मुंबई : कुर्ला पश्चिम स्थित छह खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए मनपा द्वारा जारी नोटिस को रोकने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने निवासियों की याचिका खारिज करते हुए इमारतों की देखभाल न करने पर रहवासियों को कड़ी फटकार लगाई। बता दें कि साल 2020 में किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इन इमारतों के बड़े पैमाने पर मरम्मत और आंशिक ध्वस्तीकरण की आवश्यकता बताई गई थी। सोसायटी ने इस रिपोर्ट की अनदेखी की और समय पर देखभाल नहीं की। जिससे इमारत जर्जर अवस्था में चली गई। मनपा ने इन इमारतों को जर्जर घोषित कर
दिया। उल्लेखनीय है कि राहत अपार्टमेंट्स हाउसिंग सोसायटी की इन छह इमारतों में 88 फ्लैट हैं। मनपा द्वारा 20 मई को की गई जांच में बी-2 विंग की छत गिरने कई जगह प्लास्टर उखड़ने और दीवारों में दरारें पाए जाने की पुष्टि हुई थी।

स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इमारतों को "जर्जर" बताते हुए तुरंत खाली कराने की सिफारिश की गई। मनपा ने 23 मई को नोटिस जारी कर इमारतें खाली करने और ध्वस्त करने का आदेश दिया। इस नोटिस के खिलाफ सोसायटी के 22 निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने और मनपा के टैग कमेटी को भेजने और पूरी इमारत तोड़ने की बजाय मरम्मत करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मनपा ने पर्याप्त आधार पर कार्रवाई की है और उसे कानूनन इमारत ध्वस्त करने का अधिकार है। वहीं सोसायटी का रवैया असंवेदनशील बताते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने कभी भी इमारत की उचित देखभाल नहीं की, इसलिए निवासियों को राहत नहीं दी जा सकती।

मुंबई : मुंबई सहित महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेशोत्सव लगभग एक सप्ताह बाद शुरू होनेवाला है। इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को आगामी त्योहारों के काल में तोड़क कार्रवाई स्थगित करने का स्पष्ट आदेश दिया है। बावनकुले ने बुधवार को कहा कि त्योहारों के मौसम में घर तोड़ने का नोटिस देकर लोगों में भय का माहौल न बनाएं। जो भी कार्रवाई करनी है, गणेशोत्सव के बाद करें। तब तक अधिकारी लोगों को कोई नोटिस न दें।

उत्तर मुंबई में नागरिकों के निर्माणों को अनधिकृत बताकर बीएमसी ने नोटिस जारी किया है। कथित अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई रोके जाने की स्थानीय लोगों की मांग पर चर्चा के लिए बुधवार को राजस्व मंत्री बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बीजेपी उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष दीपक तावड़े और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नागरिकों के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए राजस्व मंत्री बावनकुले ने गणेशोत्सव तक इस कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया है। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि फर्जी नक्शे तैयार करके निर्माण करने वालों को छूट नहीं मिलेगी।

भिवंडी : भिवंडी में एसटी स्टैंड का पास वेताल पाडा स्थित एक खतरनाक इमारत का हिस्सा झुकने की जानकारी मिलते ही मनपा अधिकारियों ने उसे खाली कराकर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मनपा ने इमारत की बिजली एवं जलापूर्ति खंडित कर दी है, लेकिन इमारत में अब भी तीन से चार परिवार रह रहे हैं। उन्होंने मनपा अधिकारियों से इमारत खाली करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा है।

बिल्डिंग को किया जाएगा जमींदोज
बता दें कि वेताल पाडा स्थित बिल्डिंग नंबर 418 ए और बी 4 मंजिला इमारत है, जिसमें 20 से 25 परिवार सहित भूमितल पर रीगल होटल और चार-पांच दुकानें भी हैं। इमारत पुरानी होने के कारण मनपा ने उसे खतरनाक घोषित किया था, लेकिन दो दिन पहले ही इमारत एक तरफ झुकते हुए दिखाई पड़ी। इसमें दरारें भी दिखाई पड़ रही थीं, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रभाग समिति-एक के सहायक आयुक्त मकसूम शेख ने बुधवार को इमारत को खाली करने का नोटिस देकर उसकी पानी और बिजली आपूर्ति खंडित करा दी थी। शेख ने बताया कि मनपा के इंजीनियरों ने इमारत की जांच करके बताया कि इमारत वह झुक रही है। तुरंत खाली कराकर इमारत को जमींदोज कर दिया जाए।

बिल्डिंग में अब भी रह रहे तीन चार परिवार
शेख ने बताया कि उस इमारत में तीन-चार परिवार अब भी हैं, जो मूल मालिकों ने किराये पर रहने के दिए गए घरों में रह रहे हैं। अन्य परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। किराये पर रहने वाले परिवारों ने सामान हटाने के लिए 24 घंटे का समय मांगा है। कुछ परिवारों के रिश्तेदार मालेगांव में रहते हैं, जो भिवंडी के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने बताया कि इमारत में कोई दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी उसमें रहने वालों की होगी।

नासिक : महाराष्ट्र के नासिक में अवैध दरगाह को तोड़ने पहुंची टीम पर लोगों की भीड़ ने पथराव किया। इसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। नागपुर हिंसा के बाद पुलिस पर पथराव का यह दूसरा बड़ा मामला है। पथराव के चलते पुलिस के साथ पहुंची टीम को पीछे हटना पड़ा। प्रशासन ने नासिक की काठे गली में अवैध दरगाह को हटाने का अभियान आधी रात को शुरू किया गया लेकिन वहां अचानक भीड़ पहुंच गई और पथराव शुरू कर दिया।

निगम ने दरगाह को दी थी नोटिस
नासिक नगर निगम की तरफ से दरगाह को नाेटिस दी गई थी। इसमें कहा गया था कि अवैध निर्माण को हटा लें लेकिन जब इस नहीं हटाया गया तो निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ इस तोड़ने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि मंगलवार रात को बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ। यह दरगाह नासिक के द्वारका के काठे गली में स्थित है।

पुलिस के अनुसार उपद्रवियों ने काफी वाहनो में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। निगम की तरफ इस अनाधिकृत धार्मिक निर्माण को 1 अप्रैल को नोटिस जारी की गई थी। इस साल फरवरी में हिंदू संगठनों ने इस दरगाह के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब उन्होंने कहा था कि इसे तोड़कर बजंरग बली का मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसके बाद से दरगाह का विवाद आगे बढ़ था। तब पुलिस ने काफी साधु-संतो को गिरफ्तार भी किया था।