अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने आरोप लगाया कि विधायक संजय शिरसाट और उनके निजी सहायक (पीए) ने औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायाधीशों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपये की निविदा के लिए बोली न लगाने पर एक डेवलपर को धमकी दी।  सदावर्ते बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

धमकी दिए जाने के बावजूद विकासकर्ता ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया।  हालांकि, उन्हें फिर से धमकी दी गई और प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया।  इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल से शिकायत की गई है।  सदावरदे ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

अधिवक्ता जयश्री पाटिल, मकरंद कुलकर्णी, मचिंद्र बांकर, नाथजी ठेंगड़ी आदि उपस्थित थे। पीएफआई के मुद्दे को लेकर अधिवक्ता सदावर्ते ने सांसद इम्तियाज जलील पर भी निशाना साधा।  उन्होंने कहा, सांसद जलील जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जांच एजेंसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए.  इसी तरह सांसद सुप्रिया सुले ने उनके 'जवाब दो' के नारे की नकल की है.

 सीएम और डिप्टी सीएम ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सरकार में विलय का विरोध नहीं किया है।  वे इसके बारे में सकारात्मक हैं, उन्होंने कहा। इस बीच जब विधायक शिरसात से आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।