मुंबई: साइबर ठगों के लिए कमीशन लेकर बैंक खाता मुहैया कराने वाले एक आरोपी को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान किशन मकवाना (35) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मकवाना साइबर ठगों के संपर्क में था और उन्होंने पीड़ित बुजुर्ग के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी के लिए किया। 77 साल पीड़ित गोरेगांव में रहते हैं। नवंबर 2025 में उन्हें दो कथित पुलिस अधिकारियों का फोन आया, जिन्होंने कहा कि उनके आधार कार्ड से जम्मू-कश्मीर की एक नामचीन बैंक में खाता खुला है। खाते में जम्मू कश्मीर पुलिस के रेडार पर रहे आतंकवादियों के नाम से पैसे जमा पाए गए हैं। अगर वे इन मामलों से बचना चाहते हैं तो 70 लाख रुपये कमीशन के तौर पर उनको भेजना होगा और यदि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

व्हाट्सएप पर नकली वारंट दिया 
एफआईआर के अनुसार बुजुर्ग को विश्वास में लेने के लिए आरोपियों ने उनको उनके वाट्सएप पर नकली वारंट और पूर्व एनआईए प्रमुख सदानंद दाते के हस्ताक्षर वाली नोटिस भेज दी। इसके बाद 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक केस से कथित तौर पर बचाने के लिए नाम पर आरोपियों ने बुजुर्ग को डरा-धमका कर उनसे सवा दो करोड़ रुपये अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पैसे ट्रांसफर होते ही अचानक आरोपियों के कॉल आने बंद हो गए। बाद में जब पीड़ित को लगा कि वे तो साइबर ठगी का शिकार बन गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में कर दी। 

साइबर सेल ने मकवाना को किया अरेस्ट 
महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल ने तकनीकी जांच के आधार पर किशन मकवाना को हिरासत में लिया। जांच में पाया कि वह साबइर ठगों को कमीशन पर बैंक खाता मुहैया कराता था। बुजुर्ग से हुई ठगी की रकम भी मकवाना द्वारा साइबर ठगों को उपलब्ध कराए गए एक बैंक खाते में जमा हुआ मिला। हालांकि, पुलिस अब मकवाना के जरिए असली साइबर ठग गिरोह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

मुंबई : सेवरी-वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर प्रोजेक्ट साइट पर कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान स्टील का एक बार गिरने से एक राहगीर को मामूली चोटें आईं। इसके बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेफ्टी रिव्यू शुरू किया और कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। घटना की टाइमलाइन यह घटना 27 फरवरी को शाम करीब 6.30 बजे हुई, जब प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर पियर को मजबूत करने का काम कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, काम के दौरान एक स्टील का बार गलती से फिसल गया, बैरिकेड से टकराकर एक राहगीर को लग गया।

घायल व्यक्ति के सिर में मामूली चोट लगी और उसे तुरंत परेल के ग्लेन ईगल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज किया। व्यक्ति को चार टांके लगे और वह अभी स्थिर है और खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने संकेत दिया है कि मरीज़ को जल्द ही छुट्टी मिल सकती है। एमएमआरडीए के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने घटना के तुरंत बाद साइट का दौरा किया और बाद में स्थिति का जायजा लेने और इलाज कर रहे डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति से मुलाकात की। अथॉरिटी ने कहा है कि वह मेडिकल ट्रीटमेंट का पूरा खर्च उठाएगी और ठीक होने तक पूरी मदद करेगी।

शो-कॉज़ नोटिस जारी पब्लिक सेफ्टी को “नॉन-नेगोशिएबल” बताते हुए, एमएमआरडीए ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्टूप, और कॉन्ट्रैक्टर, जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड को शो-कॉज़ नोटिस जारी करके इस गलती के लिए सफाई मांगी है। अधिकारियों ने कहा कि जो भी ज़िम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी प्रैक्टिस और कंप्लायंस मैकेनिज्म का तुरंत रिव्यू करने का भी ऑर्डर दिया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुपरविज़न को मज़बूत करने और सेफ्टी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन पक्का करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

सिवरी-वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका मकसद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (अटल सेतु) से ट्रैफिक को बेहतर तरीके से फैलाना है। 4.5 किमी का यह कॉरिडोर ट्रांस-हार्बर ब्रिज को बांद्रा-वर्ली सी लिंक और कोस्टल रोड से जोड़ेगा, जिससे सेंट्रल मुंबई में ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी। पुल को गिराने और फिर से बनाने का काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत, एमएमआरडीए को पिछले साल ब्रिटिश ज़माने के एलफिंस्टन रोड रेलवे ओवरब्रिज को गिराने के लिए ट्रैफिक क्लीयरेंस मिला था, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम आसान हो सके। महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) को मौजूदा स्ट्रक्चर को हटाकर प्रभादेवी स्टेशन के पास सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ट्रैक पर एक नया डबल-डेकर पुल बनाने का काम सौंपा गया है।

मुंबई : नगर निगम ने शहर में अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 6,300 से ज़्यादा पेड़ काटने की इजाज़त दी है; हालांकि, इसके बदले में संबंधित लोगों ने 89,000 से ज़्यादा नए पेड़ नहीं लगाए हैं। इस वजह से शहर की हरियाली 31 प्रतिशत से घटकर सिर्फ़ 12 प्रतिशत रह गई है। इसके अलावा, शहर में 2011 के बाद से पेड़ों की गिनती नहीं हुई है।

मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस जानकारी पर ध्यान देते हुए मंगलवार को राज्य सरकार और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया और उन्हें चार हफ़्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। इस संबंध में एक सामाजिक संगठन, स्वच्छ एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे की बेंच के सामने सुनवाई हुई।

नगर निगम की ट्री अथॉरिटी गैर-कानूनी तरीके से काम कर रही है। अथॉरिटी में कोई एक्सपर्ट सदस्य नहीं हैं। इसलिए, पेड़ काटने के लिए मशीनी तरीके से परमिट दिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देते हुए, बदले में पेड़ लगाने की ड्यूटी को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम को केले की टोकरी की तरह दिखाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट कृष्णा अग्रवाल ने बहस की।

नई दिल्ली : दक्षिण गोवा के कांग्रेस सांसद विरियाटो फर्नांडिस को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए पहचान के सबूत मांगे हैं। सांसद ने इसे हैरान करने वाला बताया है। इस नोटिस ने ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है।

नेता ने पोस्ट में लिखा?
मामले को लेकर फर्नांडीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में लिखा, "मुझे चुनाव आयोग (ईसीआई) से नोटिस मिला है जिसमें मुझसे मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। यह नोटिस ऐसे समय में आया है जब ईसीआई ने 2024 के पिछले लोकसभा चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नाम स्वीकृत करने से पहले मेरे सहित सभी उम्मीदवार की कड़ी जांच की थी।"

उन्होंने कहा, "संयोगवश, मैं 1989 से मतदान कर रहा हूं, जब मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार देने की पहल के कारण मतदान के योग्य हुआ था। उन्होंने कहा भारतीय नौसेना में अपनी 26 वर्षों की सेवा के दौरान मैंने दूर-दराज के सैन्य पदों से कई बार सिर्फ अपना वोट डालने के लिए गोवा की यात्रा की। चाहे वह लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत हो या जिला चुनाव हो। 

लगाए गंभीर आरोप
उन्होंने आगे कहा, "अगर एक सांसद को इस तरह की जांच से गुजरना पड़ सकता है, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। यह विपक्षी दलों और गैर सरकारी संगठनों/नागरिकों द्वारा ईसीआई के जरिए वैध मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें मतदान से रोकने के लिए एसआईआर के बारे में उठाई गई चिंताओं की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कई कोशिशों के बावजूद, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।