मुंबई : केंद्र सरकार ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों को मेट्रो की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वंदे भारत जैसी आधुनिक रेलगाड़ियां बनाने वाले कारखानों में स्वचालित दरवाजों, वातानुकूलित सुविधा और स्वच्छता से लैस मेट्रो जैसी लोकल ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगर के यातायात के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. आज जिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, उनसे मुंबई के यातायात को 'मोबिलिटी बूस्टर' (गति का बूस्टर) मिलेगा. 

सह्याद्री अतिथि गृह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की दो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ई-लोकार्पण किया गया. इसके साथ ही ठाणे-बोरीवली दोहरी भूमिगत मार्ग परियोजना के ठाणे छोर पर टीबीएम ‘अर्जुना’ का शुभारंभ किया गया. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 2बी पर चेंबूर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया.

वहीं, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी-ब्लॉक को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर बाबासाहेब अनंतराव भोसले के नाम पर किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बात कही.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा विधायक प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह और अबू आजमी उपस्थित थे.

2027 में मेट्रो जैसी 238 उपनगरीय लोकल ट्रेनें  
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर में एक ओर स्वच्छ, सुंदर और वातानुकूलित मेट्रो का सफर है, जबकि दूसरी ओर लोकल ट्रेन का सफर कई बार परेशानी भरा होता है. इस अंतर को जल्द ही दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2027 में मुंबईकरों की सेवा में मेट्रो जैसी 238 उपनगरीय लोकल ट्रेनें उपलब्ध होंगी. मार्च 2030 तक मुंबई की सभी लोकल ट्रेनें मेट्रो जैसी सुविधाओं से लैस हो जाएंगी.

मुंबई : ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर की कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है। पहले यह सभी कार्यक्रम 3 अप्रैल को आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब इनके 5 या 6 अप्रैल को होने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चुनावी राज्यों में व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते इस तारीख में बदलाव किया गया है।

बीकेसी की पॉड टैक्सी परियोजना शामिल
इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में मुंबई मेट्रो लाइन 9 और मेट्रो लाइन 2बी का उद्घाटन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास और ठाणे-बोरिवली टनल परियोजना की शुरुआत शामिल है। ये सभी प्रोजेक्ट मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रोजाना लाखों यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

मेट्रो लाइन का अहम चरण
मुंबई मेट्रो लाइन 9 और लाइन 2बी को शहर के परिवहन नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये लाइनें मुंबई के अलग-अलग हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ेंगी, जिससे पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण दिशा में सफर पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा। खासतौर पर ऑफिस जाने वाले लोगों और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मेट्रो सेवाओं के विस्तार से सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है।

बीकेसी में भविष्य की तैयारी
बीकेसी में प्रस्तावित पॉड टैक्सी परियोजना को भविष्य के परिवहन के रूप में देखा जा रहा है। यह एक अत्याधुनिक, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जिसमें छोटे-छोटे पॉड (कैप्सूल जैसी गाड़ियां) यात्रियों को निर्धारित मार्गों पर तेजी से ले जाएंगी। बीकेसी जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में, जहां ट्रैफिक जाम आम बात है, यह परियोजना गेमचेंजर साबित हो सकती है। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि ट्रैफिक प्रबंधन भी बेहतर होगा।

ठाणे-बोरीवली ट्रैफिक से मिलेगी राहत
वहीं, ठाणे-बोरिवली टनल परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। इस टनल के बनने से ठाणे और बोरिवली के बीच की दूरी और यात्रा समय में भारी कमी आएगी। वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रा करने में लंबा समय लगता है और ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। टनल बनने के बाद यह सफर काफी तेज और सुगम हो जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुंबई परिवहन व्यवस्था में क्रांति
विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से मुंबई की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। हालांकि उद्घाटन में कुछ दिनों की देरी हुई है, लेकिन नागरिकों को इन परियोजनाओं के जल्द शुरू होने का इंतजार है, जो मुंबई को एक आधुनिक और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

मुंबई : राज्य सरकार ने बायकुला में तीन लंबे समय से रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मंज़ूरी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेवलपर्स सालों से कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाए थे और उन्होंने ट्रांजिट रेंट देना बंद कर दिया था, जिससे किराएदारों को मुश्किल हो रही थी। राज्य ने MHADA को इसमें शामिल डेवलपर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है। राज्य ने बायकुला के रुके हुए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य नागपाड़ा में फोर्थ पीर खान स्ट्रीट पर मौजूद और कुल मिलाकर 1,532.63 sq. m. में फैले तौंबावाला बिल्डिंग, देजी धारसी बिल्डिंग और ज़ोहरा मेंशन को MHADA के ज़रिए रीडेवलपमेंट पूरा करने के लिए खरीदेगा। 

GR में कहा गया है, “डेवलपर ने 20 मंज़िल तक कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया था, लेकिन 10 साल बाद भी किराएदारों को बसाने में नाकाम रहा। डेवलपर ने पिछले तीन सालों से किराएदारों का ट्रांज़िट रेंट देना भी बंद कर दिया, जिससे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई।

किराएदारों के एक ग्रुप ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने 1 अक्टूबर 2025 को राज्य को MHADA एक्ट के सेक्शन 91(A) के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिससे सरकार को ऐसी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करने की इजाज़त मिल सके।”कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, राज्य ने MHADA को ज़मीन और स्ट्रक्चर पर कब्ज़ा करने के लिए ऑथराइज़ किया।

टेकओवर तभी प्रोसेस किया जाएगा जब फाइनेंशियल और लीगल ऑडिट से थर्ड-पार्टी राइट्स, पेंडिंग लोन या दूसरी रुकावटों की कमी कन्फर्म हो जाएगी। MHADA रीडेवलपमेंट को पूरा करने और हटाए गए किराएदारों को बसाने के लिए तुरंत काम शुरू करने वाला है। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि मौजूदा डेवलपर या मालिक को नॉन-कम्प्लायंस के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए और उन पर केस किया जाए। 

मुंबई : मुंबई मेट्रो और कोस्टल रोड जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शहर में ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनकी सफल तरक्की बहुत ध्यान से प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और जनता के भरोसे को दिखाती है, ऐसा मुख्यमंत्री की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिड़े ने कहा। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (IIPA) के महाराष्ट्र चैप्टर द्वारा आयोजित लेट बी. जी. देशमुख मेमोरियल लेक्चर सीरीज के दौरान बोल रही थीं। भिड़े ने बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के पीछे के विजन, मुश्किल एग्जीक्यूशन प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों पर रोशनी डाली।

भारत की पहली पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन-3 (कोलाबा–SEEPZ) पर चर्चा करते हुए, भिड़े ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल इंजीनियरिंग की बेहतरीन क्वालिटी बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी एक उदाहरण है। पांच साल से ज़्यादा समय से घनी आबादी वाले इलाकों में कंस्ट्रक्शन चलने के बावजूद, सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी और एक्टिव कम्युनिकेशन ने जनता का भरोसा बनाए रखने में मदद की। उन्होंने कहा, “सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल और हाई-क्वालिटी स्टैंडर्ड के कारण कंस्ट्रक्शन के दौरान एक भी बड़ी घटना नहीं हुई।”

भिड़े ने इन प्रोजेक्ट्स की सफलता का क्रेडिट एडवांस प्लानिंग, सही लीडरशिप, टेक्नोलॉजी अपनाने, मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और मज़बूत पॉलिटिकल विल के साथ प्रॉब्लम-सॉल्विंग अप्रोच को दिया। उन्होंने मुंबई पुलिस, BMC, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरी एजेंसियों के ज़रूरी सपोर्ट को माना।