मुंबई : मुंबई की कफ परेड पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के साथ साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनियोजित तरीके से क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स घोटाले के जरिए लगभग 6.02 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है.
मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मजहर आलम इसराइल मियां के रूप में हुई है, जो झारखंड के जामताड़ा का रहने वाला है. कफ परेड पुलिस ने जामताड़ा साइबर सेल और करमाटांड़ पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया. जांचकर्ताओं के अनुसार, इसराइल मियां कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं है, बल्कि वह कथित तौर पर 10 राज्यों में दर्ज कम से कम 36 मामलों से जुड़ा हुआ है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 28 फरवरी को शुरू हुई जब जज ने अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने के लिए बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की. आधिकारिक हेल्पलाइन व्यस्त होने के कारण उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया, जो उनके लिए महंगा साबित हुआ. उन्हें जो नंबर मिला, वह साइबर अपराधियों की ओर से लगाया गया एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर था.

पुलिस ने बताया जब आप इस तरह के नंबर डायल करते हैं तो साइबर ठगों की ओर से आपको एक एपीके फाइल भेजी जाती है. उस नंबर पर कॉल करने के बाद, जज को 18एमबी का एक एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सअप लिंक मिला. जब फाइल उनके आईफोन पर नहीं खुली, तो ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर बात कर रहे ठगो ने उन्हें इसके बजाय एंड्रॉइड डिवाइस का उपयोग करने की सलाह दी.

निर्देशों पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपना सिम कार्ड अपनी हाउस हेल्प के एंड्रॉइड फोन में डाला और एप्लिकेशन डाउनलोड कर लिया. उन्होंने जैसे ही एप्लीकेशन में अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाले, ताकि क्रेडिट पॉइंट रिडीम हो सके, उनके क्रेडिट कार्ड से 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए.
धोखाधड़ी के बारे में पता चलते ही तुरंत जज की ओर से मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और लगभग 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

नई दिल्ली : टैक्सपेयर्स को 'महत्वपूर्ण लेनदेन' से जुड़े गलत जानकारी वाले ईमेल मिलने के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण जारी किया है। डिपार्टमेंट ने इस संबंध में शनिवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट में स्वीकार किया कि टैक्सपेयर्स को गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं और इसके लिए विभाग ने टैक्सपेयर्स को हुई असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया है।

सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर मामले को सुलझाने के लिए काम कर रहा है डिपार्टमेंट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पोस्ट में कहा, ''हमें जानकारी मिली कि कुछ टैक्सपेयर्स को AY 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए चल रहे एडवांस टैक्स ई-कैंपेन के तहत, उनके द्वारा किए गए 'महत्वपूर्ण लेनदेन' के बारे में गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं। डिपार्टमेंट इस गलती को हमारे संज्ञान में लाने के लिए टैक्सपेयर्स का धन्यवाद करता है और इससे हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। हम अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।'' 

सुविधा के लिए रिमाइंडर के तौर पर भेजे जा रहे थे ईमेल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से AY 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए एडवांस टैक्स ई-कैंपेन से जुड़े पहले भेजे गए ईमेल को इग्नोर करने की अपील की है। डिपार्टमेंट ने आगे कहा, ''इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये स्पष्ट करना चाहता है कि ये ईमेल पूरी तरह से एक सुविधा के तौर पर भेजे गए रिमाइंडर हैं, ताकि टैक्सपेयर्स कंप्लायंस पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित वित्तीय जानकारी की समीक्षा कर सकें और जहां लागू हो, उचित एडवांस टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें।''

लेनदेन के विवरण को सत्यापित करने की सलाह
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक्सेस किए जा सकने वाले कंप्लायंस पोर्टल पर 'ई-कैंपेन' टैब के जरिए अपने लेनदेन के विवरण को सत्यापित करें।

नवी मुंबई :  पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुनील शिंदे को गणतंत्र दिवस के मौके पर अपराध जांच और कानून लागू करने में उनके खास योगदान के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इस अवॉर्ड की घोषणा रविवार को की गई, और शिंदे को सोमवार को नवी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में सम्मानित किया जाएगा। 

इंस्पेक्टर शिंदे ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों को सुलझाने, अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और करोड़ों रुपये की संपत्ति बरामद करने में अहम भूमिका निभाई है।

उनकी जांच, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रणनीतिक पुलिसिंग पर आधारित थी, ने इस क्षेत्र में संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को काफी मजबूत किया है। 

मुंबई : हाई कोर्ट और शहर की तीन मजिस्ट्रेट अदालतों को खाली करा लिया गया, जब अधिकारियों को ईमेल मिले जिनमें दावा किया गया था कि परिसर में शक्तिशाली बम लगाए गए हैं। पुलिस और बम स्क्वॉड ने पूरी तलाशी ली और धमकियों को झूठा बताया।फोर्ट में हाई कोर्ट और एस्प्लेनेड, अंधेरी और बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालतों को गुरुवार सुबह धमकी भरे ईमेल मिले।पुलिस के अनुसार, फोर्ट में हाई कोर्ट और एस्प्लेनेड, अंधेरी और बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालतों को गुरुवार सुबह धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद मुंबई पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं, इमारतों को खाली कराया और बड़े पैमाने पर तलाशी ली।

धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया था कि यह एक "पाकिस्तान ISI-DMK प्लान" का हिस्सा है और आरोप लगाया गया था कि अदालतों में RDX से भरे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाए गए हैं, 

खासकर जजों के चैंबर को निशाना बनाया गया है। ईमेल में कहा गया था, "आपके कोर्ट में, खासकर जज चैंबर में जल्द ही 4 RDX IEDs फटने वाले हैं। दोपहर 2 बजे तक सभी को खाली करा लें।"अदालतों के परिसर की पूरी जांच के बाद, पुलिस ने ईमेल को झूठा बताया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "दोपहर करीब 1.15 बजे पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को खाली कराने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक निलंबित कर दी गई थी।"ईमेल में यह भी बताया गया था, "पाकिस्तान की ISI का एक प्रतिनिधि मुस्तफा अली सैयद पुझल में हिरासत में है। उसकी असली पहचान ए अरुण IPS (ISI और MSS चीन द्वारा हनी ट्रैप) को पता है। हम चाहते हैं कि 29, 5th ट्रस्ट क्रॉस स्ट्रीट का नाम बदलकर पेरियार-अंबेडकर स्ट्रीट कर दिया जाए।"