मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम  ने अपने जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के तहत ज़रूरी पानी की सुरंग को जोड़ने और उससे जुड़े रखरखाव के कामों को आसान बनाने के लिए, 5 मई से 6 मई, 2026 के बीच शहर के कई हिस्सों में 30 घंटे तक पानी की आपूर्ति बंद रखने की योजना की घोषणा की है। नगर निगम की सार्वजनिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस काम में अमर महल (हेडगेवार उद्यान) से वडाला (प्रतीक्षा नगर), परेल (AMT-1), ट्रॉम्बे जलाशय (AMT-2), और तुर्भे हाई लेवल जलाशय तक पानी की सुरंग को चालू करना शामिल है। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर, तुर्भे हाई लेवल जलाशय को पानी पहुँचाने वाली 1800 mm व्यास वाली पानी की नहर को एक और 1800 mm वाली लाइन से जोड़ा जाएगा, साथ ही कुछ और भी काम किए जाएँगे।

बृहन्मुंबई नगर निगम  ने बताया कि रखरखाव के इस समय के दौरान 1800 mm वाली तुर्भे हाई लेवल नहर और 1200 mm वाली तुर्भे लो लेवल नहर बंद रहेंगी। यह बंदी मंगलवार, 5 मई, 2026 को सुबह 10 बजे से बुधवार, 6 मई, 2026 को शाम 4 बजे तक, कुल 30 घंटों के लिए लागू रहेगी। इस दौरान, कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी, जबकि कई इलाकों में कम दबाव से पानी आएगा। नगर निगम ने कहा, "संबंधित विभागों के नागरिकों को पहले से ही ज़रूरत के हिसाब से पानी जमा करके रख लेना चाहिए। बंदी के इस समय के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करना चाहिए।"जिन इलाकों पर इसका असर पड़ेगा, वे हैं F नॉर्थ डिवीज़न: प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, संजय गांधी नगर, शांति नगर, H. M. मार्ग, K. D. गायकवाड़ नगर, वडाला ट्रक टर्मिनस, न्यू कॉफ़ परेड, अल्मेडा कॉम्प्लेक्स (6 मई को पानी बंद रहेगा)। शिव (पूर्व) और शिव (पश्चिम) में कम दबाव से पानी आएगा।

F साउथ डिवीज़न, L डिवीज़न और M ईस्ट डिवीज़न पर 6 मई को असर पड़ेगा। M वेस्ट डिवीज़न, N डिवीज़न और आस-पास के इलाकों में 5 मई को पानी बंद रहेगा और 6 मई को कम दबाव से पानी आएगा।  बृहन्मुंबई नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से ही ज़रूरत के हिसाब से पानी जमा करके रख लें और बंदी के इस समय के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करें। 

मुंबई : ट्रैफिक पुलिस ने मध्य मुंबई में संत नामदेव महाराज फ्लाईओवर (जिसे परेल टीटी फ्लाईओवर भी कहा जाता है) पर मरम्मत और कंक्रीटिंग के काम के कारण ट्रैफिक में बड़े बदलावों और पाबंदियों की घोषणा की है। पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक-दक्षिण) प्रशांत परदेशी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा और मरम्मत के काम के दौरान ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला दिया है। संत नामदेव महाराज फ्लाईओवर और हिंदमाता फ्लाईओवर के उत्तरी कैरिजवे पर सभी वाहनों का आवागमन 9 मार्च, 2026 से 15 अप्रैल, 2026 तक दिन-रात 24 घंटे बंद रहेगा।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड से होते हुए दादर की ओर जाने वाले वाहन परेल टीटी और हिंदमाता पुलों पर बनी स्लिप रोड का इस्तेमाल करेंगे। शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच, ट्रैफिक को दक्षिणी कैरिजवे की ओर मोड़ा जाएगा और फिर हिंदमाता के पास वापस उत्तरी मार्ग पर भेज दिया जाएगा। सुबह (सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक) बायकुला की ओर जाने वाले वाहन दक्षिणी फ्लाईओवर और स्लिप रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम 4:00 बजे के बाद, केवल स्लिप रोड ही इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेंगी।

दक्षिणी मार्ग का बंद होना 
संत नामदेव महाराज फ्लाईओवर और हिंदमाता फ्लाईओवर के दक्षिणी कैरिजवे पर सभी वाहनों का आवागमन 16 अप्रैल, 2026 से 31 मई, 2026 तक दिन-रात 24 घंटे बंद रहेगा। ट्रैफिक में बदलाव: सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच डॉ. अंबेडकर रोड से बायकुला की ओर जाने वाले वाहन उत्तरी कैरिजवे और स्लिप रोड का इस्तेमाल करेंगे। शाम 4:00 बजे के बाद, ट्रैफिक को केवल स्लिप रोड के रास्ते ही भेजा जाएगा।

बंद करने का कारण
बृहन्मुंबई नगर निगम  परेल टीटी फ्लाईओवर के उत्तरी हिस्से पर कंक्रीटिंग का काम करेगा। शाम के समय माटुंगा की ओर ट्रैफिक की मात्रा अधिक होने के कारण, अधिकारियों ने भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच समय-आधारित ट्रैफिक बदलावों की योजना बनाई है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मार्गों की योजना पहले से बना लें और मरम्मत की अवधि के दौरान देरी की उम्मीद रखें।
 

मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्र की सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए ‘कम अर्ली–गो अर्ली' सुविधा लागू करने की महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने आज विधान परिषद में की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को सम्मान, उचित अवसर और सुरक्षा देने वाला समाज बनाने के संकल्प को और मजबूत करने की जरूरत है. यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधान परिषद में हुए विशेष चर्चा प्रस्ताव का जवाब देते हुए की गई. 

‘कम अर्ली–गो अर्ली' से भीड़ में राहत
इस निर्णय के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को सुबह 9:15 से 9:45 बजे के बीच कार्यालय में पहले आकर जितने मिनट पहले काम शुरू करेंगी, उतने ही मिनट शाम को कार्यालय से पहले निकलने की अनुमति दी जाएगी अर्थात लगभग 30 मिनट की छूट मिलेगी. इससे भीड़भाड़ के समय महिलाओं को होने वाली परेशानी कम होगी और उन्हें राहत मिलेगी. विधान परिषद में हुई चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने महिला सशक्तीकरण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनके लिए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सभी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन सुझावों पर सकारात्मक विचार कर आवश्यक कदम उठाएगी.

सुरक्षा और पुनर्वास में राज्य की उपलब्धियां
महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में ‘ऑपरेशन मुस्कान' के तहत जुलाई 2015 से फरवरी 2026 तक 14 अभियानों में 42,594 बच्चों को खोजा गया है. इसके अलावा ‘ऑपरेशन खोज' के तहत 5,066 महिलाओं और 2,771 बच्चों को भी ढूंढा गया है. राज्य के सभी जिलों में ‘मिसिंग सेल' कार्यरत हैं और महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए 51 ‘भरोसा सेल' शुरू किए गए हैं. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ‘लाडकी बहिण', ‘नमो महिला सशक्तिकरण', ‘लेक लाडकी', ‘अन्नपूर्णा' और ‘लखपति दीदी' जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से चला रही है. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए उमेद मॉल, उमेद मार्ट और महालक्ष्मी सरस जैसे उपक्रम चलाए जा रहे हैं तथा इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है. 

आंगनवाड़ी, तकनीक और मातृत्व अवकाश सुधार
आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय व बुनियादी सुविधाओं के संबंध में सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है. राज्य के 17,254 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चर्चगेट रेलवे स्टेशन और बोरीवली स्टेशन पर साइबर अपराध रोकने के लिए विशेष तंत्र स्थापित किया गया है. सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मंजूर है. इसके अतिरिक्त, प्रसूति अवकाश के बाद आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम एक वर्ष तक बिना मेडिकल प्रमाणपत्र के आधे वेतन पर अवकाश लेने की अनुमति दी गई है. 

मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-3B को 14,907 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत होगी। इस परियोजना के लागू होने से मुंबई और आसपास के उपनगरों में यात्रा और भी तेज और सुगम होने की उम्मीद है। MUTP-3B के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 69 किलोमीटर लंबे नए उपनगरीय रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इनमें बदलापुर से कर्जत, आसनगांव से कसारा और पनवेल से वसई के बीच नई रेल लाइनें शामिल हैं।

इन नए कॉरिडोर के शुरू होने से मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा का दायरा और बढ़ेगा तथा यात्रियों को वैकल्पिक और तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने बजट भाषण में इन प्रोजेक्ट का उल्लेख किया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मुंबई और आसपास के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। इससे रोज़ाना लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और मौजूदा रेल लाइनों पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा।विशेष रूप से पनवेल-वसई कॉरिडोर को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे नवी मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बनेगी। वहीं बदलापुर-कर्जत और आसनगांव-कसारा मार्ग के विकास से दूरदराज के उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी।

पुणे–लोनावला के बीच दो रेल लाइन को मंजूरी 
पुणे-लोनावला सबअर्बन प्रोजेक्टके तहत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने के लिए करीब 5,100 करोड़ रुपये की लागत से योजना को स्वीकृति मिल गई है।इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पुणे और लोणावला के बीच बढ़ते रेल ट्रैफिक को कम करना और उपनगरीय रेल सेवाओं को बेहतर बनाना है। नई तीसरी और चौथी लाइन बनने से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही, इससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन को भी अलग-अलग तरीके से व्यवस्थित करना आसान होगा।