मुंबई: मेट्रो-6 परियोजना के काम को रफ्तार मिली है। एमएमआरडीए ने रेलवे ट्रैक के ऊपर जोगेश्वरी में अपने सबसे चुनौतीपूर्ण चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। लगभग 168 टन वजनी विशाल स्टील स्पैन को स्थापित कर दिया गया है। अब तक परियोजना का काम 87.7 प्रतिशत पूरा हो चुका है। परियोजना के आगे बढ़ने से मुंबई वासियों को जल्द तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा की सौगात मिलने की उम्मीद है। मेट्रो-6 परियोजना का काम पूरा होने पर शहर की पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी को मजबूत आधार मिलेगा। जोगेश्वरी में पश्चिम रेलवे ट्रैक के ऊपर 42 मीटर लंबे और लगभग 168.96 टन वजनी स्टील स्पैन की सफल स्थापना की गई है। लगभग 14.5 किलोमीटर लंबी पूरी तरह एलिवेटेड ‘पिंक लाइन’ के रूप में विकसित हो रही मेट्रो लाइन 6 में कुल 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं। कांजूरमार्ग में 15.2 हेक्टेयर क्षेत्र में डिपो का निर्माण किया जा रहा है, जबकि जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर इस परियोजना की खासियत है।

इस उपलब्धि की शुरुआत पियर पी124 के निर्माण से हुई, जो पश्चिम रेलवे के अत्यंत व्यस्त अप और डाउन ट्रैक के बीच स्थित है. पियर पी123 और पी124 के बीच 42 मीटर लंबे स्टील कॉम्पोजिट स्पैन को स्थापित किया गया, जिसे 10 घंटे के निर्धारित रेलवे ब्लॉक के भीतर सफलतापूर्वक फिट किया गया। इस जटिल ऑपरेशन में 500 और 600 टन क्षमता वाले हाइड्रोलिक क्रेनों का समन्वित उपयोग किया गया।

मेट्रो लाइन 6 के शुरू होने के बाद जोगेश्वरी से विक्रोली तक पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी को बड़ा बल मिलेगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा, जेवीएलआर पर ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहर में सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी। साथ ही अन्य मेट्रो लाइनों और उपनगरीय रेल नेटवर्क से बेहतर इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध होगी। निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक में कमी आएगी। एमएमआरडीए के आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने बताया कि मेट्रो लाइन 6 मुंबईकरों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हम इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं, ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

भिवंडी : भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग ने शहर के 51 स्कूल भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लगभग 75 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी और फंडिंग के लिए जिला योजना समिति को भेजा गया है। हालांकि, स्कूलों में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद, जिनमें स्कूलों में सीसीटीवी सर्विलांस अनिवार्य करने की बात कही गई है, भिवंडी के कई सिविक स्कूल अभी भी बुनियादी सुरक्षा ढांचे के बिना संचालित हो रहे हैं। कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि इससे हजारों छात्रों और स्कूल संपत्तियों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। फिलहाल, बीएनएमसी कुल 97 स्कूलों का संचालन कर रही है, जिनमें 46 भवनों में 86 प्राथमिक और 11 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में कुल 24,563 छात्र पढ़ते हैं। लेकिन कई स्कूलों में चोरी, तोड़फोड़ और अनधिकृत प्रवेश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

स्कूल अधिकारियों के अनुसार स्थिति गंभीर होती जा रही है। एक शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण जरूरी सामान अक्सर सुरक्षा के लिए स्कूल परिसर के बाहर रखा जाता है। वहीं एक सेंटर हेड ने बताया कि आसपास के बच्चे बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश कर खेलते हैं, जिससे भवन और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। कई मामलों में सेंधमारी के बाद कंप्यूटर और अन्य कीमती सामान भी चोरी हो चुके हैं।

हालांकि स्थानीय पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों को खुद आगे आकर स्थिति संभालनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था शुरू की है। नारली तालाब भवन में, जहां छह सिविक स्कूल संचालित होते हैं, शिक्षकों ने मिलकर अपने खर्च पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

इसी तरह एक पूर्व छात्र ने स्कूल नंबर 45 में कैमरे लगाने के लिए आर्थिक मदद दी, जो यह दिखाता है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर पहल करनी पड़ रही है। इस पूरे मामले ने भिवंडी के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद फंडिंग और गार्ड्स की नियुक्ति पर निर्णय न होने से स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

मुंबई : महानगर के गोरेगांव पूर्व (दिंडोशी) स्थित रिहायशी और पॉश सोसायटी 'रहेजा हाइट्स' में इन दिनों खौफ का माहौल है. करोड़ों रुपये के आलीशान घरों में रहने वाले लोग एक तेंदुए की वजह से दहशत में हैं. बीते एक महीने के भीतर सोसायटी में तीसरी बार तेंदुए की एंट्री से हड़कंप मच गया है. मंगलवार तड़के करीब 3 बजे तेंदुआ सोसायटी के पार्किंग एरिया में शिकार की तलाश में बेखौफ घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. 

जंगल से निकलकर रहेजा सोसायटी अब इस तेंदुए का नया अड्डा बनती दिख रही है. 7 अप्रैल की इस घटना से पहले 17 और 18 मार्च को भी यहां तेंदुए की मौजूदगी दर्ज की गई थी. सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कुत्तों के लगातार भौंकने पर उसे शक हुआ था. जब वह मौके पर पहुंचा, तो उसने तेंदुए को एक कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाते हुए देखा. गार्ड के शोर मचाने पर तेंदुआ शिकार छोड़कर भाग गया. अब तक तीन बार की एंट्री में तेंदुए ने एक स्ट्रीट डॉग का शिकार किया है और एक को बुरी तरह घायल कर दिया है. 

सोसायटी ने उठाए सुरक्षा के सख्त कदम
लगातार हो रही तेंदुए की घुसपैठ को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने अपनी तरफ से सख्त एहतियाती कदम उठाए हैं: सोसायटी की बाउंड्री वॉल पर ऊंचे टीन के शेड लगा दिए गए हैं. तेंदुए को दूर रखने के लिए तेज आवाज वाले म्यूजिक स्पीकर और ज्यादा लाइट्स की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी की निगरानी और सिक्योरिटी गार्ड्स की गश्त बढ़ा दी गई है. पास के जिस पार्क को तेंदुए के आने-जाने का रास्ता माना जा रहा था, उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है. 

वन विभाग ने लगाया पिंजरा, जागरूकता अभियान शुरू
इस घटना के बाद वन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है. अधिकारियों ने पास के रहेजा पब्लिक पार्क में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है. इसके साथ ही, वन अधिकारियों ने सोसायटी के लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें तेंदुए से बचने और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

संजय गांधी नेशनल पार्क के करीब है इलाका
यह पूरा इलाका संजय गांधी नेशनल पार्क के बेहद करीब स्थित है, जिसके कारण यहां अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही का खतरा बना रहता है. सोसायटी में लगातार तेंदुए के दिखने से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. फिलहाल वन विभाग स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और जल्द ही तेंदुए के सुरक्षित रेस्क्यू की उम्मीद जताई जा रही है.

मुंबई : दक्षिण मुंबई को पश्चिम उपनगर से जोड़ने के लिए बने कोस्टल रोड का पहला हिस्सा 11 मार्च, 2024 और दूसरा हिस्सा 26 जनवरी, 2025 को आवागमन के लिए खोल दिया गया था। लंबा समय बीत जाने के बाद भी बीएमसी कोस्टल रोड पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे नहीं लगा पाई है। बीएमसी ने कोस्टल रोड के 8 स्थानों पर 28 स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह अब तक लग नहीं पाए हैं। वहीं ओवर स्पीड के कारण कोस्टल रोड पर अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें एक की मौत भी हो चुकी है। 

वहीं बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि कोस्टल रोड पर 15 जुलाई तक स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगा दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता न होने के कारण कोस्टल रोड पर चोरी की घटना भी सामने आई है, बीएमसी ने पुलिस स्टेशन में चोरी के 6 मामले दर्ज कराए हैं। साथ ही कुछ एरिया में लाइट भी नहीं है। इसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।

100 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती हैं गाड़ियां
ट्रैफिक जाम में फंस कर धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाले मुंबईकरों को कोस्टल रोड पर अधिकतम 80 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से गाड़ी चलाने का मौक़ा मिलता है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि मरीन ड्राइव से वर्ली तक बन रहे 10.58 किमी लंबे कोस्टल रोड पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ़्तार से दौड़ सकें, ऐसा डिजाइन बनाया गया है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र स्पीड की लिमिट 80 किमी प्रति घंटा ही रखी गई है। 

हर 100 मीटर पर एक कैमरा
अधिकारी ने बताया कि गाड़ियों की स्पीड पर नज़र रखने के लिए यहां ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम लगाने की योजना है। इसके लिए स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई चालक स्पीड ब्रेक करता है तो वह कैमरे में कैद हो जाएगा। उस गाड़ी की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी जाएगी। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक पर दंड लगाएगी। बीएमसी अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनज़र हर 100 मीटर पर एक सीसीटीवी लगाने की योजना है। यानी वर्ली से मरीन ड्राइव तक 100 सीसीटीवी लगाए जाएंगे।