मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव हुए अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है। मुंबई की मेयर रह चुकीं विशाखा राउत की सदस्यता को बीएमसी ने रद्द कर दिया है। वह दादर के वार्ड नंबर 191 से चुनी गई थीं। यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। विशाखा राउत ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। उसे अवैध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बीएमसी ने विशाखा राउत के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। पालघर में बने उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को आमान्य घोषित किया गया था।

बीएमसी ने छह साल की लगाई रोक
विशाखा राउत ने दादर के वार्ड नंबर 191 से बीएमसी का चुनाव लड़ा था, जो कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी। चुनाव जीतने के बाद राउत के प्रतिद्वंद्वी शिंदे गुट के सदा सरवणकर की बेटी प्रिया सरवणकर ने शिकायत दर्ज कराई थी। पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने पाया कि उनका कुनबी (ओबीसी) प्रमाण पत्र गलत क्षेत्राधिकार से जारी किया गया था, जिसके कारण समिति ने उसे अमान्य घोषित कर दिया। मुंबई नगर निगम अधिनियम के नियमों के तहत यदि किसी निर्वाचित पार्षद का जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके आधार पर महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 20 अगस्त 2026 से पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। 7 सितंबर 2026 को बीएमसी सदन में मुंबई की मेयर रितू तावड़े ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी।

कौन हैं विशाखा राउत
विशाखा राउत1990 के दशक में बीएमसी की राजनीति में सक्रिय हुईं और 1997 में मुंबई की महापौर बनीं। इसके बाद 1999 में उन्होंने दादर विधानसभा सीट से चुनाव जीता और 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। यानी बीएमसी से लेकर विधानसभा और फिर दोबारा मुंबई की स्थानीय राजनीति तक उनका प्रभाव बना रहा। राउत को शिवसेना के पुराने संगठन और दादर-शिवाजी पार्क इलाके की राजनीति की अच्छी समझ रखने वाला नेता माना जाता रहा है। 2026 के बीएमसी चुनाव में वह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के टिकट पर वार्ड 191 से मैदान में उतरीं। 167 वोट से जीत हासिल की। चुनाव के बाद उनके जाति प्रमाणपत्र की वैधता को चुनौती दी गई। शिकायत प्रिया सरवणकर की ओर से की गई थी। मामला पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के पास पहुंचा। जांच में प्रमाण पत्र को आमान्य करार दिया गया।

मुंबई: लंबे इंतजार के बाद मुंबई में मॉनसून दस्तक दे दी है। इसके स्वागत में मुंबईकरों के साथ पुलिस भी जुट गई है। लेकिन, मॉनसून के दौरान होने वाले आसमानी आफत से निपटने के लिए शहर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी बीएमसी, एनडीआरएफ, आईएमडी और डिजास्टर के साथ तालमेल बिठाकर तैयारियां कर रखी हैं। सभी जोनल डीसीपी, रीजनल एडिशनल सीपी समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल थे। 11 हजार से अधिक सरकारी सीसीटीवी कैमरे और 33 हजार से अधिक निजी सीसीटीवी कैमरों से महानगर की निगरानी रखी जाएंगी। 30000 से अधिक पुलिसकर्मियों को बारिश से निपटने के लिए लगाए जाएंगे। 

ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर:
वर्ली स्थित ट्रैफिक मुख्यालय में भी मॉनसून के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसको लेकर जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी के मार्गदर्शन में तैयारियां चल रही हैं। व्यस्ततम मार्गों के अलावाव गिरगांव, जूहु, अक्सा, दानापानी, मढ़-मार्वे जैसे चौपाटियों पर भी ट्रैफिक पुलिस की खास मौजूदगी रहेंगी।

पुलिसकर्मियों को सीपीआर प्रशिक्षण:
लगातार बारिश और जलजमाव से पैदा होने वाले स्थिति में अगर कोई फंस जाता है तो उन्हें अविलंब सहायता देने के लिए मुंबई पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। पुलिसकमियों को प्राथमिक चिकित्सा, आपदा और सीपीआर देने के लिए प्रशिक्षित किया किया गया है।

तटों पर दूरबीन टॉवर से निगरानी:
सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं कर समुद्र में जाने और जान गंवाने वालों को रोकने के लिए अस्थाई तौर पर तटों पर वॉचटॉवर बनाए जा रहे हैं। इससे तटीय हलचलों पर नजर रखी जाएंगी। 342 लोकल मछुआरों से बातचीत कर उन्हें पुलिस मित्र बनाकर उनकी मदद ली जाएगी। सुरक्षा रक्षकों, स्थानीय तैराकों और मछुआरों से आपात स्थिति में मदद ली जाएंगी।

मुंबई : मुंबई का मड आइलैंड, जो अब तक अपनी शांत प्राकृतिक खूबसूरती और फिल्म शूटिंग लोकेशन के तौर पर मशहूर था, अब सेलेब्रिटीज की पसंदीदा रिहायशी जगह बनता जा रहा है. इसी कड़ी में मशहूर सिंगर सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम ने मड आइलैंड में अपने लिए 10 करोड़ रुपये की आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों के मुताबिक, यह डील 18 फरवरी, 2026 को रजिस्टर्ड हुई. दस्तावेजों के अनुसार, करीब 1,197 वर्ग मीटर के इस प्लॉट के साथ ग्राउंड-प्लस-वन मंजिला रिहायशी और कमर्शियल स्ट्रक्चर भी शामिल है. इस बिल्डिंग का नाम ‘मैंगो विला’ है, जो सुचक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में स्थित है.

प्रॉपर्टी में क्या-क्या शामिल?
इस डील में 2,329 वर्ग फुट का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वाला आईटी स्ट्रक्चर और 725 वर्ग फुट का रिहायशी हिस्सा शामिल है. इस डील पर 50 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई गई है. प्रॉपर्टी की सेलर सपना काक और रानी दोशी (वर्मा) उर्फ रानी अमर वर्मा बताई गई हैं. हालांकि इस मामले में न तो अगम निगम और न ही सेलर्स की ओर से कोई बात है.

पहले भी रियल एस्टेट में सक्रिय रहा निगम परिवार
सोनू निगम पहले भी मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में निवेश को लेकर चर्चा में रहे हैं. साल 2024 में उन्होंने अंधेरी में करीब 7 करोड़ रुपये की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी थी. वहीं 2025 में सांताक्रूज ईस्ट में एक प्रॉपर्टी 5 साल के लिए लीज पर दी, जिसका कुल किराया 12.61 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया.

क्यों खास है मड आइलैंड?
मड आइलैंड मुंबई के मलाड इलाके में स्थित है और वर्सोवा के करीब पड़ता है. यहां कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी निवेश किया है. कार्तिक आर्यन, रोनित रॉय, विवेक अग्निहोत्री, आयुष्मान खुराना जैसे सितारों के वर्सोवा इलाके में प्रॉपर्टी होने की खबरें रही हैं. मड आइलैंड में अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी का बंगला भी है. लोकल ब्रोकर्स के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में यहां प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और अब रेट करीब 37,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गए हैं.

कीमतें क्यों बढ़ रहीं?
ब्रोकर बताते हैं कि वर्सोवा को जोड़ने वाले रोड ब्रिज और आने वाले बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक प्रोजेक्ट की वजह से इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. यह सी लिंक मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और मड आइलैंड के पास ही स्थित है. बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यहां रियल एस्टेट की मांग तेजी से बढ़ी है.

मुंबई : अंधेरी पुलिस ने अरुण विनोद सिंह पर 80 साल के एक रिटायर्ड आदमी को धोखा देने का आरोप लगाया है। उसने नवी मुंबई में वाशी टोल नाका चलाने में पार्टनर बनाने का वादा करके उनसे 65 लाख रुपये लिए थे। हालांकि, आरोपी ने न तो उन्हें पार्टनर बनाया और न ही पैसे लौटाए। प्राथमिकी के मुताबिक, अंधेरी ईस्ट के रहने वाले शिकायतकर्ता विश्वास हटकर एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर हुए थे और बाद में लेबर सप्लाई का बिज़नेस करते थे, जिसे उन्होंने 2014 में बंद कर दिया था। वह सिंह को 2000 से जानते थे, जब सिंह ने प्रॉपर्टी डील के लिए उनसे संपर्क किया था।

बाद में वे दोस्त बन गए। 2014 में, सिंह ने हटकर से कहा कि मंत्रालय में उनके कॉन्टैक्ट हैं और उन्हें वाशी टोल नाका चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। पैसे की कमी का दावा करते हुए, सिंह ने हटकर से पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने के लिए कहा।

2014 और 2019 के बीच, हटकर ने कथित तौर पर 65 लाख रुपये दिए, जिसमें 55 लाख रुपये कैश थे। सिंह बहाने बनाते रहे और उनसे बचते रहे। बाद में हटकर ने पुलिस से संपर्क किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत 21 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था।