मुंबई :  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को मुंबई में सीबीआई मामलों के स्पेशल जज के सामने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की। ​​यह चार्जशीट चार आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है। इनमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), आरएचएफएल के दो पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव रवींद्र सुधालकर (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ) और कृष्णन गोपालकृष्णन अय्यर (चीफ रिस्क ऑफिसर) और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी (चीफ क्रेडिट और रिस्क ऑफिसर) शामिल हैं। इन पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।

दाखिल की गई चार्जशीट सीबीआई की जांच पर आधारित है। जांच से पता चला है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लिए गए फंड को बिचौलियों और जरिया बनी कंपनियों के माध्यम से रिलायंस एडीए ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में डायवर्ट किया गया। ऐसा करके कर्ज से जुड़ी शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे कर्ज देने वाले बैंकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ और आरोपियों व संबंधित कंपनियों को गलत तरीके से फायदा हुआ। दरअसल, सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कंसोर्टियम के अन्य पीएसयू बैंकों से मिली शिकायतों के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। कंसोर्टियम के 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों को कुल 3526.35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

पब्लिक सेक्टर के बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने में शामिल अन्य डायरेक्टरों, कंपनियों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी रखी गई है। उम्मीद है कि समय के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएंगी। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दो आरोपी आरएचएफएल के पूर्व सीईओ रवींद्र सुधालकर और पूर्व डायरेक्टर अमित बापना को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

बता दें कि सीबीआई ने विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंकों और एलआईसी से मिली शिकायतों के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज की हैं। बीआई ने पहले आरकॉम मामले में 29 मई को 16 आरोपियों के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) मामले में 7 जुलाई को 7 आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट रिलायंस एडीए ग्रुप के मामलों में दाखिल की गई तीसरी चार्जशीट है। इन मामलों की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है।

मुंबई : अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (अदाणी इलेक्ट्रिसिटी) ने लगातार दूसरे साल भारत की सबसे शीर्ष बिजली वितरण कंपनी का स्थान बरकरार रखा है। कंपनी को 92.5 स्कोर मिले हैं, जो इसके बेहतर प्रदर्शन को दर्शाते हैं। कंपनी के बयान के अनुसार, देश भर की 66 बिजली वितरण कंपनियों के आकलन में उसे ए+ रेटिंग मिली है। यह रेटिंग बेहतर बिजली सप्लाई, सही बिलिंग और शिकायतों के तेज समाधान जैसे मानकों पर दी गई है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल ने कहा कि लगातार दूसरी बार नंबर-1 स्थान बनाए रखना उनकी टीम की मेहनत और अनुशासन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के भरोसे को भी दिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी मुंबई में अपने उपभोक्ताओं को बिना रुकावट, भरोसेमंद और बेहतर बिजली सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का बिजली वितरण क्षेत्र अब प्रदर्शन आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां संचालन क्षमता, वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देखा जा रहा है। यह बदलाव हाल ही में जारी 'डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग (डीयूआर)' और 'कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स (सीएसआरडी)' रिपोर्ट में भी दिखा है, जिसे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड ने मिलकर जारी किया है। 

रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता सेवा के मामले में पूरे सेक्टर में सुधार हुआ है। इस बार 6 कंपनियों को ए+ रेटिंग मिली, जबकि कोई भी कंपनी सबसे निचले स्तर पर नहीं रही। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी का प्रदर्शन वित्तीय मजबूती, संचालन क्षमता, संसाधनों के बेहतर उपयोग, सप्लाई प्लानिंग और डिजिटल तकनीक जैसे स्मार्ट मीटर और डेटा विश्लेषण के कारण मजबूत रहा है। मुंबई में 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सेवा देने वाली यह कंपनी अपने काम में भरोसे, पारदर्शिता और तेजी को प्राथमिकता देती है।

रैंकिंग में निजी और सरकारी दोनों तरह की कंपनियां शामिल हैं, जिनमें टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जैसी कंपनियां भी टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं। इससे यह साफ होता है कि अब बिजली वितरण क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन, तकनीक और काम के नतीजों के आधार पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
  

मुंबई:  डॉक्टर से ग्लोबल CEO तक का सफर; भारतीय मूल की महिला ने दुनिया के हेल्थकेयर सेक्टर में बनाया नया मुकाम !मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की वैज्ञानिक और कॉर्पोरेट लीडर Reshma Kewalramani आज वैश्विक हेल्थकेयर और बायोटेक उद्योग की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिनी जा रही हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका TIME Magazine ने उन्हें “Woman of the Year 2026” के सम्मान से नवाजा है।

₹11 लाख करोड़ की कंपनी की CEO रेशमा केवलरामानी
रेशमा केवलरामानी वर्तमान में दुनिया की अग्रणी बायोटेक कंपनियों में से एक Vertex Pharmaceuticals की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं। उनकी अगुवाई में कंपनी का बाजार मूल्य लगभग ₹11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उनकी सफलता की कहानी डॉक्टर से लेकर वैश्विक कॉर्पोरेट नेतृत्व तक की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है।

मुंबई से अमेरिका तक की पढ़ाई
रेशमा केवलरामानी का जन्म भारत के महानगर Mumbai में हुआ। बचपन में ही उनका परिवार बेहतर शिक्षा और अवसरों की तलाश में United States चला गया। उन्होंने Boston University के संयुक्त मेडिकल प्रोग्राम से एमडी (डॉक्टरी की डिग्री) हासिल की। इसके बाद उन्होंने बोस्टन के प्रसिद्ध अस्पताल Massachusetts General Hospital में प्रशिक्षण प्राप्त किया और किडनी रोग विशेषज्ञता (नेफ्रोलॉजी) में काम किया। मेडिकल क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने बिजनेस प्रबंधन की पढ़ाई के लिए Harvard Business School के जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया।

मुंबई : मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने 20 सितंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई जोनल ऑफिस की ओर से दायर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया और प्रक्रिया जारी की है. यह चार्जशीट 12 अगस्त 2025 को दायर की गई थी, जिसमें दो नए आरोपियों प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी (प्रवीन राऊत की साझेदारी फर्म) और जितेंद्र मदनलाल मेहता (मेहता डेवेलपर्स के प्रोप्राइटर) को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नामजद किया गया है.  ईडी की जांच पत्रा चाल पुनर्विकास परियोजना से जुड़ी अनियमितताओं पर आधारित है. इस परियोजना में 672 किरायेदारों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. को दी गई थी. त्रिपक्षीय समझौते के तहत जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए मकान बनाने थे, साथ ही एमएचएडीए का हिस्सा भी विकसित करना था, लेकिन कंपनी के निदेशकों ने योजना पूरी नहीं की और इसके बजाय फ्लोर स्पेस इंडेक्स को धोखाधड़ी से बेच दिया. 

गैरकानूनी गतिविधियों में सहयोग को लेकर फ्लैट आवंटित 
जांच में सामने आया कि प्रवीन राऊत ने अपराध से अर्जित लगभग 95 करोड़ रुपये अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए और इनका उपयोग जमीन खरीदने में किया, कभी अपने नाम से तो कभी अपनी फर्म प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी के नाम से. वहीं, जितेंद्र मेहता लंबे समय से राकेश वाधवान के करीबी सहयोगी रहे हैं और उनके जरिए मेहता डेवेलपर्स के खातों का इस्तेमाल जीएसीपीएल के व्यवसायिक कार्यों में किया गया. 

गैरकानूनी गतिविधियों में सहयोग के बदले मेहता को पत्रा चाल परियोजना में फ्लैट भी आवंटित किए गए. ईडी ने हाल ही में जितेंद्र मेहता और उनके परिवार की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इससे पहले भी प्रवीन राऊत और सहयोगियों की 73.62 करोड़, प्रवीन और संजय राऊत की 11.15 करोड़, राकेश वाधवान और सरंग वाधवान की 31.50 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं. 

विशेष अदालत ने नए आरोपियों को भेजा समन 
इस तरह अब तक इस मामले में कुल 121.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां ईडी की ओर से जब्त की गई हैं. ईडी ने पहले मुख्य चार्जशीट 1 अप्रैल 2022 को दायर की थी, उसके बाद 15 सितंबर 2022 को पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई थी. अब दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कार्यप्रणाली और भी स्पष्ट हो गई है. इसी आधार पर विशेष अदालत ने नए आरोपियों को समन जारी कर दिया है.