मुंबई : महाराष्ट्र के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित रूप से सरेआम मारपीट करने के मामले में आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कदम उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद उठाया। हाईकोर्ट ने आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह तय समय सीमा के भीतर पुलिस के सामने पेश हों, जिसके बाद म्हात्रे ने सरेंडर कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रमेश म्हात्रे पर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें पहले निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और जमानत रद्द कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखद की खंडपीठ ने शनिवार को सुनवाई करते हुए रमेश म्हात्रे को रविवार शाम 5 बजे तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद रविवार को म्हात्रे पुलिस के समक्ष पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कराई।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कल्याण मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी है, खासकर तब जब आरोप गंभीर अपराधों से जुड़े हों। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही आरोपी को पहले दर्ज 17 मामलों में बरी किया जा चुका हो, लेकिन उसके खिलाफ कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज होने की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी की पृष्ठभूमि और अपराधों की गंभीरता पर विचार करना आवश्यक है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया था। अदालत के निर्देश के अनुसार आरोपी को निर्धारित समय के भीतर पेश होना था। रविवार को रमेश म्हात्रे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। महिला डॉक्टर के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा और अस्पतालों में बेहतर माहौल की मांग उठाई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। मामले में जांच जारी है और पुलिस आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

मुंबई : कांग्रेस पार्टी ग्रुप लीडर और पार्षद अशरफ आजमी ने मुंबई में जारी एलपीजी आपूर्ति संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिससे शहर भर में आवश्यक सेवाएं और घर प्रभावित हो रहे हैं। आजमी ने कहा कि उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में 11 मार्च 2026 को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला था। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण कई होटल और छोटे भोजनालय बंद होने की कगार पर हैं, जिससे हजारों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह संकट नगर निगम स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को भी खतरे में डाल रहा है, जिसके तहत लगभग 75 लाख स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, मुंबई भर में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को दैनिक खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

स्थायी समिति में हुई चर्चा के बाद, विभिन्न दलों के कई पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। आजमी ने महापौर रितु तावड़े को पत्र लिखकर निम्नलिखित तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है: एलपीजी संकट पर चर्चा के लिए नगर निगम की विशेष सभा बुलाना। मुंबई में एलपीजी की उपलब्धता और आपूर्ति पर नगर आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करना। स्कूलों, अस्पतालों और घरों में निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई सहित आपातकालीन उपायों की जांच करना। आजमी ने जनहित में नगर प्रशासन से इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आग्रह किया। 

वहीं, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) ने गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर व्यावसायिक और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अपने पत्र में रामाराव ने बताया कि एलपीजी आपूर्ति में व्यवधान से होटल, भोजनालय, पीजी हॉस्टल और छोटे खाद्य व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपूर्ति तुरंत बहाल नहीं की गई, तो हजारों प्रतिष्ठान बंद होने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

इस तरह से इन प्रतिष्ठानों और सेवाओं पर निर्भर लाखों श्रमिकों और छात्रों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। संकट से निपटने के लिए, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कई व्यावहारिक उपाय प्रस्तावित किए। उन्होंने छोटे विक्रेताओं और कमजोर व्यवसायों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक स्तरीय एलपीजी आवंटन प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया।

नागपुर : गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली, जिन्हें 'डैडी' के नाम से भी जाना जाता है, 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिताने के बाद बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक हत्या के मामले में उन्हें ज़मानत दे दी। 70 वर्षीय गवली, जो शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद दोपहर लगभग 12.30 बजे जेल से बाहर आए।

रिहाई के कुछ ही देर बाद, गवली को नागपुर हवाई अड्डे पर मुंबई जाने की तैयारी करते देखा गया। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में सफ़ेद दाढ़ी के साथ उन्हें पहचानना लगभग मुश्किल लग रहा था और जेल में पिछले कुछ सालों में उनका वज़न भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गवली के शाम को मुंबई के भायखला स्थित दगड़ी चॉल जाने की संभावना है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 28 अगस्त को गवली की लंबी कैद और बढ़ती उम्र को देखते हुए ज़मानत दे दी थी। अदालत ने पाया कि मामले में उनकी अपील 17 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और मामले की अंतिम सुनवाई फरवरी 2026 में निर्धारित की गई है।

ठाणे:  40 वर्षीय महिला ने कल्याण पूर्व के कैलासनगर वार्ड के पूर्व भारतीय जनता पार्टी पार्षद और कंस्ट्रक्शन डेवलपर मनोज रामशकल राय के खिलाफ कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस पीड़िता की शिकायत पर मनोज रामशकल राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पूर्व पार्षद मनोज राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, (2), 313, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी मनोज राय फरार हो गया है.

शादी का लालच देकर सेक्स: मनोज राय कल्याण पूर्व में राय रेजीडेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुख्य प्रमोटर हैं। 40 वर्षीय शिकायतकर्ता, एक गृहिणी, ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में कहा गया है कि ”2015 से मई 2022 तक पूर्व बीजेपी पार्षद मनोज रामशकल राय ने उसे शादी का प्रलोभन दिया और समय-समय पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इन शारीरिक संबंधों के कारण मनोज राय चार बार गर्भवती हुई.” . यह सब उसकी इच्छा के विरुद्ध है। राय। चार बार गर्भवती होने के बाद आरोपी राय ने उसे बलपूर्वक, दुर्व्यवहार, लड़ाई और धमकी देकर गर्भपात करने के लिए मजबूर किया। उसे लगातार पीटा गया ताकि वह इस मामले के बारे में न बोले। “हम यह शिकायत कर रहे हैं पूर्व नगरसेवक मनोज राय के खिलाफ क्योंकि उन्होंने पिछले नौ वर्षों में इसका पालन नहीं किया है, ”पीड़ित ने शिकायत में कहा।

मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर की शिकायत: पीड़ित महिला ने जब शादी की जिद की तो उसे पीटा गया। साथ ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और तरह-तरह की धमकियां दी गईं. इन सब परेशानियों से तंग आकर आखिरकार पीड़िता थाने पहुंची है. पीड़िता की शिकायत के बाद राय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र शिरसाट ने कहा, “इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पूर्व नगरसेवक मनोज राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, (2), 313, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मनोज राय फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।” इस मामले में अधिक जानकारी के लिए पूर्व पार्षद एवं डेवलपर मनोज राय से लगातार उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन उनका मोबाइल बंद था.