नई दिल्ली : इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद, इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। यह अपील मामले के शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने दायर की है। उन्होंने उच्च न्यायालय के 25 मार्च के आदेश को चुनौती दी है।

आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ
शिकायतकर्ता ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने स्वामी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरस्वती मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अग्रिम जमानत दी थी। न्यायालय ने जोर दिया था कि जांच बाहरी प्रभाव के बिना आगे बढ़नी चाहिए। 27 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि नाबालिग बच्चों के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में आदेश सुनाए जाने तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आवेदकों को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया था।

कई बटुकों के कथित यौन शोषण का आरोप 
यह मामला प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। यह प्राथमिकी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अदालत के निर्देशों के बाद दर्ज की गई थी। इसमें आरोपी द्वारा कई बटुकों (युवा शिष्यों) के कथित यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि आरोपों की गंभीरता को अनदेखा किया गया है।

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका
याचिका में मुख्य चिंता यह भी जताई गई है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस आशंका के कारण निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय से इस पहलू पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता ने न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। 

मुंबई : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शहर में LPG सिलेंडर की भारी कमी से लोगों और छोटे बिज़नेस को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने BJP की सरकार पर हालात को ठीक से मैनेज न करने का आरोप लगाया। मुंबई कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेशचंद्र राजहंस ने कहा कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी का असर पूरे शहर के होटलों, खाने की जगहों और छोटे खाने के वेंडरों पर पड़ना शुरू हो गया है।

उन्होंने दावा किया कि गैस सप्लाई की कमी के कारण मुंबई के लगभग 25 परसेंट होटलों को पहले ही बंद करना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो अगले दो से तीन दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। राजहंस ने कहा कि ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़े मौजूदा तनाव ने सप्लाई चेन में रुकावट डाली है, जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की कि इस संकट से निपटने के लिए कोई साफ पॉलिसी नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है।

उन्होंने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस सेक्टर में एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट  लागू करने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा कदम सरकार के इस दावे के उलट है कि स्थिति कंट्रोल में है। राजहंस के मुताबिक, लाखों मुंबईकर अपने रोज़ के खाने के लिए स्ट्रीट फूड और छोटे खाने की दुकानों पर निर्भर हैं, जबकि वड़ा पाव, समोसे और इडली-वड़ा जैसी चीज़ें बेचने वाले हज़ारों वेंडर अपनी रोज़ी-रोटी के लिए LPG पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि इस कमी ने शहर में काम करने वालों और ऑफिस जाने वालों, दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है।

मुंबई :  प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है. सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ED की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली है. यह कार्रवाई बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुराने मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है. 

RCOM से जुड़े अधिकारियों के घरों-दफ्तरों पर रेड 
ED ने RCOM के पूर्व डायरेक्टर्स, सहयोगियों और संबंधित लोगों के घरों-दफ्तरों पर फोकस किया है. यह छापा RCOM से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है. हाल के महीनों में ED ने अनिल अंबानी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें फरवरी 2026 में 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी. 

सूत्रों के मुताबिक, आज की कार्रवाई में दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत जब्त किए जा रहे हैं. ED पहले ही अनिल अंबानी के मुंबई स्थित लग्जरी घर 'अबोड' को 3,716 करोड़ रुपये में अटैच कर चुकी है. साथ ही कुल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो चुकी हैं. ये कार्रवाई यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बैंकों से लिए गए लोन के दुरुपयोग और फंड डायवर्शन के आरोपों पर आधारित है. 

2019 से कई कानूनी मामलों में फंसी हुई RCOM 
RCOM पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया में है और कंपनी 2019 से कई कानूनी मामलों में फंसी हुई है. अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां जैसे रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस भी जांच के दायरे में हैं. ED ने पहले 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच की थीं, जिनकी वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी. फिलहाल छापेमारी जारी है और कोई आधिकारिक बयान ED की तरफ से नहीं आया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह जांच तेज हो गई है और आगे और कार्रवाई हो सकती है. 

अनिल अंबानी की कंपनियां इन आरोपों से इनकार करती रही हैं और कहती हैं कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं. यह घटना अनिल अंबानी ग्रुप पर चल रही कई एजेंसियों की जांच का हिस्सा है, जहां कुल फ्रॉड अमाउंट 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है.

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक हालिया फैसले को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था जिसे अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में गलत ठहराया है. मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें पेश कीं.

उन्होंने जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ के सामने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि "बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू नहीं हो सकती", कानून की नजर में 'भयानक रूप से गलत' है. मेहता ने तर्क दिया कि यदि इस फैसले को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे देश के कई अन्य महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर गंभीर असर पड़ेगा और आर्थिक अपराधियों को बचने का रास्ता मिल जाएगा. इस केस में गांधी परिवार के अलावा जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी शामिल हैं.

बीते 16 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह मामला किसी पुलिस एफआईआर या सीबीआई की जांच पर आधारित नहीं है, बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक 'निजी शिकायत' से उपजा है. अदालत का मानना था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  के तहत कार्रवाई के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर अनिवार्य है.

हाई कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष गांधी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और आर. एस. चीमा पेश हुए. सिंघवी ने अदालत को बताया कि वे ईडी की दलीलों से पूरी तरह असहमत हैं और इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे. हालांकि, उन्होंने कोर्ट का नोटिस स्वीकार कर लिया है. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की है.

यह पूरा विवाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ा है. ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी वाली कंपनी 'यंग इंडियन' ने धोखाधड़ी के जरिए एजेएल की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया. एजेंसी का दावा है कि 90 करोड़ रुपये के कर्ज के निपटारे के नाम पर यह पूरी साजिश रची गई और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ.