मुंबई : राज्य में महिला अत्याचारों की घटनाओं को लेकर निषेध दर्ज कराने हेतु विपक्षी दलों द्वारा कल शनिवार 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आवाहन किया गया है. वहीं एड. गुणरत्न सदावर्ते सहित कुछ अन्य लोगों ने उस प्रस्तावित बंद के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, किसी भी राजनीतिक दल को बंद करवाने की कोई अनुमति नहीं है और यदि किसी ने जबरन ऐसा कोई प्रयास किया, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

महाराष्ट्र बंद के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि, बदलापुर की जिस घटना को लेकर विरोध हो रहा है, वह पूरी तरह से योग्य है और दो छोटी बच्चियों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया कापूर्ण होना जरुरी है. परंतु इसके लिए पूरे राज्य को बंधक नहीं बनाया जा सकता. क्योंकि इस बंद की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही सर्वसामान्यों को काफी तकलीफों का सामना करना पडेगा और करोडों रुपए का आर्थिक लेन-देन ही ठप हो जाएगी. अतः

ऐसे संवेदनशील मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को महाराष्ट्र बंद रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस याचिका पर हुई सुनवाई पश्चात अदालत ने कल प्रस्तावित किये गये बंद को अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि, यदि कही पर भी जबरन बंद कराने का प्रयास किया गया, तो संबंधितों के खिलाफ सरकार दारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए

अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने आरोप लगाया कि विधायक संजय शिरसाट और उनके निजी सहायक (पीए) ने औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायाधीशों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपये की निविदा के लिए बोली न लगाने पर एक डेवलपर को धमकी दी।  सदावर्ते बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

धमकी दिए जाने के बावजूद विकासकर्ता ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया।  हालांकि, उन्हें फिर से धमकी दी गई और प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया।  इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल से शिकायत की गई है।  सदावरदे ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

अधिवक्ता जयश्री पाटिल, मकरंद कुलकर्णी, मचिंद्र बांकर, नाथजी ठेंगड़ी आदि उपस्थित थे। पीएफआई के मुद्दे को लेकर अधिवक्ता सदावर्ते ने सांसद इम्तियाज जलील पर भी निशाना साधा।  उन्होंने कहा, सांसद जलील जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जांच एजेंसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए.  इसी तरह सांसद सुप्रिया सुले ने उनके 'जवाब दो' के नारे की नकल की है.

 सीएम और डिप्टी सीएम ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सरकार में विलय का विरोध नहीं किया है।  वे इसके बारे में सकारात्मक हैं, उन्होंने कहा। इस बीच जब विधायक शिरसात से आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।