महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। 15 अगस्त से 19 अगस्त तक के सिर्फ पांच दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। इस आपदा में 11 पशुओं की भी जान चली गई। वहीँ, बारिश का बड़ा असर किसानों पर भी पड़ा है। अगस्त में राज्य में भारी बारिश से खरीफ सीजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य के 19 जिलों के 187 तालुकाओं और 654 राजस्व मंडलों में भारी बारिश हुई है।

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया कि मूसलाधार बारिश से राज्य के 19 जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। अब तक 20 लाख 12 हजार 775 एकड़ क्षेत्र की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसमें सोयाबीन, मक्का, कपास, उड़द, तुअर, मूंग सहित कई खरीफ फसलें शामिल हैं। भरणे ने वाशिम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अकेले नांदेड जिले में 7.13 लाख एकड़ क्षेत्र की फसल को नुकसान पहुंचा है।

इसके बाद वाशिम में 4.11 लाख एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान भी वाशिम में ही हुआ है। जिससे लाखों किसानों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। कृषि विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 805,110 हेक्टेयर यानी 20,12,775 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नांदेड (2,85,543 हेक्टेयर), वाशिम (1,64,557 हेक्टेयर), यवतमाल (80,969 हेक्टेयर), बुलढाणा (74,405 हेक्टेयर), अकोला (43,703 हेक्टेयर), सोलापुर (41,472 हेक्टेयर) और हिंगोली (40,000 हेक्टेयर) शामिल हैं।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के कोकण विभाग में ऊर्जा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए विधान भवन में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोकण क्षेत्र के परियोजनाओं को गति दी जाए. साथ ही, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और समय पर बिजली सेवा उपलब्ध कराई जाए. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों और समुद्र किनारे चल रही ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए और इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा राज्य मंत्री  कदम ने व्यक्त की.

राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन बिजली लाइनों को अब तक जंगलों से होकर ले जाया जा रहा है, उन्हें सड़क किनारे से स्थानांतरित किया जाए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सबस्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाए ऐसे स्पष्ट निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए. इससे बिजली आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी. ऐसा निर्देश भी मंत्री योगेश कदम ने इस अवसर पर दिया. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि पुरानी और जर्जर हो चुकी आधारभूत संरचनाओं की तत्काल मरम्मत की जाए, नए सबस्टेशनों की स्थापना और मानव संसाधन में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए.

मंत्री कदम ने बैठक के दौरान ऐसे आदेश भी दिए कि जिला-वार प्रगति की समीक्षा के लिए स्वतंत्र बैठकें आयोजित की जाएं और चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए. इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए.
इस बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर, पूर्व मंत्री एवं विधायक दीपक केसरकर, विधायक रविशेठ पाटील, विधायक प्रशांत ठाकुर, विधायक निलेश राणे, विधायक महेंद्र दलवी, ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, और संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित थे. बैठक में कोकण क्षेत्र की विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं, उनकी कार्यान्वयन स्थिति, समस्याएं और समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई.

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन के नायक मनोज जरांगे पाटील ने ऐलान किया है कि मराठा समाज विधानसभा चुनाव लड़ेगा। मनोज जरांगे ने कहा कि समय कम है, ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक मराठा उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भर दें, लेकिन सूचित किए जाने पर नाम वापस लेने की भी तैयारी रखें। अपने गांव अंतरवाली सराटी में पिछले 2 दिन से चल रही सकल मराठा समाज की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

जरांगे की 3 प्रमुख घोषणाएं
1. जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार के जीतने की गारंटी है, वहां चुनाव लड़ेंगे।
2. एससी/एसटी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ रहे एससी/एसटी उम्मीदवारों में जो मराठा समाज के विचारों से सहमत है, उसे हम सपोर्ट करेंगे।
3. जहां मराठा समाज का उम्मीदवार नहीं होगा, उस सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से जो 500 रुपये के बॉन्ड पेपर पर यह लिखकर देगा कि मराठा समाज की सभी मांगों से सहमत है, उसे समर्थन दिया जाएगा।

मराठा उम्मीदवारों से फॉर्म भरने की अपील
जरांगे ने कहा कि मराठा समाज का जो उम्मीदवार कहने के बावजूद नाम वापस नहीं लेगा, समाज समझेगा कि उसने पैसा खाया है। उन्होंने कहा कि मराठवाडा की कई सीटों पर मराठा वोटिंग 1 लाख से ज्यादा है। इतने बहुमत को तोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य समीकरण महत्वपूर्ण हैं। वह उन समीकरणों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समीकरण जुड़ गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जुड़े, तो सबके लिए मुश्किल होगी।

मराठा बहुल सीटों पर उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने का नुकसान महायुति और महा विकास आघाडी दोनों को हो सकता है। वैसे, जरांगे का गुस्सा आघाडी से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर रहा है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। वहीं, कुछ जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि मराठा उम्मीदवार चुनाव मैदान में होने से ओबीसी वोटर्स का ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में, अगर महा विकास आघाडी और महायुति ने ओबीसी उम्मीदवार दिए, तो दोनों के बीच वोटों का विभाजन होगा और दोनों को नुकसान झेलना पड़ सकता है।

हालांकि, यह भी एक सचाई है कि महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठों की जनसंख्या लगभग समान है। ज्यादा से ज्यादा एक या दो पर्सेंट का अंतर है। इस समय ओबीसी बीजेपी के करीब है, जबकि मराठा समाज राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है। इसका एक बड़ा कारण आर्थिक विषमता है। यही वजह है कि मनोज जरांगे पाटील मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

मुंबई: यूपी के बाद अब जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सूबे की शिंदे सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया जाएगा।

वहीं इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को ढाई एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से आवंटित कराई गई इस जमीन पर महाराष्ट्र सदन का निर्माण कराया जाएगा। 

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र सदन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर बात आगे बढ़ी, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने महाराष्ट्र सदन के लिए जमीन आवंटित कर दी है। इस जमीन पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए सरकार ने 9 करोड़ 30 लाख 24 हजार रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया है।

वहीं अब महाराष्ट्र सदन कैसा होगा, इसमें किस तरह की सुविधाएं होंगी, इसकी योजना और डिजाइन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बता दें कि महाराष्ट्र सदन का निर्माण कार्य अच्छे से हो सके, इसके लिए लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्ति भी किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी महाराष्ट्र सदन के निर्माण के लिए अयोध्या में दो एकड़ जमीन को मंजूरी दी चुकी है। महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री रवींद्र चव्हाण ने इसकी जानकारी दी थी। चव्हाण ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा अनुरोध इसलिए किया था ताकि यहां से राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सरकारी आवास उपलब्ध कराया जा सके। राज्य सरकार ने इस वर्ष मार्च में अयोध्या में महाराष्ट्र सदन स्थापित करने का निर्णय लिया था और इसके लिए 67.11 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे।