मुंबई: राज्य सरकार ने कैब एग्रीगेटर (जैसे ओला, उबर आदि) से जुड़े ड्राइवरों के लिए पांच दिन (30 घंटे) का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया है। यह ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से करनी होगी। एग्रीगेटर को इस ट्रेनिंग का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा और उसकी जानकारी तय पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। 

यह सब होगा ट्रेनिंग में शामिल
इस ट्रेनिंग में ड्राइवरों को एग्रीगेटर के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल, संबंधित कानूनों और नियमों, मोटर व्हीकल (ड्राइविंग) रेगुलेशन-2017, सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों, वाहन रखरखाव, ईंधन की बचत करने वाली ड्राइविंग, यात्रियों के साथ व्यवहार और विभिन्न चीजों की जानकारी दी जाएगी। 

फर्स्ट रिस्पांडर की भी दी जाएगी ट्रेनिंग
इसके अलावा, ड्राइवरों को कम से कम छह घंटे की फर्स्ट रिस्पांडर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटना होने पर वे तुरंत मदद कर सकें। प्रशिक्षण में महिला सुरक्षा, दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी सुरक्षित आवाजाही के प्रति संवेदनशीलता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ राज्य सरकार समय-समय पर अन्य जरूरी ट्रेनिंग भी निर्धारित करेगी। 

लाइसेंस मिलने के छह महीने में सर्विस नहीं शुरू होने पर लाइसेंस होगा रद्द
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंस मिलने के छह महीने के भीतर एग्रीगेटर को अपना कारोबार शुरू करना होगा। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस स्वतः रद्द माना जाएगा। हालांकि, जमा की गई सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन लाइसेंस शुल्क वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सभी एग्रीगेटर को स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। 

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की भी ट्रेनिंग देना जरूरी
नियमों के अनुसार, एग्रीगेटर को ड्राइवर और कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों की भी जानकारी ट्रेनिंग के दौरान देनी होगी। इसके लिए एग्रीगेटर को परिवहन आयुक्त के आदेश के एक वर्ष के भीतर सभी पुराने ड्राइवरों को मान्यता प्राप्त संस्थानों, जैसे आईडीटीआर , आरडीटीसी और एडीटीसी में प्रशिक्षण दिलाने की योजना प्रस्तुत करनी होगी।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, 2025 के फैसले के बाद आया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 को आश्रम स्कूलों पर भी लागू किया गया था।

इस फैसले के आधार पर, सरकारी, एडेड और सेंट्रल आश्रम स्कूलों, जिसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी शामिल हैं, में क्लास 1 से 8 तक के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  पास करना ज़रूरी कर दिया गया है।3 जनवरी को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, मौजूदा टीचरों को दो साल में, 1 सितंबर, 2027 तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  एग्जाम पास करने का आखिरी मौका दिया गया है।

ऐसा न करने पर उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी, उन टीचरों के लिए भी जिनके रिटायरमेंट में पांच साल से ज़्यादा का समय बचा हो।एक अधिकारी ने कहा, “आदिवासी रेजिडेंशियल स्कूलों में कई टीचर 2009 में आरटीई एक्ट लागू होने से पहले अपॉइंट हुए थे और अभी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  क्वालिफाइड नहीं हैं। हालांकि यह कानून सालों से था, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई।

अनुसूचित जाति के फैसले के बाद, राज्य नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए मजबूर है।” जो टीचर फेल होते हैं, उन्हें टर्मिनेशन या कम्पलसरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे सर्विस बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। जिनके खास हालात हैं, वे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिनकी जांच मानवीय या एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर की जाएगी।अधिकारियों ने कहा कि अगर बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड टीचर सर्विस में बने रहते हैं, तो स्कूल डिपार्टमेंट की मंज़ूरी खो सकता है, और सरकारी ग्रांट रोकी जा सकती है।

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर शुरू होगी। सभी उम्मीदवारों के पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता, पिता का नाम और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी सही ढंग से अपडेटेड हो और उनके कक्षा 10 के सर्टिफिकेट से मेल खाती हो।

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आधार के अलावा, उम्मीदवारों को अपनी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जेनरेट और सबमिट करनी होगी, जो छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिक 12-अंकों का एकेडमिक पहचान नंबर है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने साफ किया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अनिवार्य है।

दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र या, यदि उपलब्ध हो, तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड जमा करना अनिवार्य है।दिव्यांग उम्मीदवारों को  आधार कार्ड प्राप्त करने की सलाह दी गई है। जो दिव्यांग उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय दो स्क्राइब का विवरण जमा करना होगा।

मुंबई : राज्य सरकार ने सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने के अपने हालिया फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर न करने का फैसला किया है। इसके बजाय, स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने का अनुरोध किया है। राज्य ने 2013 से पहले के शिक्षकों को अनिवार्य टीईटी से छूट दिलाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राज्य अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन पर निर्भर है, और इस मामले पर आगामी संसद सत्र में चर्चा होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महाराष्ट्र के लगभग 1,50,000 कार्यरत शिक्षकों में चिंता पैदा कर दी है, जिनमें से कई के पास दो दशकों से अधिक का अनुभव है और वे सेवानिवृत्ति के करीब हैं।2009-10 में लागू आरटीई अधिनियम, धारा 23 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड अनिवार्य करता है। हालाँकि, कानून में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि क्या टीईटी की आवश्यकता केवल अधिनियम के लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होती है। इस अस्पष्टता के कारण शिक्षक संघों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिनका तर्क है कि पात्रता परीक्षा को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना अव्यावहारिक और अनुचित है।राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कई राज्यों और शिक्षक संघों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा की माँग की है, लेकिन इसे पलटने की संभावना कम है।

इसलिए हमने एनसीटीई से संपर्क किया है, जो शिक्षक योग्यता मानदंड निर्धारित करता है। एक केंद्रीय संशोधन ही एकमात्र स्थायी समाधान है।"राज्य ने केंद्र से औपचारिक रूप से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि केवल 2009 के बाद या 2013 से, जब महाराष्ट्र ने अपने टीईटी नियमों को अधिसूचित किया था, नियुक्त शिक्षकों को ही यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होना चाहिए। अधिकारी ने कहा, "यह मुद्दा देश भर के शिक्षकों को प्रभावित करता है। अगर केंद्र तुरंत कार्रवाई करता है, तो दिसंबर टीईटी को टाला जा सकता है।

अन्यथा, सभी सेवारत शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी।"इस बीच, शिक्षक संगठनों ने राज्यव्यापी प्रदर्शनों की घोषणा की है। रविवार को बोरीवली में अपनी कार्यकारिणी की बैठक में, महाराष्ट्र प्रगतिशील शिक्षक संघ ने 12 और 19 नवंबर को दो चरणों में आंदोलन की घोषणा की।संघ के अध्यक्ष तानाजी कांबले ने कहा, "सरकार की देरी अन्याय है। वर्षों से व्यवस्था की सेवा कर रहे शिक्षकों को अपने करियर के अंत में परीक्षा नहीं देनी चाहिए।"महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के अध्यक्ष विजय कोम्बे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा अनिवार्य टीईटी को चुनौती देने से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, "राज्य द्वारा अब समीक्षा की मांग करना उसके पहले के रुख के विपरीत होगा। फिर भी, हमें एक व्यावहारिक समाधान की उम्मीद है।"