मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के पवित्र पोर्टल के ज़रिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत, ज़िला परिषद, ठाणे के शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक (प्राइमरी टीचर )की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में, मराठी मीडियम के 499 और उर्दू मीडियम के 27 पदों सहित कुल 526 प्राथमिक शिक्षकों के पद उपलब्ध कराए गए हैं। ज़िला परिषद, ठाणे के प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के संबंध में, यह भर्ती प्रक्रिया ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत यादव के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र सरकार के पवित्र पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन लागू की जाएगी। योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें उल्लिखित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, पात्रता मानदंड और आरक्षण के प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।

बताया जाता है कि इस भर्ती में कुल 526 प्राथमिक शिक्षक पद उपलब्ध हैं, जिनमें मराठी माध्यम के लिए 499 और उर्दू माध्यम के लिए 27 पद हैं। संबंधित पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को पवित्र पोर्टल पर अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। उम्मीदवारों को पसंद भरते समय विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए और प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक जानकारी सही है। यदि गलत या अधूरी जानकारी प्रस्तुत की जाती है, तो जिम्मेदारी संबंधित उम्मीदवार की रहेगी।

पवित्र पोर्टल पर उपलब्ध विज्ञापन के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को 11 अगस्त 2026 तक अपनी पसंद दर्ज करनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों या पसंद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए, शिक्षा विभाग ने योग्य उम्मीदवारों से समय सीमा का इंतजार किए बिना निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। 

भर्ती(रिक्रूटमेंट )प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशी को सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षण नियम, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साथ दूसरे पात्रता मापदंड (एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया )ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। आवेदक को पवित्र पोर्टल पर प्रकाशित अधिकृत विज्ञापन और समय-समय पर प्रकाशित निर्देशों को नियमित समीक्षा करना चाहिए।

मुंबई: राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 461 पदों को भरने के लिए सरकार को एक प्रपोज़ल भेजा है। हाल ही में हुए प्रमोशन प्रोसेस में, 328 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर  के पद पर प्रमोट किया गया है। इसलिए, यह प्रपोज़ल इसलिए भेजा गया है क्योंकि अभी इसे लागू करने के लिए असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की संख्या कम पड़ रही है, ऐसा अधिकारी ने कहा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कुल 1,158 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर  पद मंज़ूर हैं, जिनमें से अभी 785 पद भरे हुए हैं। इसलिए, 30 परसेंट पद अभी भी खाली हैं। अधिकारी ने कहा कि फील्ड में काम को तेज़ करने और नागरिकों को ज़्यादा अच्छी पब्लिक सर्विस देने के लिए इन पदों को भरना ज़रूरी है।

इसके साथ ही, असिस्टेंट राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैडर में अभी भी कुछ पद खाली हैं। मंज़ूर 183 पदों में से 140 से ज़्यादा पद भरे जा चुके हैं, और लगभग 42 पद अभी भी खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए 21 पदों के लिए एडवर्टाइज़मेंट जारी किए गए हैं, और 51 कैंडिडेट ट्रेनिंग ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मैनपावर बढ़ाने के बाद राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोड सेफ्टी कैंपेन और तेज़ करेगा। इंटरसेप्टर गाड़ियां, रडार सिस्टम, स्पीड लिमिट चेक और नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने के लिए अलग टीमें बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि अगर अप्रूवल और भर्ती प्रोसेस समय पर पूरा हो गया तो लोगों को बेहतर सर्विस मिलेंगी और रोड सेफ्टी भी बढ़ेगी।

असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज़रूरी काम करते हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, गाड़ी का इंस्पेक्शन जैसे कई ज़रूरी काम असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ज़रिए किए जाते हैं। क्योंकि ये काम रोड सेफ्टी के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए उनकी मैकेनिकल और टेक्निकल नॉलेज, मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी, ईमानदारी और फैसला लेने की काबिलियत, फिजिकल और मेंटल फिटनेस चेक करके उन्हें चुना जाना चाहिए। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ने से नियमों को लागू करने और उनके पालन की ज़्यादा असरदार मॉनिटरिंग हो सकेगी।
 

मुंबई : जैसे ही मुंबई पुलिस नए कांस्टेबलों को भर्ती करना शुरू कर रही है, राज्य के गृह विभाग ने दो साल पहले महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से लिए गए 3,000 सिक्योरिटी गार्डों को वापस भेजने का फैसला किया है। भर्ती में देरी के कारण 7,000 से ज़्यादा कांस्टेबलों की कमी को पूरा करने के लिए जुलाई 2023 में इन गार्डों को मुंबई पुलिस में तैनात किया गया था। ये महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन गार्ड, मेट्रो लाइनों और सरकारी दफ्तरों जैसी सरकारी जगहों को सुरक्षा देने के लिए ट्रेंड हैं, और शहर की पुलिस की मदद के लिए सड़कों पर भी तैनात किए गए थे।राज्य के गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “जब जुलाई 2023 में यह फैसला लिया गया था, तो कांस्टेबलों के 7,076 पद खाली थे – जो मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में कुल मंजूर पदों का 10% से ज़्यादा है। भर्ती और ट्रेनिंग में कम से कम दो साल लगते हैं, और मुंबई जैसे सेंसिटिव शहर में, हमारे यहां इतनी कमी नहीं हो सकती। 

उन्होंने कहा, “इसलिए हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर को टेम्पररी तौर पर 3,000 सिक्योरिटी कर्मचारियों को रखने की इजाज़त दी। चूंकि कांस्टेबलों के ट्रेंड बैच आने लगे हैं, इसलिए हमने महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन कर्मचारियों को उनके ठिकानों पर वापस भेजने का फैसला किया है।”700 कांस्टेबलों का पहला बैच हाल ही में पुलिस फोर्स में शामिल हुआ है और हर छह महीने में तीन और बैच शामिल किए जाएंगे। होम डिपार्टमेंट के एक और अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन  कर्मचारियों को उसी हिसाब से बैच में वापस भेजा जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी और सरकार में रिसोर्स की कमी के कारण 2019 से कांस्टेबलों की भर्ती में देरी हो रही थी। महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन  गार्डों को शामिल करने के फैसले का ज़ोरदार विरोध हुआ था, विपक्ष ने इसे “पुलिस कर्मचारियों को आउटसोर्स करने की कोशिश” कहा था। होम डिपार्टमेंट ने अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक सब-कमेटी को 700 महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन गार्डों को हटाने और बाकी 2,300 से ज़्यादा सिक्योरिटी कर्मचारियों को 11 महीने का एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव भेजा है। सब-कमेटी से मंज़ूरी मिलने के बाद, होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अंडर एक हाई-पावर कमेटी आखिरी फ़ैसला लेगी। 

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र पुलिस बल में लगभग 15 हजार नए पुलिसकर्मियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस भर्ती से राज्य में कानून-व्यवस्था और बेहतर होगी और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को पुलिसकर्मी बनने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को मुंबई में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। 

इस बैठक में गृह विभाग के प्रस्ताव, जिसमें 15 हजार नए पुलिसकर्मियों की भर्ती को तत्काल मंजूरी दी गई। इसी तरह राज्य में राशन दुकानदारों का मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह फैसला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता के लिए उपयोगी होगा और दुकानदारों की वित्तीय स्थिरता बढ़ाने में मदद करेगा। 

इसी तरह सोलापुर-पुणे-मुंबई हवाई मार्ग के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करने का फैसला किया गया है। इससे इस मार्ग पर हवाई यात्रा और भी सुविधाजनक और किफायती हो जाएगी। यात्री सुविधा बढ़ने के साथ-साथ, इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस विभाग के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न निगमों द्वारा क्रियान्वित ऋण योजनाओं में गारंटर की शर्तों में ढील दी गई है। साथ ही, सरकारी गारंटी की अवधि को पाँच वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पात्र लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।