मुंबई : एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है।

वह कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं। दोषी के खिलाफ कानून के तहत सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत को उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करे और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाए। यदि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त सजा मिलेगी तो समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
वारिस पठान ने कहा कि एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और महिला सम्मान की बातें की जाती हैं, दूसरी ओर मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कानून का सख्ती से पालन और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रभावी तरीका है। इस मामले को लेकर उनकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से बातचीत हुई है। बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखने और एहतियाती कदम उठाने की भी मांग की। उन्होंने पीड़ित बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उसके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और धैर्य मिलने की प्रार्थना की।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और इस मामले में मंत्री नितेश राणे द्वारा विपक्ष को 'औरंगजेब के वंशज' बताए जाने वाले बयान पर भी वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें किसी मुस्लिम की भूमिका नहीं बताई जा रही, तो फिर ऐसे मामलों को धार्मिक रंग देने का क्या औचित्य है। हिंदू समाज की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर कई ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनमें चढ़ावे के धन में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। कथित तौर पर चढ़ावे की राशि के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि धन का उपयोग कहां और किस उद्देश्य से किया गया।

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।

न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सूचना जारी की जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ लेकर अपने विवादों का
समाधान कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन अधिनियम के केस, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल और अन्य विभागों के लंबित बिल एवं जुर्माने से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।

पुलिस, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से राहत देना है। लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। पक्षकारों को एक ही स्थान पर सभी संबंधित विभागों के मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।

यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागों और न्यायालयों में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके। लोक अदालत में भाग लेकर नागरिक अपने विवादों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं और बकाया बिलों एवं जुर्मानों से राहत प्राप्त कर सकते हैं।
 

मुंबई : शादीशुदा ज़िंदगी में पति-पत्नी के बीच झगड़े आम बात है। इसलिए, अगर ऐसे झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है, तो इसके लिए पत्नी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा एक फ़ैसला आया है। हाई कोर्ट नागपुर की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के बेंच ने एक केस में फ़ैसला सुनाया। यह केस अमरावती का है। 26 नवंबर, 2019 को पति के सुसाइड करने के बाद, राजापेठ पुलिस ने ससुर की शिकायत पर पत्नी के ख़िलाफ़ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। पत्नी अपने पति को गाली-गलौज और मारपीट कर रही थी।

छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करके वह अपनी मां के घर जा रही थी। वह अपने पति को झूठे जुर्म में फंसाने की धमकी दे रही थी। वह पैसे मांग रही थी। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी था। इसलिए, पति ने ट्रेन के नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया, ऐसा शिकायत में कहा गया था। कोर्ट ने साफ़ किया कि सिर्फ़ इन आरोपों के आधार पर पत्नी को अपने पति के सुसाइड के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कपल के बीच गहरे मतभेद थे। सुसाइड की घटना से पहले दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

पत्नी ने कहा कि उसका पति उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी करता है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हैं। हालांकि, पुलिस जांच में यह नहीं पाया गया कि उसका इरादा अपने पति को सुसाइड करवाने का था और उसने अपने पति के लिए सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर ससुर की शिकायत को वैसे ही मान भी लिया जाए, तो भी ऐसा नहीं लगता कि पत्नी ने अपने पति को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शन लिया हो।

मुंबई : इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साल 2026 में अपने 19वें एडिशन के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फेस्टिवल को नॉन-फीचर सिनेमा के सबसे मशहूर फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। इस एडिशन के लिए सबमिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं। इसमें भारत समेत दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों को पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

फिल्म बनाने वालों को एक साथ लाता है फेस्टिवल
मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अब एक मशहूर ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। यह अपनी सार्थक कहानियों के लिए जाना जाता है। यह फेस्टिवल ऐसी फिल्में दिखाकर सबसे अलग पहचान बनाता है, जो सिनेमा के नए नजरियों को दिखाती हैं। यह दुनिया भर से फिल्म बनाने वालों, छात्रों, समीक्षकों और सिनेमा प्रेमियों को एक साथ लाता है।

वैकल्पिक सिनेमा को बढ़ावा देता है फेस्टिवल
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लंबे समय से वैकल्पिक सिनेमा को बढ़ावा देता रहा है। यह उन फिल्म बनाने वालों का समर्थन करता है, जो कहानी कहने के पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ नया करते हैं।

सिनेमा को बातचीत करने का जरिया मानते हैं
2026 के एडिशन के लिए फिल्मों की एंट्री शुरू हो गई है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमेशा से उन फिल्म बनाने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म रहा है, जो सिनेमा को बातचीत करने का एक शक्तिशाली जरिया मानते हैं।' फेस्टिवल में फिल्मों की स्क्रीनिंग के अलावा, यह फेस्टिवल पैनल चर्चाएं, वर्कशॉप और इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित करता है।