मुंबई: सपनों की नगरी मुंबई और नवी मुंबई के बाद अब एक तीसरी मुंबई बसाने की तैयारी है, जो सिंगापुर जैसी शानदार हाईटेक सिटी होगी. करीब 200 वर्षों से बांद्रा, अंधेरी, वर्ली-कुर्ला से लेकर मीरा रोड, विरार, वसई तक फैली मुंबई आपके जेहन में बसी है, लेकिन अब एक नया शहर आकार लेने जा रहा है. मुंबई 3.0 को कर्नाला-साई-चिर्नर यानी KSC न्यू टाउन या थर्ड मुंबई नाम दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ प्राइवेट कंपनियां ये स्मार्ट सिटी बनाएंगी. यह नया मुंबई शहर रायगढ़ जिले के 124 गांवों को मिलाकर उरण, पेन और पनवेल तालुका को मिलाकर बनाया जाएगा, जो नवी मुंबई से सटा इलाका है. नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यह शून्य से 25 किलोमीटर के दायरे में होगी. 21 किमी के अटल सेतु के बनने के बाद साउथ मुंबई से यहां 20 से 25 मिनट में पहुंचा जा सकता है. 

मुंबई 3.0 कहां बसेगी
इसके 104 वर्ग किमी में टाउनशिप और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा. बाकी हिस्से में जंगल, ग्रीन जोन और ग्रामीण आबादी रहेगी. यह साउथ-सेंट्रल मुंबई से बड़ा और नवी मुंबई के मुकाबले हाईटेक और हाईस्पीड वाला सिंगापुर, हांगकांग जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक हब होगा.  सिंगापुर की अर्बन डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सुरबाना जुरोंग  इसका मास्टरप्लान तैयार कर रही है. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह यहां एक विशाल कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर होगा. डेटा सेंटर पार्क, आईटी हब, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट हब(JNPT के नजदीक) के साथ ग्लोबल एजुकेशन हब और हेल्थकेयर सेंटर भी होंगे. खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस आर्थिक सम्मेलन में इसका ऐलान किया था.

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अटल सेतु से लिंक
बई शहर में साउथ मुंबई, सेंट्रल मुंबई, और पूर्वी और पश्चिमी उपनगरीय इलाके शामिल हैं.नवी मुंबई को  मुंबई 2.0 भी कहते हैं. इसमें नवी मुंबई नगर निगम और पनवेल नगर निगम का शहरी इलाका आता है. जबकि मुंबई 3.0 यानी तीसरी मुंबई में उरण, पेन और पनवेल तालुका के 124 गांवों का इलाका आएगा.

मुंबई : मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना में 10 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं. इस परियोजना को लेकर नया अपडेट आया है. जिसमें एक प्रमुख रेलवे स्टेशन पुणे के पास लोनी में नेशनल हाईवे-65 के ठीक ऊपर बनाया जाएगा. यानि बुलेट ट्रेन अब हाईवे के ठीक ऊपर से गुजरेगी. इस परियोजना से 14 घंटे का सफर महज 2 घंटे 55 मिनट में पूरा हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 2 बड़े राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी. इस प्रोजेक्ट में नवी मुंबई, बारामती, सोलापुर जैसे 10 बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी.  

पुणे में बनेगा नया स्टेशन
मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट को लेकर नया अपडेट आया है. जिसमें मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टेशन पुणे के लोनी के पास NH65 के ठीक ऊपर होगा. इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से ट्रेन एक तरह के हाईवे के ठीक ऊपर से निकलेगी. इसके अलावा आने वाला हडपसर-यवत एलिवेटेड कॉरिडोर और मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट लोनी में एक-दूसरे को क्रॉस करेंगे.

10 शहर होंगे कवर
नवी मुंबई
लोन वला
पिंपरी-चिंचवड़
पुणे (लोनी)
बारामती
पंढरपुर
सोलापुर
कलबुर्गी
विकाराबाद
हैदराबाद
मुंबई से हैदराबाद 3 घंटे में पहुंचेंगे 
मुंबई से हैदराबाद के ट्रेन सफर में फिलहाल 12 से 14 घंटे का समय लगता है. इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के चालू होने के बाद यह दूरी सिमटकर महज 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगी. इस कॉरिडोर पर ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी.

मुंबई : अगर आप भी मुंबई के रहने वाले है, तोयह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल मुंबई और उसके आसपास के शहरों में बढ़ते ट्रैफिक से राहत दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक खास योजना की तैयारी कर रही है. सरकार दुनिया का सबसे बड़ा वॉटर मेट्रो नेटवर्क तैयार करेगी, जिसकी लागत करीब 6,066 करोड़ रुपये है. इसका खास मकसद सड़कों और रेलवे पर बढ़ते दबाव को कम करना है. इसके साथ ही यात्रा को तेज बनाने और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है. 

इस योजना के तहत सैकड़ों किलोमीटर लंबा जलमार्ग नेटवर्क बनाया किया जाएगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाएं चलाई जाएगी और सिंधुदुर्ग में आधुनिक बोट बनाने का केंद्र भी स्थापित की जाएगी. सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत आने वाले सालों में करोड़ों यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. 

क्या-क्या होगा खास? 
6,066 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना विकसित की जाएगी.
340 किलोमीटर लंबा वॉटर मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा.
कुल 33 जलमार्ग और 44 आधुनिक टर्मिनल बनाए जाएंगे.
यात्रियों के लिए 203 इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाएं चलाई जाएंगी.
पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा वॉटर मेट्रो नेटवर्क होगा. 

2031 तक करोड़ों यात्रियों को मिलेगा फायदा 
महाराष्ट्र का मकसद है कि साल 2031 तक करीब 7.5 करोड़ यात्रियों को इस सेवा का फायदा मिल सकें. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, मुंबई की ट्रैफिक परेशानी का हल सिर्फ सड़क और रेल नेटवर्क बढ़ाने से मुमकिन नहीं है. यही वजह है कि परिवहन को भी शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है. इसके अलावा बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पॉड टैक्सी सेवा भी शुरू करने की उम्मीद है. 
कहां बनेगा आधुनिक बोट निर्माण केंद्र? 
मुंबई वॉटर मेट्रो परियोजना के लिए महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड और ज़ोया मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता किया गया है. जिसके तहत सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तालुका में करीब 22 एकड़ जमीन पर करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक बोट निर्माण केंद्र बनाया जाएगा. यहां वॉटर मेट्रो के लिए इलेक्ट्रिक और पर्यावरण अनुकूल नौकाएं तैयार की जाएंगी.

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश दिया कि मुंबई के गोराई, बोरीवली क्षेत्र में दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। यह प्रस्तावित केंद्र कमर्शियल उपयोग और बेहतर संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। यह निर्देश मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और मुद्दों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि गोराई में बनने वाले इस प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की योजना केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक उपयोग के दृष्टिकोण से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना और मुंबई को वैश्विक इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करना होना चाहिए। इस बैठक में मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दे पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए बनाए गए घरों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, फडणवीस ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त सर्वे किया जाए ताकि विकास कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा सके और परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को लेकर अब प्रशासन विस्तृत योजना तैयार करेगा, जिसमें डिजाइन, उपयोग, निवेश और व्यावसायिक संभावनाओं का पूरा खाका शामिल होगा। इस परियोजना को मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।