पुणे : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। इस कमेटी में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र से दो सदस्य शामिल होंगे। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में यह घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरसी चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल मुख्य सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सात सदस्यों वाली यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेगी और अगले छह महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट फाइनल करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागपुर में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करने और उसे पास कराने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सभी जरूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी, ताकि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इससे पहले पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो भारत में पर्सनल लॉ और कानूनी एकरूपता पर चल रही बहस में एक अहम घटनाक्रम है।
इस मुद्दे पर बोलते हुए फडणवीस ने कानून लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार संविधान में शामिल 'राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों' (Directive Principles of State Policy) से समर्थन पाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि एक समान नागरिक ढांचा शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समानता और एकरूपता के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पूरे देश में UCC पर चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। आज़ादी के बाद उत्तराखंड 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बना। उम्मीद है कि महाराष्ट्र अपना ड्राफ़्ट तैयार करते समय उत्तराखंड के अनुभव का बारीकी से अध्ययन करेगा। वहीं, मई में असम ने अपना UCC बिल पास किया। इसका मकसद धर्म से परे शादी, तलाक़, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक ही सिविल कानूनी ढांचा बनाना है।

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका के 27 विभागीय कार्यालयों में प्रभाग समिति अध्यक्ष पदों के चुनाव 5 मार्च से कराए जाएंगे। इसके लिए नगरसेवकों ने जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी है। प्रभाग समिति अध्यक्षों का चुनाव मार्च महीने में होने के कारण मनपा के सचिव विभाग ने प्रभागवार चुनाव की तारीख और समय का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस चुनाव के लिए महापौर और उपमहापौर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

विभागीय कार्यालयों की प्रभाग समिति के अध्यक्ष उस कार्यालय के नगरसेवकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष होते हैं। हर विभागीय कार्यालय के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत होती है। इस फंड से वार्ड के नगरसेवकों को कितना धन दिया जाए, इसका पूरा अधिकार विभागीय कार्यालय के प्रभाग समिति अध्यक्ष के पास होता है।

प्रभाग कार्यालय- चुनाव तिथि सी और डी - गुरुवार, 5 मार्च 2026 ए, बी और ई - गुरुवार, 5 मार्च 2026 एफ/दक्षिण और एफ/उत्तर - गुरुवार, 5 मार्च 2026 आर/उत्तर और आर/मध्य - गुरुवार, 5 मार्च 2026 आर/दक्षिण- गुरुवार, 5 मार्च 2026 पी/पूर्व और पी/पश्चिम - गुरुवार, 5 मार्च 2026 एच/पूर्व और एच/पश्चिम- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 जी/उत्तर- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 जी/दक्षिण- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 पी/दक्षिण - शुक्रवार, 6 मार्च 2026 के/पश्चिम - शुक्रवार, 6 मार्च 2026 के/उत्तर और के/दक्षिण- शुक्रवार, 6 मार्च 2026 एल वार्ड- सोमवार, 9 मार्च 2026 एन वार्ड- सोमवार, 9 मार्च 2026 एस और टी- सोमवार, 9 मार्च 2026 एम/पश्चिम- सोमवार, 9 मार्च 2026 एम/पूर्व- सोमवार, 9 मार्च 2026

मुंबई : BMC की एक और ज़रूरी कानूनी बॉडी, जो शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की देखरेख करती है — इम्प्रूवमेंट कमेटी — अब बन गई है, जिसकी चेयरपर्सन शिंदे सेना की संध्या विपुल दोशी (साकरे) सोमवार को बिना किसी विरोध के चुनी गईं। इसकी औपचारिक घोषणा पीठासीन अधिकारी और मेयर, रितु तावड़े ने की। BMC चुनाव 2026 के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद, 16 फरवरी को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 26 पार्षदों को इम्प्रूवमेंट कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया।

इस ज़रूरी पॉलिसी बनाने वाली बॉडी के चेयरपर्सन को चुनने के लिए सोमवार को एक स्पेशल मीटिंग हुई। क्योंकि दोशी इस पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने वाली अकेली उम्मीदवार थीं, इसलिए उन्हें बिना किसी विरोध के चुना गया। पिछले हफ्ते, सीनियर BJP नेता प्रभाकर शिंदे को बिना किसी विरोध के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था, जबकि BJP पार्षद राजश्री शिरवाडकर को एजुकेशन कमेटी का चेयरपर्सन चुना गया था।
 

पुणे : महाराष्ट्र के चर्चित पुणे लैंड स्कैम मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) नेता पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली है। समिति ने पार्थ पवार को क्लीन चिट देते हुए दो सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खरगे की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया कि जमीन सौदे में पार्थ पवार की सीधी अनियमितता साबित नहीं होती, हालांकि सौदे की प्रक्रिया में शामिल दो अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।  रिपोर्ट में हवेली के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और असिस्टेंट रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और वे फिलहाल जेल में हैं। 

क्या है पुणे जमीन खरीद घोटाला
यह जमीन पुणे के मुंढवा इलाके में स्थित है, जिसे अजित पवार और सुनेत्रा पवार के पुत्र पार्थ पवार की ‘अमेडिया’ कंपनी ने खरीदा था। आरोप था कि करीब 1800 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाली जमीन मात्र 300 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 21 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। मामला सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

राजनीतिक विवाद पकड़ा था तूल
विवाद बढ़ने पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस सौदे को रद्द करने की घोषणा की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। अब जांच रिपोर्ट राजस्व मंत्री को सौंप दी गई है और जल्द ही इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 

बावनकुले को सौंपी गई जांच रिपोर्ट
लगभग 1800 करोड़ रुपए मूल्य की महार वतन जमीन को 300 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के आरोपों की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट सोमवार को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को सौंप दी।  रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। जहां पार्थ पवार को मिली राहत को उनके समर्थक बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई और रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। 

अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीपी रागित की अदालत ने लैंड केस में पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारक शीतल तेजवानी और निलंबित उप रजिस्ट्रार रविंद्र बी तारू की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जिला अदालत की वेबसाइट पर जारी एक अपडेट में पुष्टि की गई कि दोनों जमानत याचिकाएं 16 फरवरी को खारिज कर दी गई थीं। जिला सरकारी वकील प्रमोद बॉम्बटकर ने टीओआई को बताया कि अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे।