मुंबई : कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने खुदाई की रॉयल्टी माफ करने और नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन प्रोसेस को डिजिटाइज़ करने जैसे बड़े सुधारों का ऐलान किया है। ये फैसले मंत्रालय में क्रेडाई के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुई मीटिंग में लिए गए। नई पॉलिसी के अनुसार, अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान खोदे गए माइनर मिनरल्स को उसी प्रोजेक्ट साइट पर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो डेवलपर्स से कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। इस कदम से प्रोजेक्ट की कुल लागत में कमी आने की उम्मीद है और डेवलपर्स पर फाइनेंशियल दबाव कम होगा। रॉयल्टी पेमेंट सिस्टम को भी आसान बनाया जाएगा और यह छह महीने के लिए लागू रहेगा। 

इसके अलावा, राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर पूरी नॉन-एग्रीकल्चरल परमिशन प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे डेवलपर्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी में भी कमी आएगी। मीटिंग में पूरे राज्य में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ‘पुणे पैटर्न’ को अपनाने पर भी चर्चा हुई। इस मॉडल ने ट्रांसपेरेंसी और प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने में असरदार साबित किया है। नए सिस्टम में, डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर्टी कार्ड को तुरंत अपडेट करने की सुविधा भी शामिल होगी। मंत्री ने प्रिंसिपली इस मांग को मान लिया।

क्रेडाई के प्रतिनिधियों ने इस सुधार को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अहम और सकारात्मक कदम बताया। उनके अनुसार, रॉयल्टी माफ करने और नॉन-एग्रीकल्चरल  परमिशन ऑनलाइन करने से नए प्रोजेक्ट्स को तेजी से शुरू करने में मदद मिलेगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रक्रियाओं को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हर प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग संभव होगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पकड़ने में मदद मिलेगी।

विशेष रूप से यह सुधार माइनर मिनरल्स के उपयोग को अधिक प्रभावी और आर्थिक रूप से लाभकारी बनाएगा। पहले खोदे गए मिनरल्स के लिए रॉयल्टी देना डेवलपर्स के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाता था, जिसे अब खत्म किया गया है। इसके अलावा, नॉन-एग्रीकल्चरल  परमिशन ऑनलाइन करने से प्रोजेक्ट की योजना बनाने और मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी तेज़ और आसान होगी। इस पहल से महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तत्काल और दीर्घकालीन लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारीयों का कहना है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार कम होगा और निवेशकों और डेवलपर्स के लिए एक भरोसेमंद माहौल तैयार होगा।

मुंबई : मशहूर अभिनेता सोनू सूद सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने बुधवार को एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त रोक लगाने की मांग की। अभिनेता ने स्टोरीज सेक्शन पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आज गाजियाबाद में तीन छोटी लड़कियों की जान चली गई। न हिंसा से, न गरीबी से, बल्कि ये बच्चियां ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत के दबाव के शिकार हो गईं।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं इस मुद्दे पर पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगानी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई से जुड़े इस्तेमाल को छोड़कर बाकी सब बंद होना चाहिए। अभिनेता ने यह भी जोड़ा कि बच्चों को उनके बचपन का मार्गदर्शन चाहिए, न कि एल्गोरिदम। उन्होंने लिखा, "बच्चों को प्यार और देखभाल की जरूरत है, लगातार स्क्रीन की नहीं।"

सोनू सूद का मानना है कि बच्चों के लिए फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए नया कानून बनना चाहिए। नोट के आखिरी में लिखते हुए अभिनेता ने लिखा, "यह किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं है। यह बच्चों को बचाने की बात है। अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। यह घटना सिर्फ एक खबर बनकर न रह जाए। अब वक्त है कुछ करने का।" ऐसा पहली बार नहीं है जब सोनू इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं।

अभिनेता इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले पोस्ट किया था। दरअसल, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने कई प्लेटफार्मों को बच्चों के लिए पूरी तरह से बैन करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अभिनेता का कहना था कि ये कानून भारत में भी होना चाहिए।

मुंबई : चर्चगेट के 68 साल के एक लॉजिस्टिक्स बिजनेसमैन एक बड़े ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड करने वालों ने कथित तौर पर नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन और WhatsApp ग्रुप के ज़रिए ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर उनसे 10.98 करोड़ रुपये ठग लिए। उनकी शिकायत के आधार पर, साउथ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है और डिटेल में जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन विज्ञापन से फंसाया गया।

चर्चगेट के रहने वाले और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक होशंग कोवर वज़ीफ़ादरवाला की शिकायत के अनुसार, उन्हें गूगल पर सर्च करते समय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक विज्ञापन दिखा।

इसके तुरंत बाद, उन्हें मोहन शर्मा नाम के एक व्यक्ति का WhatsApp मैसेज मिला, जिसने खुद को स्टॉक एडवाइज़र बताया। शर्मा ने उन्हें TRADER TITAN VIP 46 नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया, जहाँ कई मेंबर रेगुलर तौर पर कथित मुनाफ़े के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते थे, जिससे शिकायतकर्ता को ग्रुप के असली होने का यकीन हो गया। 

मुंबई: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने फरवरी-मार्च 2026 में होने वाली क्लास 12 की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के हॉल टिकट ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। हॉल टिकट सोमवार (12 तारीख) को डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे, यह जानकारी स्टेट बोर्ड के सेक्रेटरी डॉ. दीपक माली ने एक सर्कुलर जारी करके दी है।

12वीं क्लास की ओरल और रिटन दोनों तरह की परीक्षाओं में बस कुछ ही दिन बचे हैं। परीक्षाएँ पास आ रही हैं। इसे देखते हुए, स्टेट बोर्ड ने सभी डिविजनल बोर्ड के ज़रिए स्टूडेंट्स के हॉल टिकट के प्रिंटआउट उपलब्ध करा दिए हैं। यह साफ़ किया गया है कि स्कूल या जूनियर कॉलेज हॉल टिकट जारी करते समय स्टूडेंट्स से कोई एक्स्ट्रा फीस न लें। साथ ही, हॉल टिकट पर हेडमास्टर या प्रिंसिपल की सील और सिग्नेचर होना ज़रूरी है।

अगर हॉल टिकट पर नाम, माँ का नाम, जन्मतिथि वगैरह जैसी डिटेल्स में कोई गलती है, तो उसे ऑनलाइन ही ठीक करना होगा। इसके लिए 'एप्लीकेशन करेक्शन' लिंक दिया गया है, और करेक्शन एप्लीकेशन को तय समय में फीस देकर डिपार्टमेंटल बोर्ड को अप्रूवल के लिए भेजना होगा। बदला हुआ हॉल टिकट 'करेक्शन एडमिट कार्ड' लिंक से मिलेगा। अगर सब्जेक्ट या मीडियम बदलना है, तो संबंधित स्टूडेंट्स को मौजूदा प्रोसेस के हिसाब से सीधे डिपार्टमेंटल बोर्ड से कॉन्टैक्ट करके करेक्शन कर लेना चाहिए।