मुंबई : मुंबई की बदहाल सड़कों, भरे नालों और चरमराई नागरिक सुविधाओं की चिंता छोड़कर मनपा के पार्षद अब अपने वार्ड फंड का दायरा बढ़ाने की होड़ में लग गए हैं। शहर में विकास कार्य भले ही धरातल पर रेंग रहे हों, लेकिन पार्षदों ने अपने वार्षिक वार्ड विकास कोष को ६० लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे १ करोड़ रुपए करने की मांग रख दी है। ६७ प्रतिशत की इस भारी-भरकम बढ़ोतरी को लेकर मनपा की आगामी आम सभा में प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
 

भाजपा पार्षद अश्विनी माटे द्वारा पेश किए जा रहे इस प्रस्ताव में बढ़ती आबादी, महंगाई और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों का बहाना बनाया गया है। तर्क दिया जा रहा है कि सड़क मरम्मत, स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय और उद्यानों के रखरखाव के लिए ६० लाख रुपए की मौजूदा राशि अपर्याप्त है। हालांकि, कड़वी सच्चाई यह है कि पिछले कई सालों में आवंटित करोड़ों रुपए के बावजूद शहर की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में फंड को १ करोड़ रुपए करने की यह मांग नागरिक सुविधाओं से ज्यादा प्रशासनिक खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालने का प्रयास नजर आ रही है।

पार्षदों का रोना है कि १८ प्रतिशत जीएसटी और १४ प्रतिशत मनपा शुल्कों के रूप में कुल ३२ प्रतिशत राशि तो काम शुरू होने से पहले ही कट जाती है। इसके अलावा २०११ के बाद से दर अनुसूची में हुए बदलावों के कारण हर नागरिक कार्य महंगा हो गया है। विपक्ष का तर्क है कि यदि यह ४० लाख रुपए अतिरिक्त जोड़कर बजट में शामिल कर लिए जाएं तो इसे मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जा सकेगा।

सवालों के घेरे में पार्षदों की प्राथमिकता
२२७ वार्डों के पार्षदों को ४०-४० लाख रुपए अतिरिक्त देने का सीधा मतलब मानपा खजाने पर अरबों रुपए का फालतू बोझ डालना है। जब ६० लाख रुपए के बजट में भी शहर के नालों की बदबू और सड़कों के गड्ढे गायब नहीं हो पाए, तो १ करोड़ रुपए मिलते ही कौन-सी क्रांति आ जाएगी?

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित मुंबई 3.0 परियोजना के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए 216 एकड़ भूमि सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर ली है। यह उपलब्धि पेन-रायगढ़ ग्रोथ सेंटर से जुड़ी उस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शेयरहोल्डर एग्रीमेंट साइन होने के बाद परियोजना को लेकर आगे की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह भूमि अधिग्रहण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पार्टिसिपेटरी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मिले सकारात्मक रिस्पॉन्स के कारण संभव हुआ है। इस नीति के तहत जमीन मालिकों को परियोजना में भागीदारी के कई विकल्प दिए जा रहे हैं, जिससे वे केवल भूमि देने वाले नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बन सकें।

रायगढ़ के पेन ग्रोथ कॉरिडोर को मुंबई 3.0 न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के करीब स्थित है, जिसमें अटल सेतु, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से इस पूरे क्षेत्र को बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुसार इस ग्रोथ सेंटर से भविष्य में लगभग 2 लाख से अधिक उच्च कौशल और अच्छी वेतन वाली प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बनें

पार्टिसिपेटरी मॉडल के तहत जमीन मालिकों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं। इनमें आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के प्रावधानों के तहत मुआवजा तय किया जाएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट राइट्स के माध्यम से मुआवजा देने का विकल्प भी मौजूद है, जिसमें एफएसआई और टीडीआर जैसे प्रावधान शामिल हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही लैंड पूलिंग मॉडल भी प्रस्तावित है, जिसमें विकसित भूमि के बदले अविकसित भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इस मॉडल के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि का लगभग 22.5 प्रतिशत हिस्सा वापस मिलने का प्रावधान है, जैसा कि सिडको मॉडल में देखा गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह पूरी नीति पारदर्शिता, न्यायसंगत प्रक्रिया और भागीदारी पर आधारित है, जिससे स्थानीय भूमि मालिक भी दीर्घकालिक विकास का हिस्सा बन सकें। मुंबई 3.0 को एक आधुनिक, योजनाबद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुंबई : मुंबई मेट्रोपॉलिटिन रीजन के इलाके ठाणे में जल्द ही एक बड़े बिल्डर की एंट्री होने जा रही है. मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर आर्केड डेवलपर्स ने ठाणे के कासरवडवली में नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है. 

रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लि एलेटर ऑफ इंटेंट 
आर्केड डेवलपर्स ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ जारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है कि ठाणे में कंपनी ने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए हैं. 

1900 करोड़ रुपए की टॉपलाइन वैल्यू
प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की अनुमानित टॉपलाइन वैल्यू लगभग 1900 करोड़ रुपए आंकी गई है. नया प्रोजेक्ट ठाणे के घोड़बंदर रोड पर स्थित कासरवडवली में आएगा. 

12000 वर्ग मीटर में फैला प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट लगभग 12000 वर्ग मीटर यानी 3 एकड़ के बड़े भूखंड पर फैला होगा. कंपनी को यहां 1.4 मिलियन वर्ग फीट के संभावित कंस्ट्रक्शन एरिया विकसित करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है. 

मिड सेगमेंट की हिस्सेदारी 62%
कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन के मालिकों के साथ पार्टनरशिप की है. वेकफील्ड और कुशमैन की साल 2025 की चौथी तिमाही की रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे में कुल लॉन्च में मिड सेगमेंट की हिस्सेदारी 62 फीसदी रही है. 

मिड और प्रीमियम सेगमेंट का इलाका
वेकफील्ड और कुशमैन की रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे का कासरवडवली इलाका मिड और प्रीमियम सेगमेंट के लिए जाना जाता है. यहां अच्छी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण खरीदारों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

मुंबई : शिवसेना (उद्धव) के वरिष्ठ नेता भास्कर जाधव ने मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में महापौर पद को लेकर भावुक बयान देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील की है कि वे अहंकार और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महापौर पद के लिए समर्थन दें। जाधव ने कहा कि इस साल बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी का वर्ष है और इसी वर्ष बीएमसी में शिवसेना (उद्धव) का महापौर नहीं होगा, तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आगे शिंदे बालासाहेब ठाकरे के विचारों को मानते हैं तो उन्हें महापौर पद के लिए उद्धव गुट का समर्थन करना चाहिए। 

हालांकि जाधव के बयान पर शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय राऊत ने कहा कि अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम शिवसेना (शिंदे) का समर्थन लें। भास्कर जाधव ने क्या कहा? जाधव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो लोग खुद को बालासाहेब ठाकरे के विचारों का सच्चा वारिसदार बताते हैं, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। यही समय है यह साबित करने का कि बालासाहेब पर आपकी सच्ची श्रद्धा है या नहीं। अगर सच में श्रद्धा है और बालासाहेब के सामने नतमस्तक होना चाहते हैं, तो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महापौर पद के लिए समर्थन देना चाहिए। जाधव ने कहा कि एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ केंद्र और राज्य में सरकार चला सकते हैं, लेकिन मुंबई के मामले में उन्हें अलग फैसला लेना चाहिए। शिंदे को भाजपा से कहना चाहिए कि केंद्र और महाराष्ट्र में हम आपके साथ हैं, लेकिन यह साल बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी का है। 

इसलिए मुंबई पर शिवसेना का ही भगवा झंडा फहराना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्धव ठाकरे ही बालासाहेब के सच्चे वारिसदार हैं और इसलिए महापौर भी शिवसेना (उद्धव) का ही होना चाहिए। अगर शिंदे बालासाहेब के विचारों को मानते हैं तो उन्हें महापौर पद के लिए उद्धव गुट का समर्थन करना चाहिए। जाधव के बयान पर उद्धव गुट के सांसद संजय राऊत ने कहा कि अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हमें शिंदे गुट से समर्थन लेना पड़े। राऊत ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता के लिए विचारधारा को ताक पर रखा जा रहा है। भले ही शिंदे मुंबई में अपना महापौर बनाने के सपना देख रहे हों लेकिन भाजपा महापौर का पद नहीं छोड़ने वाली है। वहीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जाधव के बयान पर कहा कि हमें किसी को समर्थन देने की जरूरत नहीं है। हमने बीएमसी में महायुति में मिलकर चुनाव लड़ा है और महापौर भी महायुति का होगा।