बिष्णुपुर : मणिपुर में शांति की कोशिशों के बीच एक बार फिर हिंसा ने सिर उठाया है। बिष्णुपुर जिले में सोमवार सुबह हुए दो लगातार धमाकों ने इलाके में दहशत फैला दी। इन धमाकों में दो स्थानीय लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस के मुताबिक पहला धमाका सुबह करीब 5.45 बजे फौगाकचाओ थाना क्षेत्र के नगौकॉन इलाके में हुआ। यह धमाका एक सुनसान पड़े मकान में हुआ, जहां कथित तौर पर आईईडी लगाया गया था। यह मकान मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से खाली पड़ा है और उसका परिवार फिलहाल राहत शिविर में रह रहा है। दूसरा धमाका इसी जगह से करीब 200 मीटर दूर सुबह 8.45 बजे हुआ, जब पहले धमाके की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग वहां जमा हो गए थे। 

सरकारी अस्पताल में भर्ती
धमाकों में सनातोम्बा सिंह और इंदुबाला देवी घायल हुए हैं। दोनों के दाहिने पैर में छर्रे लगे हैं। उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। पुलिस ने दोनों धमाका स्थलों का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
घटना के बाद स्थानीय लोग भड़क गए। उन्होंने मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों से तीखी बहस की और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात होने के बावजूद धमाके कैसे हो गए। गुस्साए लोगों ने पास में बने एक अस्थायी सुरक्षा बंकर को भी तोड़ दिया।

गिरफ्तारी और बंद की मांग
घटना की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि वह पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। स्थानीय विधायक प्रेमचंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच इंडिजिनस पीपल ऑर्गनाइजेशन और ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन समेत कई संगठनों ने बुधवार रात 12 बजे से राज्यभर में 24 घंटे के बंद का ऐलान किया है।

जवाबदेही तय करने की मांग
मैतेई नागरिक संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने धमाकों को आम नागरिकों पर आतंकवादी हमला बताया। संगठन ने कहा कि यह मानवाधिकारों और कानून के राज का गंभीर उल्लंघन है। सीओसीओ एमआई ने समयबद्ध और पारदर्शी जांच, दोषियों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका (मनपा) चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह आगामी मनपा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जिन लोगों ने 19 साल तक जेल में बंद बेकसूर मुसलमानों की रिहाई पर आपत्ति जताई, लेकिन मालेगांव धमाकों के सांप्रदायिक आरोपियों की रिहाई पर मौन साध लिया। जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर गर्व व्यक्त करते हैं, जो भगवान राम और भगवान विश्वनाथ का नाम लेकर राजनीति करते हैं, मगर संगम के पवित्र जल को बदबूदार बताते हैं। 

जिन राज्यों में पूरा देश पिंडदान करने जाता है, वहां के मेहनतकश लोगों को भाषा और प्रांत के नाम पर हिंसा का निशाना बनाते हैं। जो उत्तर भारतीयों और बिहारियों का अपमान करते हैं, उन्हें मारते-पीटते हैं, अगर ऐसे लोग महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं, तो समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा कभी नहीं बनेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि वह न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक मूल्यों और गंगा-जमुनी तहजीब की राजनीति में विश्वास रखते हैं। हम ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें नफरत फैलाने वाली और देश को तोड़ने वाली ताकतें शामिल हों। 

आजमी ने कहा कि अब भविष्य में हमारी पार्टी महाआघाडी के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। आजमी से जब पूछा गया कि क्या वह विपक्ष के एक नवंबर को होने वाले आंदोलन में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि वह जल्द इस बारे में फैसला लेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सपा के इस रुख से आगामी मनपा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के समीकरणों पर असर पड़ सकता है।

मुंबई: मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मेट्रो लाइन-5 (ठाणे-बिवंडी-कल्याण) के निर्माण कार्य में तेजी लाने का ऐलान किया है। इस रूट के लिए 292 संरचनाओं को तोड़ा जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा किया जा सके। यह मेट्रो लाइन ठाणे से लेकर कल्याण तक के हजारों यात्रियों के लिए सफर को बेहद आसान और तेज बनाएगी। इस रूट के तैयार हो जाने पर उपनगरीय इलाकों में कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होगी।

मेट्रो लाइन-5 की कुल लंबाई लगभग 24.9 किलोमीटर है और इसमें 17 स्टेशन होंगे। यह रूट ठाणे के कापुर्बावड़ी से शुरू होकर भिवंडी होते हुए कल्याण तक जाएगी। यह कॉरिडोर उपनगरीय इलाके और औद्योगिक कॉरिडोर को जोड़ने का काम करेगी। ठाणे, भिवंडी और कल्याण जैसे औद्योगिक और आवासीय इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम होगा।

 इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमएमआरडीए की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 292 संरचनाएं इस परियोजना की जद में आने वाली हैं। इनमें से कई पुराने घर और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। मुंबई मेट्रो प्रशासन की ओर से दी गई टाइमलाइन के मुताबिक, मेट्रो लाइन-5 के पहले चरण का निर्माण 2026 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

मेट्रो से 1 घंटे की दूरी तय करने में लगेंगे 25 मिनट मेट्रो प्रशासन ने बताया कि इस लाइन के शुरू होने के बाद ठाणे से कल्याण की यात्रा का समय लगभग 60 मिनट से घटकर सिर्फ 25 मिनट रह जाएगा। इसके अलावा, यह मेट्रो ठाणे स्टेशन पर लाइन-4 और कल्याण पर लाइन-12 से जुड़ जाएगी, जिससे यात्रियों को शहर के अन्य हिस्सों तक बिना किसी रुकावट के यात्रा की सुविधा मिलेगी। ठाणे और भिवंडी के नागरिकों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह जताया है। उनका कहना है कि इससे रोजाना आने-जाने वालों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। साथ ही, इस रूट पर मेट्रो से जुड़ी नई रोजगार संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

मुंबई: घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की ओर से किफायती मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ताकि आम आदमी महानगर में अपने सपनों का घर खरीद सके। म्हाडा के कोकोन मंडल की ओर से मकानों की बिक्री के लिए लॉटरी निकाली गई। जो कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों निकली। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

किराये के मकान बनाए जाएंगे
शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार अगले पांच सालों में अलग-अलग एजेंसियों महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको), स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ मिलकर मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किफायती मकान बनाने की योजना बना रही है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और किराये के मकान बनाए जाएंगे।

दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। समूह पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को पूरा करने की ज़िम्मेदारी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एमआईडीसी और बृहन्मुंबई नगर निगम जैसी संस्थाओं को सौंपी है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस फैसले से रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और परियोजनाएँ जल्द से जल्द पूरी होंगी और झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाएगा।