मुंबई: बेस्ट (BEST) समिति के सदस्यों द्वारा कुर्ला बेस्ट डिपो में किए गए एक निरीक्षण के दौरान गंभीर परिचालन और ढांचागत खामियां सामने आई हैं। समिति के सदस्य संतोष मेढेकर, संजय वाकोड़े और अजय सिंह की टीम ने डिपो का दौरा कर ड्राइवरों और कंडक्टरों से बातचीत की। इस दौरान कर्मचारियों ने बुनियादी सुविधाओं की दयनीय स्थिति और इलेक्ट्रिक बसों में बार-बार आ रही तकनीकी खराबियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसके बाद तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

​बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे कर्मचारी

निरीक्षण के दौरान, डिपो कर्मचारियों ने विश्राम कक्ष (रेस्ट रूम), कैंटीन सेवा और पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। कर्मचारियों ने बताया कि ये समस्याएं काफी लंबे समय से लंबित हैं और इसका सीधा असर उनके काम करने की स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

​बसों में खराबी और रखरखाव की कमी

जांच में यह बात सामने आई कि कई ओलेक्ट्रा (Olectra) इलेक्ट्रिक बसें पिछले कई महीनों से 'एयर प्रेशर लीक' की समस्या से जूझ रही हैं। कर्मचारियों के अनुसार बस नंबर 1024, 8611, 8545, 8605 समेत कई बसें नियमित रूप से खराब रहती हैं।

​कर्मचारियों ने निरीक्षण टीम को बताया, "लगातार शिकायतों के बावजूद समय पर रखरखाव और मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है।" इसका नतीजा यह है कि कई बसें रोजाना सेवा के लिए बाहर तो भेजी जाती हैं, लेकिन रास्ते में खराब होने के कारण उन्हें वापस डिपो लाना पड़ता है। इसके अलावा कई बसों के एयर कंडीशनर (AC) लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों और ऑपरेटिंग स्टाफ दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

​चार्जिंग पॉइंट और ड्राइवरों की भारी कमी

इस निरीक्षण ने डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल भी खोल दी। डिपो में लगभग 75 ओलेक्ट्रा बसें खड़ी हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए मात्र 14 चार्जिंग पॉइंट ही उपलब्ध हैं। इसके चलते बसों की चार्जिंग में काफी देरी होती है और सड़कों पर कम बसें उतर पाती हैं। वहीं, एक अन्य कंपनी की करीब 20 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केवल 2 चार्जिंग गन काम कर रही हैं।

​इसके साथ ही जनशक्ति (Manpower) की कमी का मुद्दा भी सामने आया। कर्मचारियों का दावा है कि ड्राइवरों की भारी कमी के कारण लगभग आधी बसें डिपो में ही धूल फांक रही हैं।

​समिति के सदस्य अजय सिंह ने संबंधित अधिकारियों और बस निर्माता कंपनियों से इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई के यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बसों का उचित रखरखाव और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देना अत्यंत आवश्यक है।

विरार : VVMC ने शहर में परिवहन सेवाओं में सुधार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। परिवहन सेवा के सहायक आयुक्त विश्वनाथ तलेकर ने कहा कि वसई-विरार में जल्द ही 61 नई इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं। जिससे यहां के लोगों को काफी फायदा होगा।  वसई-विरार महानगरपालिका परिवहन सेवा में 32 रूटों पर मात्र 103 बसें चल रही हैं। बसों की संख्या कम होने से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। यहां ऑटो चालक बसों के नहीं होने का फायदा उठाते हैं और यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। लंबे समय से लोगों की मांग के बाद महानगरपालिका ने राज्य सरकार से इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है।

जिसे राज्य सरकार ने  मंजूरी दे दी है।  तलेकर ने कहा कि अप्रैल तक नई बसें आने की संभावना है। बसों की संख्या कम होने के कारण यहां अवैध रिक्शों की संख्या बढ़ती जा रही है। नई बसों के आने से अवैध रिक्शा पर अंकुश लगेगा और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। इसका लाभ आने वाले समय में आम लोगों को मिलेगा। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के आने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही डीजल और पेट्रोल का खर्च भी बचेगा। हर सेक्शन और डिपो में बसों के लिए चार्जर स्टेशन बनाए जाएंगे।

ठाणे, ठाणे परिवहन प्रशासन ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए उपलब्ध ५८ करोड़ की धनराशि से जीसीसी पद्धति पर १२३ बसें खरीदने का निर्णय लिया है। परिवहन समिति ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परिवहन प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि संबंधित ठेकेदार को बस संचालन के लिए ४९ से १६१ रुपए प्रति किमी का भुगतान किया जाएगा और यह दर अन्य महानगर पालिकाओं की तुलना में कम है इसलिए ठाणेकरों का सफर सस्ता होना तय है।

बता दें कि ठाणे महानगरपालिका द्वारा संचालित परिवहन सेवा नो-प्रॉफिट-नो-लॉस के आधार पर चलाया जाता है। वैसे वर्तमान समय में टीएमटी के बेड़े में कुल ३६४ बसें हैं। इसमें १२४ बसें हैं और शेष २२० बसें ठेकेदारों के माध्यम से जीजीसी के आधार पर चलाई जा रही हैं। इस प्रकार कुल ३६४ बसों में से प्रत्यक्ष तौर पर ३०० बसें ही यात्रियों की सुविधा के लिए चल रही हैं। परिवहन प्रशासन ने टीएमटी बेड़े में १२३ इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। टीएमटी प्रबंधक भालचंद्र बेहरे ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के तहत जीसीसी के आधार पर १२३ इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की नीति तय की गई, जिसके अनुसार तैयार प्रस्ताव को परिवहन समिति द्वारा आनुमती दी गई है।

कुल १२३ इलेक्ट्रिक बसों में से ५५ बसें १२ मीटर की होगी, जबकि ६८ बसें ९ मीटर की होंगी। इसके अलावा ५५ में से ४५ वातानुकूलित बसें चलाने के लिए ठेकेदार द्वारा १६१.९२ रुपए प्रति किमी और १० साधारण बसें चलाने के लिए ६०.९३ रुपए प्रति किमी का भुगतान मनपा परिवहन द्वारा दिया जाएगा। ६८ में से २६ वातानुकूलित बसों से ५१.४८ रुपए प्रति किमी, जबकि ४२ सामान्य बसों से ४९.९५ रुपए प्रति किमी की दर का भुगतान किया जाएगा। परिवहन प्रशासन ने दावा किया है कि पहले चरण में दिसंबर के अंत तक ४० इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी और शेष यानी ८३ बसें अगले साल मार्च महीने तक आ जाएगी।