मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह के बेटे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2024 के हिट-एंड-रन हादसे में शामिल बीएमडब्ल्यू कार वापस करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह महंगी गाड़ी “हथियार” की तरह इस्तेमाल की गई थी और इसके दोबारा दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 

यह बीएमडब्ल्यू कार कथित रूप से राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह चला रहा था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। यह हादसा सात जुलाई 2024 को हुआ था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल डी सालुंखे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया वाहन का उपयोग “हथियार की तरह” किया गया और इसके पुनः उपयोग या दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

मिहिर शाह (24) को घटना के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसने वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय महिला कावेरी नाखवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

पुलिस ने इस दुर्घटना की जांच के तहत कार को जब्त कर लिया था। मिहिर शाह ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें यह कार व्यवसाय और पारिवारिक उपयोग के लिए चाहिए। शाह के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और वाहन के मूल मालिक को इसे शाह परिवार को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने हालांकि आशंका जताई कि कार लौटाए जाने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। लोक अभियोजक अश्विनी रायकर ने तर्क दिया कि यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना का मामला नहीं, बल्कि गंभीर घटना है, जिसमें आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) सहित मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि आरोपी जुलाई 2024 से न्यायिक हिरासत में है और गंभीर आरोपों के चलते उसे अब तक जमानत नहीं मिली है।

मुंबई : स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मुंबई की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस बार मुंबई को देशभर में 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में घोषित की गई। पिछले वर्ष मुंबई की रैंकिंग 37 थी। यह रैंकिंग शहरों की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण के वार्षिक पुरस्कारों की शुरुआत 2016 में की गई थी।

उल्लेखनीय है कि मुंबई जिसे अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता है। इस मुंबई को स्वच्छता में शीर्ष 10 स्थान पाने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। खास बात यह है कि 'कचरा मुक्त शहर' की श्रेणी में मुंबई को इस बार शून्य अंक मिले हैं जो चिंताजनक है। देश की सबसे संपन्न महानगरपालिका मानी जाने वाली मुंबई को अभी तक स्वच्छता रैंकिंग में कभी भी पहले दस शहरों में स्थान नहीं मिल पाया है।, बीते कुछ वर्षों में इसमें थोड़ी-बहुत प्रगति देखी गई है। यह रैंक नागरिकों के फीडबैक और प्रत्यक्ष निरीक्षण पर आधारित होती है।

मुंबई की अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में पहचान
अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में पहचान रखने वाली मुंबई को इस बार भी स्वच्छता के मापदंडों में अपेक्षित अंक नहीं मिले है। घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे के पृथक्करण में भी अंक कम मिले हैं। मुंबई का अधिकांश कचरा देवनार और कांजूरमार्ग की कचरा भूमियों पर डाला जाता है। पुराने कचरे के निपटान में असफलता, डंपिंग ग्राउंड को बंद करने में देरी, और कचरे की वैज्ञानिक पद्धति से प्रक्रिया न करना इन सबके कारण मुंबई की रैंकिंग गिरी है। कचरा शुल्क वसूलने में असफलता, दूषित पानी का समुद्र में सीधे प्रवाह जैसी खामियों ने भी अंक घटाए हैं।

नपा कचरा निपटान पर खर्च कर रही 6064 करोड़: मनपा कचरे का निपटान करने पर 6064 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जो किसी छोटे शहर के संपूर्ण बजट के बराबर है। मुंबई महानगरपालिका रोजाना औसतन 6100 मीट्रिक टन कचरे का निपटान करती है। मुंबई का कुल क्षेत्रफल लगभग 475 वर्ग किलोमीटर है और यहां डेढ़ करोड़ से अधिक की आबादी निवास करती है। इसके अलावा लाखों लोग रोज़गार और व्यापार के लिए आसपास के शहरों से मुंबई में आते-जाते हैं, जिससे कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनती है।

मुंबई : मनपा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा सुविधा में गिरावट होने का आरोप प्रजा फाउंडेशन ने लगाया है। फाउंडेशन के अनुसार वर्ष 2024 में मुंबईकरों ने मनपा को अपने विभिन्न कार्यों को लेकर 1,15,396 शिकायतें दर्ज कराई, जबकि 2015 में यह संख्या 67,773 थी। इस तरह 2015 की तुलना में 2024 में शिकायतों की संख्या में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रजा फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि मुंबई महानगरपालिका द्वारा कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, जल आपूर्ति और मल-निस्सारण जैसे बुनियादी सेवाओं के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इसके बावजूद नागरिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।

प्रजा फाउंडेशन ने जानकारी दी है कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों में 334 प्रतिशत, अवैध संपत्तियों को लेकर 747 प्रतिशत, कचरा प्रबंधन से जुड़ी शिकायतों में 380 प्रतिशत और जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों में 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा नागरिकों ने स्कूल, मल-निस्सारण, उद्यान, सड़क, वायु प्रदूषण, गंदा पानी, टॉयलेट की खराब स्थिति, भवन निर्माण, कीट नियंत्रण और लाइसेंस से संबंधित समस्याओं पर भी शिकायत दर्ज कराईं। मल-निःसरण से संबंधित 2015 में जहां 9,904 शिकायत थी, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 15,701 हो गई, जो लगभग 59 प्रतिशत की वृद्धि है।

सड़क संबंधी शिकायतों में गिरावट आई 
सड़क संबंधी शिकायतों में गिरावट आई है, 2015 में शिकायत का प्रमाण 13,539 था जो 2024 में घटकर 9,800 रह गई। स्कूलों की खराब स्थिति पर 30 प्रतिशत अधिक शिकायतें आई हैं। प्रजा फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हास्के के अनुसार शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था बिखरती जा रही है। 2015 से अब तक इस विषय में शिकायतों में 380 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुंबई में आज भी कचरे की निपटान प्रक्रिया सिर्फ देवनार और कांजूरमार्ग के दो डम्पिंग ग्राउंड तक ही सीमित है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजूरमार्ग का उपयोग वैकल्पिक डम्पिंग ग्राउंड खोजने का आदेश दिया है।