मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव हुए अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है। मुंबई की मेयर रह चुकीं विशाखा राउत की सदस्यता को बीएमसी ने रद्द कर दिया है। वह दादर के वार्ड नंबर 191 से चुनी गई थीं। यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। विशाखा राउत ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। उसे अवैध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बीएमसी ने विशाखा राउत के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। पालघर में बने उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को आमान्य घोषित किया गया था।

बीएमसी ने छह साल की लगाई रोक
विशाखा राउत ने दादर के वार्ड नंबर 191 से बीएमसी का चुनाव लड़ा था, जो कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी। चुनाव जीतने के बाद राउत के प्रतिद्वंद्वी शिंदे गुट के सदा सरवणकर की बेटी प्रिया सरवणकर ने शिकायत दर्ज कराई थी। पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने पाया कि उनका कुनबी (ओबीसी) प्रमाण पत्र गलत क्षेत्राधिकार से जारी किया गया था, जिसके कारण समिति ने उसे अमान्य घोषित कर दिया। मुंबई नगर निगम अधिनियम के नियमों के तहत यदि किसी निर्वाचित पार्षद का जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके आधार पर महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 20 अगस्त 2026 से पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। 7 सितंबर 2026 को बीएमसी सदन में मुंबई की मेयर रितू तावड़े ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी।

कौन हैं विशाखा राउत
विशाखा राउत1990 के दशक में बीएमसी की राजनीति में सक्रिय हुईं और 1997 में मुंबई की महापौर बनीं। इसके बाद 1999 में उन्होंने दादर विधानसभा सीट से चुनाव जीता और 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। यानी बीएमसी से लेकर विधानसभा और फिर दोबारा मुंबई की स्थानीय राजनीति तक उनका प्रभाव बना रहा। राउत को शिवसेना के पुराने संगठन और दादर-शिवाजी पार्क इलाके की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाला नेता माना जाता रहा है। 2026 के बीएमसी चुनाव में वह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के टिकट पर वार्ड 191 से मैदान में उतरीं। 167 वोट से जीत हासिल की। चुनाव के बाद उनके जाति प्रमाणपत्र की वैधता को चुनौती दी गई। शिकायत प्रिया सरवणकर की ओर से की गई थी। मामला पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के पास पहुंचा। जांच में प्रमाण पत्र को आमान्य करार दिया गया।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में तीन म्युनिसिपल डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अन्य लोगों को ज़मानत दे दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक कड़ी शर्त रखी है कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती और मामले में आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक म्हात्रे और अन्य लोग महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेंगे।

यह मामला 6 जुलाई को कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित डोंबिवली म्युनिसिपल शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है, जिससे मेडिकल जगत में भारी आक्रोश फैल गया था। 

म्हात्रे को डोंबिवली के विष्णु नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में धारा 132 और 121(1) के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले पर चिंता जताते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 जुलाई को म्हात्रे को दी गई ज़मानत पर रोक लगा दी थी। म्हात्रे और अन्य लोगों ने 19 जुलाई को सरेंडर कर दिया और उन्हें कल्याण की आधारवाड़ी जेल में रखा गया।

मुंबई : महाराष्ट्र के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित रूप से सरेआम मारपीट करने के मामले में आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कदम उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद उठाया। हाईकोर्ट ने आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह तय समय सीमा के भीतर पुलिस के सामने पेश हों, जिसके बाद म्हात्रे ने सरेंडर कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रमेश म्हात्रे पर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें पहले निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और जमानत रद्द कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखद की खंडपीठ ने शनिवार को सुनवाई करते हुए रमेश म्हात्रे को रविवार शाम 5 बजे तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद रविवार को म्हात्रे पुलिस के समक्ष पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कराई।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कल्याण मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी है, खासकर तब जब आरोप गंभीर अपराधों से जुड़े हों। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही आरोपी को पहले दर्ज 17 मामलों में बरी किया जा चुका हो, लेकिन उसके खिलाफ कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज होने की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी की पृष्ठभूमि और अपराधों की गंभीरता पर विचार करना आवश्यक है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया था। अदालत के निर्देश के अनुसार आरोपी को निर्धारित समय के भीतर पेश होना था। रविवार को रमेश म्हात्रे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। महिला डॉक्टर के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा और अस्पतालों में बेहतर माहौल की मांग उठाई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। मामले में जांच जारी है और पुलिस आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

मुंबई : कांग्रेस पार्टी ग्रुप लीडर और पार्षद अशरफ आजमी ने मुंबई में जारी एलपीजी आपूर्ति संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिससे शहर भर में आवश्यक सेवाएं और घर प्रभावित हो रहे हैं। आजमी ने कहा कि उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में 11 मार्च 2026 को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला था। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण कई होटल और छोटे भोजनालय बंद होने की कगार पर हैं, जिससे हजारों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह संकट नगर निगम स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को भी खतरे में डाल रहा है, जिसके तहत लगभग 75 लाख स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, मुंबई भर में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को दैनिक खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

स्थायी समिति में हुई चर्चा के बाद, विभिन्न दलों के कई पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। आजमी ने महापौर रितु तावड़े को पत्र लिखकर निम्नलिखित तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है: एलपीजी संकट पर चर्चा के लिए नगर निगम की विशेष सभा बुलाना। मुंबई में एलपीजी की उपलब्धता और आपूर्ति पर नगर आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करना। स्कूलों, अस्पतालों और घरों में निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई सहित आपातकालीन उपायों की जांच करना। आजमी ने जनहित में नगर प्रशासन से इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आग्रह किया। 

वहीं, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर व्यावसायिक और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अपने पत्र में रामाराव ने बताया कि एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान से होटल, भोजनालय, पीजी हॉस्टल और छोटे खाद्य व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपूर्ति तुरंत बहाल नहीं की गई, तो हजारों प्रतिष्ठान बंद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

इस तरह से इन प्रतिष्ठानों और सेवाओं पर निर्भर लाखों श्रमिकों और छात्रों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संकट से निपटने के लिए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कई व्यावहारिक उपाय प्रस्तावित किए। उन्होंने छोटे विक्रेताओं और कमजोर व्यवसायों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक स्तरीय एलपीजी आवंटन प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया।