Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Registration - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/8626/rss Registration RSS Feed मुंबई : ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर बोर्ड में शामिल होंगे, रजिस्ट्रेशन फीस वैसी ही रहेगी: मंत्री सरनाईक  ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि ग्रेटर मुंबई समेत राज्य के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए बनाए गए धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड में अब ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे। प्रताप सरनाइक ने यह भी कहा कि मेंबर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म नहीं की जाएगी।

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मुंबई : ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि ग्रेटर मुंबई समेत राज्य के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए बनाए गए धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड में अब ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे। प्रताप सरनाइक ने यह भी कहा कि मेंबर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म नहीं की जाएगी। सरकार ने राज्य में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवरों को सरकारी स्कीम का फायदा मिले, यह पक्का करने के मकसद से 'धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा, मीटर टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड' बनाया है। इस बीच, इस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन फीस और एनुअल फीस को लेकर विवाद हो गया था। इसके विरोध में ऑटो रिक्शा मेंस यूनियन के प्रेसिडेंट शशांक राव ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, और इशारा दिया था कि अगर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म नहीं की गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे।

 

सरनाइक के मुताबिक, मुंबई में बिना इजाज़त चल रही बाइक टैक्सियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही, जिनके लाइसेंस कुछ समय के लिए कैंसिल किए गए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद फिर से लाइसेंस दिए जाएंगे। ...तो आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि अगर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर राज्य में रिक्शा चलाना चाहते हैं, तो उन्हें मराठी जानना ज़रूरी है।

उनके मुताबिक, अगर पैसेंजर मराठी बोलता है, तो ड्राइवर को मराठी जानना ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पाया गया कि ऐसे ड्राइवरों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, तो आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी, दस हज़ार से ज़्यादा मेंबर रजिस्टर हो चुके हैं। मैं खुद शशांक राव से फीस के बारे में बात करूंगा। क्योंकि इससे ड्राइवरों को काफी फायदा होगा। इसमें ई-बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल होंगे।
 

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मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम के हालिया नतीजों के बाद मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की रस्साकशी अब एक गंभीर मोड़ पर आ गई है. सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान मंगलवार को उस समय खुलकर सामने आ गई, जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों का रजिस्ट्रेशन अचानक रद्द कर दिया. 


इस कदम ने न केवल भाजपा और शिवसेना के बीच बढ़ती दूरी को उजागर किया है, बल्कि बीएमसी में सत्ता के समीकरणों को भी उलझा दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिंदे का यह कदम महायुति के भीतर अपनी ताकत दिखाने और दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

पार्टी मुख्यालय पहुंचे पार्षद उस समय हतप्रभ रह गए जब उन्हें बताया गया कि उनका रजिस्ट्रेशन फिलहाल टाल दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय भाजपा के साथ सत्ता के बंटवारे, विशेषकर मेयर पद और महत्वपूर्ण वैधानिक समितियों (जैसे स्थायी समिति) पर आम सहमति न बन पाने के कारण लिया गया है. 227 वार्डों वाली बीएमसी में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में 29 पार्षदों वाली शिंदे सेना 'किंगमेकर' की भूमिका में है. 

एकनाथ शिंदे ने निर्धारित कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ होने वाली महत्वपूर्ण चर्चा को दरकिनार करते हुए शिंदे अपने पैतृक गांव 'दरे' चले गए. वहां उन्होंने सतारा में स्थानीय रैलियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के प्रति एक 'सख्त संदेश' के रूप में देख रहे हैं.  

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बीएमसी में आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों के गुट का रजिस्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हो सका है. इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. लॉटरी प्रक्रिया से यह तय हो गया है कि मुंबई की मेयर कोई महिला होगी जो सामान्य वर्ग से होगी.

 

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मुंबई  : नए मेयर के लिए अभी और इंतजार करना होगा. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर पद का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है. मेयर का चुनाव अब फरवरी के पहले हफ्ते में कराए जाने की संभावना है. देरी की वजह तकनीकी दिक्कतें बताई जा रही हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां अपने पार्षदों और ग्रुप्स को रजिस्टर नहीं कर सकी हैं.
बीएमसी में आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों के गुट का रजिस्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हो सका है. इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. लॉटरी प्रक्रिया से यह तय हो गया है कि मुंबई की मेयर कोई महिला होगी जो सामान्य वर्ग से होगी.

 

प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव संभव नहीं
मिली जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) दोनों दलों के 65 नगरसेवकों की गुट की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तो हो चुकी है, लेकिन उनके प्रमाणपत्र अब तक महानगरपालिका सचिव कार्यालय में जमा नहीं कराए गए हैं. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं है. अब संभावना है कि मुंबई मेयर का चुनाव फरवरी महीने के पहले हफ्ते में कराया जाएगा. वहीं बीजेपी और शिंदे शिवसेना के संयुक्त गुट को लेकर सियासी तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो सकी है. दोनों बीजेपी और शिवसेना संयुक्त रूप से गुट बनाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे कि अलग-अलग यह अभी तय नहीं हो सका है.
निकाय चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया एक जरूरी काम है. लेकिन राजनीतिक दलों को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है. 89 पार्षदों वाली BJP और 29 पार्षदों वाली शिवसेना ने अपने-अपने ग्रुप्स को रजिस्टर नहीं किया है. बीजेपी गणतंत्र दिवस के बाद 27 जनवरी को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी.

CM फडणवीस के आने से आएगी तेजी
इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देश से बाहर हैं और उनके शनिवार देर रात मुंबई पहुंचने की संभावना है. उनके आने के बाद BMC मेयर चुनाव और संबंधित सत्ता-साझेदारी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी. माना जा रहा है कि बीजेपी सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक बुलाएगी. साथ ही पार्टी उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत शुरू करेगी.

BMC की 227 सीटों के लिए पिछले दिनों 15 जनवरी को चुनाव कराए गए थे. जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए गए. मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी के जरिए प्रक्रिया 22 जनवरी को पूरी की गई. इसमें यह तय हुआ कि मुंबई की मेयर सामान्य वर्ग से एक महिला होगी.
 

 

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मुंबई : मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।

 

कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, घाटकोपर के रहने वाले अनिंदा और पूर्णिमा भट्टाचार्य ने विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्रोपोलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विंग्स रियल्टी वेंचर्स एलएलपी के ज़रिए खंडेघर गांव, तालुका विक्रमगढ़ में 1,790 वर्ग फुट का प्लॉट बुक किया था। प्लॉट की कुल कीमत 8,25,500 रुपये थी, जिसमें से कपल ने जून 2017 तक किश्तों में 7,92,300 रुपये चुका दिए।

काफ़ी पेमेंट के बावजूद, डेवलपर्स बार-बार बिक्री के लिए एग्रीमेंट को पूरा करने और रजिस्टर करने में नाकाम रहे। सालों तक अधूरे भरोसे और बिल्डरों द्वारा बताई गई “टेक्निकल दिक्कतों” के बाद – जिसमें ज़मीन के एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर करने में देरी भी शामिल थी – शिकायत करने वालों ने जून 2019 में पूरा रिफंड मांगा। जब कंपनियाँ रिफंड प्रोसेस करने में नाकाम रहीं, तो कपल ने 2021 में कंज्यूमर कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया।

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