मुंबई: महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने रविवार को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दिन की सेलरी कांटने का फैसला किया है। यह सभी शिक्षक 9 जुलाई को राज्य सरकार के विरुद्ध स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षा संचालक कार्यालय से रविवार को मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 टीचरों की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। 

राज्य के कुछ टीचर यूनियनों ने शिक्षकों की अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर 9 जुलाई को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार ने विरोध प्रदर्शन से पहले ही साफ रुख अपना लिया था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई का कोई नुकसान न हो और रेगुलर स्कूल चलते रहें। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में स्कूल बंद न करें और पढ़ाई की गतिविधियां रेगुलर चलती रहें। हालांकि, कुछ जिलों के स्कूलों में टीचरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। इसके बाद डिविजनल और जिला लेवल से जानकारी इक_ा की गई।

इन रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि राज्य में कुल 8,629 टीचरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इसलिए, संबंधित टीचरों की एक दिन की सैलरी काटने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकारी आदेश के मुताबिक, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, यह पक्का करने की जिम्मेदारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचरों की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि स्कूल बंद होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। इस फैसले से टीचर संगठनों में नाराजगी की संभावना है, लेकिन खबर लिखे जाने तक संगठनों ने सरकारी निर्णय के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी है ।
 

मुंबई : आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में, गोलमोल और आम आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। इस जुर्म को साबित करने के लिए, गलत काम की पक्की जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने एक केस पर अपने फैसले में साफ किया और आरोपी कपल के खिलाफ गैर-कानूनी एफआयआर और केस को रद्द कर दिया। 

यवतमाल के सचिन और मनीषा बागड़े के खिलाफ एफआयआर और केस दर्ज किया गया था। वे दूसरों के साथ मिलकर शादीशुदा महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे। आरोप था कि इसी वजह से शादीशुदा महिला ने आत्महत्या कर ली।

हालांकि, शिकायत में टॉर्चर की तारीख, समय और तरीके की जानकारी नहीं थी। साथ ही, कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कपल का शादीशुदा महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का इरादा था और उन्होंने इसमें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका निभाई।

नई दिल्ली : दक्षिण गोवा के कांग्रेस सांसद विरियाटो फर्नांडिस को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए पहचान के सबूत मांगे हैं। सांसद ने इसे हैरान करने वाला बताया है। इस नोटिस ने ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है।

नेता ने पोस्ट में लिखा?
मामले को लेकर फर्नांडीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में लिखा, "मुझे चुनाव आयोग (ईसीआई) से नोटिस मिला है जिसमें मुझसे मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। यह नोटिस ऐसे समय में आया है जब ईसीआई ने 2024 के पिछले लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नाम स्वीकृत करने से पहले मेरे सहित सभी उम्मीदवार की कड़ी जांच की थी।"

उन्होंने कहा, "संयोगवश, मैं 1989 से मतदान कर रहा हूं, जब मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार देने की पहल के कारण मतदान के योग्य हुआ था। उन्होंने कहा भारतीय नौसेना में अपनी 26 वर्षों की सेवा के दौरान मैंने दूर-दराज के सैन्य पदों से कई बार सिर्फ अपना वोट डालने के लिए गोवा की यात्रा की। चाहे वह लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत हो या जिला चुनाव हो। 

लगाए गंभीर आरोप
उन्होंने आगे कहा, "अगर एक सांसद को इस तरह की जांच से गुजरना पड़ सकता है, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। यह विपक्षी दलों और गैर सरकारी संगठनों/नागरिकों द्वारा ईसीआई के जरिए वैध मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें मतदान से रोकने के लिए एसआईआर के बारे में उठाई गई चिंताओं की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कई कोशिशों के बावजूद, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

मुंबई : बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई दो घुसपैठ की घटनाओं के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नए पहचान सत्यापन प्रोटोकॉल लागू करने की योजना बनाई है।

सूत्रों के अनुसार, अब किसी भी नए विजिटर को अपार्टमेंट में प्रवेश से पहले संबंधित निवासी को अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी। यह कदम उस समय उठाया गया जब दो अलग-अलग घटनाओं में एक अज्ञात पुरुष और महिला ने अभिनेता के घर में जबरन घुसने की कोशिश की। 

इन घटनाओं ने सिर्फ सलमान खान की नहीं, बल्कि सभी आवासीय इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने इन घटनाओं के बाद सुरक्षा मानकों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, खासकर हाई-प्रोफाइल हस्तियों के लिए।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं, जैसे कि गार्ड्स आनेवाले से पूछताछ करते हैं, संबंधित फ्लैट से इंटरकॉम पर पुष्टि करते हैं और फिर प्रवेश की अनुमति देते हैं। बावजूद इसके, हालिया घटनाओं ने इस व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया है। गौरतलब है कि सलमान खान पहले से ही वाई प्लस श्रेणी की पुलिस सुरक्षा में हैं, जिसमें विशेष सुरक्षा बल और एस्कॉर्ट वाहन शामिल हैं।