मुंबई : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य के ब्लड बैंकों के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। यह आदेश मरीजों और रक्त दाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

किन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन जरूरी?
मानव रक्त और घटक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत "दवा" अधिसूचित हैं। वैध लाइसेंस के बिना रक्त केंद्र रक्त एकत्र, संसाधित, संग्रहीत या वितरित नहीं कर सकते। मुंढे ने कहा कि प्रत्येक रक्त केंद्र को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों में बुनियादी ढांचा, कर्मियों की योग्यता, दाता चयन, रक्त संग्रह और परीक्षण शामिल हैं।

आदेश का मकसद प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन
इसमें घटक तैयारी, भंडारण, लेबलिंग, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और रक्तदान शिविरों का आयोजन भी शामिल है। ई-रक्तकोष पोर्टल पर जानकारी का दैनिक अद्यतन और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन अनिवार्य है। निरीक्षणों में कुछ रक्त केंद्रों में वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं हुआ। इन प्रावधानों के प्रभावी और समान कार्यान्वयन हेतु यह आदेश जारी हुआ है।

आवश्यक सुविधाएं और कर्मचारी
ब्लड बैंकों को परामर्श कक्ष, गुणवत्ता नियंत्रण और रक्त घटक प्रसंस्करण सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। उन्हें योग्य चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी पर्यवेक्षक, ब्लड बैंक तकनीशियन, नर्स और परामर्शदाता रखने होंगे। प्रत्येक ब्लड बैंक को 2020 के संशोधित दाता चयन मानदंडों को लागू करना होगा।

परीक्षण, भंडारण और अनुपालन
प्रत्येक रक्त इकाई का एचआयव्ही, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया के लिए अनिवार्य परीक्षण हो। रक्त और रक्त घटकों का निर्धारित तापमान पर भंडारण सुनिश्चित करें। संदिग्ध रक्त इकाइयों के लिए अलग संगरोध सुविधाएं भी हों। रक्त बैग की लेबलिंग, रिकॉर्ड बनाए रखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार रक्त घटकों को तैयार करने का पालन करें। एफडीए ने सभी रक्त केंद्रों को मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा कर सुधारात्मक उपाय लागू करने को कहा है।

मुंबई: मुंबई के सर जे. जे. सरकारी ब्लड बैंक में कथित खून चोरी, वित्तीय अनियमितता और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मुद्दा सोमवार को विधान परिषद में गूंजा। स्वास्थ्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डिकर ने कहा इस मामले में जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधितों की सेवा समाप्त की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट कराने की घोषणा की है। भाजपा की चित्रा वाघ ने एक वीडियो पेश करते हुए सदन में जे. जे. सरकारी ब्लड बैंक मुद्दा उठाया और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस पर राज्य मंत्री मेघना बोर्डिकर ने घोषणा की कि जांच में दोषी पाए जाने पर ब्लड बैंक के प्रमुख डॉ. हितेश पगारे और मेडिकल सोशल ऑफिसर भिसे की तुरंत सेवा समाप्त की जाएगी। उनके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

चित्रा वाघ ने आरोप लगाया कि चिंचपोकली में ब्लड डोनेशन कैंप से 128 ब्लड बैग में से 55 बैग गैर-कानूनी तरीके से एक प्राइवेट ब्लड बैंक में भेजे गए। प्राइवेट संस्थाओं को गैर-कानूनी फायदा पहुंचाकर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस पर राज्य मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि हर ब्लड बैग पर QR कोड-बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। राज्य के सभी ब्लड बैंकों का नियमित ऑडिट किया जाएगा और ज़रूरत के हिसाब से थर्ड-पार्टी ऑडिट भी कराए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस कैंसल कर दिए जाएंगे।

मुंबई : साइबर अपराध जाँचकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लोगों को अपने बैंक खाते किराए पर देने के लिए लुभाने वाले विज्ञापनों में तेज़ी से हो रही वृद्धि की चेतावनी दी है - जिससे वे 'खच्चर खाते' बन जाते हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी से होने वाली आय को इधर-उधर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए गए ये विज्ञापन, बैंक खातों को "अस्थायी रूप से उधार" देने के बदले में आसानी से मासिक आय का वादा करते हैं। पुलिस का कहना है कि ये प्रस्ताव बिल्कुल भी हानिरहित नहीं हैं, और अब संगठित साइबर अपराध के बढ़ते जाल का केंद्र बन गए हैं। 

अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन निवेश घोटाले, फ़िशिंग ऑपरेशन, सेक्सटॉर्शन रैकेट, अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क और शिकारी ऋण ऐप चलाने वाले अपराधियों के लिए खच्चर खाते महत्वपूर्ण हो गए हैं। सख्त केवाईसी मानदंडों के कारण नकली पहचान के साथ खाते खोलना मुश्किल हो गया है, इसलिए धोखेबाज भ्रामक सोशल मीडिया विज्ञापनों के ज़रिए आम नागरिकों को तेज़ी से निशाना बना रहे हैं।इन पोस्ट में आमतौर पर दावा किया जाता है कि उपयोगकर्ता अपने खातों का अस्थायी उपयोग करके प्रति माह ₹5,000 से ₹30,000 तक कमा सकते हैं। कुछ विज्ञापनों में इस उद्देश्य को "गेम फ़ंड" की ज़रूरतें बताया गया है। पुलिस का कहना है कि आसानी से पैसे कमाने के वादे ने बेरोज़गार युवाओं, कॉलेज के छात्रों, गिग वर्कर्स और आर्थिक रूप से परेशान लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है।हकीकत कहीं ज़्यादा जोखिम भरी है। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते तक पहुँच दे देता है, तो यह एक स्तरित मनी-लॉन्ड्रिंग श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है।

ऑनलाइन घोटालों से प्राप्त धन को कई खच्चर खातों के ज़रिए भेजा जाता है ताकि उसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जा सके। जब धोखाधड़ी का पता चलता है, तो खाताधारक जाँच का पहला बिंदु बन जाता है - और अक्सर पहली गिरफ़्तारी भी।हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ऐसे कई विज्ञापनों की समीक्षा करने पर पता चला कि एक पूरा बाज़ार खुलेआम चल रहा है। इंडियन सिम बैंक अकाउंट बायर्स एंड सेलर्स नामक एक समूह नियमित रूप से "अच्छे कमीशन" के वादे के साथ बचत और चालू खातों की माँग करने वाले पोस्ट प्रसारित करता है। एक अन्य विज्ञापन में लिखा है: "बैंक खाते की ज़रूरत है। किसी भी सरकारी एजेंसी से ज़्यादा कमीशन। न्यूनतम कमाई ₹30,000 प्रति माह"। "गेम फ़ंड के लिए कॉर्पोरेट खाते" की माँग करने वाले एक अलग पोस्ट में खाते के सत्यापन के बाद ज़्यादा मात्रा, कमीशन और यहाँ तक कि टिकट और होटल आवास का भी वादा किया गया है।पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट बैंक खातों और सिम कार्डों के बड़े पैमाने पर गुप्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं।

कुछ भर्तियों में शामिल लोगों से खातों से जुड़े एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड भी मांगे जाते हैं, जिससे उनकी पहचान उजागर हो जाती है।पवार ने कहा कि पुलिस ने संदिग्ध विज्ञापनों की निगरानी बढ़ा दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खच्चर खातों को बढ़ावा देने वाले पोस्ट हटाने को कहा है। हाल ही में आयोजित साइबर अपराध जागरूकता अभियान के दौरान, पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में सत्र आयोजित किए और लोगों को अजनबियों के साथ बैंक विवरण, लॉगिन क्रेडेंशियल या खाते की जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी।विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि बैंक खाते उधार देने के लिए "आसान पैसे" का कोई भी वादा तुरंत खतरे की घंटी के रूप में लिया जाना चाहिए। पुलिस ने नागरिकों से ऐसी योजनाओं से बचने और संदिग्ध विज्ञापनों की सूचना देने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसे नेटवर्क में अनजाने में भी शामिल होने के गंभीर आपराधिक परिणाम हो सकते हैं, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है।

पटना : बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को इस विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है. महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आए तेजस्वी यादव की पार्टी के कमजोर प्रदर्शन ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है. यह सवाल उठ रहा है कि जब तेजस्वी ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का मुख्य वोट बैंक—मुस्लिम और यादव—उससे दूर होता दिखा. आइए विस्तार से समझते हैं कि आरजेडी की हार के प्रमुख कारण क्या रहे.

आरजेडी की हार के बड़े 5 कारण
नतीजों और रुझानों के अनुसार महागठबंधन की मुख्य सहयोगी आरजेडी इस बार महज 27 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें पाती दिख रही है. आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय रहा है. पार्टी ने इस चुनाव में 50 यादव उम्मीदवार और 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. इसके बावजूद परिणाम बेहद निराशाजनक रहे.

एक बड़ा आंकड़ा यह भी है कि इस बार काफी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी के बजाय ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को समर्थन दिया. कई मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM ने आरजेडी के वोट को सीधे प्रभावित किया, जिससे महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा. दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कई सीटों पर जेडीयू की ओर गया. जहाँ जेडीयू और आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने-सामने थे, वहाँ जेडीयू को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दी. यह रुझान आरजेडी के पारंपरिक समीकरणों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.

आरजेडी को यादव वोटों की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा. जिन सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते थे, वहाँ इस बार वोटों का बिखराव देखा गया. इसके साथ ही जनसुराज पार्टी का पहली बार मैदान में उतरना भी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बना, क्योंकि उसने कई जगहों पर विपक्षी वोट काटे. इसके अलावा, राज्य और केंद्र की सत्ताधारी सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जातीय राजनीति की परंपरागत धारणाओं को काफी हद तक प्रभावित किया. नीतीश कुमार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले यादव सहित अन्य समुदायों और जातीय समूहों का झुकाव एनडीए की ओर बढ़ा. इसका सीधा असर आरजेडी और महागठबंधन के वोट शेयर पर पड़ा.