नासिक : राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल ने पिछले वर्ष प्याज के उत्पादन में कमी, मई माह में बेमौसम बारिश, प्याज की बिक्री में व्यवधान और राज्य में भंडारण प्रणाली की कमी के कारण अगले दो महीनों में प्याज की कमी की आशंका जताई है। हालांकि, पटेल का यह बयान गलत है और वर्तमान में किसानों के पास पर्याप्त प्याज मौजूद है। महाराष्ट्र राज्य प्याज किसान संघ ने कहा है कि यदि सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमत कम करती है, तो हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।  

प्याज उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान : महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 में अब तक देश में 327.40 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हो चुका है। इसमें से 151.10 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। देश के कुल प्याज उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत महाराष्ट्र में होता है। हालांकि, राज्य में पर्याप्त प्रसंस्करण उद्योग और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण प्याज बड़े पैमाने पर खराब हो जाता है।

परिणामस्वरूप प्याज किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पाशा पटेल की अध्यक्षता में प्याज नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। “राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल का यह कहना कि अगले दो महीनों में राज्य में प्याज की कमी हो जाएगी, पूरी तरह गलत है। किसानों के पास प्याज का पर्याप्त भंडार है। अभी तो केवल नई प्याज की ही बड़े पैमाने पर बुवाई हुई है।

अगर सरकार हस्तक्षेप करती है और प्याज की कीमतें कम करती है, तो हम पूरे देश में बड़ा आंदोलन करेंगे, हम किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।” - भरत दिघोले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ इन स्थानों पर प्याज की खेती होती है : महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापुर, धुले और सतारा जिलों में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जबकि देश में कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है।

मुंबई: राज्य परिवहन निगम ने सीजनल 10 प्रतिशत किराए बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही हर टिकट पर 2 रुपये का स्वच्छता अधिभार यानी सैनिटेशन सरचार्ज भी लगाने का फैसला किया है। नया किराया इसी महीने की 14 अप्रैल से लागू होगा। इस किराया बढ़ोतरी को परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि हर साल गर्मी शुरू होने से पहले किराया बढ़ाया जाता है। इस साल भी बढ़ाया जा रहा है। 15 जून को यह बढ़ोतरी वापस ले लेंगे लेकिन दो रुपये स्वच्छता अधिभार लागू रहेगा।

यात्री किराए में 10 परसेंट की बढ़ोतरी
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने राज्य परिवहन निगम को इस साल गर्मी की छुट्टियों और त्योहारों के दौरान किराया में 30 परसेंट तक बढ़ोतरी की पहले ही मंज़ूरी दे दी है। इसने 2026 के गर्मी के मौसम के लिए यात्री किराए में 10 परसेंट की बढ़ोतरी करने का फ़ैसला किया है। इसके मुताबिक, किराए में बढ़ोतरी 14 अप्रैल की आधी रात के बाद लागू होगी। गर्मी के किराए में बढ़ोतरी सिर्फ़ दो महीने के लिए है और सफाई सरचार्ज परमानेंट रहेगा। 

सरचार्ज से इन्हें मिली है राहत
राज्य परिवहन निगम में सफाई कर्मचारियों की भारी कमी है इसलिए, एसटी बस, स्टॉप और डिपो की सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर रखा जाएगा। निगम ने यात्रियों को साफ रखने की इस पहल के लिए हर टिकट पर 2 रुपये का सफाई सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। यह सरचार्ज 14 अप्रैल की आधी रात से लगाया जाएगा। यह सरचार्ज महिला सम्मान योजना, सीनियर सिटीजन, अमृत सीनियर सिटीजन और दूसरे रियायती यात्रियों पर लागू नहीं होगा।

हर बस पर 50 रुपये का सरचार्ज
यात्रा योजना के तहत जहां चाहें वहां चार और सात दिन के पास दिए जाते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए 5 रुपये का सरचार्ज लगेगा। यह रकम यात्रियों से पास जारी करते समय ली जाएगी। एडवांस रिजर्वेशन से जारी पास पर कोई सफाई सरचार्ज नहीं लगेगा। एसीटी प्रशासन ने साफ किया है कि जो लोग एसटी बसें किराए पर लेंगे, उन्हें हर बस पर 50 रुपये का सरचार्ज देना होगा। मुंबई और पुणे के बीच एक साधारण एसटी यात्रा का किराया 281 रुपये है। 15 अप्रैल को कुल 312 रुपये और दो रुपये का सरचार्ज लगेगा, जिससे कुल 314 रुपये हो जाएंगे।

ई-बसें बाहर
एसटी किराए में बढ़ोतरी 15 अप्रैल से 15 जून तक के समय के लिए लागू होगी। किराए में बढ़ोतरी सिर्फ़ आम बसों के लिए होगी। हिरकणी, शयनयान, शिवशाही, जन शिवनेरी, शिवनेरी समेत ई-बसों को किराए में बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है। कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. माधव कुसेकर ने गर्मी के मौसम के लिए एडवांस रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों से यात्रा के दौरान अंतर की रकम वसूलने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई : अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और झगड़े का असर भारत के प्याज़ एक्सपोर्ट पर साफ दिखाई दे रहा है। इस कारण एशिया की सबसे बड़ी प्याज़ मंडी लासलगांव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में प्याज़ की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। खाड़ी देशों को भेजे जाने वाले एक्सपोर्ट में लगभग 45 फीसदी की कमी देखी गई है। युद्ध जैसी स्थिति ने कंटेनर ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ा दी है और शिपमेंट धीमा कर दिया है।

खबर है कि मार्च 2026 में भारतीय एक्सपोर्टर्स लगभग 350 कंटेनर प्याज़ शिप करने में सफल रहे, जबकि पिछले साल इसी महीने में लगभग 600 कंटेनर शिप किए गए थे। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह के अनुसार, विश्व स्तर पर प्याज़ के एक्सपोर्ट में भी लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे डिमांड पर असर पड़ा है। मार्च 2026 में गर्मियों के प्याज़ की कीमत ₹1,500 प्रति क्विंटल तक रह गई, जबकि लाल प्याज़ ₹1,417 प्रति क्विंटल में बिक रही थी। यह पिछले साल मार्च की तुलना में काफी गिरावट है, जब गर्मियों के प्याज़ ₹2,627 और लाल प्याज़ ₹3,101 प्रति क्विंटल बिक रहे थे। कीमतों में इस भारी गिरावट से किसान और ट्रेडर दोनों परेशान हैं। 

विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय माल ढुलाई का खर्च भी तेज़ी से बढ़ा है। गल्फ़ देशों को भेजे जाने वाले कंटेनर चार्ज पहले $600-$700 के बीच थे, जो अब बढ़कर लगभग $6,500 हो गए हैं। इस बढ़ती लागत ने भारतीय प्याज़ को एक्सपोर्ट के लिहाज से महंगा कर दिया है। वहीं, यमन और मिस्र जैसे देश रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गल्फ़ मार्केट में कम रेट पर प्याज़ सप्लाई कर रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय प्याज़ की डिमांड पर पड़ा है। बाजार में सप्लाई बढ़ने के बावजूद कीमतें गिर रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है।

लासलगांव एपीएमसी के एक्सपोर्टर और ट्रेडर-डायरेक्टर प्रवीण कदम ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बढ़ती ढुलाई लागत को कंट्रोल किया जाए और किसानों और व्यापारियों की मदद के लिए प्याज़ एक्सपोर्ट पर कम से कम 10 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसान और व्यापारियों दोनों को राहत मिलेगी और भारतीय प्याज़ की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनी रहेगी। कुल मिलाकर, अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे विवाद ने भारतीय प्याज़ एक्सपोर्ट को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।

कंटेनर चार्ज में भारी बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सस्ते विकल्प की वजह से लासलगांव मंडी में कीमतें गिर रही हैं। इस समय सरकार और एक्सपोर्टर्स के बीच सहयोग जरूरी है, ताकि किसान और व्यापारियों को राहत मिल सके और भारतीय प्याज़ की डिमांड बनाए रखी जा सके।

मुंबई : अगर आप छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या बिजनेस ट्रिप के लिए फ्लाइट बुक करने वाले हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। इंडिगो ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 2 अप्रैल 2026 की रात 12:01 बजे के बाद की गई सभी नई बुकिंग्स पर ये नए दाम लागू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी हवाई यात्रा के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आइए जानते हैं कि इस फैसले के बाद आपके पसंदीदा शहरों का सफर कितना महंगा हो गया है।

क्यों बढ़े अचानक टिकट के दाम?
हवाई ईंधन  की कीमतों में वैश्विक स्तर पर भारी उछाल आया है। डेटा के अनुसार, इस क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में महीने-दर-महीने 130% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने फिलहाल केवल 25% की आंशिक बढ़ोतरी ही लागू की है, ताकि यात्रियों पर बोझ थोड़ा कम रहे।

घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क
0 - 500 किमी: ₹275
501 - 1,000 किमी: ₹400
1001 - 1500 किमी: ₹600
1501 - 2000 किमी: ₹800
2000 किमी से अधिक: ₹950

दिल्ली से प्रमुख शहरों तक जाना अब कितना महंगा?
दिल्ली से लखनऊ: ₹275 एक्स्ट्रा
दिल्ली से भोपाल/इंदौर/अहमदाबाद: ₹400 एक्स्ट्रा
दिल्ली से मुंबई/कोलकाता: ₹600 एक्स्ट्रा
दिल्ली से बेंगलुरु/हैदराबाद: ₹800 एक्स्ट्रा
दिल्ली से चेन्नई: ₹950 एक्स्ट्रा

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क
भारतीय उपमहाद्वीप: 500 किमी तक ₹900 और 500 किमी से अधिक पर ₹2,500
दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन: ₹2,500
अफ्रीका: ₹5,000
खाड़ी एवं मध्य पूर्व: 2,000 किमी तक ₹3,000 और 2,000 किमी से अधिक पर ₹5,000
अन्य मार्ग: 2,000 किमी तक ₹3,500 और 2,000 किमी से अधिक पर ₹5,000
ग्रीस और तुर्की: ₹7,500
यूके एवं यूरोप (ग्रीस और तुर्की को छोड़कर): ₹10,000

क्या आगे और बढ़ेंगे दाम?
इंडिगो ने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताया है। कंपनी का कहना है कि परिचालन खर्च बढ़ने के कारण यह कदम उठाना मजबूरी थी। एयरलाइन स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और यदि ईंधन की कीमतों में गिरावट आती है, तो भविष्य में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।