मुंबई: मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक महिला की संदिग्ध मौत की जांच ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली साजिश का खुलासा किया है. 35 वर्षीय सपना प्रमोद गंजी की मौत को शुरू में बाथरूम में गिरने से हुई दुर्घटना बताया गया था, लेकिन पुलिस जांच में मामला हत्या का निकला. आरोप है कि घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने से नाराज सास धनलक्ष्मी गंजी ने अपनी बहू की हत्या की साजिश रची और इसके लिए घर में काम करने वाली नौकरानी तथा उसके परिवार की मदद ली. पुलिस के अनुसार हत्या के बदले तीन लाख रुपये देने की बात भी सामने आई है. मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हादसे की कहानी पर शुरू से था संदेह
मामला घाटकोपर के लक्ष्मीनगर स्थित त्रिवेणी अपार्टमेंट की डी विंग का है. रविवार 16 अगस्त की शाम सपना गंजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इसके बाद परिवार की ओर से दावा किया गया कि सपना बाथरूम में गिर गई थी और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. सोमवार देर रात सपना के ससुर भिक्षापति गंजी ने उसके पिता राजेंद्र नरसय्या वल्लाल को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही राजेंद्र अपने परिजनों के साथ राजावाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया. हालांकि जब पिता ने बेटी का शव देखा तो उन्हें दुर्घटना की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ. सिर की चोट के अलावा चेहरे, गर्दन और कंधों पर चोट और संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे. इसके बाद उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की.

2013 में हुई थी शादी, बाद में शुरू हुआ विवाद
पुलिस के मुताबिक सपना की शादी वर्ष 2013 में प्रमोद गंजी से हुई थी. शिकायत में पिता ने आरोप लगाया कि शादी के शुरुआती दो वर्षों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति प्रमोद, सास धनलक्ष्मी, ससुर भिक्षापति और अन्य परिजनों ने मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दी. बताया गया कि लगातार विवाद और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर सपना ने करीब दो साल पहले नालासोपारा पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा, मारपीट, विनयभंग और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया था. यह मामला अदालत में विचाराधीन था.

समझौते के बाद भी खत्म नहीं हुई रंजिश
जांच में सामने आया कि अगस्त 2024 में परिवार की ओर से समझौते की कोशिश हुई थी. आरोप है कि पति और अन्य परिजनों ने सपना से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और भविष्य में प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया. इसके बाद सपना और उसके पति अलग रहना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों फिर घाटकोपर स्थित पारिवारिक घर में आ गए. पुलिस का मानना है कि घरेलू हिंसा के मुकदमे को लेकर परिवार के कुछ सदस्यों के मन में नाराजगी और रंजिश बनी हुई थी.

मुंबई: महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने रविवार को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दिन की सेलरी कांटने का फैसला किया है। यह सभी शिक्षक 9 जुलाई को राज्य सरकार के विरुद्ध स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षा संचालक कार्यालय से रविवार को मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 टीचरों की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। 

राज्य के कुछ टीचर यूनियनों ने शिक्षकों की अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर 9 जुलाई को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार ने विरोध प्रदर्शन से पहले ही साफ रुख अपना लिया था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई का कोई नुकसान न हो और रेगुलर स्कूल चलते रहें। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में स्कूल बंद न करें और पढ़ाई की गतिविधियां रेगुलर चलती रहें। हालांकि, कुछ जिलों के स्कूलों में टीचरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। इसके बाद डिविजनल और जिला लेवल से जानकारी इक_ा की गई।

इन रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि राज्य में कुल 8,629 टीचरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इसलिए, संबंधित टीचरों की एक दिन की सैलरी काटने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकारी आदेश के मुताबिक, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, यह पक्का करने की जिम्मेदारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचरों की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि स्कूल बंद होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। इस फैसले से टीचर संगठनों में नाराजगी की संभावना है, लेकिन खबर लिखे जाने तक संगठनों ने सरकारी निर्णय के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी है ।
 

मुंबई : आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में, गोलमोल और आम आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। इस जुर्म को साबित करने के लिए, गलत काम की पक्की जानकारी और सबूत रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है, ऐसा मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने एक केस पर अपने फैसले में साफ किया और आरोपी कपल के खिलाफ गैर-कानूनी एफआयआर और केस को रद्द कर दिया। 

यवतमाल के सचिन और मनीषा बागड़े के खिलाफ एफआयआर और केस दर्ज किया गया था। वे दूसरों के साथ मिलकर शादीशुदा महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे। आरोप था कि इसी वजह से शादीशुदा महिला ने आत्महत्या कर ली।

हालांकि, शिकायत में टॉर्चर की तारीख, समय और तरीके की जानकारी नहीं थी। साथ ही, कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि कपल का शादीशुदा महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का इरादा था और उन्होंने इसमें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका निभाई।

नई दिल्ली : दक्षिण गोवा के कांग्रेस सांसद विरियाटो फर्नांडिस को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए पहचान के सबूत मांगे हैं। सांसद ने इसे हैरान करने वाला बताया है। इस नोटिस ने ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है।

नेता ने पोस्ट में लिखा?
मामले को लेकर फर्नांडीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में लिखा, "मुझे चुनाव आयोग (ईसीआई) से नोटिस मिला है जिसमें मुझसे मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। यह नोटिस ऐसे समय में आया है जब ईसीआई ने 2024 के पिछले लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नाम स्वीकृत करने से पहले मेरे सहित सभी उम्मीदवार की कड़ी जांच की थी।"

उन्होंने कहा, "संयोगवश, मैं 1989 से मतदान कर रहा हूं, जब मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार देने की पहल के कारण मतदान के योग्य हुआ था। उन्होंने कहा भारतीय नौसेना में अपनी 26 वर्षों की सेवा के दौरान मैंने दूर-दराज के सैन्य पदों से कई बार सिर्फ अपना वोट डालने के लिए गोवा की यात्रा की। चाहे वह लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत हो या जिला चुनाव हो। 

लगाए गंभीर आरोप
उन्होंने आगे कहा, "अगर एक सांसद को इस तरह की जांच से गुजरना पड़ सकता है, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। यह विपक्षी दलों और गैर सरकारी संगठनों/नागरिकों द्वारा ईसीआई के जरिए वैध मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें मतदान से रोकने के लिए एसआईआर के बारे में उठाई गई चिंताओं की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कई कोशिशों के बावजूद, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।