मुंबई: 'तीसरी मुंबई' प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही आम जनता के लिए तेज और सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इस उभरते हुए डेवलपमेंट हब में यात्रियों की संख्या में भविष्य की बढ़ोतरी को देखते हुए उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-4  पैकेज में 'नई मुंबई' के लिए सीधी लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी देने और 40 अतिरिक्त स्टेशनों को अपग्रेड करने की योजनाएं शामिल हैं। लोकल ट्रेन सेवाओं की फ़्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू किए जाएंगे। जिसमें 'कवच 5.0' भी शामिल है।

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ग्रेटर मुंबई के विस्तार और अगले दो दशकों में यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-4 तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में नए कॉरिडोर, मौजूदा लाइनों का विस्तार, फास्ट और स्लो लोकल ट्रेनों के लिए अलग ट्रैक और उपनगरीय व मेल/एक्सप्रेस ट्रैफिक को अलग करने पर स्टडी शामिल होगी। इसमें ग्रेटर मुंबई के लिए कॉम्प्रिहेन्सिव ट्रांसपोर्ट स्टडी 2021 के साथ-साथ मंजूर और प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के निष्कर्षों को भी शामिल किया जाएगा।

वेस्टर्न रेलवे और राज्य सरकार के साथ तालमेल
'मुंबई 3.0' विजन के मुख्य हिस्सों नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया और करनाला-साई-चिरनेर अर्बन नोड्स तक मौजूदा लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। प्रोजेक्ट की डिटेल एमआरवीसी, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और राज्य सरकार के बीच तालमेल से तय की जाएगी।

आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन
इसके बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। इन रिपोर्ट में लागत का अनुमान और आर्थिक व वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन शामिल होगा। इस पहल का मकसद लगभग 40 उपनगरीय स्टेशनों को अपग्रेड करने की संभावना का आकलन करना है, जिसमें वे स्टेशन शामिल नहीं होंगे जो पहले से ही चल रहे स्टेशन सुधार और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत आते हैं।

मुंबई: घाटे में चल रहे बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए 28,000 करोड़ रुपये की पुनर्जीवन योजना को मंजूरी दे दी है. बेस्ट समिति की इस योजना का नाम ‘कायापलट’ है. इसका उद्देश्य पुराने बस डिपो को आधुनिक बनाना और उन्हें कमर्शियल और रिहायशी हब में बदलकर उनसे कमाई करना है. आर्थिक तंगी से जूझ रही बेस्ट मुंबई की प्रमुख जमीनों पर बने 27 में से 22 बस डिपो को आधुनिक बनाकर उन्हें मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्रों में बदलना चाहती है.

बेस्ट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम के पास भेजा जाएगा. इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए इसे महाराष्ट्र सरकार के पास भेजा जाएगा. कायापलट योजना के तहत 132 एकड़ में फैले 22 डिपो को आधुनिक एकीकृत हब में बदला जाएगा, जिससे घाटे में चल रही संस्था को आमदनी होगी. बेस्ट के पास कुल 190 एकड़ में फैले 27 डिपो हैं.

बेस्ट पर 14,323 करोड़ रुपये की देनदारी है. 5,000 बसें चलाने के लिए उसे 13,561 करोड़ रुपये की जरूरत है. योजना के तहत 28,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इससे देनदारियां चुकाई जाएंगी, नई बसें खरीदी जाएंगी और कर्मचारियों से जुड़े खर्च भी पूरे किए जाएंगे. इससे पहले बेस्ट कुर्ला डिपो का पुनर्विकास कर चुकी है. वहीं धारावी और काला किला डिपो को धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सौंपा गया है. अनिक और प्रतीक्षा नगर डिपो मेट्रो-11 कॉरिडोर के निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं.

बेस्ट के एक अधिकारी ने दिप्रिंट से कहा, “इस पहल के तहत तैयार होने वाला सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर संस्था के लिए लंबे समय तक नियमित और स्थायी आय का स्रोत बनेगा. इस परियोजना के तहत एक समर्पित कॉर्पस फंड और एक रिकरिंग फंड बनाया जाएगा, जिससे संस्था की लंबी अवधि की वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी.”

उन्होंने कहा, “इस बदलाव की योजना से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट को फिर से मजबूत बनाया जाएगा, ताकि यह आर्थिक रूप से सक्षम बन सके और यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सेवाएं दे सके.”

अधिकारी ने आगे कहा कि इस योजना से बेस्ट की आर्थिक मदद के लिए बीएमसी पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि संस्था की अपनी कमाई का स्रोत तैयार होगा. मौजूदा वित्तीय वर्ष में बीएमसी ने बेस्ट को 1,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है. पहले चरण में बस डिपो और कर्मचारियों के क्वार्टरों को आधुनिक बनाया जाएगा. इसके बाद सार्वजनिक पार्किंग और सामाजिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा. यह पुनर्विकास डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से किया जाएगा. जमीन का मालिकाना हक बेस्ट के पास ही रहेगा.

बेस्ट समिति की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव के मुताबिक, मुंबई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 7,000 बेस्ट बसों की जरूरत है. फिलहाल शहर में 2,792 बेस्ट बसें हैं. आबादी के हिसाब से मुंबई में करीब 12,000 बसें होनी चाहिए. अधिकारियों ने बताया कि बेस्ट ने 2026-27 के लिए 1,500 मिडी बसों का ऑर्डर दे दिया है. ये बसें चार चरणों में आएंगी.

मुंबई: आषाढ़ी यात्रा में पंढरपुर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एसटी महामंडल ने इस वर्ष 5,500 विशेष बसें चलाने की तैयारी की है। राज्य के किसी भी गांव से 40 या उससे अधिक श्रद्धालुओं का समूह होने पर पंढरपुर तक सीधे विशेष बस उपलब्ध कराई जाएगी। पंढरपुर आषाढ़ी यात्रा के दौरान भगवान श्री विठ्ठल-रुक्मिणी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल ने व्यापक तैयारी की है। 

परिवहन मंत्री व एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक के अनुसार यात्रा अवधि में 5,500 विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने चंद्रभागा बस स्थानक पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य के किसी भी गांव से 40 या उससे अधिक श्रद्धालुओं का समूह विशेष बस की मांग करता है, तो उस गांव से सीधे पंढरपुर तक एसटी बस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए श्रद्धालुओं को अपने निकटतम एसटी डिपो में पंजीकरण कराना होगा। इस विशेष सेवा में भी सरकार की सभी यात्री रियायतें लागू रहेंगी। 

मंत्री सरनाईक के अनुसार महिलाओं को 'महिला सम्मान योजना' के तहत किराए में 50 प्रतिशत की छूट और 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 'अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना' के तहत नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पंढरपुर और आसपास विशेष बस स्टॉप, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

नई दिल्ली : सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को 100% इथेनॉल मिश्रण की दिशा में बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और 22 लाख करोड़ के भारी तेल आयात बिल को देखते हुए आत्मनिर्भरता जरूरी है। आइए, विस्तार से समझते हैं क्या है गडकरी का मास्टर प्लान।
भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में आयोजित 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भारत को 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना चाहिए। गडकरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया के संकट के कारण तेल निर्यात में अनिश्चितता बनी हुई है।  

इथेनॉल मिश्रण पर गडकरी का नया लक्ष्य क्या है?
नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत को आने वाले समय में 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से आज हम ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है।  उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में भारत अपनी तेल की जरूरतों का 87 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। इस पर लगभग 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। गडकरी के अनुसार, यह न केवल आर्थिक बोझ है बल्कि प्रदूषण का भी बड़ा कारण है। ब्राजील जैसे देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का सफल प्रयोग हो रहा है और भारत को भी उसी दिशा में बढ़ना चाहिए।

ऊर्जा संकट और प्रदूषण से निपटने की योजना क्या?
गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन और जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए हमें सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार लोगों को पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने से जबरन नहीं रोक सकती, लेकिन वैकल्पिक ईंधन को इतना सक्षम बनाया जाएगा कि लोग खुद उसकी ओर आकर्षित हों। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों को सलाह दी कि वे केवल लागत पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान दें ताकि वे नए बाजारों तक पहुंच सकें।

क्या इथेनॉल के खिलाफ कोई साजिश हो रही है?
सोशल मीडिया पर ई20 यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण को लेकर बढ़ रही चिंताओं पर गडकरी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग इस कदम के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं और नकारात्मकता फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इथेनॉल का बढ़ता उपयोग देश के भविष्य के लिए सही है। गडकरी ने यह भी बताया कि अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाले कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी III मानकों का इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, जो इन वाहनों के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन कैसा होगा?
नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का असली ईंधन बताया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को ऊर्जा का निर्यातक बनाने के लिए एक डॉलर में एक किलोग्राम हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखना होगा। वर्तमान में हाइड्रोजन का परिवहन एक बड़ी समस्या है और हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उनकी लागत कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कचरे से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक पर काम करने की सलाह दी।