मुर्शिदाबाद : मुर्शिदाबाद में चुनाव आयोग ने मीर जाफर के वंश से जुड़े करीब 346 लोगों के नाम वोटर सूची से हटा दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब इस पूर्व शाही परिवार के सदस्यों पर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से सामने आया एक मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। बंगाल के पूर्व नवाब मीर जाफर के वंशजों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के बाद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

सूत्रों के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत की गई कार्रवाई में नवाबी खानदान के करीब 346 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस घटनाक्रम ने न केवल राज्य की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाता अधिकारों और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर बहस तेज कर दी है।

परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब
प्रभावित परिवार 15वीं और 16वीं पीढ़ी से संबंधित बताया जा रहा है, जिससे यह मामला ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी अहम हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से सूची में शामिल लोगों के नाम अचानक कैसे हटाए गए और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई। मुर्शिदाबाद के लालबाग क्षेत्र में स्थित नव आदर्श हाई स्कूल के बूथ संख्या 121 से नवाबी परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब पाए गए हैं। इनमें 82 वर्षीय सैयद रजा अली मिर्जा (छोटे नवाब) और उनके पुत्र सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा शामिल हैं। फहीम मिर्जा तृणमूल कांग्रेस से जुड़े पार्षद हैं।

फहीम मिर्जा ने दावा किया कि उनका नाम वर्ष 2002 से मतदाता सूची में था, लेकिन इस बार सुनवाई के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। नवाब परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को “ऐतिहासिक विडंबना” बताते हुए नाराजगी जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, इस मुद्दे ने देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका के 'ई' विभाग के कामों के लिए लागू की गई टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच की जाएगी। यह घोषणा विधानसभा में नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने की। सपा विधायक रईस शेख व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। इसके जवाब में राज्य मंत्री माधुरी ने कहा कि मुंबई मनपा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, संबंधित टेंडर को कैंसिल करने का कारण यह बताया गया है कि अगर प्रोजेक्ट पीपीपी बेसिस पर किया जाता है, तो मनपा को आय का सोर्स मिल सकता है। 

हालांकि, सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए पूरे मामले की विस्तृत में जानकारी हासिल करने के लिए एक अलग बैठक बुलाई जाएगी। उसमें हालात का रिव्यू किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि इस बारे में मनपा के पहले लिए गए सभी फैसलों की भी जांच की जाएगी।

ई विभाग के बारे में ज़रूरी जानकारी दो दिन के अंदर संबंधित सदस्यों को दे दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मामला गंभीर है और इस मामले पर डिटेल में चर्चा करने के लिए उनके चैंबर में सभी संबंधित सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा।
 

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका के 27 विभागीय कार्यालयों में प्रभाग समिति अध्यक्ष पदों के चुनाव 5 मार्च से कराए जाएंगे। इसके लिए नगरसेवकों ने जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी है। प्रभाग समिति अध्यक्षों का चुनाव मार्च महीने में होने के कारण मनपा के सचिव विभाग ने प्रभागवार चुनाव की तारीख और समय का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस चुनाव के लिए महापौर और उपमहापौर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

विभागीय कार्यालयों की प्रभाग समिति के अध्यक्ष उस कार्यालय के नगरसेवकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष होते हैं। हर विभागीय कार्यालय के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत होती है। इस फंड से वार्ड के नगरसेवकों को कितना धन दिया जाए, इसका पूरा अधिकार विभागीय कार्यालय के प्रभाग समिति अध्यक्ष के पास होता है।

प्रभाग कार्यालय- चुनाव तिथि सी और डी - गुरुवार, 5 मार्च 2026 ए, बी और ई - गुरुवार, 5 मार्च 2026 एफ/दक्षिण और एफ/उत्तर - गुरुवार, 5 मार्च 2026 आर/उत्तर और आर/मध्य - गुरुवार, 5 मार्च 2026 आर/दक्षिण- गुरुवार, 5 मार्च 2026 पी/पूर्व और पी/पश्चिम - गुरुवार, 5 मार्च 2026 एच/पूर्व और एच/पश्चिम- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 जी/उत्तर- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 जी/दक्षिण- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 पी/दक्षिण - शुक्रवार, 6 मार्च 2026 के/पश्चिम - शुक्रवार, 6 मार्च 2026 के/उत्तर और के/दक्षिण- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 एल वार्ड- सोमवार, 9 मार्च 2026 एन वार्ड- सोमवार, 9 मार्च 2026 एस और टी- सोमवार, 9 मार्च 2026 एम/पश्चिम- सोमवार, 9 मार्च 2026 एम/पूर्व- सोमवार, 9 मार्च 2026

मुंबई : मेयर पद के चुनाव को लेकर सियासी घमासान के बीच एक बड़ा मोड़ सामने आया है. बीएमसी चुनाव में मामूली बहुमत वाली महायुति सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिसे ठाकरे गुट की रणनीति पर सीधा वार माना जा रहा है. दरअसल शिवसेना (यूबीटी) गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों कहा कहा था कि ‘अगर भगवान की इच्छा होगी तो महापौर भी अपना होगा.’ हालांकि, उनके इस बयान के बाद बीजेपी और शिंदे गुट अलर्ट मोड में आ गया और इस ताजा कदम को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

मुंबई महानगरपालिका की सत्ता की लड़ाई में राज्य सरकार ने एक अहम राजनीतिक चाल चली है. आगामी मेयर चुनाव की प्रक्रिया में ‘पीठासीन अधिकारी’ की नियुक्ति से जुड़े पुराने नियम में बदलाव कर दिया गया है. नई अधिसूचना के मुताबिक अब महापौर चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का संचालन नगर आयुक्त या सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे. सरकार के इस फैसले के बाद सत्ताधारी और विपक्ष के बीच पहले ही दिन टकराव के संकेत मिल रहे हैं.

अब तक की परंपरा के अनुसार, नई नगर परिषद की पहली बैठक में मेयर के चयन तक कार्यवाही देखने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होती थी. यह जिम्मेदारी या तो निवर्तमान महापौर को या फिर सदन के सबसे वरिष्ठ नगरसेवक को सौंपी जाती थी.

मुंबई महापालिका का कार्यकाल समाप्त हुए करीब तीन साल हो चुके हैं, ऐसे में निवर्तमान महापौर का विकल्प पहले ही खत्म हो गया था. पुराने नियमों के तहत, उद्धव ठाकरे गुट की वरिष्ठ नगरसेविका श्रद्धा जाधव को पीठासीन अधिकारी बनने का मौका मिल सकता था. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर पीठासीन अधिकारी विपक्ष का होता, तो सत्ताधारियों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था. इसी संभावित स्थिति से बचने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. 

राज्य सरकार की तरफ से जारी नई नियमावली के अनुसार, अब महापौर या उपमहापौर के चुनाव के लिए बुलाई जाने वाली विशेष बैठक की अध्यक्षता राज्य सरकार के सचिव स्तर या उससे ऊचे अधिकारी करेंगे. वर्तमान नगर आयुक्त भूषण गगराणी प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी हैं, ऐसे में वही इस प्रक्रिया के पीठासीन अधिकारी होंगे. इसके साथ ही महापौर के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं. नए चुने गए महापौर भी उपमहापौर के चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे.
गौरतलब है कि वर्ष 1997 से मुंबई महापालिका में शिवसेना-भाजपा की सत्ता रही है और इस दौरान पीठासीन अधिकारी को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ. लेकिन मौजूदा बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में यह मुद्दा विवाद की जड़ बनता नजर आ रहा है. ठाकरे गुट की ओर से पीठासीन अधिकारी अपने पक्ष का हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन सरकार की अधिसूचना ने इस योजना को झटका दे दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महापौर चुनाव के पहले ही दिन नए नियमों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है.