मुंबई: बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में परिवहन विभाग की टीमें सड़कों पर उतरीं और वाहनों की जांच शुरू की गई। हालांकि, पहले ही दिन भारी बारिश के कारण इस प्रवर्तन अभियान की रफ्तार पर असर पड़ा और रिपोर्टिंग व्यवस्था भी प्रभावित हुई। परिवहन विभाग के अनुसार, पहले दिन के अंत तक करीब 80 प्रतिशत एनफोर्समेंट टीमों ने अपनी निरीक्षण (इंस्पेक्शन) रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं की। इसका मुख्य कारण लगातार बारिश और फील्ड में काम करने में आई कठिनाइयां बताई जा रही हैं। कई जिलों में टीमें समय पर डेटा नहीं भेज सकीं, जिससे राज्य स्तर पर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकी।

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों ने कुल 158 वाहनों की जांच की, जिनमें से 54 वाहन बिना एचएसआरपी के पाए गए। हालांकि, इन मामलों में अभी किसी प्रकार का जुर्माना नहीं वसूला गया है, क्योंकि यह केवल प्रारंभिक जांच का हिस्सा था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आंकड़े पूरे राज्य में चल रहे अभियान का केवल एक छोटा हिस्सा हैं और वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार, पहले दिन केवल 5 से 7 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस  ने ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट जमा की, जबकि बाकी जिलों से डेटा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यव्यापी अभियान की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है।

परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में सड़क पर निरीक्षण कार्य बाधित हुआ। फील्ड स्टाफ को वाहनों की जांच करने और रिकॉर्ड संकलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, कई स्थानों पर नेटवर्क और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण डेटा अपलोड करने में भी देरी हुई। अधिकारियों का कहना है कि एचएसआरपी के बिना चल रहे वाहनों पर सख्ती इसलिए की जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और वाहनों की पहचान प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट जैसी समस्याओं पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

हालांकि, पहले दिन का डेटा पूरे राज्य में चल रहे अभियान की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। विभाग का मानना है कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा और सभी जिलों से रिपोर्ट समय पर आने लगेंगी, तो प्रवर्तन अभियान की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। परिवहन विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा और बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जिन वाहन मालिकों ने अभी तक अपनी नंबर प्लेट अपडेट नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि एचएसआरपी  प्रणाली से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुरक्षित होती है, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए राज्यों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। फिलहाल, बारिश के कारण बाधित हुई रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में सभी आरटीओ से विस्तृत डेटा प्राप्त हो जाएगा, जिससे अभियान की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

मुंबई : ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि ग्रेटर मुंबई समेत राज्य के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए बनाए गए धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड में अब ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे। प्रताप सरनाइक ने यह भी कहा कि मेंबर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म नहीं की जाएगी। सरकार ने राज्य में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवरों को सरकारी स्कीम का फायदा मिले, यह पक्का करने के मकसद से 'धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा, मीटर टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड' बनाया है। इस बीच, इस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन फीस और एनुअल फीस को लेकर विवाद हो गया था। इसके विरोध में ऑटो रिक्शा मेंस यूनियन के प्रेसिडेंट शशांक राव ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, और इशारा दिया था कि अगर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म नहीं की गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे।

सरनाइक के मुताबिक, मुंबई में बिना इजाज़त चल रही बाइक टैक्सियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही, जिनके लाइसेंस कुछ समय के लिए कैंसिल किए गए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद फिर से लाइसेंस दिए जाएंगे। ...तो आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि अगर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर राज्य में रिक्शा चलाना चाहते हैं, तो उन्हें मराठी जानना ज़रूरी है।

उनके मुताबिक, अगर पैसेंजर मराठी बोलता है, तो ड्राइवर को मराठी जानना ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पाया गया कि ऐसे ड्राइवरों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, तो आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी, दस हज़ार से ज़्यादा मेंबर रजिस्टर हो चुके हैं। मैं खुद शशांक राव से फीस के बारे में बात करूंगा। क्योंकि इससे ड्राइवरों को काफी फायदा होगा। इसमें ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे।
 

मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम के हालिया नतीजों के बाद मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की रस्साकशी अब एक गंभीर मोड़ पर आ गई है. सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान मंगलवार को उस समय खुलकर सामने आ गई, जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों का रजिस्ट्रेशन अचानक रद्द कर दिया. 

इस कदम ने न केवल भाजपा और शिवसेना के बीच बढ़ती दूरी को उजागर किया है, बल्कि बीएमसी में सत्ता के समीकरणों को भी उलझा दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिंदे का यह कदम महायुति के भीतर अपनी ताकत दिखाने और दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

पार्टी मुख्यालय पहुंचे पार्षद उस समय हतप्रभ रह गए जब उन्हें बताया गया कि उनका रजिस्ट्रेशन फिलहाल टाल दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय भाजपा के साथ सत्ता के बंटवारे, विशेषकर मेयर पद और महत्वपूर्ण वैधानिक समितियों (जैसे स्थायी समिति) पर आम सहमति न बन पाने के कारण लिया गया है. 227 वार्डों वाली बीएमसी में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में 29 पार्षदों वाली शिंदे सेना 'किंगमेकर' की भूमिका में है. 

एकनाथ शिंदे ने निर्धारित कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ होने वाली महत्वपूर्ण चर्चा को दरकिनार करते हुए शिंदे अपने पैतृक गांव 'दरे' चले गए. वहां उन्होंने सतारा में स्थानीय रैलियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के प्रति एक 'सख्त संदेश' के रूप में देख रहे हैं.  

मुंबई  : नए मेयर के लिए अभी और इंतजार करना होगा. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर पद का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है. मेयर का चुनाव अब फरवरी के पहले हफ्ते में कराए जाने की संभावना है. देरी की वजह तकनीकी दिक्कतें बताई जा रही हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां अपने पार्षदों और ग्रुप्स को रजिस्टर नहीं कर सकी हैं.
बीएमसी में आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों के गुट का रजिस्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हो सका है. इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. लॉटरी प्रक्रिया से यह तय हो गया है कि मुंबई की मेयर कोई महिला होगी जो सामान्य वर्ग से होगी.

प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव संभव नहीं
मिली जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) दोनों दलों के 65 नगरसेवकों की गुट की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तो हो चुकी है, लेकिन उनके प्रमाणपत्र अब तक महानगरपालिका सचिव कार्यालय में जमा नहीं कराए गए हैं. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं है. अब संभावना है कि मुंबई मेयर का चुनाव फरवरी महीने के पहले हफ्ते में कराया जाएगा. वहीं बीजेपी और शिंदे शिवसेना के संयुक्त गुट को लेकर सियासी तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो सकी है. दोनों बीजेपी और शिवसेना संयुक्त रूप से गुट बनाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे कि अलग-अलग यह अभी तय नहीं हो सका है.
निकाय चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया एक जरूरी काम है. लेकिन राजनीतिक दलों को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है. 89 पार्षदों वाली BJP और 29 पार्षदों वाली शिवसेना ने अपने-अपने ग्रुप्स को रजिस्टर नहीं किया है. बीजेपी गणतंत्र दिवस के बाद 27 जनवरी को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी.

CM फडणवीस के आने से आएगी तेजी
इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देश से बाहर हैं और उनके शनिवार देर रात मुंबई पहुंचने की संभावना है. उनके आने के बाद BMC मेयर चुनाव और संबंधित सत्ता-साझेदारी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी. माना जा रहा है कि बीजेपी सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक बुलाएगी. साथ ही पार्टी उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत शुरू करेगी.

BMC की 227 सीटों के लिए पिछले दिनों 15 जनवरी को चुनाव कराए गए थे. जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए. मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी के जरिए प्रक्रिया 22 जनवरी को पूरी की गई. इसमें यह तय हुआ कि मुंबई की मेयर सामान्य वर्ग से एक महिला होगी.