रामगढ़ : झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बैंक खातों के जरिए देशभर में लोगों को ठगने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क के खिलाफ देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 274 शिकायतें दर्ज हैं। मामले का खुलासा तब हुआ, जब गृह मंत्रालय की “आई फोर सी” परियोजना के तहत संचालित ‘प्रतिबिम्ब पोर्टल’ पर एक संदिग्ध बैंक खाते में असामान्य लेनदेन की जानकारी सामने आई।

भारतीय स्टेट बैंक के एक करंट अकाउंट पर नजर गई, जिसके जरिए लगातार अलग-अलग राज्यों से रकम जमा की जा रही थी। सूचना मिलते ही एसपी मुकेश लुनायत के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई और तकनीकी निगरानी शुरू हुई। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, एक परत दर परत खुलती चली गई। पता चला कि ‘गणेश इंटरप्राइजेज’ के नाम से एमएसएमई परियोजना के तहत खुलवाया गया यह खाता असल में ठगी के पैसे इकट्ठा करने का माध्यम था। पुलिस ने छापेमारी कर राहुल गुप्ता (37), रवि कुमार वर्मा (34), रितेश अग्रवाल उर्फ मुन्ना (40) और सोनू कुमार झा (34) को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि खाते खोलने से लेकर उसे ऑपरेट करने तक एक सुनियोजित तंत्र काम कर रहा था। कुछ आरोपी कमीशन के बदले बैंक खाते खुलवाते थे, जबकि अन्य सदस्य ओटीपी, मोबाइल बैंकिंग और खातों की डिटेल्स व्हाट्सएप व टेलीग्राम ग्रुप के जरिए देशभर के साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ठगी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके राष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है।
 

मुंबई : बीएमसी चुनाव में पहली बार प्रशासन एक नई तकनीकी का उपयोग करने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया में शामिल वाहनों की सख्त निगरानी के लिए पहली बार जियो-फेंसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रणाली के जरिए चुनाव कार्य में लगे कुल 2,865 वाहनों की गतिविधियों पर पल-पल नजर रखी जाएगी। बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी के निर्देश पर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं से लेकर मानवबल की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना तक हर स्तर पर कड़ी तैयारी की गई है। इसी कड़ी में चुनावी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए यह नई निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।

बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मतदान मशीनों, चुनावी अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए कुल 2,865 वाहनों की व्यवस्था की गई है। इनमें बेस्ट की 1,023 बसें, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की 101 बसें, 1,160 निजी बसें और 581 टैक्सियां शामिल हैं। सभी वाहनों की निगरानी के लिए बीएमसी मुख्यालय में एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।

ऑनलाइन मैप पर जियो फेंसिंग
खास बात यह है कि पहली बार प्रत्येक चुनाव निर्णय अधिकारी के कार्यालय के ऑनलाइन मैप पर जियो-फेंसिंग की सुविधा दी गई है। यदि कोई निर्धारित वाहन अपने तय क्षेत्र या कार्यालय सीमा से बाहर जाता है, तो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा। इसके आधार पर वाहन की स्थिति की तत्काल जांच की जा सकेगी। इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए कंट्रोल रूम में कचरा प्रबंधन विभाग के 3 अभियंता और 3 ऑपरेटर को 8-8 घंटे की शिफ्ट में तैनात किया गया है।

मुंबई : एक चौंकाने वाले खुलासे में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी प्रवक्ता विकास नागपुरे उर्फ अनंत ने स्वीकार किया कि वह प्रतिबंधित नक्सल संगठन में सक्रिय रहते हुए मुंबई में पढ़ाई करता रहा। अनंत ने हाल ही में एक पत्रकार से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी और बताया कि वह अपनी पढ़ाई के बहाने शहरों में घूमता रहा और संगठन के लिए नए युवाओं को जोड़ने का काम करता रहा। अनंत ने साफ कहा कि वह 1999 से 2002 तक मुंबई में रहा। इसके बाद वह नागपुर चला गया और वहां छात्र संगठनों के साथ काम किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह खुलकर बता रहा है कि उसने विज्ञान की जगह कला संकाय इसलिए चुना क्योंकि माओवादी संगठन को लगता था कि कला के छात्र सामाजिक मुद्दों से ज्यादा जुड़ते हैं और संगठन उन पर आसानी से असर डाल सकता है।

वीडियो में अनंत यह भी स्वीकार करता है कि नक्सल संगठन ने उसकी पढ़ाई और शहरों में रहने का पूरा खर्च उठाया। वह पढ़ाई के नाम पर शहर में घूमता रहा और छात्रों के बीच संगठन की विचारधारा फैलाता रहा। उसकी इस स्वीकृति ने यह स्पष्ट कर दिया कि नक्सली लंबे समय से आम छात्रों के बीच छिपकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता माओवादियों की वैचारिक मदद करते हैं और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में नक्सली सोच फैलाते हैं। यह प्रवृत्ति देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

अनंत का खुलासा दिखाता है कि नक्सली किस तरह पढ़ाई के नाम पर युवाओं में घुसपैठ करते हैं। वह खुद पढ़ाई करता रहा, छात्र संगठनों के साथ घुलता मिलता रहा और दूसरी तरफ प्रतिबंधित संगठन के लिए काम भी करता रहा। यह खुलासा बताता है कि माओवादी शहरों और शैक्षणिक संस्थानों में छिपकर युवाओं को गुमराह करने की रणनीति अपनाते रहे हैं। यह मामला साफ करता है कि नक्सली सिर्फ जंगलों में नहीं छिपे रहते बल्कि शहरों में भी सक्रिय रहते हैं और पढ़ाई के नाम पर भोले युवाओं को फंसाते हैं। उनकी ये गतिविधियां समाज और राष्ट्र दोनों के लिए खतरा पैदा करती हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रख रही हैं।

मुंबई : जुहू स्थित डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल की कार्यवाहक डीन डॉ. नीलम एंड्रेड ने जुहू पुलिस को पत्र लिखकर 8 नवंबर की रात 12:10 से 12:30 बजे के बीच ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हुए हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।बीएमसी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केईएम अस्पताल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात की।उसी दिन सुबह एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, 30 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया और वे विरोध में सामूहिक अवकाश पर चले गए। पुलिस के अनुसार, आरोपी 35 वर्षीय समीर अब्दुल जब्बार शेख ने शनिवार को अपनी 57 वर्षीय माँ सैयदा को मृत घोषित किए जाने के बाद तीन डॉक्टरों पर हमला किया।

चूँकि उनका रक्तचाप रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, इसलिए डॉक्टरों ने वरिष्ठों को सूचित करने के बाद सीपीआर शुरू किया, लेकिन उन्हें होश में नहीं लाया जा सका।शेख ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ईएमएस) वार्ड के अंदर डॉक्टरों पर हमला किया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए: कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) डॉ. गौरव आनंदगांवकर, इंटर्न डॉ. प्रशांत भड़के और रेजिडेंट डॉ. करण देसाई। रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि घटना के दौरान किसी भी सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप नहीं किया। डॉ. देसाई ने कहा, "मुझ पर मेरे अस्पताल के अंदर हमला किया गया, वही जगह जहाँ मैंने पिछले सात साल लोगों की जान बचाने में बिताए हैं। किसी को भी सिर्फ़ अपना काम करने के लिए हिंसा का सामना नहीं करना चाहिए, खासकर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं।

बीएमसी महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एमएआरडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केईएम अस्पताल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात की और कूपर अस्पताल में हमला किए गए डॉक्टरों के लिए शीघ्र न्याय की गुहार लगाई।बीएमसी के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, "हम नियमित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। निवासियों ने पिछले तीन दिनों से सामूहिक अवकाश लिया हुआ था, जिससे हमारी सेवाओं पर कुछ हद तक असर पड़ा। हालाँकि, हम उनकी चिंताओं को समझते हैं। एफआईआर ड्यूटी पर तैनात सीएमओ ने दर्ज की थी, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं। हमने जुहू पुलिस को एक और पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। चूँकि अपराध में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए एक नोटिस जारी किया गया है और पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामला जल्द ही उच्च न्यायालय में उठाया जाएगा।"एचटी द्वारा संपर्क किए जाने पर, जुहू पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील जाधव ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर के अनुसार, आरोपियों को जाँच के लिए उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है।

जाधव ने कहा, "हमने एफआईआर की धाराओं के अनुसार जो आवश्यक था, वह किया है।"स्वास्थ्य अधिकारी ने आगे बताया कि अस्पताल में वॉकी-टॉकी से लैस आठ कर्मियों को तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सुरक्षा बल तैनात करने का एक प्रस्ताव भी रखा गया है और इसे लागू होने में लगभग तीन महीने लगेंगे। इस बीच, हम डॉक्टरों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं," अधिकारी ने कहा।कूपर एमएआरडी के प्रतिनिधि डॉ. चिन्मय केलकर ने एचटी को बताया, "जब तक हमारी माँगें कागजी तौर पर पूरी नहीं हो जातीं, हम सामूहिक अवकाश पर हैं। हम आज उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में हुई सभी चर्चाओं की लिखित पुष्टि का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद हम अगले कदमों पर फैसला लेंगे।"अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल इंटर्न की अनुपस्थिति के कारण सोमवार को कूपर अस्पताल में मरीजों का रक्तचाप मापने जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रभावित रहीं।