चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के लिए 'समग्र शिक्षा' फंड जारी करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्टालिन की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बारे में चिंताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि तमिलनाडु के 'समग्र शिक्षा' फंड तब तक जारी नहीं किए जाएँगे जब तक कि राज्य एनईपी 2020 में उल्लिखित 'तीन भाषा' नीति को लागू नहीं करता। वर्तमान द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में हिंदी भाषा को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार पर लगातार हमला किया है और कहा है कि केंद्र एनईपी (नई शिक्षा नीति) को लागू करने के लिए धन जारी नहीं कर रहा है।

आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात की और कहा कि सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमिल भाषा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सभ्यता की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और कहा कि तमिलनाडु में कुछ दोस्त इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। "छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने, समान अवसर बनाने के लिए हमें एक साझा मंच पर आना होगा। एनईपी नया आकांक्षापूर्ण साझा मंच है। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित यह एनईपी मातृभाषा पर जोर दे रही है", प्रधान ने सोमवार को कहा।

"तमिल हमारी सभ्यता की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। लेकिन अगर तमिलनाडु का कोई छात्र शिक्षा में बहुभाषी पहलू सीखता है तो इसमें क्या गलत है? यह तमिल, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं हो सकती हैं। उन पर हिंदी या कोई अन्य भाषा नहीं थोपी जा रही है। तमिलनाडु में कुछ दोस्त राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार एनईपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और एनईपी के साथ कुछ शर्तें हैं", उन्होंने कहा।

19 फरवरी को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में तमिलनाडु का नाम नहीं था और सरकार बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी धन मुहैया नहीं करा रही है। उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को कहा, "केवल खेल क्षेत्र के लिए ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय बजट 2025 में तमिलनाडु पर विचार भी नहीं किया। उन्होंने बारिश और बाढ़ के लिए भी धन मुहैया नहीं कराया है। हमारे राज्य को केंद्र सरकार द्वारा लगातार उपेक्षित किया गया है... 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विधायक पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने से इनकार करने पर आपत्ति जताते हुए गुरुवार को सूबे के राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र के सर्वोच्च कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा, ‘आपके गवर्नर क्या कर रहे हैं? एक मंत्री की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्यपाल कहते हैं कि 'मैं उन्हें शपथ नहीं दिलाऊंगा।' आप राज्यपाल से कहें कि हमें अब कुछ टिप्पणियां करनी होंगी। कृपया राज्यपाल को बताएं कि हम इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं।’

सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद गवर्नर कैसे कह सकते हैं कि उनका फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है? हम गवर्नर को कल तक का समय देते हैं। मिस्‍टर अटॉर्नी जनरल, अगर कल हमें आपका सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे। हम राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति को सही करने का मौका देकर उस स्थिति से बचना चाहते हैं।’

अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि वह गवर्नर की कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा रहे हैं, और फाइल देखने एवं राज्यपाल आर.एन. रवि से बात करने के बाद जवाब देंगे। उन्होंने हैरानी जताई कि क्या गवर्नर के खिलाफ दायर एक लंबित रिट याचिका पर राज्य सरकार द्वारा दायर अंतरिम आवेदन में मांगी गई राहत दी जा सकती है। मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मिस्‍टर अटॉर्नी जनरल, हम राज्य में राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। यह तरीका नहीं है, क्योंकि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं।’

चंद्रचूड़ ने कहा, ‘गवर्नर को यह सूचित करना बेहतर होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है, तो कानून का पालन करना होगा। यह मामला जिस तरह से गवर्नर के स्तर पर आगे बढ़ा है, उससे हम बेहद चिंतित हैं।’ बता दें कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को पिछले साल दिसंबर में आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपना पद छोड़ना पड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने के लिए राजभवन को अनुरोध भेजा। हालांकि, गवर्नर ने पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था।

बैंगलोर : कर्नाटक कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता के सोने और हीरे के आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 27 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भौतिक साक्ष्य का हिस्सा 6 और 7 मार्च को तमिलनाडु सरकार को सौंप दिए जाएंगे।

कोर्ट ने उन पर लगाए गए 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को जुटाने के लिए संपत्ति के मूल्य को अनलॉक करने का मार्ग प्रशस्त किया। जबकि 20 किलो को बेचा या नीलाम करने की अनुमति मिली। बाकी के गहने उनके परिवार के पास रहेंगे, क्योंकि ये गहने उन्हें अपनी से विरासत में मिले थे।

बता दें कि XXXII अतिरिक्त सिटी सिविल और सेशन कोर्ट की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश एच ए मोहन ने पिछले महीने जयललिता से जब्त किए गए कीमती सामानों को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार इन सोने और हीरे के आभूषणों पर जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मुकदमा कर्नाटक में किया गया था।

अदालत ने पहले माना था कि जयललिता के परिजन उन संपत्तियों के हकदार नहीं हैं जो राज्य द्वारा जब्त की गई हैं। सीबीआई कोर्ट ने जयललिता की भतीजी और भतीजे जे दीपा और जे दीपक द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया था।

विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि गहनों की नीलामी करने के बजाय, उन्हें तमिलनाडु सरकार को सौंपना बेहतर रहेगा। भुगतान चेन्नई में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जयललिता से संबंधित खाते में सावधि जमा से किया जाएगा। 

विरुधुनगर: तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्टरी में शनिवार को जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में अभी तक कम से कम 8 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है, जबकि तीन अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस विस्फोट की जानकारी दी है।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पटाखा बनाने की इस फैक्टरी में किस वजह से आग लगी है, इसका अभी पता नहीं चल सका है। बता दें कि यह घटना तमिलनाडु के वेम्बकोट्टई पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक स्थान पर हुई है।

बता दें कि इससे पहले यूपी के चित्रकूट जिले में आयोजित दो दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कार्यक्रम में बुधवार को भीषण विस्फोट हो गया था, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए अपर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये की सहायता का भी ऐलान किया। 

वहीं चित्रकूट के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से दो दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन चित्रकूट इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया था। बुधवार शाम आतिशबाजी का कार्यक्रम निर्धारित था, इसके लिए मंच के पीछे पटाखे रखे थे।

उन्होंने बताया कि आतिशबाजी से पहले अपराह्न करीब सवा तीन बजे अचानक पटाखों में विस्फोट हो गया और जिससे वहां काम कर रहे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की गहराई से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।