मुंबई: मुंबई के सर जे. जे. सरकारी ब्लड बैंक में कथित खून चोरी, वित्तीय अनियमितता और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में गूंजा। स्वास्थ्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर ने कहा इस मामले में जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधितों की सेवा समाप्त की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट कराने की घोषणा की है। भाजपा की चित्रा वाघ ने एक वीडियो पेश करते हुए सदन में जे. जे. सरकारी ब्लड बैंक मुद्दा उठाया और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस पर राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर ने घोषणा की कि जांच में दोषी पाए जाने पर ब्लड बैंक के प्रमुख डॉ. हितेश पगारे और मेडिकल सोशल ऑफिसर भिसे की तुरंत सेवा समाप्त की जाएगी। उनके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

चित्रा वाघ ने आरोप लगाया कि चिंचपोकली में ब्लड डोनेशन कैंप से 128 ब्लड बैग में से 55 बैग गैर-कानूनी तरीके से एक प्राइवेट ब्लड बैंक में भेजे गए। प्राइवेट संस्थाओं को गैर-कानूनी फायदा पहुंचाकर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस पर राज्य मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि हर ब्लड बैग पर QR कोड-बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। राज्य के सभी ब्लड बैंकों का नियमित ऑडिट किया जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से थर्ड-पार्टी ऑडिट भी कराए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस कैंसल कर दिए जाएंगे।

मुंबई : साइबर अपराध जाँचकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने बैंक खाते किराए पर देने के लिए लुभाने वाले विज्ञापनों में तेज़ी से हो रही वृद्धि की चेतावनी दी है - जिससे वे 'खच्चर खाते' बन जाते हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी से होने वाली आय को इधर-उधर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए गए ये विज्ञापन, बैंक खातों को "अस्थायी रूप से उधार" देने के बदले में आसानी से मासिक आय का वादा करते हैं। पुलिस का कहना है कि ये प्रस्ताव बिल्कुल भी हानिरहित नहीं हैं, और अब संगठित साइबर अपराध के बढ़ते जाल का केंद्र बन गए हैं। 

अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन निवेश घोटाले, फ़िशिंग ऑपरेशन, सेक्सटॉर्शन रैकेट, अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क और शिकारी ऋण ऐप चलाने वाले अपराधियों के लिए खच्चर खाते महत्वपूर्ण हो गए हैं। सख्त केवाईसी मानदंडों के कारण नकली पहचान के साथ खाते खोलना मुश्किल हो गया है, इसलिए धोखेबाज भ्रामक सोशल मीडिया विज्ञापनों के ज़रिए आम नागरिकों को तेज़ी से निशाना बना रहे हैं।इन पोस्ट में आमतौर पर दावा किया जाता है कि उपयोगकर्ता अपने खातों का अस्थायी उपयोग करके प्रति माह ₹5,000 से ₹30,000 तक कमा सकते हैं। कुछ विज्ञापनों में इस उद्देश्य को "गेम फ़ंड" की ज़रूरतें बताया गया है। पुलिस का कहना है कि आसानी से पैसे कमाने के वादे ने बेरोज़गार युवाओं, कॉलेज के छात्रों, गिग वर्कर्स और आर्थिक रूप से परेशान लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है।हकीकत कहीं ज़्यादा जोखिम भरी है। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते तक पहुँच दे देता है, तो यह एक स्तरित मनी-लॉन्ड्रिंग श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है।

ऑनलाइन घोटालों से प्राप्त धन को कई खच्चर खातों के ज़रिए भेजा जाता है ताकि उसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जा सके। जब धोखाधड़ी का पता चलता है, तो खाताधारक जाँच का पहला बिंदु बन जाता है - और अक्सर पहली गिरफ़्तारी भी।हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ऐसे कई विज्ञापनों की समीक्षा करने पर पता चला कि एक पूरा बाज़ार खुलेआम चल रहा है। इंडियन सिम बैंक अकाउंट बायर्स एंड सेलर्स नामक एक समूह नियमित रूप से "अच्छे कमीशन" के वादे के साथ बचत और चालू खातों की माँग करने वाले पोस्ट प्रसारित करता है। एक अन्य विज्ञापन में लिखा है: "बैंक खाते की ज़रूरत है। किसी भी सरकारी एजेंसी से ज़्यादा कमीशन। न्यूनतम कमाई ₹30,000 प्रति माह"। "गेम फ़ंड के लिए कॉर्पोरेट खाते" की माँग करने वाले एक अलग पोस्ट में खाते के सत्यापन के बाद ज़्यादा मात्रा, कमीशन और यहाँ तक कि टिकट और होटल आवास का भी वादा किया गया है।पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट बैंक खातों और सिम कार्डों के बड़े पैमाने पर गुप्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं।

कुछ भर्तियों में शामिल लोगों से खातों से जुड़े एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड भी मांगे जाते हैं, जिससे उनकी पहचान उजागर हो जाती है।पवार ने कहा कि पुलिस ने संदिग्ध विज्ञापनों की निगरानी बढ़ा दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खच्चर खातों को बढ़ावा देने वाले पोस्ट हटाने को कहा है। हाल ही में आयोजित साइबर अपराध जागरूकता अभियान के दौरान, पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में सत्र आयोजित किए और लोगों को अजनबियों के साथ बैंक विवरण, लॉगिन क्रेडेंशियल या खाते की जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी।विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि बैंक खाते उधार देने के लिए "आसान पैसे" का कोई भी वादा तुरंत खतरे की घंटी के रूप में लिया जाना चाहिए। पुलिस ने नागरिकों से ऐसी योजनाओं से बचने और संदिग्ध विज्ञापनों की सूचना देने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसे नेटवर्क में अनजाने में भी शामिल होने के गंभीर आपराधिक परिणाम हो सकते हैं, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है।

पटना : बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को इस विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है. महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आए तेजस्वी यादव की पार्टी के कमजोर प्रदर्शन ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है. यह सवाल उठ रहा है कि जब तेजस्वी ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का मुख्य वोट बैंक—मुस्लिम और यादव—उससे दूर होता दिखा. आइए विस्तार से समझते हैं कि आरजेडी की हार के प्रमुख कारण क्या रहे.

आरजेडी की हार के बड़े 5 कारण
नतीजों और रुझानों के अनुसार महागठबंधन की मुख्य सहयोगी आरजेडी इस बार महज 27 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें पाती दिख रही है. आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय रहा है. पार्टी ने इस चुनाव में 50 यादव उम्मीदवार और 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. इसके बावजूद परिणाम बेहद निराशाजनक रहे.

एक बड़ा आंकड़ा यह भी है कि इस बार काफी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी के बजाय ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को समर्थन दिया. कई मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM ने आरजेडी के वोट को सीधे प्रभावित किया, जिससे महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा. दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कई सीटों पर जेडीयू की ओर गया. जहाँ जेडीयू और आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने-सामने थे, वहाँ जेडीयू को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दी. यह रुझान आरजेडी के पारंपरिक समीकरणों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.

आरजेडी को यादव वोटों की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा. जिन सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते थे, वहाँ इस बार वोटों का बिखराव देखा गया. इसके साथ ही जनसुराज पार्टी का पहली बार मैदान में उतरना भी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बना, क्योंकि उसने कई जगहों पर विपक्षी वोट काटे. इसके अलावा, राज्य और केंद्र की सत्ताधारी सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जातीय राजनीति की परंपरागत धारणाओं को काफी हद तक प्रभावित किया. नीतीश कुमार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले यादव सहित अन्य समुदायों और जातीय समूहों का झुकाव एनडीए की ओर बढ़ा. इसका सीधा असर आरजेडी और महागठबंधन के वोट शेयर पर पड़ा.

पालघर : पालघर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मीरा-भायंदर और वसई-विरार महानगरपालिकाओं को पानी की आपूर्ति करने वाला सूर्या प्रोजेक्ट के तहत बना धामणी बांध अब अपनी पूरी क्षमता के करीब पहुंच गया है। बढ़ते दबाव को देखते हुए, बांध प्रबंधन ने धामणी बांध के तीन गेट 40 सेंटीमीटर तक खोल दिए हैं। इससे सूर्या नदी में लगभग 3285 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है।

निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने डहाणू और पालघर तहसीलों के अंतर्गत सूर्या नदी  के किनारे बसे 64 से अधिक गांवों के लिए सतर्कता चेतावनी जारी की है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी  दिशा-निर्देशों का पालन करें।

प्रशासन ने संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दल तैनात कर दिए हैं। साथ ही, जलस्तर की लगातार निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी के किनारे न जाएं, अफवाहों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क करें।