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                <title>reduction - Rokthok Lekhani</title>
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                <title>महाराष्ट्र के सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामलों में आई भारी कमी ... घूस लेने के मामलों में 17% कमी </title>
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                        <![CDATA[<p style="text-align:justify;">एसीबी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामले साल दर साल बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस साल की पहली तिमाही में घूस लेने के मामलों में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के जनवरी से मार्च की अवधि की तुलना में 2024 के जनवरी से मार्च के बीच यानी इन तीन महीनों में रिश्वत लेने के मामलों में 17% की कमी आई है।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/30071/there-has-been-a-huge-reduction-in-the-cases-of-bribery-in-the-government-departments-of-maharashtra-17--reduction-in-the-cases-of-taking-bribe"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-04/download3.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई: </strong>दो दिन पहले ही कंगन खरीदने के मामले में एक जौहरी से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में आजाद मैदान पुलिस से जुड़े एक उप-निरीक्षक और दो कांस्टेबलों को विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आरोपियों से पूछा गया है कि सजा के तौर पर उनकी दो साल की वेतन वृद्धि क्यों न रोक दी जाए।</p>
<p style="text-align:justify;">सूत्र बताते हैं कि विभागीय कार्रवाई तभी संभव है, जब इन आरोपी पुलिसकर्मियों की ओर से विभाग को कोई ठोस जवाब मिले। विभाग भले ही कार्रवाई देर-सवेर करे, लेकिन आम लोगों की धारणा अभी भी वही है कि सरकारी विभागों में काम तभी हो पाएगा, जब उन्हें कथित तौर पर 'खुश' कर पाएंगे। हालांकि, महाराष्ट्र ऐंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की हालिया तिमाही रिपोर्ट का विश्लेषण करें, तो कह सकते हैं कि शायद अब वह दिन लदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब लोग कहा करते थे कि काम में तब दिखेगा दम, जब जेब करोगे गरम।<br /><br />एसीबी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामले साल दर साल बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस साल की पहली तिमाही में घूस लेने के मामलों में भारी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के जनवरी से मार्च की अवधि की तुलना में 2024 के जनवरी से मार्च के बीच यानी इन तीन महीनों में रिश्वत लेने के मामलों में 17% की कमी आई है।</p>
<p style="text-align:justify;">2023 में रिश्वत लेने वालों की संख्या जहां 321 थीं। वहीं यह आकंड़ा 2024 में घटकर 269 हो गई है। हालांकि, लोगों द्वारा शिकायतें कम आने के कारण एसीबी ट्रैप कम लगाती है, जिसके चलते आरोपी भी कम पकड़े जाते हैं और ठोस सूबत भी नहीं मिलते हैं, जिसका असर एसीबी के रेकॉर्ड पर पड़ता है।<br /><br />एसीबी रिपोर्ट बताती है कि रिश्वतखोरी के मामलों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन अभी भी राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग का ही नंबर है। यानी, रिश्वत लेने के मामले में पुलिस का स्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्व विभाग से 57 मामले जबकि पुलिस विभाग से 32 मामले दर्ज किए गए। जहां तक कार्रवाई की बात है, तो एसीबी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में जनवरी से मार्च के मध्य 224 ट्रैप एसीबी की विभिन्न यूनिटों ने लगाए थे, जो इस साल इस अवधि में घटकर 186 ट्रैप हो गए। इसका मतलब 2024 के शुरुआती 3 महीने में एसीबी ने 38 ट्रैप कम लगाए थे।<br /><br />इस साल एसीबी ने ट्रैप ही कम लगाए हैं, इसलिए रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े जाने वाले आरोपियों की संख्या भी कम हो गई। एसीबी रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में एसीबी ने घूस लेने के मामलों में 321 रिश्वतखोरों को पकड़ा था, जो इस साल की पहली तिमाही में घटकर 269 हो गया। इसका मतलब, 2023 की पहली तिमाही की तुलना में 2024 की पहली तिमाही में 52 घूसखोर कम पकड़े गए।<br /><br />नासिक डिविजन में लगाए गए 39 ट्रैप में 53 रिश्वतखोर पकड़े गए, जबकि पुणे डिविजन में लगाए गए 37 ट्रैप में 51 आरोपी पकड़े गए थे। छत्रपति संभाजीनगर में 32 ट्रैप में 57, ठाणे में 22 ट्रैप में 31, नागपुर में 17 ट्रैप में 20, अमरावती में 15 ट्रैप में 21, नांदेड़ में 14 ट्रैप में 20 और मुंबई में 10 ट्रैप में 16 आरोपी पकड़े गए। इस हिसाब से देखें तो सबसे निचले स्थान पर मुंबई डिविजन है।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 09:20:15 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>SRA फ्लैट ट्रांसफर शुल्क में 50% की कमी, ...अब 1 लाख की जगह देने होंगे 50 हजार रुपए</title>
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                        <![CDATA[<p>इस अभियान के पहले चरण में  478 स्कूलों को शामिल किया गया है। अभियान को तीन स्तरों पर लागू किया जाएगा। यह अभियान 45 दिनों में चलाया जाना है। इस अभियान के तहत स्कूलों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों, स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए 100 अंक होंगे। स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में नगर पालिका स्तर पर एक मूल्यांकन समिति होगी और बाकी के लिए केंद्र प्रमुख की अध्यक्षता में समिति होगी।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26403/50--reduction-in-sra-flat-transfer-fee--now-you-will-have-to-pay-rs-50-thousand-instead-of-rs-1-lakh"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-11/download-(3)24.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>नए साल के पहले राज्य की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने झोपड़पट्टी रहिवासियों को उपहार दिया है। झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट के ट्रांसफर की रकम में 50 फीसदी कटौती करने का निर्णय सरकार ने लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद झोपड़पट्टीवासियों को फ्लैट ट्रांसफर के लिए 1 लाख के बजाय अब 50 हजार शुल्क लिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से मुंबई सहित एमएमआर क्षेत्र के लाखों झोपड़पट्टी वासियों को फायदा होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि झोपड़पट्टी पुनर्वास (एसआरए) योजना के तहत निर्माणाधीन इमारत के फ्लैट का ट्रांसफर मुफ्त किया जाता है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। इससे फ्लैट खरीदने वाले पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इस बोझ को कम करते हुए सरकार ने ट्रांसफर फ़ीस में 50 फीसदी कटौती करते हुए फ़ीस को एक लाख से घटाकर 50 हजार कर दिया है। <br /><br />शिंदे सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मेरा स्कूल, सुंदर स्कूल अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। सरकार भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर आदर्श स्कूल योजना के अंतर्गत यह अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत राज्य के स्कूलों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">इस अभियान के पहले चरण में  478 स्कूलों को शामिल किया गया है। अभियान को तीन स्तरों पर लागू किया जाएगा। यह अभियान 45 दिनों में चलाया जाना है। इस अभियान के तहत स्कूलों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों, स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए 100 अंक होंगे। स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में नगर पालिका स्तर पर एक मूल्यांकन समिति होगी और बाकी के लिए केंद्र प्रमुख की अध्यक्षता में समिति होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">इसके अलावा तालुका और जिला स्तर पर भी समूह विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में समितियां होंगी। प्रत्येक मंडल से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को शीर्ष 3 रैंक के लिए चुना जाएगा। इसके लिए शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी। बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र और कक्षा ए और बी नगर निगम क्षेत्रों के स्कूलों को पहला पुरस्कार 21 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 11 लाख रुपए, तीसरा पुरस्कार 7 लाख रुपए मिलेगा।<br /><br />कैबिनेट बैठक में मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक महामंडल की सरकारी गारंटी की रकम को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके पहले 30 करोड़ की सरकारी गारंटी दी जाती थी।   सरकारी गारंटी की अवधि 8 साल होगी। इस महामंडल से कर्ज के साथ-साथ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा कर्ज के साथ -साथ सूक्ष्म ऋण भी प्रदान किया जाता है।</p>]]>
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                <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 05:28:41 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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                <title>तेल पर वसूल किए जाने वाला सीमा शुल्क रद्द करने से खाद्य तेल की दरों में गिरावट...</title>
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                        <![CDATA[केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर वसूल किए जाने वाला सीमा शुल्क रद्द करने से तेल की आयात बढ़ हो गई है। परिणामस्वरूप तेल की दाम गिर गए है। दो महीने में 20 से 25 प्रतिशत से दाम गिर गए है। रशिया-युक्रेन युद्ध के चलते दिसंबर और जनवरी से खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे थे। तेल की आयात रूकने से दर बढ़ रहे थे।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/14249/the-reduction-in-the-rates-of-edible-oil-due-to-the-cancellation-of-customs-duty-on-oil"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-09/edible-oil-pti-1634179459.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नाशिक :</strong> केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर वसूल किए जाने वाला सीमा शुल्क रद्द करने से तेल की आयात बढ़ हो गई है। परिणामस्वरूप तेल की दाम गिर गए है। दो महीने में 20 से 25 प्रतिशत से दाम गिर गए है। रशिया-युक्रेन युद्ध के चलते दिसंबर और जनवरी से खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे थे। तेल की आयात रूकने से दर बढ़ रहे थे।</p>
<p style="text-align:justify;">परंतु अब सरकार ने तेल पर वसूला किया जा रहा सीमा शुल्क रद्द किया है। उत्सव के दौरान तेल के दाम गिरने से नागरिकों को लाभ होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">देश में एक साल में 250 टन खाद्य तेल का उपयोग होता है। इसमें से 140 टन तेल आयात किया जाता है। मंडी में आज की स्थिति में मलेशिया अर्जेंटिना इंडोनेशिया से तेल की आयात हो रही है। साथ ही युक्रेन से सूर्यफूल तेल की 20 से 30 प्रतिशत आयात शुरू हो गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">कुल जरूरत में से 60 प्रतिशत तेल आयात किया जाता है। तो देश के तेल उत्पादना से शेष 40 प्रतिशत जरूरत को पूरा किया जाता है। देश आयात तेल पर अधिक निर्भर है। अन्य खाद्य तेल के दाम गिर गए है, लेकिन मूंगफली तेल के दाम कम नहीं हुए है।</p>
<p style="text-align:justify;">चीन में मूंगफली और उसके तेल की निर्यात अधिक मात्रा में हो रही है। महाराष्ट्र और गुजरात से महीने में दो हजार मेट्रिक टन मूंगफली के तेल की निर्यात हो रही है। इसलिए इस तेल के प्रति किलो दाम 180 से 185 रुपए है।</p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 11:47:58 +0530</pubDate>
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                    </dc:creator>
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