मुंबई : साइबर क्रिमिनल्स रिटायर्ड नागरिकों को टारगेट कर उनकी पेंशन और बचत निकालने के नए तरीके अपना रहे हैं। डिजिटल जानकारी की कमी और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति कम जागरूकता का फ़ायदा उठाकर अपराधी बुज़ुर्गों को नकली स्कीम और धोखाधड़ी कॉल के ज़रिए फंसाते हैं। हाल के मामलों से यह स्पष्ट हुआ है कि फ्रॉड करने वाले अक्सर खुद को पुलिस अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी बताकर बुज़ुर्गों को डराने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। साइबर अपराधी इमोशनल और डराने वाले संदेशों का इस्तेमाल कर रिटायर्ड लोगों को जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं।

मुंबई में हाल ही में कांदिवली की 67 साल की महिला से ₹14 लाख की ठगी हुई, जब अपराधियों ने साइबर क्राइम अधिकारी बनकर उन्हें “डिजिटल अरेस्ट” में फंसाया और पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया। मझगांव के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने भी नकली ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में ₹25 लाख से अधिक गंवा दिए, जिसमें पहले उन्हें छोटे-छोटे मुनाफ़े दिखाकर भरोसा जीतने की कोशिश की गई। साइबर फ्रॉड केवल शहर तक सीमित नहीं है। विशाखापत्तनम में 75 साल के एक आदमी को ₹85 लाख का नुकसान हुआ, जबकि पुणे की 77 साल की महिला ने कई दिन तक कई ट्रांज़ैक्शन करने के बाद कुल ₹1.63 करोड़ गंवा दिए। विशेषज्ञों का कहना है कि बुज़ुर्ग लोग फ्रॉड करने वालों की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, जिससे अपराधियों के लिए पेंशन और बचत निकालना आसान हो जाता है।

साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि रिटायर्ड नागरिकों को डिजिटल फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। किसी भी संदिग्ध कॉल या ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स या पिन शेयर करना खतरनाक है। अधिकारी कहते हैं कि बुज़ुर्गों को परिवार या भरोसेमंद लोगों की मदद लेकर ही ऑनलाइन लेनदेन करना चाहिए और अगर कोई नकली क्लेम या धमकी भरा संदेश आता है, तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।

हाल के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई और आसपास साइबर फ्रॉड के कम से कम दस बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें लाखों रुपये की ठगी हुई। अधिकारियों ने कहा कि साइबर क्राइम में तेजी से बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र बुज़ुर्गों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान ज़रूरी हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रिटायर्ड नागरिकों को किसी भी ऑनलाइन स्कीम या कॉल पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। बैंक या सरकारी अधिकारी कभी भी फोन या ईमेल पर पर्सनल डिटेल्स या पेंशन का विवरण नहीं मांगते। साथ ही, किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले हमेशा सही पहचान और अधिकारिक चैनल की पुष्टि करना जरूरी है।

पुणे - ज़िले के ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, और नागरिक सचमुच दहशत में जी रहे हैं। चाकन में कुत्तों के हमले में एक महिला की मौत के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। आलंंदी, चाकन और राजगुरुनगर इलाकों की सड़कों पर चलना भी अब खतरनाक हो गया है। बुधवार (18) की सुबह, आलंंदी के मंडई इलाके में तीन से चार आवारा कुत्तों ने पाँच साल की परी ज्ञानेश्वर उडमाले पर हमला कर दिया और उसे तीन जगहों पर काट लिया। नागरिकों के चिल्लाने पर कुत्ते भाग गए। घायल बच्ची का तुरंत आलंंदी ग्रामीण अस्पताल में इलाज किया गया।

चाकन शहर में 5,000 से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं, और हर महीने 1,000 से ज़्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएँ हो रही हैं। आलंंदी में 3,500 से ज़्यादा कुत्ते घूम रहे हैं, और हर महीने 200 से 220 नागरिकों पर हमला हो रहा है। पिछले तीन महीनों में, अकेले आलंंदी में 557 लोगों को कुत्तों ने काटा है। राजगुरुनगर में भी 4,500 से ज़्यादा कुत्तों की समस्या बढ़ गई है, और हर महीने 100 से ज़्यादा नागरिक घायल हो रहे हैं।

नागरिकों का सवाल: इसका समाधान कब निकलेगा? नागरिक इस बात से नाराज़ हैं कि हर साल कुत्तों के काटने की 10,000 से ज़्यादा घटनाएँ होने के बावजूद, कुत्तों के पेट के कीड़े मारने का अभियान  प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। "जब इंसानी जान का मामला इतना गंभीर है, तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है?" - यह सवाल उठाया जा रहा है।

ठाणे :  ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कर दाताओं के लिए स्थानीय संपत्ति कर में देरी होने पर जुर्माना अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि पर 90 प्रतिशत छूट देने की नीति लागू की जा रही है, ।आज ठाणे मेयर शर्मिला पिम्पोलकर ने मनपा के मेयर कार्यालय हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकों से इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मनपा में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की। आज मेयर हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप लीडर पवन कदम, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोडेपुरे मौजूद थे।

ठाणे के करदाताओं ने मनपा को स्थानीय निवासी संपत्ति कर जमा करके सहयोग किया है। लेकिन कुछ करदाताओं ने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है, ऐसे करदाताओं ने मेयर शर्मिला पिंपोलकर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले इंटरेस्ट/पेनल्टी में राहत देने की रिक्वेस्ट की थी।ठाणे मेयर ने कहा कि इसके मुताबिक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव से बातचीत के बाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में राहत देकर टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है।

ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहने वाले उन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन रूल 41(1) के तहत उनके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 90 परसेंट की राहत देने का फैसला किया गया है, जो 12 मार्च, 2026 से 25 मार्च, 2026 के बीच बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और मौजूदा साल के टैक्स का कुल 10 परसेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करेंगे। यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होगी, जिन्होंने इस फैसले से पहले अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा कर दिया है। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने कहा कि इस स्कीम का मकसद लोगों को अपना बकाया निवासी संपत्ति कर भरने के लिए बढ़ावा देना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड कमिटी लेवल पर सभी कलेक्शन सेंटर पर वर्किंग डे पर सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और पब्लिक हॉलिडे और शनिवार और रविवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक टैक्स पे किया जा सकता है।

मुंबई : मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए हाल ही में बड़ी कार्रवाई की गई है. पिछले कुछ दिनों में मुंबई के विभिन्न इलाकों से कुल 30 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. ये सभी लोग लंबे समय से फर्जी पहचान पत्रों और दस्तावेजों के सहारे शहर में रह रहे थे. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाकर घर और नौकरी हासिल की
यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसमें मुंबई पुलिस की अलग-अलग इकाइयां सक्रिय हैं. अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाकर यहां नौकरी, घर और रोजगार हासिल किया था. कई मामलों में एजेंटों की मदद से यह सब किया गया था. पुलिस द्वारा खुफिया सूचनाओं के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें इन नागरिकों को अलग-अलग ठिकानों से पकड़ा गया. 

मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि इस साल अब तक सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. कुछ रिपोर्टों में उल्लेख है कि हाल के महीनों में 200 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कई को पहले ही डिपोर्ट किया जा चुका है. यह अभियान अवैध घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है. 

FRRO और अन्य एजेंसियों के साथ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया की गई पूरी
हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद उनकी असली पहचान और बांग्लादेशी नागरिकता की पुष्टि हुई है. अब विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर डिपोर्टेशन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है और बांग्लादेश उच्चायोग को भी सूचित किया गया है. पुलिस का कहना है कि ऐसे सभी मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से रहने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.