नई दिल्ली : सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को 100% इथेनॉल मिश्रण की दिशा में बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और 22 लाख करोड़ के भारी तेल आयात बिल को देखते हुए आत्मनिर्भरता जरूरी है। आइए, विस्तार से समझते हैं क्या है गडकरी का मास्टर प्लान।
भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में आयोजित 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भारत को 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना चाहिए। गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया के संकट के कारण तेल निर्यात में अनिश्चितता बनी हुई है।  

इथेनॉल मिश्रण पर गडकरी का नया लक्ष्य क्या है?
नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत को आने वाले समय में 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से आज हम ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है।  उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में भारत अपनी तेल की जरूरतों का 87 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। इस पर लगभग 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। गडकरी के अनुसार, यह न केवल आर्थिक बोझ है बल्कि प्रदूषण का भी बड़ा कारण है। ब्राजील जैसे देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का सफल प्रयोग हो रहा है और भारत को भी उसी दिशा में बढ़ना चाहिए।

ऊर्जा संकट और प्रदूषण से निपटने की योजना क्या?
गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन और जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए हमें सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार लोगों को पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने से जबरन नहीं रोक सकती, लेकिन वैकल्पिक ईंधन को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि लोग खुद उसकी ओर आकर्षित हों। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों को सलाह दी कि वे केवल लागत पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान दें ताकि वे नए बाजारों तक पहुंच सकें।

क्या इथेनॉल के खिलाफ कोई साजिश हो रही है?
सोशल मीडिया पर ई20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को लेकर बढ़ रही चिंताओं पर गडकरी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग इस कदम के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं और नकारात्मकता फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इथेनॉल का बढ़ता उपयोग देश के भविष्य के लिए सही है। गडकरी ने यह भी बताया कि अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाले कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी III मानकों का इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, जो इन वाहनों के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन कैसा होगा?
नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का असली ईंधन बताया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को ऊर्जा का निर्यातक बनाने के लिए एक डॉलर में एक किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखना होगा। वर्तमान में हाइड्रोजन का परिवहन एक बड़ी समस्या है और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उनकी लागत कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कचरे से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक पर काम करने की सलाह दी।

मुंबई : मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक लाख कैपेसिटी वाला वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मेगा-प्रोजेक्ट को बहुत बढ़ावा दिया है। इस पहल के तहत, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजिंक्य नाइक और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सिंघल ने इस लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रोडमैप बनाने के लिए डिटेल में बातचीत की।

प्रस्तावित स्टेडियम, जिसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की प्लान की गई कैपेसिटी है, दुनिया भर में सबसे बड़े क्रिकेट वेन्यू में से एक बनने की उम्मीद है। एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी के तौर पर डिज़ाइन किया गया यह प्रोजेक्ट स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैन एक्सपीरियंस और इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट में नए बेंचमार्क सेट करने का लक्ष्य रखता है। नाइक ने कहा, “यह पहल महाराष्ट्र के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के लिए एक अहम पल है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक लाख कैपेसिटी वाला स्टेडियम न केवल मुंबई क्रिकेट को ऊपर उठाएगा बल्कि महाराष्ट्र को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर भी मज़बूती से जगह दिलाएगा।” उन्होंने कहा, “यह वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर डेवलपमेंट के लिए बेमिसाल मौके देगा, उभरते टैलेंट को ज़रूरी मौका देगा और सभी लेवल पर क्रिकेट इकोसिस्टम को मज़बूत करेगा।”

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की यह पहल स्पोर्ट्स पर आधारित डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन के लिए राज्य के आगे की सोच को दिखाती है। उम्मीद है कि यह स्टेडियम स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देगा, बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को आकर्षित करेगा और इस इलाके की ग्लोबल स्पोर्टिंग पहचान को बढ़ाएगा।” राज्य के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर, यह डेवलपमेंट भविष्य के टैलेंट को आगे बढ़ाने, ज़मीनी स्तर पर क्रिकेट को मज़बूत करने और एथलीटों के लिए वर्ल्ड-क्लास प्लेटफॉर्म बनाने के बड़े विज़न से जुड़ा है।
 

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी ने चार बड़े शहरों-गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ-में रैलियों के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है. इस अभियान का औपचारिक आगाज 22 मार्च 2026 को गोरखपुर से होगा, जहां महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पहली विशाल रैली आयोजित की जाएगी. पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भागीदारी की तैयारी की जा रही है.

रैलियों के केंद्र में मझवार और तुरैहा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी. इसके साथ ही खनन, घाट और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों की बहाली का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में शामिल है. मछुआ समाज के अधिकारों को लेकर व्यापक आंदोलन छेड़ने की तैयारी भी की जा रही है. संगठनात्मक स्तर पर भी निषाद पार्टी सक्रिय नजर आ रही है. पार्टी ने 88 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने का दावा किया है.

संजय निषाद ने किया ये ऐलान
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने 16 मार्च को पोस्ट करते हुए 22 मार्च को गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित निषाद राज जयंती और प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मछुआ एससी आरक्षण विशाल महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. उन्होंने इसे समाज के हक, सम्मान और अधिकारों की मजबूती का अवसर बताया.

इसके बाद 17 मार्च को किए गए एक अन्य पोस्ट में संजय निषाद ने लिखा कि निषाद समाज की आवाज और बुलंद हो रही है और उनके नेतृत्व में समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने एससी आरक्षण को अपना अधिकार बताते हुए इसे हासिल करने की बात दोहराई.
माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से रैलियों की औपचारिक शुरुआत के जरिए एक ओर जहां संजय, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं तो वहीं निषाद समाज से जुड़े मुद्दे उठाकर वह गठबंधन में अपनी धमक जताते हुए कुछ अहम सीटों पर दावा ठोंक सकते हैं.

मुंबई: बीएमसी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 स्टेशनों के आस-पास के इलाकों के लिए लोकल एरिया प्लान  तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इस काम में ज़मीन के इस्तेमाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूदा शहरी हालात का जायज़ा लेने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों, फील्ड सर्वे और ट्रैफिक स्टडी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंज़ूरी के लिए बुधवार को नागरिक स्थायी समिति के सामने पेश किया जाएगा।

ज़मीन के इस्तेमाल और इंफ्रास्ट्रक्चर का विश्लेषण करने के लिए स्टडी
प्रस्ताव के मुताबिक, बीएमसी सैटेलाइट तस्वीरों, सर्वे, ट्रैफिक की गिनती, पार्किंग के आकलन और सर्कुलेशन मैपिंग का इस्तेमाल करके ज़मीन के इस्तेमाल के तरीकों का अध्ययन करेगी; इन सभी की पुष्टि मौके पर जाकर किए गए निरीक्षणों से की जाएगी। प्लानर ज़मीन के इस्तेमाल के नक्शे और हालात के विश्लेषण की रिपोर्ट तैयार करेंगे, साथ ही मुख्य सड़कों (12–45 मीटर चौड़ी) के लिए सड़क संरचना योजनाएँ भी बनाएँगे, जिनमें सड़कों की हालत, उनके हिस्सों और विकास में आने वाली रुकावटों का आकलन किया जाएगा।

नागरिक प्रशासन लागत का अनुमान और सड़क डिज़ाइन के प्रस्ताव भी तैयार करेगा (सुंदरीकरण के कामों को छोड़कर), और विस्तृत रिपोर्टों के साथ सड़क डिज़ाइन के प्रस्ताव विकसित करेगा। मेट्रो स्टेशनों के आस-पास एकीकृत योजना बीएमसी हर मेट्रो स्टेशन क्षेत्र के लिए एलएपी तैयार करेगी, जिसमें ज़मीन का मौजूदा इस्तेमाल, योजना के प्रस्ताव, विकास नीतियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम, लागत के अनुमान के साथ सड़क के डिज़ाइन और उन्हें लागू करने का ढाँचा शामिल होगा। एकीकृत परियोजना रिपोर्ट में पहचाने गए क्षेत्रों के लिए एलएपी, ट्रैफिक सर्कुलेशन और सड़क लेआउट योजनाओं को एक साथ मिलाया जाएगा।
एक नागरिक अधिकारी ने बताया, "इस काम में ज़मीन के मालिकाना हक और प्लॉट के आकार का डेटा इकट्ठा करना, सड़कों और घरों का सर्वे करना, और सर्कुलेशन योजनाएँ तैयार करने के लिए ट्रैफिक, पैदल चलने वालों और पार्किंग के तरीकों का अध्ययन करना शामिल होगा।" इसका नतीजा एक मसौदा एकीकृत एलएपी होगा, जिसमें मेट्रो स्टेशनों के आस-पास भविष्य के विकास को दिशा देने के लिए सड़क और सर्कुलेशन लेआउट शामिल होंगे।

चरण-वार लागू करने की योजना
पहले चरण में, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस 33(23) के तहत 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' पर आधारित चार स्टेशनों के लिए लोकल एरिया प्लानिंग का काम किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासनिक मंज़ूरी पहले ही मिल चुकी है। इस चरण की अनुमानित लागत 1.37 करोड़ रुपये (हर स्टेशन के लिए 34.40 लाख रुपये) है, जिस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी स्टेशनों के लिए भी हर स्टेशन के हिसाब से यही लागत लागू होगी, जिसमें 10% अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा। यह काम आखिरकार मुंबई मेट्रो लाइन 3 के सभी 27 स्टेशनों को कवर करेगा और इसे 31 मार्च, 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।