नई दिल्‍ली : यूपी सहित देश के तमाम गन्‍ना उत्‍पादक राज्‍यों के किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार 60 साल बाद गन्‍ने से जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है. इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक और नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है. इसमें पहली बार एथनॉल उत्पादन, डिजिटल नियमों के पालन और कारखानों की मंजूरी के लिए एक औपचारिक व्यवस्था को साथ लाया गया है. सरकार ने इस मसौदे पर 20 मई तक सुझाव मांगे हैं.

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के गन्ना (नियंत्रण) आदेश 2026 के मसौदे में पुराने कानून की बुनियादी संरचना को बरकरार रखा गया है. इसमें उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के नियम, गन्ने की आवाजाही पर नियंत्रण, 14 दिनों के भीतर भुगतान की समय सीमा और देरी से भुगतान पर 15 फीसदी सालाना ब्याज शामिल है. हालांकि, इसमें पूरी तरह बदल चुके उद्योग के अनुरूप एक नया ढांचा तैयार किया गया है. इन नियमों का ज्‍यादातर लाभ किसानों को होगा, क्‍योंकि अभी मिलों के पास उनके हजारों करोड़ के बकाए पड़े हुए हैं.

600 लीटर एथनॉल बराबर एक टन चीनी
साल 1966 के कानून में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एथनॉल को गन्ना नियामक ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल करना है और मसौदे में चीनी कारखाने की परिभाषा का विस्तार कर इसमें गन्ने के रस, सिरप, चीनी और मोलासेस से एथनॉल उत्पादन को भी शामिल किया गया है. इसके लिए एक ठोस रूपांतरण सूत्र पेश किया गया है, जिसके तहत उत्पादन गणना करते समय 600 लीटर एथनॉल को एक टन चीनी के बराबर माना जाएगा.

कुछ कंपनियों को बैंक गारंटी से छूट
मसौदे में कहा गया है कि केवल एथनॉल बनाने वाली इकाइयां, जो अपने परिसर में गन्ना नहीं पेरती हैं. उन्हें प्रदर्शन बैंक गारंटी की आवश्यकता से छूट दी गई है. यह एकीकृत चीनी-सह-एथनॉल मिलों पर नियंत्रण हल्का किए बिना एकल एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए एक सोची-समझी नीतिगत पहल है. मसौदे की धारा 6ए से 6जी में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो पुराने आदेश में नहीं थे. इसमें नए कारखानों के लिए औपचारिक आईईएम-आधारित मंजूरी प्रक्रिया, न्यूनतम दूरी के नियम, प्रदर्शन बैंक गारंटी को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करना और प्रभावी कदम तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए समय सीमा तय करना शामिल है.

मुंबई: भिवंडी और मुंबई में पानी सप्लाई को लेकर बड़ा अपडेट है। मुंबई के कई इलाकों में 16 अप्रैल को पानी सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि कुछ जगहों पर पानी का प्रेशर कम रहेगा। 17 को भी पानी नहीं आएगा। बीएमसी द्वारा शिवडी क्षेत्र में बटरफ्लाई वॉल्व लगाने का काम किया जा रहा है। इसके कारण करीब 18 घंटे तक पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह कार्य 16 अप्रैल सुबह 10 बजे से शुरू होकर 17 अप्रैल 4 बजे तक चलेगा। इसके चलते दक्षिण और मध्य मुंबई के कई हिस्सों में वॉटर सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं भिवंडी में शनिवार 18 अप्रैल को पानी नहीं आएगा। 

16 अप्रैल को इन इलाकों में पानी सप्लाई बंद
BMC प्रशासन के अनुसार, 16 अप्रैल को पी. डी' मेलो रोड, सीएसएमटी, सेंट जॉर्ज अस्पताल, आरबीआई क्षेत्र, उमरखाडी, चिंचबंदर, मस्जिद बंदर, दाणाबंदर, वाडीबंदर, डॉकयार्ड रोड, माझगांव, घोडपदेव, शिवडी, परेल, लालबाग, दादर, हिंदमाता, आचार्य दोंदे मार्ग और बीपीटी क्षेत्र सहित कई इलाकों में पानी सप्लाई बंद रहेगी। 

17 अप्रैल को यहां नहीं आएगा पानी
जबकि 17 अप्रैल को अभ्युदय नगर, वडाला (पूर्व), शिवडी, भायखला, नागपाडा, मोहम्मद अली रोड और जेजे रोड के आसपास के इलाकों में पानी सप्लाई बंद या कम दबाव से होगी। इसके अलावा मदनपुरा, नागपाडा, कामाठीपुरा, आग्रीपाडा, चिंचपोकली, काला चौकी, दादर और परेल के कुछ हिस्सों में भी कम दबाव से पानी मिलेगा। 

पानी को लेकर बीएमसी की अपील
बीएमसी के मुताबिक, वाल्व लगाने का काम भंडारवाडा, फॉसबरी और गोलंजी जलाशयों की जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें और सप्लाई बाधित रहने के दौरान पानी का संयम से उपयोग करें। 
भिवंडी मनपा 18 अप्रैल, शनिवार को पाइप लाइन जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके चलते शनिवार, 18 अप्रैल की सुबह 9 बजे से रविवार, 19 अप्रैल की सुबह 9 बजे तक 24 घंटे का शटडाउन लिया गया है। ऐसे में, भिवंडी मनपाक्षेत्र के कुछ इलाकों में 24 घंटे के लिए जलापूर्ति बंद रहेगी। शटडाउन के बाद अगले एक दिन तक पानी का दबाव कम रहेगा और कम मात्रा में आपूर्ति होगी। 

भिवंडी के इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
मनपा के अनुसार वॉटर पाइपलाइन शटडाउन के चलते बिलाल नगर, संजय नगर, के.जी.एन. चौक, रेहमतपुरा-1, रेहमतपुरा-2, गोविंद नगर, नदियापार, पिरानी पाड़ा, टीचर कॉलोनी, अजय होटल, अमजदिया स्कूल एरिया में पानी नहीं आएगा। इसके अलावा गणेश सोसायटी, गुलजार नगर, आनंद टॉकीज, सुभाष नगर, खान कंपाउण्ड, अंसार नगर, बंदा नवाज मस्जिद, अपना हॉस्पिटल, सत्तार टेकडी, कचेरीपाडा क्षेत्र में भी जलापूर्ति बंद रहेगी। वफ़ा कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर, फंडोले नगर, गैबी नगर, भाजी मार्केट, सहयोग नगर, मुमताज नगर, टीपू सुल्तान रोड सहित संपूर्ण शांतिनगर परिसर आदि में पानी नहीं आएगा।

मुंबई : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां अवैध तरीके से स्टोर किए 451 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को वाडीबंदर ब्रिज और डोंगरी इलाके से 451 गैस सिलेंडर और 8 वाहन जब्त किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 40.61 लाख रुपये बताई गई है।

विशेष सूचना पर कार्रवाई
यह छापेमारी नियंत्रक खाद्य वितरण एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक चंद्रकांत डांगे को मिली विशेष सूचना के आधार पर की गई। कार्रवाई विशेष टीम ने गणेश बेल्लाळे, माधुरी शिंदे और प्रदीप यादव के नेतृत्व में की। जांच के दौरान ‘जय हिंद गैस एजेंसी’ पर सरकारी नियमों के उल्लंघन और अवैध भंडारण के आरोप लगे हैं। एजेंसी की मालिक नजमा सनारुल मंडल और संचालक सनारुल रहमतुल्ला मंडल के खिलाफ डोंगरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को मिल रहे छोटे गैस सिलेंडर
दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जिलाधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूर श्रेणी के तहत पांच किलोग्राम के सिलेंडरों के आवंटन में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इन सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को 684 से बढ़ाकर 1,368 कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इस बढ़े हुए आवंटन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले इलाकों में विशेष शिविर लगाएं। 
आधार कार्ड दिखाकर मिलेंगे छोटे सिलेंडर
शिविर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और उनके अधिकृत एलपीजी वितरकों के साथ मिलकर लगाए जाएंगे। उपभोक्ता 'आधार कार्ड' को दिखाकर ये छोटे सिलेंडर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, जिला प्रवर्तन टीमें इस पूरी प्रक्रिया में मांग का आकलन करने और वितरण की निगरानी करने का काम करेंगी, जिससे व्यवस्था पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनी रहे। बयान के मुताबिक, जिन मजदूरों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, वे अपने क्षेत्र में शिविर लगवाने के लिए संबंधित डीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

मुंबई : रेलवे प्रशासन मई माह में मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों में अधिक वेटिंग लिस्ट को देखते हुए दो और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यह ट्रेनें वाराणसी और सुलतानपुर से लखनऊ होकर एलटीटी तक 20 मई से सप्ताह में एक दिन चलेंगी। उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 04212 स्पेशल सुलतानपुर से 20 मई से 15 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को सुबह चार बजे छूटेगी। यह ट्रेन लखनऊ सुबह 6:20 बजे होते हुए गुरुवार को दोपहर 12:20 बजे एलटीटी पहुंचेगी। 

14 अप्रैल तक नहीं पूरा होगा आंबेडकर चौक का सुंदरीकरण 
वापसी में 04211 स्पेशल एलटीटी से 21 मई से 16 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 2:35 बजे चलकर शुक्रवार रात 8:50 बजे लखनऊ हाेते हुए सुलतानपुर रात 11 बजे पहुंचेगी। 

ट्रेन का ठहराव लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, भुसावल, पाचोरा, चालीसगांव, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे स्टेशनों पर होगा। ट्रेन में एसी थर्ड इकोनोमी की 14 और जनरल श्रेणी की चार बोगियां होंगी। 

वहीं, 04226 स्पेशल वाराणसी से 21 मई से नौ जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को रात 1:35 बजे चलकर लखनऊ सुबह 6:20 बजे हेाते हुए एलटीटी शुक्रवार दोपहर 12:20 बजे पहुंचेगी। वापसी में 04225 स्पेशल एलटीटी से 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2:35 बजे चलकर अगले दिन लखनऊ रात 8:50 बजे होते हुए वाराणसी रात 2:05 बजे पहुंचेगी।