मुंबई  : कमाई के नए स्रोत खोजने के लिए परेशान बीएमसी को नया रास्ता मिल गया है। नए डिवेलपमेंट प्लान (डीपी) के अनुसार, बड़े प्लॉट पर बिल्डरों से मिलने वाले घरों को लॉटरी के जरिए बिक्री करने से बीएमसी को कमाई होगी। बीएमसी जल्द ही 184 घरों के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन घरों की बिक्री से करीब 150 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। बीएमसी रेडी रेकनर घरों से कुछ अतिरिक्त कीमत पर ही इन घरों की बिक्री करेगी। फिलहाल, बीएमसी को करीब 110 घरों का पजिशन मिल चुका है, बाकी घरों का भी जल्द ही पजिशन मिलेगा। गौरतलब है कि नए डिवेलपमेंट प्लान के मुताबिक, 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े प्लॉट पर निर्माण करते समय बीएमसी को 20 प्रतिशत घरों अत्यल्प और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाकर देना अनिवार्य होता है।

कहां-कहां होगे घर ?
बीएमसी को बिल्डरों से यह घर कांजुरमार्ग, भायखला, बोरिवली, अंधेरी के इलाकों में मिलेंगे। 2018 में नए डिवेलपमेंट प्लान (डीपी) की मंजूरी के बाद के बाद मंजूर हुए यह प्लॉट में बिल्डिंग अब बनकर तैयार हो गई हैं। एक अधिकारी के मुताबिक, मुंबई में सभी को घर देने का सपना पूरा करने के उद्देश्य से हम यह पहल कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में हमें 300-400 घर और मिलेंगे। जिसे फिर हम फिर लॉटरी के माध्यम से ही जनता को देंगे। 

कैसे निकाली जाएगी घरों की लॉटरी ?
बीएमसी ने लॉटरी के माध्यम से घरों की बिक्री के लिए म्हाडा की तर्ज पर ही प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है। एक अधिकारी के मुताबिक, बीएमसी भी म्हाडा की ही तर्ज पर लॉटरी के लिए रजिस्ट्रेशन और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी करेगी। जिसके बाद लॉटरी निकलेगी। एक अधिकारी के मुताबिक, हम इन घरों की लॉटरी निकालने के लिए म्हाडा के संपर्क करने का भी विचार कर रहे हैं। म्हाडा के पास लॉटरी निकालने का पूरी व्यवस्था है, जबकि हमारे पास इसे नए सिरे से विकसित करना होगा। 

पैसों की जरूरत
बीएमसी ने पिछले कुछ साल में कई नए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट की योजना बनाई है। वर्तमान में बीएमसी के पास करीब 70,000 करोड़ रुपये ही जमा है। जानकारों का कहना है कि इन प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च अनुमानित है। इसीलिए, बीएमसी को पैसों की जरूरत है। इसी सिलसिले में बीएमसी हर हाल में अपनी आय बढ़ाने के नए स्रोत खोजने में जुटी है।

नई दिल्ली : सीबीआई ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ सांठगांठ के आरोपों पर कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने 6 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और तीनों महानगरों में कुल 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है.  दरअसल, देशभर के हजारों घर खरीदारों ने बिल्डरों और डेवलपर्स द्वारा धोखा दिए जाने और उसके बाद वित्तीय संस्थानों की जबरन वसूली जैसी कार्यवाहियों से परेशान होकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

घर खरीदारों को किया जा रहा था गुमराह
इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच कथित अशुद्ध गठजोड़ को गंभीर माना. अदालत ने पाया कि बिल्डर और वित्तीय संस्थान साथ मिलकर घर खरीदारों को गुमराह कर रहे थे. इसी संदर्भ में अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का आदेश दिया था. सीबीआई ने 7 में से 6 प्रारंभिक जांच पूरी कर ली थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बिल्डरों से जुड़ी थीं. इन मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई थी.

कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज किए थे केस
इसके बाद अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने एनसीआर के विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ 22 नियमित केस दर्ज किए थे, जिनकी जांच वर्तमान में चल रही है. सीबीआई ने प्रेस विज्ञपति में शनिवार को बताया कि अब सातवीं प्रारंभिक जांच, जो एनसीआर के बाहर के बिल्डरों से जुड़ी थी, पूरी कर ली गई है. इस पर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई. रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के बिल्डरों तथा वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 6 नियमित केस दर्ज करने का निर्देश दिया.

छापेमारी में मिले अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत
निर्देशों का पालन करते हुए सीबीआई ने 6 केस दर्ज किए और तीनों शहरों में 12 ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं. सीबीआई सूत्रों के अनुसार तलाशी अभियान अब भी जारी है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है. सीबीआई की यह कार्रवाई न सिर्फ बिल्डरों और डेवलपर्स बल्कि वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कैसे बिल्डरों और अधिकारियों की मिलीभगत से गृह खरीदारों को योजनाबद्ध तरीके से ठगा गया.

मीरारोड : व्यवसाय की वृद्धि के चक्कर में समाज की मूलभूत मान्यताओं को पैरों तले कुचलते हुए, धार्मिक तनाव पैदा करने वाली और धर्मांध स्वरूप के विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करना यह गंभीर अपराध है। ऐसे बिल्डरों पर कठोर कार्रवाई कर उनके निर्माण लाइसेंस पर रोक लगाई जाए, ऐसे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिए हैं।

मीरा भायंदर मनपा के नगर रचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार घोड़बंदर स्थित सर्वे क्र. 26/2, 3 और 27/10 की जमीन पर बने फ्लैट्स की बिक्री के लिए एक बिल्डर ने ऐसा विज्ञापन जारी किया है, जिससे दो धर्मों के बीच तनाव पैदा हो सकता है।

इस निंदनीय कृत्य की गंभीरता देखते हुए परिवहन मंत्री सरनाईक ने मनपा प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके तहत मनपा प्रशासन ने डेवलपर संबंधित से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर उनका निर्माण लाइसेंस रद्द करने की कठोर कार्रवाई करने की जानकारी प्रताप सरनाईक ने दी है।

डोंबिवली: डोंबिवली पश्चिम के कोपर इलाके में, बिल्डरों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है और चारु बामा म्हात्रे स्कूल के पीछे, आधिकारिक कृष्णा टॉवर के बगल में एक अवैध इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है. शिकायतकर्ता द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत सरकार से करने के बाद कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्त, मनपा के इस वार्ड के सहायक आयुक्त राजेश सावंत ने संबंधित निर्माण मालिकों को इस निर्माण को तुरंत रोकने का आदेश दिया है.

सहायक आयुक्त सावंत ने निर्माण मालिकों को आदेश दिया है कि वे उस भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज, जहां निर्माण खड़े हैं, नगर पालिका के भवन परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेज नगर पालिका के इस प्रभाग में दाखिल करें। पिछले छह महीने से बिल्डर चारु बामा म्हात्रे स्कूल के पीछे कैप्टन तुकाराम हाश्या म्हात्रे मार्ग पर वर्दली रोड को अवरुद्ध कर रहे हैं और कृष्णा टॉवर के बगल में एक अवैध इमारत का निर्माण कर रहे हैं।

इस अवैध इमारत के चारों तरफ तीन से छह मीटर तक खाली जगह नहीं है. बिना नियमित अंतराल के इस अवैध इमारत के निर्माण से आसपास की इमारतों के निवासियों को परेशानी हो रही है। इस अवैध इमारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक जागरूक नागरिक विनोद जोशी पिछले डेढ़ महीने से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

इस भूख हड़ताल पर नगर विकास विभाग ने संज्ञान लिया. कल्याण डोंबिवली नगर आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़ को संबंधित अवैध भवन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया। इस वार्ड के सहायक आयुक्त सावंत ने कोपर जाकर न्यायाधीशों की उपस्थिति में म्हात्रे स्कूल के पीछे अवैध निर्माण का पंचनामा किया। उपस्थित लोगों ने बताया कि यह निर्माण राजनीतिक आशीर्वाद से चल रहा है।

सहायक आयुक्त राजेश सावंत ने तुरंत निर्माण स्थल पर नोटिस चस्पा कर निर्माण निलंबित कर दिया। पालिका से आवश्यक दस्तावेज पूरे कराए बिना निर्माण जारी रखने पर उसे जमींदोज करने का नोटिस दिया गया है। चूंकि इस वार्ड का स्टाफ विधानसभा चुनाव कार्य में व्यस्त है, इसका फायदा उठाकर बिल्डरों ने अवैध निर्माण जारी रखा है.

निर्माण के सभी नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता विनोद जोशी ने मांग की है कि नगर पालिका को घटिया तरीके से हो रहे इस निर्माण को तुरंत रुकवाना चाहिए.

इन अवैध निर्माणों से अगल-बगल की इमारतों के निवासियों को परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस अवैध इमारत के फ्लैट बेचकर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने की आशंका जताई है. शिकायतकर्ता के पास इस अवैध निर्माण के बारे में विश्वसनीय जानकारी है।