तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अभिनेता-राजनेता और TVK प्रमुख Vijay दूसरी बार भी राज्यपाल से मुलाकात के बाद बिना किसी स्पष्ट आश्वासन के लौट गए। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, TVK ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समर्थन पत्र प्रस्तुत करने को कहा। 

राजभवन में दूसरी बैठक के बाद भी सरकार गठन पर कोई फैसला सामने नहीं आने से TVK समर्थकों ने विरोध जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्यपाल विपक्षी दलों को समय देकर राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी “Governor vs Opposition” बहस तेज हो गई है। 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु में इस बार त्रिशंकु विधानसभा बनने के बाद सरकार गठन की स्थिति बेहद जटिल हो गई है। TVK को कांग्रेस का समर्थन मिला है, लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह स्पष्ट नहीं माना जा रहा। 
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इस बीच DMK और AIADMK समेत अन्य दल भी लगातार राजनीतिक रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। राज्यपाल के अगले कदम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।

महाराष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट को लेकर शिवसेना के प्रतिद्वंदी समूहों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों से मामले के दस्तावेज पूरा करने और जिन मुद्दों पर सुनवाई होनी हैं उन्हें चार सप्ताह के भीतर तैयार करने को कहा है.

कोर्ट ने कहा कि हर पक्ष यह भी तय करे कि किस मुद्दे पर कौन जिरह करेगा ताकि सुनवाई को तेजी से निपटाया जा सके. उद्धव ठाकरे पक्ष ने  वकील जावेदुर रहमान और शिंदे पक्ष ने वकील चिराग शाह का नाम संकलन के लिये तैयार करने के लिए प्रस्तावित किया है. 

महाराष्ट्र में तख्तापलट कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले एकनाथ शिंदे का पद वैध है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन शिंदे गुट ने कोर्ट से इस मुद्दे पर बहस के लिए कुछ और समय की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक टाल दी. 

बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने शिंदे गुट में शामिल होने वाले 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, इन 16 विधायकों में एकनाथ शिंदे भी शामिल थे. इन 16 विधायकों की पात्रता के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुभाष देसाई ने याचिका दायर की थी. कोर्ट में इसी मसले पर सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी थी कि उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए.

कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से शिवसेना के सदस्यों के खिलाफ जारी किए गए नए अयोग्यता नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा था. कोर्ट ने कहा था कि अभी दोनों धड़ों की कई याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं.