महाराष्ट्र : केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार को साहिल वाकोड़े की आत्महत्या मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखेंगे। आठवले ने आईआईटी बॉम्बे के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर कई मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों में संस्थान में कम से कम चार छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनमें तीन अनुसूचित जाति समुदाय से थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एससी छात्रों के साथ भेदभाव या उन्हें अपमानित करने की कोशिश हो रही है।

उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को भी पत्र लिखेंगेइस मुद्दे पर उनसे मुलाकात करने का समय मांगेंगे। अठावले ने कहा, 'मैं हमारे मंत्री प्रह्लाद जोशी को भी पत्र लिखने जा रहा हूं और उनसे मुलाकात भी करूंगा। आईआईटी जैसे संस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है? छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? यहां लाखों उम्मीदवारों के बीच अपनी रैंक हासिल करके बेहद होनहार छात्र आते हैं।'

मुंबई : केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को राज्य में चल रहे भाषा विवाद पर उद्धव और राज ठाकरे के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। रामदास अठावले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) द्वारा स्कूलों में राज्य सरकार की तीन-भाषा नीति के खिलाफ 5 और 7 जुलाई को अलग-अलग विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को आमतौर पर हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन हिंदी के अलावा किसी भी भारतीय भाषा को पढ़ने के लिए स्कूल में प्रति कक्षा कम से कम 20 छात्रों की सहमति अनिवार्य है।

रामदास अठावले ने भाषा के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए अलग हुए चचेरे भाइयों को दोषी ठहराया। उन्होंने हिंदी के प्रति उनके विरोध को असंवैधानिक करार दिया और महाराष्ट्र सरकार से राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि किसी और की तरह ठाकरे परिवार को भी लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। 'लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी का विरोध करना संविधान का विरोध करने जैसा है'।

महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी है और दावा किया है कि ''अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे.'' इस पररिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया आई है. अठावले ने कहा कि  ''अगर उद्धव ठाकरे  और देवेंद्र फडणवीस के बीच विवाद नहीं सुलझा तो मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा.'' उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा, ''कई लोगों ने कहा, उद्धवजी आपने देश को दिशा दिखा दी.

जब हम सीधे मोड़ पर आते हैं, तो लोग झुक जाते हैं.  बीजेपी चोरों की कंपनी है.  हमने इतना संघर्ष किया कि मोदी के भी पसीने छूट गए. मैं कभी पार्षद नहीं बना और सीधे मुख्यमंत्री बन गया, मैंने हर संभव प्रयास किया. यह आपके लिए आखिरी चुनौती है.  उसके बाद आपको चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा. उन्होंने पूरे पार्टी परिवार को तोड़ दिया.''

उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया है. सीएम शिंदे ने कहा कि घर बैठकर चुनौती नहीं दी जाती है. चुनौती देने के लिए मैदान में आकर काम करना होता है. देवेंद्र फडणवीस और मैं मैदान में काम करने वाले लोग हैं. हमारे काम से घबराकर विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है.

उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा, ''उद्धव ठाकरे ने फडणवीस जी को निजी धमकी दी है. बीजेपी धमकियों से नहीं डरती. इससे पता चलता है कि बाला साहेब ने अपनी क्या विरासत छोड़ी है. उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया जो महाराष्ट्र की परंपरा के अनुकूल नहीं था.'' दरेकर ने कहा कि मराठवाड़ा में 20 हजार करोड़ का निवेश हुआ है. यह जनता का ध्यान इससे भटकाने के लिए दिया गया बयान है. फडणवीस बार-बार सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं. 

मुंबई: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम दो लोकसभा सीटें देनी चाहिए. अठावले ने कहा कि उन्होंने फरवरी में महाराष्ट्र में शिरडी और सोलापुर सीटें मांगी थीं. दुर्भाग्य से सीट बंटवारे की प्रक्रिया में आरपीआई (ए) का नाम कहीं नहीं दिख रहा है. उन्होंने दावा किया नए साझेदारों को तरजीह दी जा रही है, जबकि मेरी पार्टी जो 12 साल से बीजेपी की सहयोगी रही है, को नजरअंदाज किया जा रहा है.

साल 2012 के बीएमसी चुनावों में आरपीआई द्वारा बीजेपी-शिवसेना को समर्थन देने के बाद महायुति (सत्तारूढ़ गठबंधन) का गठन किया गया था. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के शामिल हो जाने के कारण इस बार महायुति का गठन नहीं हो सका. आरपीआई कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि उन्हें गठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा है.

आरपीआईए नेता रामदास अठावले ने कहा, 'अगर आरपीआई(ए) को दो सीटें नहीं दी जाती हैं, तो विचार-विमर्श होना चाहिए कि वे इसके बदले और क्या पेशकश करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र के उप प्रमुख से मिलेंगे. मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराएंगे. हम मांग करेंगे कि आरपीआई को केंद्र में एक कैबिनेट रैंक का पद मिलना चाहिए. राज्य में उन्हें हमें एक कैबिनेट पद, कुछ महासंघों में अध्यक्ष पद और अन्य पद देने चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'हम राज्य चुनाव में कम से कम एक एमएलसी पद और कम से कम 10 सीटों की मांग करेंगे. आरपीआई मजबूती से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है. हालांकि, पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि आरपीआई का अपमान किया जा रहा है और मुझे उचित निर्णय लेने के लिए कहा गया है. उन्होंने दावा किया कि आरपीआई को विश्वास में नहीं लिया गया है, पार्टी को किसी भी बैठक के लिए नहीं बुलाया जा रहा है. सीट बंटवारे पर पार्टी के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है. शिरडी लोकसभा पर बीजेपी को निर्णय लेना चाहिए क्योंकि आरपीआई इसे जीत सकती है.'