लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी ने चार बड़े शहरों-गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ-में रैलियों के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है. इस अभियान का औपचारिक आगाज 22 मार्च 2026 को गोरखपुर से होगा, जहां महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पहली विशाल रैली आयोजित की जाएगी. पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भागीदारी की तैयारी की जा रही है.

रैलियों के केंद्र में मझवार और तुरैहा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी. इसके साथ ही खनन, घाट और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों की बहाली का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है. मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर व्यापक आंदोलन छेड़ने की तैयारी भी की जा रही है. संगठनात्मक स्तर पर भी निषाद पार्टी सक्रिय नजर आ रही है. पार्टी ने 88 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने का दावा किया है.

संजय निषाद ने किया ये ऐलान
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने 16 मार्च को पोस्ट करते हुए 22 मार्च को गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित निषाद राज जयंती और प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मछुआ एससी आरक्षण विशाल महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. उन्होंने इसे समाज के हक, सम्मान और अधिकारों की मजबूती का अवसर बताया.

इसके बाद 17 मार्च को किए गए एक अन्य पोस्ट में संजय निषाद ने लिखा कि निषाद समाज की आवाज और बुलंद हो रही है और उनके नेतृत्व में समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने एससी आरक्षण को अपना अधिकार बताते हुए इसे हासिल करने की बात दोहराई.
माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से रैलियों की औपचारिक शुरुआत के जरिए एक ओर जहां संजय, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं तो वहीं निषाद समाज से जुड़े मुद्दे उठाकर वह गठबंधन में अपनी धमक जताते हुए कुछ अहम सीटों पर दावा ठोंक सकते हैं.

नई दिल्ली : नए वर्ष से पहले रेलवे ने यात्रियों को महंगाई का झटका दिया है। इससे लोगों का नया वर्ष मंगलमय नहीं बल्कि महंगामय होते दिख रहा है। अब लखनऊ से मुंबई और दिल्ली जाना पहले से महंगा हो जाएगा। आगे पढ़ें और जानें किराया कितना बढ़ गया है? देशभर में ट्रेनों का किराया 26 दिसंबर से बढ़ जाएगा। लखनऊ से मुंबई तक के किराये में 30 रुपये तक और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का किराया 10 रुपये तक महंगा हो जाएगा। हालांकि मासिक सीजनल टिकट (एमएसटी) की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

रेलवे प्रशासन की ओर से रविवार को किराये में वृद्धि की घोषणा की गई। इसके मुताबिक, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अधिकतम किराया 10 रुपये, मुंबई का किराया 30 रुपये, जम्मूतवी का किराया 25 रुपये व चंडीगढ़ का किराया 13 रुपये तक बढ़ जाएगा।  लखनऊ से दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल की फर्स्ट एसी, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकनॉमी व स्लीपर का किराया अभी 1970 रुपये, 1180 रुपये, 845 रुपये, 758 रुपये व 330 रुपये है, जो बढ़कर 1980, 1190, 855, 795 व 340 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार व एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया अभी 2165 रुपये व 1405 रुपये है, जो बढ़कर 2176 रुपये व 1416 रुपये हो जाएगा।

30 रुपये महंगी होगी पुष्पक
लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी व स्लीपर का किराया अभी क्रमश: 4075, 2415, 1695, 650 रुपये है, जो बढ़कर क्रमश: 4105, 2444, 1724 व 679 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही लखनऊ से चंडीगढ़ का किराया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी व स्लीपर का अभी 2480, 1490, 1060 व 405 रुपये है, जो क्रमशः 2493, 1503, 1073 व 418 रुपये हो जाएगा। लखनऊ से जम्मू जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस का किराया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी व स्लीपर में अभी 3205, 1905, 1350, 515 रुपये है, जो बढ़कर 3230, 1930, 1375 व 540 रुपये हो जाएगा।

लखनऊ : सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को दो पैन कार्ड रखने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरूल हसन चांद ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आजम खान और उनके बेटे को एक दिन न्यायालय से जरूर इंसाफ मिलेगा। हमें न्यायालय पर भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में फखरूल हसन चांद ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निसंदेह इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से इस पार्टी ने बेबुनियाद आरोपों को आधार बनाकर आजम खान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है। 

देश की जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि किस तरह से आजम खान को फंसाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज्यादा दिनों तक सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव पहले ही यह बात कह चुके हैं कि 2027 में सत्ता में हमारी सरकार आने के बाद उन सभी लोगों पर से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन्हें झूठे आरोपों से मुक्त करेंगे। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 

प्रदेश की जनता भाजपा की साजिश से भलीभांति परिचित है। फखरूल हसन चांद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, उन्हें जेल में डाल रही है और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि आजम खान को जिस तरह से मौजूदा समय में परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह सब कुछ प्रदेश की जनता देख रही है। सच एक दिन जरूर बाहर आएगा। 

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस विभाग को आवंटित करोड़ों की जमीन अचानक गायब हो गई. जानकारी के मुताबिक, एलडीए ने 27 जुलाई 1998 को लखनऊ के आशियाना थाने के लिए 43,201 स्क्वायर फीट जमीन आवंटित की थी. यह जमीन थाने के भवन, महिला बैरक और विवेचना कक्षा जैसी जरूरतों के लिए दी गई थी. उस वक्त यह क्षेत्र शहर से दूर, अपेक्षाकृत खाली इलाका माना जाता था. लेकिन अब, जब चारों ओर तेजी से शहरीकरण हुआ, तो यह जमीन सोने के भाव की हो गई. जिसकी कीमत आज करीब 8.5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

नए निर्माण के दौरान हुआ खुलासा
आशियाना थाना परिसर में नए महिला बैरक और विवेचना कक्षा के निर्माण के लिए हाल ही में नापजोख की गई. इसी दौरान यह चौकाने वाली बात सामने आई कि थाने को मिली कुल जमीन में से करीब 8673 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल गायब है. माप में पाया गया कि थाने का वर्तमान क्षेत्रफल केवल 34,528 स्क्वायर फीट ही है. अधिकारियों के अनुसार, बची हुई जमीन पर अब किसी और का कब्जा है या उसे कहीं गलत तरीके से दर्ज कर लिया गया है. पुलिस विभाग ने जब इस पर जांच कराई, तो पाया कि थाने के आस-पास के कई भूखंड निजी स्वामित्व में हैं.

कागजों में पूरी, हकीकत में गायब 
कागजों पर एलडीए के रिकार्ड में पूरी 43,201 स्क्वायर फीट जमीन मौजूद है. लेकिन मौके पर जब सर्वे किया गया तो हकीकत कुछ और निकली. इससे न केवल पुलिस विभाग, बल्कि प्रशासन भी हैरान है. अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी जमीन का हिस्सा कैसे गायब हो गया? क्या किसी ने धीरे-धीरे कब्जा कर लिया, या फिर जमीन के सीमांकन में कभी गलती हुई थी? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थाने के चारों तरफ बनी कॉलोनियों और भूखंडों की जांच की जाएगी. जिन भूखंडों पर संदिग्ध निर्माण हुआ है, उनका सीमांकन फिर से कराया जाएगा.

लखनऊ पुलिस ने मांगी एलडीए से मदद
आशियाना थाने की गायब जमीन की खोज अब पुलिस और एलडीए के संयुक्त प्रयासों से की जाएगी. इस संबंध में पुलिस ने एलडीए को औपचारिक पत्र भेजा है. पत्र में अनुरोध किया गया है कि एलडीए पुराने नक्शे, सीमांकन रिपोर्ट और आवंटन की कॉपी साझा करे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 8673 स्क्वायर फीट जमीन आखिर गई कहां. एलडीए अधिकारियों का कहना है कि पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. अगर किसी ने गलत तरीके से इस भूमि का कब्जा किया है, तो कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बनी घटना
आशियाना थाने की यह जमीन विवाद अब स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया है. इलाके के लोगों का कहना है कि आसपास की कई प्लॉटिंग कॉलोनियों में पहले भी विवाद हो चुके हैं. कुछ लोगों ने पुराने रिकॉर्ड की जांच किए बिना मकान बनवा लिए. अब इस जांच से कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.

आठ करोड़ की जमीन का रहस्य जल्द सुलझाने की कोशिश
लखनऊ पुलिस और एलडीए अब इस “गायब जमीन” के रहस्य को सुलझाने में जुट गए हैं. अफसरों का कहना है कि यह सिर्फ एक थाने की जमीन का मामला नहीं, बल्कि शहर की भूमि प्रबंधन व्यवस्था की साख से जुड़ा सवाल है. जल्द ही नापजोख और जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी.