मुंबई : मुंबई के बांद्रा पूर्व से 2050 ग्राम मेथामफेटामाइन और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से 2688 ग्राम मेथामफेटामाइन जब्त की गई है। मुंबई से जब्त ड्रग्स की कीमत 4,00,00,000 रुपए और ग्रेटर नोएडा से जब्त ड्रग्स की कीमत 5,40,00,000 रुपए बताई जा रही है।  कुल मिलाकर 9,40,00,000 रुपए की जब्त की गई और ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस मामले में एक इजरायली पुरुष और दो विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। 

मेथामफेटामाइन के साथ ड्रग्स बनाने का सामान जब्त
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एंटी-टेररिज्म स्क्वाड, महाराष्ट्र ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि उसने यह ड्रग्स बेचने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित एक फैक्ट्री से खरीदी थी।  इसके बाद, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थानीय पुलिस की मदद से की गई छापामारी में 2688 ग्राम मेथामफेटामाइन और ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया गया।

मुंबई:  मुंबई के चेंबूर इलाके में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेंबूर पुलिस ने पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने चेंबूर (पूर्व) के स्वास्तिक पार्क स्थित प्रवासी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 10 और 11 पर आवश्यक अनुमति के बिना करीब 20 से 25 बड़े पेड़ों को काट दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई किसके निर्देश पर की गई और इसके लिए किसी विभागीय अनुमति ली गई थी या नहीं।

बिना अनुमति पेड़ काटने का आरोप शिकायत के अनुसार, चेंबूर के स्वास्तिक पार्क क्षेत्र में स्थित प्रवासी सोसाइटी की जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद थे। आरोप है कि इन पेड़ों को हटाने के लिए संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली गई। स्थानीय लोगों और सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला 
मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं। शहर में पेड़ों को काटने या हटाने के लिए आमतौर पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेना जरूरी होता है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित रूप से काटे गए पेड़ों के लिए किसी तरह की अनुमति जारी की गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं मिली थी, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

डेवलपर्स की भूमिका की जांच
एफआईआर  में  पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस इन कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जमीन पर किसी निर्माण या विकास कार्य की योजना थी या नहीं और पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा, यह भी पता लगाया जाएगा कि इस प्रक्रिया में किन लोगों की भागीदारी थी। स्थानीय लोगों में नाराजगी पेड़ों की कटाई की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि पेड़ शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बिना अनुमति इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 
निवासियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शुरू की जांच चेंबूर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संबंधित विभागों से भी जानकारी जुटा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी दी गई थी या नहीं। मुंबई में हरियाली बचाने की चुनौती मुंबई में बढ़ते निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं के बीच हरियाली बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शहर में पेड़ों की संख्या और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक समूह लगातार आवाज उठाते रहे हैं। चेंबूर जैसे इलाकों में जहां तेजी से शहरी विकास हो रहा है, वहां पेड़ों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ती रही हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल, चेंबूर पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मुंबई : मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना में 10 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं. इस परियोजना को लेकर नया अपडेट आया है. जिसमें एक प्रमुख रेलवे स्टेशन पुणे के पास लोनी में नेशनल हाईवे-65 के ठीक ऊपर बनाया जाएगा. यानि बुलेट ट्रेन अब हाईवे के ठीक ऊपर से गुजरेगी. इस परियोजना से 14 घंटे का सफर महज 2 घंटे 55 मिनट में पूरा हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 2 बड़े राज्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी. इस प्रोजेक्ट में नवी मुंबई, बारामती, सोलापुर जैसे 10 बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी.  

पुणे में बनेगा नया स्टेशन
मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट को लेकर नया अपडेट आया है. जिसमें मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टेशन पुणे के लोनी के पास NH65 के ठीक ऊपर होगा. इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से ट्रेन एक तरह के हाईवे के ठीक ऊपर से निकलेगी. इसके अलावा आने वाला हडपसर-यवत एलिवेटेड कॉरिडोर और मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट लोनी में एक-दूसरे को क्रॉस करेंगे.

10 शहर होंगे कवर
नवी मुंबई
लोन वला
पिंपरी-चिंचवड़
पुणे (लोनी)
बारामती
पंढरपुर
सोलापुर
कलबुर्गी
विकाराबाद
हैदराबाद
मुंबई से हैदराबाद 3 घंटे में पहुंचेंगे 
मुंबई से हैदराबाद के ट्रेन सफर में फिलहाल 12 से 14 घंटे का समय लगता है. इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के चालू होने के बाद यह दूरी सिमटकर महज 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगी. इस कॉरिडोर पर ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी.

मुंबई : फर्जीवाड़ा करने वालों के हौंसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मामले में आरोपियों ने मुंबई कोर्ट का ही एक फर्जी आदेश तैयार कर उसे दुबई की अदालत में पेश कर दिया। आइए जानते हैं कि क्या है ये सनसनीखेज मामला और कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ... 
करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति के विवाद में बढ़त हासिल करने और एक भारतीय कारोबारी को अपराधी साबित करने के लिए मुंबई की अदालत का फर्जी आदेश तैयार कर उसे दुबई की अदालत में पेश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर मुंबई की कुर्ला पुलिस ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दो नागरिकों समेत छह लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और अदालत की मुहर व दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, खंडाला निवासी वाहिदा हुसैन शत्ताफ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके पति हुसैन मोहम्मद शत्ताफ की छवि खराब करने और संपत्ति विवाद में उनका दावा कमजोर करने के लिए आरोपियों ने मुंबई की अदालत का एक फर्जी आदेश तैयार किया। बाद में इसी दस्तावेज को दुबई की अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शत्ताफ परिवार को दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट के निर्देश पर दस्तावेज की जांच कराई गई। 

जांच में ऐसे हुआ खुलासा
जांच के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अदालत के रिकॉर्ड की पड़ताल की और करीब एक दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए। जांच में पता चला कि जिस मुकदमे का उल्लेख फर्जी आदेश में किया गया था, वैसा कोई मामला कभी अदालत में चला ही नहीं था। दस्तावेज को असली दिखाने के लिए अदालत के डिजिटल हस्ताक्षर, सरकारी वकील और नोटरी की फर्जी मुहर तथा नकली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी आदेश में हुसैन मोहम्मद शत्ताफ को 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी, पासपोर्ट जालसाजी और हवाला कारोबार में दोषी बताया गया था। 

इतना ही नहीं, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने का भी झूठा दावा किया गया। जबकि वास्तविकता यह थी कि उस समय अदालत में केवल उनके जब्त दोपहिया वाहन को छुड़ाने की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। कुर्ला पुलिस ने इस मामले में हुमैद मोहम्मद शत्ताफ और हलीमा सुल्तान अल ओवैस, (दोनों यूएई निवासी) के अलावा मधुकर रविराज विल्सन, केन रिचर्ड विल्सन, रजी अहमद और नोटरी शिवाजी एन. ढांगे को आरोपी बनाया है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।