मुंबई: महाराष्ट्र में एसआइआर प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने प्रारूप वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राज्य में 2 करोड़ से अधिक लोगों के नाम नहीं है। मुंबई में ऐसे करीब 36 लाख लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी भी लोगों के पास एक नियमित प्रक्रिया पूरी कर वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। जिन पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता भी फॉर्म-6 और संबंधित घोषणा-पत्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल करने पर निर्णय लेंगे। किसी नाम पर आपत्ति होने पर फॉर्म-7 और नाम, पता, उम्र या लिंग जैसी प्रविष्टियों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है। सजेशन-ऑब्जेक्शन पर सुनवाई और अन्य प्रक्रिया के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण आवेदन खारिज होने पर मतदाता दस्तावेजों की पूर्ति कर दोबारा आवेदन कर सकता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील का भी प्रावधान है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर छह के साथ यह दस्तावेज होंगे जमा किया जा सकता है। इसमें किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक सितंबर 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र। पासपोर्ट। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। वन अधिकार प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)। राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवार रजिस्टर शामिल है।

महाराष्ट्र में SIR पर राहुल गांधी ने साधा निशाना :
महाराष्ट्र में एसआईआर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह वोट चोरी है। राहुल गांधी ने पूछा है कि कौन सी लिस्ट सही थी लोकसभा, विधानसभा या फिर मौजूदा वोटर लिस्ट है इसका एक ही लक्ष्य सिर्फ BJP की जीत। वहीं शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हर वोटर चेक कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। संविधान के ज़रिए हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है। इस अधिकार को न खोएं। हर किसी को चेक कर लेना चाहिए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।

मुंबई: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 235 पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रोविज़नल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों से मिली शिकायतों और आपत्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। एमएमआरडीए ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह फ़ैसला उम्मीदवारों की चिंताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ज़रिए आयोजित की गई थी। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 235 खाली पदों के लिए कुल 26,749 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 20,459 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

प्रोविज़नल परिणाम घोषित होने के बाद, एमएमआरडीए को कुछ उम्मीदवारों से ईमेल के ज़रिए शिकायतें और आपत्तियां मिलीं। इसके जवाब में, अथॉरिटी ने उठाए गए मुद्दों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाने का फ़ैसला किया।कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ़ेसर श्यामप्रसाद करगाडे और प्रोफ़ेसर दासका सत्यनारायण मूर्ति को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

एमएमआरडीए ने कहा कि कमेटी के सदस्यों को जेईई (एडवांस्ड), यूसीईईडी, सीईईडी, जैम और गेट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव है। जहां जोसेफ के पास राज्य प्रशासन का व्यापक अनुभव है, वहीं आईआईटी बॉम्बे के दोनों प्रोफ़ेसर परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में माहिर हैं।समीक्षा के तहत, उम्मीदवारों को एमएमआरडीए द्वारा बताए गए ईमेल पते पर अथॉरिटी को अपनी शिकायतें, आपत्तियां, सहायक सबूत और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

अथॉरिटी ने भर्ती परीक्षा और उसके बाद आए प्रोविज़नल परिणामों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में टीसीएस से स्पष्टीकरण भी मांगा है। एमएमआरडीए ने कहा कि जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक भर्ती प्रक्रिया में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कमेटी के निष्कर्षों और सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद अथॉरिटी भर्ती प्रक्रिया पर उचित फ़ैसला लेगी।यह भर्ती महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार 235 खाली पदों के लिए की गई थी।

मुर्शिदाबाद : मुर्शिदाबाद में चुनाव आयोग ने मीर जाफर के वंश से जुड़े करीब 346 लोगों के नाम वोटर सूची से हटा दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब इस पूर्व शाही परिवार के सदस्यों पर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से सामने आया एक मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। बंगाल के पूर्व नवाब मीर जाफर के वंशजों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के बाद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

सूत्रों के मुताबिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत की गई कार्रवाई में नवाबी खानदान के करीब 346 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस घटनाक्रम ने न केवल राज्य की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाता अधिकारों और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर बहस तेज कर दी है।

परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब
प्रभावित परिवार 15वीं और 16वीं पीढ़ी से संबंधित बताया जा रहा है, जिससे यह मामला ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी अहम हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से सूची में शामिल लोगों के नाम अचानक कैसे हटाए गए और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई। मुर्शिदाबाद के लालबाग क्षेत्र में स्थित नव आदर्श हाई स्कूल के बूथ संख्या 121 से नवाबी परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब पाए गए हैं। इनमें 82 वर्षीय सैयद रजा अली मिर्जा (छोटे नवाब) और उनके पुत्र सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा शामिल हैं। फहीम मिर्जा तृणमूल कांग्रेस से जुड़े पार्षद हैं।

फहीम मिर्जा ने दावा किया कि उनका नाम वर्ष 2002 से मतदाता सूची में था, लेकिन इस बार सुनवाई के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। नवाब परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को “ऐतिहासिक विडंबना” बताते हुए नाराजगी जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, इस मुद्दे ने देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका के 'ई' विभाग के कामों के लिए लागू की गई टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच की जाएगी। यह घोषणा विधानसभा में नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने की। सपा विधायक रईस शेख व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा सदन में उठाया था। इसके जवाब में राज्य मंत्री माधुरी ने कहा कि मुंबई मनपा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, संबंधित टेंडर को कैंसिल करने का कारण यह बताया गया है कि अगर प्रोजेक्ट पीपीपी बेसिस पर किया जाता है, तो मनपा को आय का सोर्स मिल सकता है। 

हालांकि, सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए पूरे मामले की विस्तृत में जानकारी हासिल करने के लिए एक अलग बैठक बुलाई जाएगी। उसमें हालात का रिव्यू किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि इस बारे में मनपा के पहले लिए गए सभी फैसलों की भी जांच की जाएगी।

ई विभाग के बारे में ज़रूरी जानकारी दो दिन के अंदर संबंधित सदस्यों को दे दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मामला गंभीर है और इस मामले पर डिटेल में चर्चा करने के लिए उनके चैंबर में सभी संबंधित सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा।