मुंबई: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 235 पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रोविज़नल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों से मिली शिकायतों और आपत्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। एमएमआरडीए ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह फ़ैसला उम्मीदवारों की चिंताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ज़रिए आयोजित की गई थी। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 235 खाली पदों के लिए कुल 26,749 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 20,459 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

प्रोविज़नल परिणाम घोषित होने के बाद, एमएमआरडीए को कुछ उम्मीदवारों से ईमेल के ज़रिए शिकायतें और आपत्तियां मिलीं। इसके जवाब में, अथॉरिटी ने उठाए गए मुद्दों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाने का फ़ैसला किया।कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ़ेसर श्यामप्रसाद करगाडे और प्रोफ़ेसर दासका सत्यनारायण मूर्ति को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

एमएमआरडीए ने कहा कि कमेटी के सदस्यों को जेईई (एडवांस्ड), यूसीईईडी, सीईईडी, जैम और गेट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव है। जहां जोसेफ के पास राज्य प्रशासन का व्यापक अनुभव है, वहीं आईआईटी बॉम्बे के दोनों प्रोफ़ेसर परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में माहिर हैं।समीक्षा के तहत, उम्मीदवारों को एमएमआरडीए द्वारा बताए गए ईमेल पते पर अथॉरिटी को अपनी शिकायतें, आपत्तियां, सहायक सबूत और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

अथॉरिटी ने भर्ती परीक्षा और उसके बाद आए प्रोविज़नल परिणामों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में टीसीएस से स्पष्टीकरण भी मांगा है। एमएमआरडीए ने कहा कि जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक भर्ती प्रक्रिया में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कमेटी के निष्कर्षों और सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद अथॉरिटी भर्ती प्रक्रिया पर उचित फ़ैसला लेगी।यह भर्ती महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार 235 खाली पदों के लिए की गई थी।

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कमिश्नर भूषण गगरानी से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट कुछ उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद मांगी गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में रिटर्निंग अधिकारियों ने नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन उनके नॉमिनेशन फॉर्म लेने से मना कर दिया। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। यह विवाद कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड 225, 226, और 227 से जुड़ा है, जहां भाजपा नेता और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के रिश्तेदार आने वाले बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं। 

नार्वेकर कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीएमसी कमिश्नर को कुछ उम्मीदवारों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि तीनों वार्डों में रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन जमा करने के आखिरी दिन उनके नामांकन फॉर्म स्वीकार नहीं किए। अधिकारी ने कहा, "शिकायतें मिलने के बाद और जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया को देखते हुए आयोग ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी से रिपोर्ट मांगी है, जो मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी भी हैं। अधिकारी ने साफ किया कि एसईसी ने अभी तक उन राजनीतिक पार्टियों के नामों की पुष्टि नहीं की है जिन्होंने शिकायतें दर्ज कराई हैं या क्या ये आरोप किसी खास राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ थे। अधिकारी ने आगे कहा, "बीएमसी कमिश्नर से रिपोर्ट मिलने के बाद महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग उचित फैसला लेगा।"

इस बीच, शिवसेना (यूबीसी)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) गठबंधन के उम्मीदवार बब्बन महादिक ने आरोप लगाया कि विधानसभा स्पीकर ने अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन फॉर्म को स्वीकार न करने के लिए स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश की। महादिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दावा किया कि लाइन में मौजूद होने, जरूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने और समय सीमा से पहले ऑफिस पहुंचने के बावजूद, वार्ड 226 के लिए उनका नामांकन फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आखिरी दिन कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र में 12 उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। आरोप है कि फॉर्म स्वीकार न करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया और नामांकन दाखिल करने वाले हॉल के अंदर निर्दलीय उम्मीदवारों को भी धमकी दी गई।

वार्ड 225, 226, और 227 में, राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरी शिवलकर, और भाभी हर्षिता शिवलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों ने 30 दिसंबर को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिस दौरान राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे। 30 दिसंबर बीएमसी और महाराष्ट्र के 28 अन्य नगर निगमों के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। वोटिंग 15 जनवरी को होगी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। शिकायत करने वाले उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि स्पीकर के रिश्तेदारों का निर्विरोध चुनाव पक्का करने के लिए जानबूझकर विरोधी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया। हालांकि, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनके भाई मकरंद नार्वेकर ने कहा कि स्पीकर चुनाव अधिकारी के ऑफिस में सिर्फ भाजपा के ऑफिशियल उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा, "हम लोकतांत्रिक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने में विश्वास करते हैं।"

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने दो पुलिस शिकायतों पर कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों से इस कार्यालय को जानकारी मिली है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में दो शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों में लगाए गए आरोपों को पहले से सोची-समझी साजिश, बिना किसी ठोस सबूत के और एसआईआर के कानूनी कर्तव्यों का पालन कर रहे अधिकारियों को डराने-धमकाने की घटिया कोशिश करार दिया गया है।

आधिकारिक बयान में आगे लिखा है कि चुनाव मशीनरी को डराकर झुकाने और पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए बनाई गई ऐसी धमकी भरी चालें निश्चित रूप से नाकाम रहेंगी। इन लगातार और मनगढ़ंत शिकायतों के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कानून का राज कायम रहेगा और सच्चाई की जीत होगी। राज्य की चुनाव मशीनरी जनहित में पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दो बुजुर्ग मतदाताओं की मौत की खबरें सामने आईं।

एक 82 वर्षीय पुरुलिया निवासी दुर्जन माझी और दूसरे पूर्व मिदनापुर के 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि एसआईआर सुनवाई नोटिस मिलने से मानसिक दबाव के कारण उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की। परिजनों ने सीईसी और सीईओ को मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसआईआर प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू हुई, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना, मृतकों, डुप्लिकेट और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना है। दिसंबर 2025 में जारी ड्राफ्ट रोल में 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए।

मुंबई : इंडिगो एयरलाइन का संकट पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है, जिससे मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को भारी निराशा और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने एयरलाइन की ओर से खराब संचार और उनके चेक-इन किए गए सामान के गुम होने की शिकायत की है। कई यात्रियों को अपने गंतव्य पर बिना सामान के पहुंचना पड़ा, जिसमें आवश्यक कपड़े, दस्तावेज और दवाइया थीं। बेंगलुरु की यात्रा कर रहे सचिन ने अपनी विलंबित उड़ान को पुनर्निर्धारित करवाया, लेकिन उनका सामान - जिसमें उनके एक साल के बच्चे की दवाइयां थीं - चार दिनों बाद भी नहीं मिला है। एयरलाइन कर्मचारियों से उन्हें कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिली, केवल इंतजार करने को कहा गया। 

बहरीन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव पाटिल को 24 घंटे की देरी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी उड़ानें रद कर दी गईं और मार्ग बदल दिया गया। जब वह अंततः मुंबई पहुचे, तो पता चला कि उनका सामान बेंगलुरु में ही छूट गया था। उनकी शनिवार को खत्म हो रही छुट्टियों और काम पर वापस न जाने की स्थिति में संभावित सजा ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। 

उन्होंने कहा कि लोगों को शादियों में शामिल होना था, बुजुर्ग लोग परेशान थे और उनके पास कई सवाल थे। कोई समाधान नहीं था। यात्रियों का कहना है कि इंडिगो के कर्मचारी समाधान प्रदान करने में विफल रहे हैं, जिससे उनकी निराशा बढ़ रही है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर, यात्रियों को देरी की सूचना दी गई, जो अंततः 24 घंटे तक बढ़ गई।