मुंबई: बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली शराब विक्रेताओं की एसोसिएशन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने शहर में 14 से 16 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, जिसमें 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को काउंटिंग होनी है।

16 जनवरी तक जारी रहेगी शराब बंदी
एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव रिटेल लिकर वेंडर्स ने जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135-सी को नगर निगम चुनावों पर लागू करने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों को चुनौती देने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह प्रतिबंध नगर निगम चुनावों के कारण लगाया गया है और 16 जनवरी को नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद हटा लिया जाएगा। अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियंका चव्हाण ने कहा कि वार्ड स्तर के नगर निगम चुनावों में वोटों की गिनती में आमतौर पर केवल दो से तीन घंटे लगते हैं, इसलिए 16 जनवरी को पूरे दिन प्रतिबंध नहीं रहेगा।

'प्रतिबंध केवल वोटिंग के घंटों तक होना चाहिए'
याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि लगभग ढाई दिनों का यह लंबा प्रतिबंध लाइसेंसी शराब विक्रेताओं को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को न तो कोई प्रचार हो रहा है और न ही मतदान, ऐसे में यह प्रतिबंध अनावश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह रोक केवल वोटिंग के घंटों तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने पहले के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, जिनमें मतदान से एक दिन पहले शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी और मतगणना पूरी होने के बाद फिर से शुरू कर दी गई थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135-C की नगर निगम चुनावों पर लागू होने की वैधता पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि यह प्रावधान स्थानीय निकाय चुनावों पर लागू नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक लगाने से किया इनकार
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, शराब की बिक्री पर तीन दिनों के लिए लगाए गए सरकारी प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों को चुनौती देने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस चुनौती पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कानून में आज जो नियम है वह मनमाना हो और व्यावसायिक गतिविधियों और पेशे और व्यवसाय के अधिकारों पर बाधाएं पैदा करते हों। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मार्च से पहले अपने जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मुंबई : राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों में करीब 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

तारीखों के एलान के साथ बढ़ेगी राजनीति
बीएमसी चुनाव को राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। चुनावी तारीखों के एलान के साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। 2017 में महानगर में हुए पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था और उसे केवल 30 सीटें ही मिली थीं। बीते दिनों महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने एलान किया था कि पार्टी बीएमसी चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और सभी 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

चुनाव प्रक्रिया के तहत
नामांकन दाखिल करने की शुरुआत: 23 दिसंबर
नामांकन की आखिरी तारीख: 30 दिसंबर
नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 2 जनवरी
चुनाव चिन्ह आवंटन और उम्मीदवारों की अंतिम सूची: 3 जनवरी
मतदान की तारीख: 15 जनवरी
मतगणना: 16 जनवरी

महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी- फडणवीस
वहीं बीएमसी चुनावों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी और हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए, जनता एक बार फिर मुंबई को नगर निगम के रूप में हमें सौंप देगी, यह मेरा विश्वास है।' उन्होंने आगे कहा, 'अजित पवार और हम पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। हम दोनों राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो इससे किसी तीसरे दल को फायदा होगा, और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते। हम एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह एक सौहार्दपूर्ण मुकाबला होगा।'

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देश के बाद हुए 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव की वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को होगी।ठाणे, भारत - 02 दिसंबर, 2025: कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल (नगर परिषद) आम चुनाव 2025: ठाणे जिले के बदलापुर में, कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल (नगर परिषद) के लिए वोटिं शुरू हो गई है। महिला वोटर्स को मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को मुंबई, भारत के ठाणे में बदलापुर ईस्ट के पोलिंग स्टेशनों पर लाइनों में खड़ा देखा जा सकता है।

पास किए गए एक अंतरिम आदेश में, हाई कोर्ट ने 24 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के लिए पोलिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पर भी रोक लगा दी, जहां अब 20 दिसंबर को चुनाव होंगे। इन जगहों पर भी मंगलवार को वोटिंग होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए शनिवार को चुनाव टाल दिए।

कोर्ट ने कहा कि टालने की वजह से, 20 दिसंबर तक आदर्श आचार संहिता भी लागू रहेगी।बेंच SEC के बदले हुए पोलिंग शेड्यूल को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पिटीशन में वोटों की गिनती को बदले हुए शेड्यूल के साथ अलाइन करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित करने से दूसरे चुनाव क्षेत्रों में 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों में वोटिंग पर असर पड़ सकता है। एक पिटीशन चंद्रपुर जिले से जुड़ी थी, जहां SEC ने वरोरा म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड 7 में वोटिंग रोक दी थी, लेकिन बाकी 13 वार्डों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित करने की योजना बनाई थी। BJP उम्मीदवार सचिन चुटे ने अपनी पिटीशन में कहा कि उन्हें बदले हुए शेड्यूल के बारे में 30 नवंबर को ही बताया गया। उन्होंने कोर्ट से वरोरा की वोटों की गिनती को 21 दिसंबर को राज्य भर के शेड्यूल के साथ अलाइन करने की अपील की।एक पिटीशनर की ओर से पेश सीनियर वकील फिरदौस मिर्जा ने कहा कि बेंच ने यह भी साफ किया कि 20 दिसंबर तक किसी भी एग्जिट पोल की इजाजत नहीं होगी। हाई कोर्ट SEC के बदले हुए चुनाव शेड्यूल के खिलाफ पिटीशन पर 10 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगा।हाईकोर्ट का यह निर्देश पूरे महाराष्ट्र में लंबे समय से रुके हुए लोकल बॉडी चुनावों को लेकर बढ़ते तनाव के बैकग्राउंड में आया है, जो तीन साल से ज्यादा समय से रुके हुए हैं। मंगलवार को 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों में वोटिंग हुई, जबकि SEC ने नॉमिनेशन वापस लेने और चुनाव निशान बांटने की टाइमलाइन समेत कथित गड़बड़ियों की वजह से 24 दूसरी जगहों पर वोटिंग टाल दी। 

चुनाव टालने और उसके बाद वोटों की गिनती की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने खूब आलोचना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपोर्टर्स से कहा कि उन्होंने वोटिंग से एक दिन पहले कभी वोटिंग टालते नहीं देखा। इसे “सिस्टम की नाकामी” बताते हुए, उन्होंने अधिकारियों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की।उन्होंने कहा, “हाई कोर्ट बेंच का फैसला सभी को मानना ​​होगा, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो गड़बड़ की है, वह पहले कभी नहीं हुई। मैंने अपने 30 से ज़्यादा साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। बेंच और SEC ऑटोनॉमस हैं, लेकिन हम सिस्टम की नाकामी से निराश हो गए हैं। चुनाव टाले जा रहे हैं, और नतीजे भी टाले जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। यह मंज़ूर नहीं है। SEC को अपना काम ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि उसे आने वाले समय में और भी कई चुनाव कराने हैं।” फडणवीस का मानना ​​है कि चुनाव टालने की वजह चुनाव कराने से जुड़े कानून का गलत मतलब निकालना था। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि SEC किससे सलाह ले रहा है, लेकिन कानूनी जानकारों समेत सभी ने कहा है कि चुनाव टालना गलत था। मुझे पोलिंग बॉडी से कोई पर्सनल नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि कानूनी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।”

BJP मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी चुनाव टालने के लिए SEC के कानून का गलत मतलब निकालने को ज़िम्मेदार ठहराया। “ज़िला अदालतों के 99% फैसले 25 नवंबर की डेडलाइन से पहले आ गए थे, इसके बावजूद चुनाव पोलिंग की तारीख से ठीक एक दिन पहले टाल दिए गए… हाई कोर्ट जो भी फैसला देगा, उसे मानना ​​होगा, लेकिन यह आदेश पोलिंग बॉडी की गलतियों की वजह से है। SEC ने कानून का गलत मतलब निकाला और चुनाव टाल दिए। नेता और यहाँ तक कि पार्टी लाइन से हटकर उम्मीदवार भी नाराज़ हैं क्योंकि हर कोई चाहता था कि नतीजे बुधवार को तुरंत घोषित किए जाएँ,” उन्होंने कहा।कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी चुनाव टालने की आलोचना की, 

मुंबई : नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि फंड चुनावी सपोर्ट पर निर्भर करेगा, और कहा कि फाइनेंशियल वादों के आधार पर वोट मांगना गलत है।शरद पवार।बारामती में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, पवार ने कहा कि हाल की बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य की फाइनेंशियल मदद भी काफी नहीं थी। NCP के विरोधी गुट के हेड अजित पवार ने पिछले हफ्ते बारामती तहसील के मालेगांव में वोटर्स से कहा था कि अगर वे उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स का सपोर्ट करते हैं तो वह शहर के लिए काफी फंड पक्का करेंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें “रिजेक्ट” कर देंगे। 

महाराष्ट्र में कई लोकल बॉडीज़ के चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं।राज्य के फाइनेंस पर कंट्रोल पर डिप्टी CM के कमेंट्स से शुरू हुई चर्चा पर रिएक्ट करते हुए, शरद पवार ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि इस बात पर मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा फंड का वादा कर सकता है।“काम के आधार पर वोट मांगने के बजाय, फाइनेंशियल एश्योरेंस के जरिए वोट मांगे जा रहे हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने कहा, “अगर सिर्फ़ पैसे की बात करके चुनाव जीतना ही मकसद है, तो ऐसे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है।”

हाल ही में हुई बारिश में फ़सल के नुकसान से परेशान किसानों के लिए घोषित मुआवज़े पर, पवार ने कहा कि किसानों को और ज़्यादा सही मदद की ज़रूरत है।उन्होंने कहा, “राज्य ने एक साल के लिए लोन रिकवरी रोकने का फ़ैसला किया है। इससे कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय में कोई फ़ायदा नहीं होता। नुकसान को देखते हुए, सरकार को थोड़ी-बहुत फ़ाइनेंशियल मदद देनी चाहिए थी। इससे किसानों को बेहतर तरीके से मदद मिलती।”