मुंबई: मराठा समुदाय को धमकाने का आरोप लगाकर महाराष्ट्र सरकार को गंभीर नतीजों की चेतावनी देते हुए, मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को कहा कि यदि वह मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय करते हैं, तो 80 से 90 लाख युवा उनके साथ जुड़ेंगे और न तो हवाई जहाज उड़ने देंगे और न ही ट्रेनें चलने देंगे। हालांकि, जरांगे ने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को उनका हक दे देती है, तो उन्हें मुंबई में प्रदर्शन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

29 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे जरांगे
बता दें कि मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में आने वाले 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है और महाराष्ट्र सरकार के पुनर्विचार की अपील को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही, जरांगे ने अपनी मांगों को लागू करने के लिए समयसीमा 28 अगस्त की तय की है।

क्या है मनोज जरांगे का आरोप?
मनोज जरांगे ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार, मराठा समुदाय के योग्य सदस्यों को जारी किए जाने वाले कुनबी जाति प्रमाण-पत्रों की संख्या कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने डिमांड की कि पहले पहचाने गए 58 लाख रिकॉर्ड के आधार पर सर्टिफिकेट जारी किए जाएं।

जरांगे ने दी ट्रेन की पटरी उखाड़ने की धमकी
वहीं, मुंबई पुलिस के पब्लिक रैली पर रोक लगाने वाले कथित आदेश के बारे में पूछे जाने पर मनोज जरांगे ने कहा, "अगर मराठा समुदाय के लोग मुंबई में इकट्ठा होने का निर्णय करेंगे, तो वे रेलवे ट्रैक उखाड़ देंगे और विमानों की उड़ान रोक देंगे। सरकार को मनमाना व्यवहार नहीं करना चाहिए।"

अपनी पसंद की जगह पर करेंगे प्रदर्शन- जरांगे
जरांगे ने ये भी कहा कि यदि मराठा समुदाय के लोग मुंबई जाने का निर्णय करते हैं, तो वे अपनी पसंद की जगहों पर प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे कि आजाद मैदान, शिवाजी पार्क या 'वर्षा' यानी मुख्यमंत्री का सरकारी आवास के बाहर। इससे पहले, मनोज जरांगे ने चेतावनी दी थी कि अगर मराठा आरक्षण पर विश्वासघात हुआ तो चुनावों में उन्हें धूल चटा देंगे। आरक्षण के लिए उनका संघर्ष महाराष्ट्र भर के मराठों के लिए है।

मुंबई : सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम- कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थकों पर दिल्ली में लाठीचार्ज के विरोध में मुंबई, पुणे और नागपुर सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं, भारतीय फिल्म और टेलिविजन संस्थान (एफटीआईआई) पुणे के छात्र संघ ने भी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया।

एफटीआईआई के छात्रों ने शिक्षा क्षेत्र में अनियमितताओं और परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के मामलों को लेकर सोमवार को संस्थान परिसर में सीजेपी के ''संसद चलो'' मार्च के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, मुंबई में दादर, कालीना, ठाणे, नासिक, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर सहित अन्य स्थानों पर सीजेपी के सदस्यों, छात्रों के साथ समाज के विभिन्न लोगों ने प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दादर के चैत्य भूमि के आसपास बड़ी संख्या में इकठ्ठा हुए लोगों को पुलिस ने तितर-बितर कर दिया और कहा कि इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया।

मुंबई:  विदेश में अच्छी नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को ठगने और मानव तस्करी के जाल में फंसाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का एक और मामला सामने आया है। मुंबई के तलोजा निवासी 23 वर्षीय साहिल तिवारी कथित तौर पर म्यांमार में ‘साइबर गुलामी’ का शिकार हो गए हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें बैंकॉक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पहले विदेश बुलाया गया और बाद में म्यांमार ले जाकर बंधक बना लिया गया। बेटे की रिहाई के लिए परिवार ने करीब 8 लाख रुपये की फिरौती भी दी, लेकिन इसके बावजूद साहिल की वापसी नहीं हो सकी है।

साहिल तिवारी के परिवार के मुताबिक, उन्हें विदेश में बेहतर नौकरी और अच्छे भविष्य का सपना दिखाया गया था। नौकरी की तलाश में साहिल इस प्रस्ताव पर भरोसा कर विदेश गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। परिवार का आरोप है कि उन्हें म्यांमार में एक ऐसे गिरोह के हाथों सौंप दिया गया, जो लोगों को जबरन ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में शामिल कराता है। परिवार ने बताया कि साहिल को म्यांमार में कथित तौर पर साइबर गुलामी करने के लिए मजबूर किया गया। वहां मौजूद लोगों ने उनकी रिहाई के बदले पैसों की मांग की। बेटे को वापस लाने की उम्मीद में परिवार ने किसी तरह रकम जुटाई और करीब 8 लाख रुपये का भुगतान किया। इस रकम को जुटाने के लिए साहिल की कैंसर पीड़ित मां को अपने मंगलसूत्र और अन्य गहने तक बेचने पड़े।
परिवार के लिए सबसे दर्दनाक स्थिति यह है कि इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी साहिल की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। मां की बीमारी और परिवार की आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने सबसे कीमती सामान तक बेच दिए, लेकिन अभी तक बेटे की सुरक्षित वापसी नहीं हो सकी है। साहिल के परिवार ने अब केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और मुंबई पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि इस मामले को केवल विदेश में नौकरी से जुड़े विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे मानव तस्करी के गंभीर मामले के तौर पर जांच की जानी चाहिए।

विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में साइबर अपराध से जुड़े गिरोह युवाओं को फर्जी नौकरी के ऑफर देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। इन युवाओं को पहले थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देशों में भेजा जाता है और बाद में उन्हें जबरन ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कामों में लगाया जाता है। कई मामलों में पीड़ितों को बंधक बनाकर उनके परिवारों से फिरौती की मांग की जाती है। परिवार का कहना है कि साहिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्हें बैंकॉक में नौकरी का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें म्यांमार भेज दिया गया। वहां से उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया गया और लगातार दबाव बनाया गया।

मुंबई : एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है।

वह कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं। दोषी के खिलाफ कानून के तहत सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत को उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करे और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाए। यदि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त सजा मिलेगी तो समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
वारिस पठान ने कहा कि एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और महिला सम्मान की बातें की जाती हैं, दूसरी ओर मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कानून का सख्ती से पालन और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रभावी तरीका है। इस मामले को लेकर उनकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से बातचीत हुई है। बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखने और एहतियाती कदम उठाने की भी मांग की। उन्होंने पीड़ित बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उसके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और धैर्य मिलने की प्रार्थना की।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और इस मामले में मंत्री नितेश राणे द्वारा विपक्ष को 'औरंगजेब के वंशज' बताए जाने वाले बयान पर भी वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें किसी मुस्लिम की भूमिका नहीं बताई जा रही, तो फिर ऐसे मामलों को धार्मिक रंग देने का क्या औचित्य है। हिंदू समाज की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर कई ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनमें चढ़ावे के धन में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। कथित तौर पर चढ़ावे की राशि के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि धन का उपयोग कहां और किस उद्देश्य से किया गया।