जयपुर : जयपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. सांगानेर इलाके में एयरपोर्ट के पास शनिवार (19 सितंबर) सुबह करीब 7 बजे तेज रफ्तार बिना नंबर की काले रंग की थार ने स्कूटी सवार को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में 58 वर्षीय डेयरी संचालक नवल शर्मा की मौत हो गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें हादसे की पूरी वारदात कैद है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि नवल शर्मा स्कूटी से धीमी रफ्तार में कहीं जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही काले रंग की बिना नंबर की थार अचानक बेकाबू हो गई. थार किनारे की तरफ मुड़ी और उसने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद थार चालक मौके पर रुका नहीं और वाहन समेत फरार हो गया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. थार पर नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से पुलिस अभी तक वाहन और उसके चालक का पता नहीं लगा सकी है. पुलिस सब-रूट चार्ट तैयार कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हादसे का सबब बनी थार का पता लगाने में जुटी है. परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है, ताकि फरार थार और उसके चालक की पहचान की जा सके.

नई दिल्ली ; केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेशीडेंशियल रिफरेंस का समर्थन करते हुए उसमें उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।
इससे पहले केरल और तमिलनाडु सरकार की ओर से सुनवाई पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि कोर्ट पहले ही जो फैसला दे चुका है उस पर रेफरेंस का कोई अर्थ नहीं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने रेफरेंस भेजकर राय मांगी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विधि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रिफरेंस पर शरू हुई सुनवाई में अपना पक्ष रख रहे थे।

राष्ट्रपति को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता
चीफ जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणी थी कि संविधान सभा की बहस को देखने से लगता है कि एक तर्कसंगत समय की बात की गई है यहां तक कि कुछ सदस्यों को तो छह सप्ताह का समय भी ज्यादा लग रहा था। लेकिन मेहता ने कहा कि संविधान निर्माताओं का सोचना था कि राष्ट्रपति को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जबकि यहां मुद्दा ये है कि हमने इसे तीन महीने कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वह तमिलनाडु के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं वे संविधान सभा में हुई बहस पर कह रहे हैं। मेहता की बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।

केरल और तमिलनाडु ने दायर की याचिका
केरल और तमिलनाडु की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी और केके वेणुगोपाल का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए रिफरेंस का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो मुद्दे किसी जजमेंट में तय हो चुके हैं उन पर रिफरेंस में जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 141 के तहत सभी पर बाध्यकारी होता है।

संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं ऐसे में ये रिफरेंस केंद्र का है। केंद्र ने उस फैसले के खिलाफ न पुनर्विचार और न ही क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है बल्कि रिफरेंस दाखिल करके जजमेंट को परोक्ष रूप से चुनौती दी है।

नागपुर: भाजपा से जुड़े महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के राज्य कार्याध्यक्ष और पूर्व विधायक नागो गाणार ने आरोप लगाया गया है कि राज्य में बोगस नियुक्ति घोटाले की जांच एसआईटी से करने संबंधी प्रकरण में प्रशासन द्वारा जानबूझकर टालमटोल किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, शालेय शिक्षा मंत्री को स्मरण पत्र भी भेजा है।

नागो गाणार ने बताया कि सरकार द्वारा 2 मई 2012 के बाद से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर पाबंदी के बाद भी राज्य भर में अनेक नियुक्तियां की गईं। प्रत्येक नियुक्ति पर शाला संचालकों ने युवाओं से 30-40 लाख रुपये वसूले। इसमें सभी जिलों के शिक्षाधिकारियों ने 3-5 लाख रुपये में शिक्षकों को मान्यता दी। नियुक्ति घोटाला 2012 से ही हो रहा है। घोटाले को रोकने के लिए ही शालार्थ आईडी की प्रशासनिक प्रक्रिया की गई लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। इसमें राज्य भर के 59 शिक्षाधिकारी दोषी होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अधिकांश अधिकारियों को मिली बेल
गाणार इससे पहले भी मामले को उजागर कर एसआईटी की जांच की मांग कर चुके हैं। उन्होंने तीसरी दफा मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है लेकिन सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। केवल नागपुर तक ही मामले को सीमित रखकर एसआईटी का गठन किया गया है जबकि घोटाला समूचे राज्य में हुआ है। शालार्थ आईडी घोटाले में अब तक जितने भी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है उनमें से अधिकांश को जमानत मिल गई है। नागपुर विभाग तक ही जांच को समिति रखा गया है। मामले में कुल 9 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 6 अधिकारियों को बेल मिल चुकी है जबकि पूर्व विभागीय शिक्षा उपसंचालक वैशाली जामदार, चिंतामण वंजारी और मंगाम ही जेल में हैं।

मुंबई : CM एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अपनी सहुलियत के हिसाब से पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनाव परिणामों को नजरअंदाज कर रहे हैं और कस्बा पेठ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को बदलाव का संकेत बता रहे हैं। गौरतलब है कि राकांपा प्रमुख पवार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गढ़ माने जाने वाले पुणे की कस्बा पेठ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों भाजपा की हार को देश में चल रही बदलाव की बयार का संकेत बताया था।

शिंदे ने कहा, ‘‘पवार अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव परिणाम को देख रहे हैं। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीन राज्यों के परिणामों को नजरअंदाज कर रहे हैं और सिर्फ कस्बा पेठ विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। शिवसेना नेता ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘मैं आशा करता हूं कि कस्बा परिणाम के बाद पवार ईवीएम पर संदेह नहीं करेंगे। शिंदे ने रविवार को भाजपा द्वारा मुंबई की छह लोकसभा क्षेत्रों में से दो में आयोजित ‘आशीर्वाद यात्रा में भी भाग लिया।