मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में पारदर्शिता और नियमों के पालन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए गुरुवार को टेंडर जारी किया गया। इस पहल का उद्देश्य शहर में मलबा प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। यह प्रस्तावित पोर्टल दिल्ली के “मालबा पोर्टल” से प्रेरित होगा, जो वहां कंस्ट्रक्शन वेस्ट की निगरानी और प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में बनने वाला यह नया सिस्टम प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, रियल-टाइम मलबा ट्रैकिंग और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा।

इस पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का सही तरीके से रिकॉर्ड रखा जाए और उसे निर्धारित स्थानों पर ही डंप किया जाए। साथ ही, अवैध डंपिंग पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। इससे शहर में बढ़ते सी एंड डी वेस्ट की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मुंबई में अवैध मलबा डंपिंग को लेकर चिंता बढ़ रही है।

हाल ही में मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने शहर में हो रही अनियंत्रित सी एंड डी वेस्ट डंपिंग पर सवाल उठाते हुए इस पर सख्त निगरानी की मांग की थी। उन्होंने डिजिटल ट्रैकिंग, जीपीएस मॉनिटरिंग, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के विस्तार और नियमों के कड़ाई से पालन के साथ एक व्यापक नीति बनाने का सुझाव दिया था।

BMC की यह नई पहल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद मलबा प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा। इसके अलावा, निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों को भी अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में  सी एंड डी वेस्ट का सही प्रबंधन बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण पर असर पड़ता है, बल्कि शहर की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ता है। डिजिटल पोर्टल के जरिए पारदर्शिता बढ़ने से इस समस्या में काफी हद तक सुधार की उम्मीद है।

फिलहाल टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इस पोर्टल के विकास और लागू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बीएमसी का यह कदम शहर को अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

मुंबई :  BMC के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की कॉर्पोरेटर्स द्वारा आलोचना किए जाने के एक दिन बाद, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने गुरुवार को डिपार्टमेंट में चल रहे काम का रिव्यू किया। उन्होंने अधिकारियों को एक सेंट्रल कंट्रोल रूम (वॉर रूम) बनाने का निर्देश दिया ताकि यह पक्का हो सके कि सफाई का काम अच्छे से हो रहा है। इसके अलावा, सभी संबंधित वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नरों को लोकल लेवल पर सही सफाई पक्का करने के लिए रेगुलर फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया गया है। एक रिव्यू मीटिंग के दौरान, भिड़े ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सफाई एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसे लगातार और अच्छे से किया जाना चाहिए। उन्होंने मुंबई की कोस्टल सड़कों और बिज़ी हाईवे पर सफाई बनाए रखने के लिए खास मैकेनाइज्ड गाड़ियों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जहाँ भारी ट्रैफिक के कारण हाथ से सफाई करना मुश्किल होता है।

भिड़े ने भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मॉडल क्लीन ज़ोन बनाने और समय के साथ ऊँचे सफाई स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर भी ज़ोर दिया। इलेक्ट्रिक वेस्ट कलेक्शन गाड़ियों पर ज़ोर उन्होंने आगे कहा कि BMC की 10% एडवांस्ड वेस्ट कलेक्शन गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं, जिससे यह सिविक बॉडी देश की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गई है जो इतने बड़े पैमाने पर हाई-कैपेसिटी वाली ई-गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने नागरिकों और ऑर्गनाइज़ेशन से शहर की सफ़ाई में लगातार पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए ‘मुंबई क्लीन लीग’ में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने की भी अपील की। रोज़ाना वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी सेशन के दौरान, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर किरण दिघावकर ने SWM डिपार्टमेंट के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, इक्विपमेंट और ऑपरेशन्स पर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि अभी, BMC मुंबई से रोज़ाना लगभग 7,200 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करती है, जिसे साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके डिस्पोज़ किया जाता है। पूरे शहर में सफ़ाई के ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, एक सर्विस-बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अपनाया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई गाड़ियां शुरू की गई हैं। पहले, 1,196 गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन अपग्रेडेड कैपेसिटी के साथ, अपडेटेड कलर स्कीम के साथ यह संख्या घटाकर 988 कर दी गई है। मुंबई में 46 सूखा कचरा अलग करने वाले सेंटर हैं, जिन्हें 94 खास गाड़ियों की मदद मिलती है। इसके अलावा, घरेलू सैनिटरी कचरा इकट्ठा करने के लिए एक खास सर्विस शुरू की गई है, जिसका कई जगहों पर अच्छे से इस्तेमाल किया गया है।

मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने KEM हॉस्पिटल और BYL नायर हॉस्पिटल को बायोमेडिकल कचरे को संभालने में कमियां पाए जाने के बाद शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई स्टाफ और विज़िटर्स की खतरनाक तरीके से कचरा फेंकने की शिकायतों के बाद की गई है। MPCB ने बायोमेडिकल कचरा नियमों के उल्लंघन पर BMC अस्पतालों को नोटिस भेजे MPCB ने बायोमेडिकल कचरा नियमों के उल्लंघन पर BMC अस्पतालों को नोटिस भेजेएक्टिविस्ट चेतन कोठारी को 25 नवंबर को दिए गए एक RTI जवाब में, MPCB ने पुष्टि की कि उसके अधिकारियों ने सितंबर में ईमेल शिकायतें मिलने के बाद दोनों अस्पतालों का इंस्पेक्शन किया था, और उसके बाद अपने कंप्लायंस मॉड्यूल के ज़रिए कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।कोठारी ने कहा कि उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों और विज़िटर्स ने बायोमेडिकल कचरे को "असुरक्षित और अस्वच्छ तरीके से" फेंके जाने के बारे में अलर्ट किया था।उन्होंने कहा, "मैंने यह समझने के लिए RTI दायर की कि क्या कार्रवाई की गई है।

हमने सोचा था कि यह समस्या सिर्फ कूपर हॉस्पिटल तक ही सीमित है, लेकिन यह BMC द्वारा चलाए जा रहे दूसरे अस्पतालों में भी है। यह बहुत बार होता है।"MPCB के एक अधिकारी ने HT को बताया कि बोर्ड को सितंबर से "कई शिकायतें" मिली हैं।अधिकारी ने कहा, "हमने साइट विज़िट कीं और पाया कि बायोमेडिकल कचरे को संभालने के तरीके में दिक्कतें हैं। शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, और अस्पतालों को तुरंत कमियों को ठीक करने के लिए कहा गया। अब हम अचानक इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और अस्पताल नियमों का पालन करने की प्रक्रिया में हैं।"ये अलग-थलग उल्लंघन नहीं हैं। कूपर हॉस्पिटल को सितंबर के आखिर में कई उल्लंघनों के लिए शो-कॉज नोटिस दिया गया था, जिसमें सूखे और गीले स्टोरेज एरिया में बिना अलग किया हुआ बायोमेडिकल कचरा फेंकना, और इंस्पेक्शन के दौरान दोनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम न करना शामिल था। वाटर एक्ट की धारा 33A और एयर एक्ट की धारा 31A के तहत जारी नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर अस्पताल सात दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है तो उसे बंद करने या यूटिलिटीज़ कनेक्शन काटने का आदेश दिया जा सकता है।कूपर हॉस्पिटल के डीन डॉ. देवीदास शेट्टी ने कहा कि संस्थान ने नोटिस मिलने से पहले ही सुधार के कदम उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, "नियमित इंस्पेक्शन होते रहे हैं, जिसमें तीन दिन पहले भी एक हुआ था। 

MPCB को सब कुछ ठीक और नियमों के मुताबिक मिला।"हालांकि, BMC अस्पतालों के अंदर, स्टाफ का कहना है कि सिस्टम से जुड़ी समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। ऐसे ही एक अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि मुख्य दिक्कत अधिकृत वेंडर्स द्वारा बायोमेडिकल कचरे का अनियमित कलेक्शन है। सूत्र ने कहा, "अक्सर कचरा दो से तीन दिनों तक नहीं उठाया जाता है। सुपरवाइज़र को बार-बार वेंडर को फोन करना पड़ता है।"कूपर हॉस्पिटल के एक स्टाफ सदस्य ने कहा कि अंदरूनी कमियां भी इस समस्या में योगदान करती हैं। स्टाफ़ के एक सदस्य ने कहा, "सुपरवाइज़र कभी-कभी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। कचरा अलग-अलग नहीं किया जाता।"सरकारी पोर्टल पर एक शिकायत का जवाब देते हुए, नायर हॉस्पिटल के डीन डॉ. शैलेश मोहिते ने कहा कि कचरा कुछ समय के लिए तय जगह के बाहर जमा हो गया था क्योंकि बायोमेथनेशन प्लांट पर कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से जगह कम हो गई थी, और कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी के आने में भी देरी हो रही थी।KEM हॉस्पिटल के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें MPCB द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस के बारे में पता नहीं है।

मुंबई : मुंबई मनपा ने कचरा निपटान के लिए जारी किए गए 4165 करोड़ रुपये के टेंडर के मामले में बोली दाताओं के रूख को देखते हुए यूटर्न ले लिया है। मनपा प्रशासन ने तय किया है कि इस टेंडर पर फिर से विचार किया जा सकता है। मनपा के घनकचरा विभाग ने कुछ दिनों पहले कचरा संग्रह और परिवहन के लिए 4165 करोड़ का टेंडर जारी किया था। हालांकि बोलीदाता टेंडर की रकम में 40 से 64 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहें है। उनका कहना है कि इस राशि में यह काम करना मुश्किल साबित होगा। इस संबंध में मनपा मुख्यालय में सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई थी।

इसमें घनकचरा विभाग के अधिकारी और बोलीदाता शामिल थे। घनकचरा विभाग के उपायुक्त किरण दिघावकर के अनुसार बोलीदाता जितनी राशि की मांग कर रहें हैं, वह मुहैया कराना संभव नहीं है। अब मनपा के पास दो विकल्प हैं। पहला या तो बोलीदाताओं को टेंडर की राशि (4165 करोड़) में ही काम करने को राजी किया जाए या फिर से टेंडर निकाला जा सकता है। इस संबंध में बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी से बातचीत की गई है। स्थिती जल्द साफ हो जाएगी। 

टेंडर में 22 वार्डों में कचरा संग्रह और निपटान का कार्य निजी कंपनियों को सौंपना शामिल है। इसमें एल वार्ड (कुर्ला), एम-पूर्व (गोवंडी) और एम -पश्चिम (चेंबूर) वार्ड शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये कांजूरमार्ग और देवनार डंपिंग ग्राउंड के पास हैं। निजी कंपनियों को उच्च क्षमता वाले, रंग-कोडित वाहनों का उपयोग करना था, जिनमें से 10%–15% वाहन इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य था। मुंबई मनपा दिसंबर तक इस टेंडर को अंतिम रूप देना चाहती है।