मुंबई: चीनी की कीमतें बढ़ने से आमजनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। साथ ही सियासी घमाशान भी मचने के आसार हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि खाने व कर्मशियल उपयोग के लिए चीनी की कीमतें अलग-अलग रखी जाएं। चीनी की बढ़ी कीमतों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में चीनी की बढ़ती कीमतों की वजह से आम ग्राहकों का घरेलू बजट लडखड़ा गया है। क्योंकि 50 रुपये प्रति किलो मिलने वाली चीनी सीधे 65 से 70 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि खाने के लिए चीनी का कोटा और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए चीनी का कोटा अलग-अलग होना चाहिए। खाने की चीनी की कीमतें कम होनी चाहिए। गन्ने की एफआरपी और चीनी के एमएसपी को जोड़ना होगा. तभी उत्पादक बचेंगे और गन्ना किसानों को कीमत मिलेगी।

सहकारिता मंत्री पाटिल के मुताबिक चाय और खाने के लिए 10 फीसदी चीनी इस्तेमाल होती है। जबकि बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे कमर्शियल कामों के लिए बड़ी मात्रा में चीनी की जरूरत होती है। इसलिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें मांग की गई है कि आम जनता को जितनी चीनी की आवश्यकता होती है, उसका कोटा अलग रखा जाए और उसकी कीमतें अलग रखी जाएं। केंद्र सरकार चीनी इंपोर्ट की योजना भी बना रही है, ताकि त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिल सके।

वाराणसी : पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए कीमत की ब्राउन शुगर जब्त की है. पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि नशे की यह खेप यूपी से मुंबई ले जाई जा रही थी. न्यू ईयर पर मुंबई में इसका इस्तेमाल होने की आशंका है. इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि झांसी नारकोटिक्स विभाग और वाराणसी पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को लहरतारा चौराहा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी की है. मुखबिर की सूचना पर भदोही जिले के गणेशपुर थाना क्षेत्र निवासी लक्ष्मी नारायण उपाध्याय (57) को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने उसकी सफेद रंग की कार (UP 66 AT 1222) की तलाशी ली. कार में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है. मुंबई कनेक्शन, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड: पुलिस की पूछताछ में आरोपी लक्ष्मी नारायण उपाध्याय ने बताया कि वह 1995 में मुंबई गया था. तब से ही वह नशे के अवैध कारोबार से जुड़ गया. उसने स्वीकार किया कि वह कई वर्षों से हीरोइन तस्करी में संलिप्त है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले दुष्कर्म के मामले में जेल भी जा चुका है. इसके बाद फिर से इस अवैध धंधे में सक्रिय हो गया. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है, कि नए साल के मौके पर मुंबई में आयोजित होने वाली बड़ी पार्टियों के लिए इस खेप की सप्लाई की जानी थी. शातिर तरीके से करता है काम: इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से काम करता था. वह 5-6 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था. हर तस्करी के लिए अलग मोबाइल उपयोग करता है. एक बार इस्तेमाल किए गए मोबाइल को दोबारा प्रयोग में नहीं लाता है.

नारकोटिक्स विभाग ने मंडुआडीह थाने में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह सिंडिकेट किन-किन लोगों से जुड़ा है. नशा कारोबार का यह सिंडिकेट कौन चलाता है. मुंबई में कहां और किन लोगों तक सप्लाई होती थी.

मुंबई: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने राज्य की 13 सहकारी चीनी मिलों को केंद्र से राज्य सरकार की गारंटी पर 1898 करोड़ का कर्ज देने का फैसला किया था. लेकिन अब लोकसभा चुनाव में इन नेताओं की फैक्टरियों को लोन की गारंटी इस आधार पर दी जाएगी कि इन फैक्टरी नेताओं के चुनाव क्षेत्र से महायुति के उम्मीदवारों को कितने वोट मिलते हैं और सूत्रों ने बताया कि इस बारे में विचार किया जा चुका है. 

चुनाव से पहले, महागठबंधन सरकार ने गन्ना किसानों और स्वतंत्र चीनी राजा की नाराजगी से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतते हुए बीजेपी, एनसीपी और उनकी मदद करने वाले नेताओं की 13 चीनी मिलों को 1898 करोड़ का ऋण देने का निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव में विधायक. यह ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा कारखानों को दिया जाएगा और इस संबंध में आचार संहिता लागू होने से पहले एनसीडीसी को प्रस्ताव भी भेजा गया था।

इनमें 5 बीजेपी के, 7 एनसीपी के और एक कांग्रेस विधायक है. जिन फैक्टरियों को मदद मिलेगी उनमें एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके की पीपुल्स लीडर सुंदररावजी सोलंके शुगर फैक्ट्री (बीड) को 104 करोड़, एनसीपी विधायक मकरंद पाटिल की किसनवीर (सतारा) को 350 करोड़, किसनवीर (खंडाला) को 150 करोड़, पूर्व विधायक चंद्रशेखर और नरेंद्र घुले पीपुल्स शामिल हैं नेता मारोतराव घुले पाटिल ज्ञानेश्वर फैक्ट्री (नेवासा) को 150 करोड़, अगस्ती (अहमदनगर) के अध्यक्ष सीताराम गायकर को 100 करोड़, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से जुड़े अंबाजोगाई (बीड) को 80 करोड़, शिवाजीराव नागवाडे (श्रीगोंडा) के विधायकों की फैक्ट्री को 110 करोड़ एनसीपी अजित पवार गुट की मदद की गई है.

संत दामाजी (मंगलवेधा) से संबंधित 100 करोड़, पूर्व भाजपा विधायक प्रशांत परिचारक से संबंधित 100 करोड़, वृद्धेश्वर (पाथर्डी) से संबंधित 99 करोड़, भाजपा विधायक मोनिका राजले से संबंधित 99 करोड़, महर्षि शंकरराव कोल्हे (कोपरगांव) के अध्यक्ष विवेक कोल्हे से 125 करोड़, तात्यासाहेब कोरे से संबंधित भाजपा विधायक विनय कोरे वर्णनगर ( कोल्हापुर) 350 करोड़, हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बसवराज पाटिल और विट्ठलसाई (धाराशिव) 100 करोड़ में बीजेपी नेताओं की फैक्ट्रियां शामिल हैं।

बारामती लोकसभा क्षेत्र में आने वाले भोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे की राजगढ़ चीनी फैक्ट्री को 80 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी गई है। हालांकि, लंबे समय तक राष्ट्रय सहकार विकास निगम को प्रस्ताव भेजने के बाद भी ऋण राशि नहीं मिलने पर इन विधायकों ने अब सरकार से मांग शुरू कर दी है.

अब इन विधायकों-नेताओं से कहा जा रहा है कि लोन की गारंटी इस आधार पर होगी कि उन्हें लोकसभा चुनाव में कितने वोट मिले, जबकि इन विधायकों ने स्वीकृत लोन का पैसा तत्काल हासिल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. इसके लिए सरकार के वरिष्ठ नेताओं द्वारा क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट दिलाने का निर्देश दिया गया है.

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कन्नड़ सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड की 50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसका स्वामित्व एनसीपी (शरद पवार) विधायक रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो लिमिटेड के पास है।संपत्ति में 161.30 एकड़ भूमि, संयंत्र और मशीनरी और कन्नड़, औरंगाबाद में चीनी इकाई की इमारत शामिल है।

ईडी की कार्रवाई 25,000 करोड़ रुपये के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। ईडी ने आरोप लगाया कि कुर्क की गई संपत्ति एक दशक पहले एक संदिग्ध नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई थी।

टीओआई से बात करते हुए, रोहित पवार ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि वह इसे अदालत में चुनौती देंगे। "ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट पहले से ही अदालत में है। रिपोर्ट में मेरा नाम कहीं नहीं है। इसमें शामिल लोगों में कुछ भाजपा नेताओं के अलावा वे लोग भी शामिल हैं जो हाल ही में सत्तारूढ़ सरकार में शामिल हुए हैं।" .

दिलचस्प बात यह है कि उनमें से किसी से भी ईडी द्वारा पूछताछ या सम्मन नहीं किया जा रहा है।''"मैंने मेरी फर्म के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ट्वीट पढ़ा और सोचा, क्या मुझे अब भाजपा में शामिल होना चाहिए?... जो लोग मेरे जैसे स्वाभिमानी मराठी आदमी को घुटनों पर लाने का सपना देखते हैं, उन्हें केवल सपना ही देखना चाहिए!" रोहित ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा.

ईडी ने कन्नड़ एसएसके के 80.56 करोड़ रुपये के बकाया ऋण की वसूली के लिए की गई प्रक्रिया पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें एसएसके की सभी संपत्तियों पर कब्जा करना शामिल था। "30 अगस्त 2012 को, MSCB ने एक संदिग्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बहुत कम आरक्षित मूल्य तय करके कन्नड़ एसएसके की नीलामी आयोजित की। बारामती एग्रो लिमिटेड के अलावा, 2 अन्य पार्टियों ने बोली प्रक्रिया में प्रवेश किया।

सबसे अधिक बोली लगाने वाली बोली लगाने वाली कंपनी थी तकनीकी रूप से कमज़ोर आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरा बोली लगाने वाला पहले से ही बारामती एग्रो लिमिटेड का करीबी व्यापारिक सहयोगी था, जिसके पास चीनी इकाई चलाने की कोई वित्तीय क्षमता या अनुभव नहीं था, "विज्ञप्ति में कहा गया है।

"अब तक की गई जांच और एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, यह स्थापित किया गया है कि बारामती एग्रो लिमिटेड द्वारा कन्नड़ एसएसके का अधिग्रहण अवैध था।"एमएससीबी से जुड़ा ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है, जो 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था।

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि कई सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं। MSCB बोर्ड के सदस्यों (राजनेताओं-मंत्रियों) द्वारा धोखाधड़ी से नीलामी के माध्यम से रिश्तेदारों/निजी व्यक्तियों को औने-पौने दाम पर बेच दिया गया। 2020 में, ईओडब्ल्यू ने अजीत पवार और रोहित सहित अन्य वरिष्ठ राजनेताओं से जुड़े मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ हैं।

2022 में, उसने मामले को फिर से खोलने के लिए एक आवेदन दायर किया और कहा कि वह पवार परिवार से जुड़े कुछ संदिग्ध सौदों और अन्य लेनदेन की जांच करना चाहता है। आवेदन में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का भी जिक्र किया गया है। 20 जनवरी को ईओडब्ल्यू ने दोबारा क्लोजर रिपोर्ट पेश की।