मुंबई : मुंबई के बाहर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एमएमआर में मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकारी मंजूरी के बाद मीरा भाईंदर को वसई विरार को मेट्रो से कनेक्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। 17,725 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर से मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगांव और विरार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ है।

25 किमी लंबा होगा कॉरिडोर
मेट्रो-13 की कुल लंबाई 25.03 किमी होगी। इसमें 21.78 किमी एलिवेटेड और 3.25 किमी भूमिगत मार्ग होगा। कॉरिडोर पर कुल 16 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 13 एलिवेटेड और तीन भूमिगत स्टेशन होंगे। एमएमआरडीए इस प्रोजेक्ट को लागू करेगा और मंजूरी के बाद इसे पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोकल ट्रेन से होगी कनेक्ट
अधिक से अधिक यात्रियों को मेट्रो लाइन का लाभ पहुंचाने के लिए मेट्रो-13 को नायगांव, नालासोपारा, विरार रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। साथ ही इस लाइन को दहिसर ( पूर्व ) से मीरा भाईंदर के बीच बने मेट्रो-9 से भी जोड़ा जायगा। मेट्रो-9 के नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम स्टेशन पर यह दोनों लाइन कनेक्ट होगी। मेट्रो 9 के जरिये लोग विरार से मुंबई तक मेट्रो में सफर कर सकेंगे। यात्रियों को मेट्रो के रूप में नया विकल्प उपलब्ध होगा।
पांजू बेट के लिए बनेगा खास पुल
इस प्रोजेक्ट की खासियत वसई खाड़ी पर पांजू बेट को जोड़ने वाला 4.92 किमी लंबा छह लेन का संयुक्त सड़क-मेट्रो पुल होगा। चिखल डोंगरी में मेट्रो डिपो प्रस्तावित है। सभी मेट्रो स्टेशनों तक बस सेवा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

4.49 लाख यात्रियों का अनुमान
सरकार के अनुसार वर्ष 2031 में इस कॉरिडोर से रोजाना करीब 4.49 लाख यात्री सफर कर सकते हैं। मेट्रो शुरू होने से सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा का समय करीब 50 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है। इससे निजी वाहनों और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का दबाव घटने के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

मुंबईकर पर क्या असर पड़ेगा
मुंबई में प्रॉपर्टी की दाम आसमान छूने के बाद विरार और वसई में तेजी से लोगों की आबादी बढ़ी है। यहां से रोजाना हजारों लोग रोजगार व अन्य कार्यों के लिए लोकल ट्रेन या सड़क मार्ग से मुंबई आते है। लोकल ट्रेन में अधिक भीड़ होने की वजह से यात्रियों का यह सफर पीड़ादायक होता है, वहीं मेट्रो के शुरू होने से यात्रा तेजी से आरामदायक तरीके से पूरी हो सकेगी।

वसई-विरार। वसई-विरार क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़े जाने का दावा किया है। पुलिस ने मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर शिरसाड फाटा के पास एक कार से करीब 1 करोड़ रुपये की संदिग्ध नकली करेंसी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां पहुंचाया जाना था। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को सोमवार को सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए बड़ी मात्रा में नकली करेंसी ले जाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर निगरानी बढ़ाई और शिरसाड फाटा के पास जाल बिछाया। 

सूचना के आधार पर पुलिस ने लगाया नाका
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से मिली जानकारी में एक संदिग्ध चार पहिया वाहन के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की निगरानी शुरू की। कुछ समय बाद पुलिस को बताए गए हुलिए से मिलता-जुलता वाहन नजर आया। पुलिस टीम ने वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में नोट मिले। प्रारंभिक जांच में इन नोटों के नकली होने का संदेह जताया गया है।
इसके बाद वाहन में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और बरामद नोटों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। 

करीब 1 करोड़ रुपये के नोट बरामद
पुलिस ने कार से करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की नकली करेंसी बरामद किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि, बरामद नोटों की वास्तविक स्थिति और उनकी गुणवत्ता की विस्तृत पुष्टि संबंधित जांच और विशेषज्ञ परीक्षण के बाद ही हो सकेगी। नकली नोटों की बरामदगी को पुलिस के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध करेंसी की बरामदगी से इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की संभावना की भी जांच की जा सकती है।फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पास ये नोट कहां से आए और इन्हें किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। हाईवे पर चल रही थी संदिग्ध गतिविधि मुंबई-अहमदाबाद हाईवे मुंबई और गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है।

इस मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन आवाजाही करते हैं। ऐसे में किसी संदिग्ध वाहन पर नजर रखना और उसे रोककर जांच करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण काम होता है। क्राइम ब्रांच को मिली सूचना के आधार पर शिरसाड फाटा के पास की गई कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली। अधिकारियों ने संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली और इसके बाद कथित तौर पर नकली नोटों की खेप बरामद हुई। पुलिस अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर सकती है कि वाहन ने यात्रा कहां से शुरू की थी और उसका अंतिम गंतव्य क्या था। 

मुंबई: वसई-विरार में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। महज दो दिनों में बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। सड़कें नदी बन गईं, घरों और दुकानों में पानी घुस गया, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई। सबसे चिंताजनक घटना वसई पूर्व के राजावली-वाघराळ पाड़ा में हुई, जहां तेज बहाव में दो कारें बह गईं। एक वैगनआर कार में चालक मौजूद था। बहती कार पैदल पुल से टकरा गई, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गया। चालक ने अंतिम क्षणों में कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सेकंड की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। विवा कॉलेज, श्रीप्रस्थ रोड, कुंभारपाड़ा, तुलिंज, विजय नगर, धानीव बाग, नायगांव, चुलणे, देवतलाव, गिरीज और वसई फाटा समेत अनेक क्षेत्रों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया। कई घरों, दुकानों और चॉलों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया। बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई, जबकि दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ा।मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर मालजीपाड़ा, ससूनवघर, पेल्हार, चिंचोटी और वसई फाटा में जलभराव के कारण कई वाहन बीच सड़क पर बंद पड़ गए। घंटों तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। एम्बुलेंस भी रेंगती हुई नजर आईं। यातायात पुलिस, हाईवे प्रशासन और मनपा की टीमों ने पंप लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन नागरिकों का कहना है कि यह हर मानसून की दोहराई जाने वाली कहानी बन चुकी है।

विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि प्राकृतिक नालों पर बढ़ते अतिक्रमण, अधूरी ड्रेनेज परियोजनाएं और जल निकासी की वैज्ञानिक योजना के अभाव के कारण हर वर्ष यही स्थिति बनती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिन इलाकों में हर मानसून जलभराव होता है, वहां स्थायी समाधान आज तक क्यों नहीं हो पाया। अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत ने कहा कि लगातार भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में पंप लगाकर पानी निकासी का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और अन्य टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।

वसई : महाराष्ट्र के वसई तहसीलदार कार्यालय में एक बार फिर रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे राजस्व विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो  की ठाणे यूनिट ने मंगलवार दोपहर कार्रवाई करते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी मामले के बाद से फरार बताया जा रहा है। ACB की जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अनिल प्रभाकर चौबल के रूप में हुई है। उसे उस समय पकड़ा गया जब वह कथित रूप से ₹7 लाख की रिश्वत ले रहा था। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसई क्षेत्र में जमीन से जुड़े एक मामले को निपटाने के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही थी।

मामला जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने से रोकने और भूमि के नॉन-एग्रीकल्चरल (NA) कन्वर्ज़न से जुड़े दस्तावेजों को आगे बढ़ाने से संबंधित है। शिकायत के अनुसार, शुरुआत में इस काम के लिए ₹40 लाख की मांग की गई थी, जिसे बाद में बातचीत के बाद घटाकर ₹7 लाख कर दिया गया। ACB की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में वसई तहसील कार्यालय के अपर तहसीलदार (नॉन-एग्रीकल्चरल डिवीज़न) विनोद बालकृष्ण धोत्रे की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि, कार्रवाई शुरू होने के बाद वह मौके से फरार हो गए और अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप
कार्रवाई के दौरान अनिल चौबल को पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और मामले से जुड़े सबूत एकत्र किए। शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह रिश्वतखोरी का नेटवर्क केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सरकारी स्तर पर भी कुछ लोगों की संलिप्तता हो सकती है। घटना के बाद वसई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब फरार अधिकारी विनोद धोत्रे की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

ACB अधिकारियों ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यह पता लगाया जाएगा कि रिश्वत की मांग किस स्तर तक और किन लोगों के माध्यम से की जा रही थी। साथ ही, यह भी जांच का विषय है कि क्या इससे पहले भी इसी तरह की अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। इस घटना ने एक बार फिर राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर लंबी प्रक्रियाओं और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर, वसई तहसील कार्यालय का यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है, जहां रिश्वत के जरिए सरकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी हैं।