मुंबई : गैर-कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ एक नई कार्रवाई में, मुंबई पुलिस ने अंधेरी वेस्ट के यूरी नगर इलाके से 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टीम ने इलाके में एक टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिसके बाद 25 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन पर आरोप है कि वे बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के शहर में रह रहे थे। पुलिस ने कहा कि नेटवर्क का हिस्सा हो सकने वाले दूसरे लोगों का पता लगाने और मुंबई में उनके गैर-कानूनी एंट्री और रहने में मदद करने वालों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

यह कार्रवाई शहर में बिना डॉक्यूमेंट्स वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ तेज ड्राइव के बीच हुई है। इस हफ्ते की शुरुआत में, विले पार्ले में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसी महिला को 6 महीने पहले बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, जब वह मीरा भयंदर में 25 साल से गैर-कानूनी तरीके से रह रही थी। अधिकारियों ने उसके खिलाफ नए सिरे से डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की है।

चल रही कार्रवाई के तहत, 1 जनवरी से 20 फरवरी, 2026 के बीच पुलिस ने 113 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब तक, 27 को डिपोर्ट किया जा चुका है, और बाकी के लिए कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं। जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अकेले 2025 में, 1,100 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। साल के दौरान, 224 आरोपियों से जुड़े 150 केस दर्ज किए गए। सभी केस अभी कोर्ट में पेंडिंग हैं और ज़रूरी कानूनी आदेश मिलने के बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

मुंबई: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दहिसर टाेल नाके का हल निकाल दिया है। यह टोल नाका दिवाली से पहले वर्सोवा ब्रिज के पास शिफ्ट किया जाएगा। दहिसर टोल नाके के हटने से मुंबई जाने में करीब 30 मिनट समय बचेगा। तो वहीं मुंबई में प्रवेश करने वाले लाखों वाहन चालकों और मीरा-भाईंदर के 15 लाख से अधिक स्थानीय नागरिकों को आखिरकार बड़ी राहत मिलेगी। शिंदे के दखल से सुझले दहिसर टोल नाके पर मुंबईकरों के लिए बड़े दिवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इस टोल नाके की वजह से सालों से जाम और प्रदूषण की समस्या थी। दहिसर टोल नाके को अब शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा।

लाखों लोगाें को होगा फायदा
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुए फैसले के अनुसार नया टोल नाका दहिसर से करीब 2 किलोमीटर आगे वर्सोवा पुल के सामने स्थित नर्सरी इलाके में बनाया जाएगा और इसे दिवाली से पहले चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। दहिसर टोल नाका लाखों लोगों की रोजमर्रा की परेशानी का पर्याय बन गया था। इसके शिफ्ट होने से मीरा-भाईंदर और मुंबई के बीच रोजाना करीब 2.5 से 3 लाख वाहन को लाभ मिलेगा। टोल पर लगने वाले 10 से 15 मिनट का इंतजार कई बार 30-45 मिनट तक बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रैफिक जाम से रोजाना हजारों लीटर ईंधन की बर्बादी होती है। अब जहां समय बचेगा तो वहीं प्रदूषण भी नहीं होगा।

शिंदे के निर्देश से हल हुआ मुद्दा
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र की सीमा में टोल नाका स्थित होने के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक लंबे समय से इसके स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने बैठक बुलाकर सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किया। दहिसर टोल नाका शिफ्ट किए जाने के निर्णय के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यभर में कई टोल नाके बंद किए और छोटे वाहनों को टोलमुक्त किया, तब जनता ने इसका स्वागत किया था। अब दहिसर टोल नाका भी आगे शिफ्ट होने से मीरा-भाईंदर और मुंबई के बीच यात्रा और आसान हो जाएगा। यह दिवाली से पहले स्थानीय नागरिकों को टोलमुक्त सफर का तोहफा है।

मुंबई : बढ़ती लोकसंख्या के कारण आने वाले दिन में पानी की बड़ी समस्या होने वाली है। बारिश नहीं होने पर पानी की समस्या और बढ़ सकती है। पानी की समस्या से निपटने के लिए मनपा ने समुद्र के पानी को मीठा करने का निर्णय लगभग पांच साल पहले लिया था। मनपा ने समुद्र का पानी मीठा करने के लिए उसकी फिसबिल्टी रिपोर्ट भी तैयार की और टेंडर भी किया। इसी बीच राजनीतिक विवाद के चलते मनपा ने इस प्रोजेक्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

केंदीय मंत्री पीयूष गोयल के उत्तर मुंबई से सांसद चुने जाने के बाद इस प्रोजेक्ट की जरूरत को देखते हुए दोबारा इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्देश दिया। मनपा ने इसी के चलते समुद्र का पानी मीठा करने का दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। मनपा ने इस बार मनोरी की जगह वर्सोवा में समुद्र का पानी मीठा करने का प्लांट शुरू करने का निर्णय लिया है।

बता दे कि मनपा ने वर्सोवा में समुद्र का पानी मीठा करने का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ईओआई मंगाया है। मनपा पहले मनोरी में 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी लेकिन यह प्रोजेक्ट पिछले 18 महीनों से विभिन्न कारणों से अटका हुआ था और मनपा ने पूरी तरह इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का ही निर्णय लिया था। मनपा अब वर्सोवा में 200 एमएलडी क्षमता वाला प्लांट लगाने की तैयारी शुरू की है। और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभकर दी गई है। मनोरी प्लांट में हो रही देरी के बावजूद मनपा वर्सोवा में दूसरा प्लांट शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।

यह प्रोजेक्ट कुछ समय में शुरू होगा और इसमें निजी निवेश तथा तकनीकी कौशल का उपयोग किया जाएगा। जिससे मनपा पर आर्थिक भार कम होगा। अगर मनोरी और वर्सोवा दोनों प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो भविष्य में मुंबईकरों को समुद्र के पानी को शुद्ध कर पीने योग्य बनाने का विकल्प मिलेगा। समुद्र का पानी भले ही महंगा हो लेकिन शहरवासियों को पानी की किल्लत से राहत मिल सकेगी।

मुंबई : बीएमसी को उम्मीद है कि मानसून के बाद कोस्टल रोड के वर्सोवा से दहिसर कॉरिडोर पर काम शुरू हो जाएगा और सरकार ने बीएमसी से कहा है कि वह संबंधित अधिकारियों से जल्द ही इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करे। इनमें से एक भूमि खंड वर्सोवा के आराम नगर में म्हाडा का लेआउट है। हालांकि, बीएमसी और म्हाडा ने अभी तक किरायेदारों के पुनर्वास को अंतिम रूप नहीं दिया है। "इस भूमि पर म्हाडा द्वारा अधिकृत आठ संरचनाएं और करीब 30 अतिक्रमण हैं। म्हाडा की संरचनाएं एक मंजिला हैं और अतिक्रमण में मकान और दुकानें शामिल हैं। कोस्टल रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय, भूमि पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास पर पहले विचार किया जाना चाहिए। बीएमसी ने म्हाडा से खाली संरचनाओं को सौंपने के लिए कहा है। ताकि जल्द ही काम शुरू किया जा सके," एक नागरिक अधिकारी ने कहा।

हालांकि, म्हाडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे भूमि बीएमसी को सौंप देंगे और नागरिक निकाय अपनी नीति के अनुसार पुनर्वास पर निर्णय लेगा। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अगर बीएमसी को किरायेदारों के पुनर्वास और अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी लेनी है, तो यह एक उच्च स्तरीय नीतिगत निर्णय होगा।

हालांकि, कोस्टल रोड परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जब तक परियोजना के लिए सभी आवश्यक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पर निर्णय ले लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीएमसी अंधेरी में भी भूमि अधिग्रहण करेगी, जहां केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान स्थित है और कोस्टल रोड परियोजना के वर्सोवा से भयंदर खंड को सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ी संख्या में मैंग्रोव को भी नष्ट करना होगा।