वसई : महाराष्ट्र के वसई तहसीलदार कार्यालय में एक बार फिर रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे राजस्व विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए हैं। एंटी-करप्शन ब्यूरो  की ठाणे यूनिट ने मंगलवार दोपहर कार्रवाई करते हुए एक निजी व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी मामले के बाद से फरार बताया जा रहा है। ACB की जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अनिल प्रभाकर चौबल के रूप में हुई है। उसे उस समय पकड़ा गया जब वह कथित रूप से ₹7 लाख की रिश्वत ले रहा था। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसई क्षेत्र में जमीन से जुड़े एक मामले को निपटाने के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही थी।

मामला जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने से रोकने और भूमि के नॉन-एग्रीकल्चरल (NA) कन्वर्ज़न से जुड़े दस्तावेजों को आगे बढ़ाने से संबंधित है। शिकायत के अनुसार, शुरुआत में इस काम के लिए ₹40 लाख की मांग की गई थी, जिसे बाद में बातचीत के बाद घटाकर ₹7 लाख कर दिया गया। ACB की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में वसई तहसील कार्यालय के अपर तहसीलदार (नॉन-एग्रीकल्चरल डिवीज़न) विनोद बालकृष्ण धोत्रे की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि, कार्रवाई शुरू होने के बाद वह मौके से फरार हो गए और अब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप
कार्रवाई के दौरान अनिल चौबल को पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और मामले से जुड़े सबूत एकत्र किए। शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह रिश्वतखोरी का नेटवर्क केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सरकारी स्तर पर भी कुछ लोगों की संलिप्तता हो सकती है। घटना के बाद वसई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अब फरार अधिकारी विनोद धोत्रे की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

ACB अधिकारियों ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यह पता लगाया जाएगा कि रिश्वत की मांग किस स्तर तक और किन लोगों के माध्यम से की जा रही थी। साथ ही, यह भी जांच का विषय है कि क्या इससे पहले भी इसी तरह की अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। इस घटना ने एक बार फिर राजस्व विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भी इस मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि जमीन से जुड़े मामलों में अक्सर लंबी प्रक्रियाओं और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर, वसई तहसील कार्यालय का यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर इशारा करता है, जहां रिश्वत के जरिए सरकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुटी हैं।

वसई : महाराष्ट्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठाया है। इसके तहत नितेश राणे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पालघर जिले के वसई में प्रस्तावित फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जाए। मंत्री राणे ने यह भी कहा कि चिन्हित की गई जमीन का विस्तृत प्रस्ताव तुरंत राजस्व विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) को भेजा जाए, ताकि आगे की प्रशासनिक और तकनीकी कार्रवाई तेजी से पूरी की जा सके।

यह निर्देश मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं नितेश राणे ने की। बैठक में वसई में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में स्नेहा दुबे और प्रेरणा देशभरता सहित मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने परियोजना से जुड़े तकनीकी पहलुओं और संभावित स्थानों की जानकारी प्रस्तुत की।

मंत्री राणे ने कहा कि वसई क्षेत्र में फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को मत्स्य पालन और उससे जुड़े व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और मत्स्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ होनी चाहिए, ताकि परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे युवाओं को बेहतर कौशल विकास मिल सके।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित फिशरीज़ ट्रेनिंग सेंटर में मत्स्य पालन, नाव संचालन, मछली संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र क्षेत्रीय मछुआरों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक के दौरान परियोजना की समयबद्ध प्रगति पर भी चर्चा की गई और संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। यह परियोजना पूरी होने के बाद वसई और आसपास के क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक होगी।
 

वसई : खाड़ी देशों में चल रहे झगड़ों की वजह से दुनिया भर में फ़्यूल की दिक्कत भारत में भी दिखने लगी है। शनिवार को, परेशान लोग वसई में सड़कों पर उतर आए और घरेलू गैस की भारी कमी और बढ़ती कीमतों के विरोध में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे को जाम कर दिया। महिलाओं ने मोर्चा संभाला इस विरोध प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें लोगों ने – खासकर महिलाओं ने – मोर्चा संभाला। इस आंदोलन ने इलाके की सबसे व्यस्त लाइफलाइन में से एक को रोक दिया।

प्रदर्शनकारी खाली सिलेंडर के साथ हाईवे के बीच में बैठ गए और प्रशासन के "निष्क्रिय" शासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। संदेश साफ़ था: "हमें गैस दो, नहीं तो हम सड़क खाली नहीं करेंगे।" कई घरों ने बताया कि उन्हें रिफिल के लिए 10 से 15 दिन इंतज़ार करना पड़ा, जिससे किचन बंद करने पड़े। स्थानीय होटल मालिक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, और कहा कि उनकी रोज़ी-रोटी दांव पर लगी है। प्रशासन का जवाब और ट्रैफ़िक में गड़बड़ी
नाकाबंदी की वजह से भारी ट्रैफ़िक जाम हो गया, और गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लाइनें लग गईं। गतिरोध जारी रहने से यात्रियों को काफ़ी देरी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी: अगर सप्लाई चेन तुरंत ठीक नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज़ हो जाएगा।

एक नाराज़ निवासी ने कहा, "हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि प्रशासन खोखले वादे करने में लगा हुआ है।" फ्यूल की कमी के लोगों के गुस्से में बदलने के साथ, अब प्रशासन पर सिर्फ़ बोलने वाले भरोसे से ज़्यादा कुछ देने का दबाव है। अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया, तो ज़िले के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के "रास्ता रोको" (रोड ब्लॉक) विरोध प्रदर्शन होने की उम्मीद है।

मुंबई:  मुंबई के पास वसई ईस्ट इलाके में एक पेंट बनाने वाली यूनिट में भीषण आग लग गई। आग सुबह करीब 10.30 बजे आयशा कंपाउंड की फैक्ट्री में लगी, जिसमें कई इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। आग इतनी तेज थी कि धुएं का घना गुबार और हवा में ऊंची उठती लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक फायर अधिकारी के अनुसार, सूचना मिलने पर उनकी टीमें तीन फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचीं। फैक्ट्री के अंदर पेंट बनाने के लिए जरूरी सामान और दूसरी बहुत ज्यादा आग पकड़ने वाली चीजें होने की वजह से आग और तेज हो गई थी।

लाखों की समान जलकर खाक
दमकल कर्मी के प्रयासों के बाद आग पर अब काबू पा लिया गया। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आग में कई लाख रुपये की समान जलकर खाक हो गई लगती है। आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चला है। 

गोरेगांव की ऊंची बिल्डिंग में आग लगी
मुंबई फायर ब्रिगेड ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि गुरुवार सुबह गोरेगांव ईस्ट में कृष्णा वाटिका रोड, गोकुल धाम पर DB वुड बिल्डिंग की 9वीं मंज़िल पर एक बेडरूम में लेवल-1 आग लग गई। एक नागरिक ने सुबह 9.11 बजे दी। आग ग्राउंड-प्लस-45 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग के बेडरूम में बिजली की वायरिंग, इंस्टॉलेशन, किचन के सामान और घरेलू सामान तक ही सीमित थी।  
MFB ने सुबह 9.25 बजे इसे लेवल-1 आग घोषित किया। बिल्डिंग के फिक्स्ड फायर-फाइटिंग सिस्टम की मदद से तुरंत फायरफाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। एहतियात के तौर पर, निवासियों को निकाला गया और रिफ्यूज एरिया और छत पर शिफ्ट किया गया। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।