मुंबई की सेशंस कोर्ट ने कथित फर्जी यूनिवर्सिटी संबद्धता (Fake University Affiliation) मामले में एक कॉलेज प्रिंसिपल को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आरोपी प्रिंसिपल की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका खारिज कर दी। मामला छात्रों को कथित रूप से फर्जी मान्यता और यूनिवर्सिटी संबद्धता दिखाकर एडमिशन देने से जुड़ा है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप है कि संबंधित कॉलेज ने छात्रों को यह विश्वास दिलाया कि संस्थान को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से वैध संबद्धता हासिल है, जबकि जांच में दस्तावेजों और मान्यता को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। 

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि छात्रों और अभिभावकों से फीस लेकर उन्हें कथित तौर पर भ्रमित किया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में आर्थिक धोखाधड़ी और शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ के गंभीर आरोप शामिल हैं। 

सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है और शुरुआती जांच में आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर दिखाई देते हैं। अदालत ने यह भी माना कि जांच के इस चरण में आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। 

पुलिस अब कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। 

इस घटना के बाद शिक्षा क्षेत्र में फर्जी मान्यता और एडमिशन घोटालों को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले उसकी यूनिवर्सिटी संबद्धता और सरकारी मान्यता की जांच जरूर करनी चाहिए। 

फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और संबंधित दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी प्रिंसिपल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। 

मुंबई : उद्योगपति अनिल अंबानी मंगलवार को 17 हजार करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश हुए। वह सुबह करीब 11 बजे मध्य दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। ईडी ने अनिल अंबानी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। मंगलवार को सुबह लगभग 10:50 बजे अनिल अंबानी दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे और लगभग 9 बजे वह ईडी के ऑफिस से बाहर निकले। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि उनसे लगभग एक दर्जन सवाल पूछे गए। माना जा रहा है कि अंबानी ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि उनकी कंपनियों ने नियामकों को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में समय पर जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के जांचकर्ता अनिल अंबानी के जवाबों से सहमत नहीं हैं और उन्हें फिर से तलब किया जा सकता है। बता दें कि समन 24 जुलाई को मुंबई में एजेंसी की ओर से उनके व्यावसायिक समूह के अधिकारियों सहित 50 कंपनियों और 25 लोगों के 35 परिसरों की तलाशी लेने के बाद जारी किया गया था।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 70 लाख रुपये के निवेश धोखाधड़ी मामले में अपने दिवंगत पति की कथित तौर पर मदद करने के आरोप में एक महिला को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि पक्षों के बीच लेन-देन दीवानी प्रकृति का था, लेकिन वर्तमान शिकायत के माध्यम से इसे “आपराधिक रंग” दिया गया था। सुरेखा और उनके पति श्रीराम गार्डे पर शिकायतकर्ता अमित गोयल और उनकी पत्नी लक्ष्मी गोयल को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। दंपति ने 2020 और 2021 के बीच गार्डे के निवेश उद्यम, बियर टू गेन में 70 लाख रुपये का निवेश किया था, जिसमें उन्हें 8.5% से 15% मासिक ब्याज रिटर्न की उम्मीद थी।

उन्हें 31 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अधिवक्ता गणेश सोवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। ठाणे के कासरवडवली पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 417 (धोखाधड़ी), 423 (धोखाधड़ी से काम करना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (एमपीआईडी) अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप लगाए गए हैं। 

राज्य के अधिवक्ता सुकांता करमाकर ने दावा किया कि स्कूल शिक्षिका सुरेखा ने खुद को वाइस प्रिंसिपल के तौर पर गलत तरीके से पेश करके और अपने पति को अंतरराष्ट्रीय निवेश व्यापारी के तौर पर पेश करके निवेशकों को गुमराह किया। शुरुआत में निवेशकों को उच्च रिटर्न मिला, लेकिन आरोपियों द्वारा बाजार में घाटे का हवाला दिए जाने के कारण भुगतान बंद हो गया।