मुंबई : दक्षिण मुंबई स्थित विधानभवन की सुरक्षा में एक गंभीर चूक का मामला सामने आया है। बजट सत्र के दौरान फर्जी एंट्री पास बनाए जाने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चौंकाने वाली बात यह है कि चार लोग मंत्रालय के ही कर्मचारी हैं। इनमें क्लर्क और चपरासी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। 

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एमआईडीसी और उद्योग विभाग के नकली लेटर हेड का इस्तेमाल कर करीब 50 फर्जी प्रवेश पास तैयार किए। इन पासों को बनाने के लिए अधिकारियों के नाम, पद और हस्ताक्षरों को स्कैन कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे।
 

मुंबई : भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और संचार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 1,236 करोड़ रुपये की तीन बड़े प्रोजेक्‍ट को मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्‍ट से ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ेगी, संचार नेटवर्क आधुनिक बनेगा और कवच सिस्टम को तेजी से लगाया जा सकेगा. रेल मंत्रालय ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी है. तीनों कवच में दो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित हैं और एक कचव 4.0 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी है.

सेंट्रल रेलवे के सभी पांच डिवीजनों में मजबूत ड्यूल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए 623.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसमें सोलापुर, नागपुर, पुणे, भुसावल और मुंबई डिवीजन शामिल हैं. 2,250 किलोमीटर रूट पर ओवरहेड वायर लगाई जाएगी जो ट्रैक्शन लाइन की सुरक्षा के साथ हाई-स्पीड संचार भी करेगी. इसके अलावा 2,673 किलोमीटर रूट पर अंडरग्राउंड 2×48 फाइबर केबल बिछाई जाएगी. दोनों तरफ अलग-अलग फाइबर पाथ बनाया जाएगा, जिससे एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहेगा. ट्रेनों का ऑपरेशन बाधित न हो. अतिरिक्त फाइबर को डार्क फाइबर के रूप में लीज पर देकर रेलवे अतिरिक्त आय भी हो सकेगी.

दक्षिण भारत के व्यस्त रूटों पर कचव 4.0 सिस्टम लगाने के लिए 310.18 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह सिस्टम तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 548 किलोमीटर रूट पर लगाया जाएगा. इसमें जोलारपेट्टई-ईरोड (180 किमी), चेन्नई बीच-ताम्बरम-चेंगलपट्टू (60 किमी) और शोरानूर-मंगलौर (308 किमी) शामिल हैं. कवच सिस्टम ट्रेन को अपने आप ब्रेक लगाकर एक्‍सडेंट से रोकता है और सिग्नल पास करने पर भी रोकता है.

वेस्टर्न रेलवे के गुजरात स्थित राजकोट और भावनगर डिवीजनों में फाइबर नेटवर्क पूरा करने के लिए 302.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. कुल 1,653 किलोमीटर रूट पर 2×48 फाइबर केबल बिछाई जाएगी. इससे इन डिवीजनों में फाइबर बैकबोन पूरा हो जाएगा और कचव सिस्टम को बिना देरी के लगाया जा सकेगा.ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे की मार्डन बनाएंगी हैं.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में सिसायत तेज हो गई है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने भी उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर अब भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में चर्चा तेजी होती जा रही है। भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर खूब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब अधिकारी के काफिले पर कथित हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उनके कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। यह जानकारी रविवार को एक भाजपा नेता ने दी।

भाजपा के नेता के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी का कार्यालय घटना की पूरी जानकारी और वीडियो फुटेज तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। भाजपा नेता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अधिकारी पर हुए हमले की घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय इसे तैयार कर रहा है और इसे जल्द ही मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।

रवि शंकर प्रसाद ने सीएम ममता को घेरा
दूसरी ओर अब इस मामले में भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कल बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस दौरान रवि शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जब आई-पैक कार्यालय गई थीं, तो उन्होंने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि टीएमसी अध्यक्ष के रूप में गई थीं। 

भाजपा सांसद ने पूछे तीखे सवाल
भाजपा सांसद ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री होने के नाते किस मजबूरी में वह किसी निजी संपत्ति पर गईं और वहां से ग्रीन फाइल लेकर भाग गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिदेशकभी वहां मौजूद थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस ममता बनर्जी के अवैध और असंवैधानिक कामों में मदद कर रही है।सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी, आप क्या छुपा रही हैं? ऐसा क्या था जो छुपाने की जरूरत थी?

क्या है पूरा मामला, समझिए
अब अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो, शनिवार को भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) पर उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा पुरुलिया से लौटते समय टीएमसी के गुंडो ने उनपर बेरहमी से हमला किया। इस हमले के बाद अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन में धरना पर भी बैठ गए थे। सोशल मीडिया प्लटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में अधिकारी ने आगे कहा था कि टीएमसी जनता के गुस्से और अपनी असहाय स्थिति के कारण इस तरह की गुंडागर्दी कर रही है।

अधिकारी ने धरने के दौरान तत्काल कार्रवाई और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित होने तक धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे कानून-व्यवस्था की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवाज उठाएं।

नई दिल्ली : रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कथित रिश्वत मामले में एक सेवारत सेना अधिकारी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के प्रति सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' रवैये को दिखाती है। रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भारत सरकार की 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की घोषित नीति के तहत की गई है। यह गिरफ्तारी कानूनी और संस्थागत तरीकों से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के एक्टिव रवैये को दिखाती है।

सीबीआई ने किया अरेस्ट
यह बयान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और विनोद कुमार, जो एक प्राइवेट व्यक्ति और कथित बिचौलिया है, को रक्षा से जुड़े क्लीयरेंस और फेवर से जुड़े मामले में गिरफ्तार करने के एक दिन बाद आया है। प्रमुख जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि दोनों ने रिश्वत पहुंचाने के लिए 'माध्यम' के रूप में काम किया।

रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्पादन विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा पर गलत काम करने की आदत, जिसमें प्राइवेट डिफेंस फर्मों से गलत फायदे के बदले रिश्वत लेना शामिल है, का आरोप लगाया गया है।

डिफेंस कंपनियों के प्रतिनिधि से संपर्क
CBI के मुताबिक, ऑफिसर दुबई की एक डिफेंस कंपनी के प्रतिनिधियों, राजीव यादव और रवजीत सिंह के संपर्क में था, जो कथित तौर पर बेंगलुरु में रहते हैं। ये लोग कंपनी के भारतीय ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि यादव और सिंह शर्मा के साथ रेगुलर संपर्क में थे और कंपनी के लिए गैर-कानूनी तरीकों से अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे।

केस में सैन्य अधिकारी की पत्नी का भी नाम
इस केस में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा की पत्नी का नाम भी है, जो खुद भी एक सेवारत सेना अधिकारी हैं। कर्नल काजल बाली फिलहाल राजस्थान के श्री गंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात हैं। FIR में कई अज्ञात लोगों और दुबई की एक कंपनी का भी जिक्र है। CBI के मुताबिक, 18 दिसंबर को कुमार ने कथित तौर पर कंपनी की तरफ से शर्मा को 3 लाख रुपये की रिश्वत दी थी।