मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम  ने अपने जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के तहत ज़रूरी पानी की सुरंग को जोड़ने और उससे जुड़े रखरखाव के कामों को आसान बनाने के लिए, 5 मई से 6 मई, 2026 के बीच शहर के कई हिस्सों में 30 घंटे तक पानी की आपूर्ति बंद रखने की योजना की घोषणा की है। नगर निगम की सार्वजनिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस काम में अमर महल (हेडगेवार उद्यान) से वडाला (प्रतीक्षा नगर), परेल (AMT-1), ट्रॉम्बे जलाशय (AMT-2), और तुर्भे हाई लेवल जलाशय तक पानी की सुरंग को चालू करना शामिल है। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर, तुर्भे हाई लेवल जलाशय को पानी पहुँचाने वाली 1800 mm व्यास वाली पानी की नहर को एक और 1800 mm वाली लाइन से जोड़ा जाएगा, साथ ही कुछ और भी काम किए जाएँगे।

बृहन्मुंबई नगर निगम  ने बताया कि रखरखाव के इस समय के दौरान 1800 mm वाली तुर्भे हाई लेवल नहर और 1200 mm वाली तुर्भे लो लेवल नहर बंद रहेंगी। यह बंदी मंगलवार, 5 मई, 2026 को सुबह 10 बजे से बुधवार, 6 मई, 2026 को शाम 4 बजे तक, कुल 30 घंटों के लिए लागू रहेगी। इस दौरान, कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी, जबकि कई इलाकों में कम दबाव से पानी आएगा। नगर निगम ने कहा, "संबंधित विभागों के नागरिकों को पहले से ही ज़रूरत के हिसाब से पानी जमा करके रख लेना चाहिए। बंदी के इस समय के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करना चाहिए।"जिन इलाकों पर इसका असर पड़ेगा, वे हैं F नॉर्थ डिवीज़न: प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, संजय गांधी नगर, शांति नगर, H. M. मार्ग, K. D. गायकवाड़ नगर, वडाला ट्रक टर्मिनस, न्यू कॉफ़ परेड, अल्मेडा कॉम्प्लेक्स (6 मई को पानी बंद रहेगा)। शिव (पूर्व) और शिव (पश्चिम) में कम दबाव से पानी आएगा।

F साउथ डिवीज़न, L डिवीज़न और M ईस्ट डिवीज़न पर 6 मई को असर पड़ेगा। M वेस्ट डिवीज़न, N डिवीज़न और आस-पास के इलाकों में 5 मई को पानी बंद रहेगा और 6 मई को कम दबाव से पानी आएगा।  बृहन्मुंबई नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से ही ज़रूरत के हिसाब से पानी जमा करके रख लें और बंदी के इस समय के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करें। 

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका के गार्डन विभाग ने बांद्रा पुलिस से एक सैलून के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह मामला तब सामने आया जब आरोप लगा कि सैलून ने अपनी दुकान के बाहर स्थित एक जीवित बरगद के पेड़ को रंग दिया था। इस घटना के बाद सिविक बॉडी ने सैलून को नोटिस जारी कर दिया है और उससे जवाब तलब किया गया है। मामला मुंबई के पाली नाका क्षेत्र में स्थित “टिप एंड टो लक्स सैलून” से जुड़ा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका  के अनुसार, सैलून पर आरोप है कि उसने पेड़ के तने और ऊपर की जड़ों को सजावटी उद्देश्य से गुलाबी और हरे रंग से पेंट कराया। इस काम के लिए कर्मचारियों को भी लगाया गया था।

सिविक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार के केमिकल या सिंथेटिक पेंट का इस्तेमाल पेड़ों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इससे पेड़ की प्राकृतिक श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि पेंट लेंटिकेल को ब्लॉक कर देता है और पेड़ पर शारीरिक तनाव पैदा करता है, जिससे उसकी सेहत और जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका  ने जारी नोटिस में सैलून को निर्देश दिया है कि वह वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों से पेड़ पर किया गया पेंट पूरी तरह हटाए और इस प्रक्रिया की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करे। इसके साथ ही, बांद्रा पुलिस से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है।

नगर निकाय ने अपने पत्र में कहा है कि सैलून ने महाराष्ट्र (अर्बन एरियाज) ट्री प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, 1975 की धारा 8 और 21 का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाना “कटाई” की श्रेणी में आता है, जिसके लिए एक साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का भी हवाला दिया है, जिनमें पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि, सैलून प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा है कि पेड़ पर केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था और उनका इरादा किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल पेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर पेड़ों के संरक्षण और शहरी क्षेत्रों में हरियाली की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से फैल रहे प्रदूषण और तेज बदबू को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि वह साइट से निकलने वाली मीथेन गैस और अन्य उत्सर्जनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे और इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। यह मामला मुंबई के पूर्वी उपनगरों में रहने वाले लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जुड़ा हुआ बताया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दो प्रमुख समस्याओं को तुरंत ध्यान देने योग्य बताया। पहली समस्या रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फैलने वाली तेज बदबू है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी चिंता मीथेन गैस के उत्सर्जन को लेकर जताई गई, जिसे लेकर एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का भी हवाला दिया गया। अदालत में यह भी उल्लेख किया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स की एक प्रकाशित स्टडी में लैंडफिल साइट्स से निकलने वाली मीथेन गैस और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है। इसी आधार पर कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका से कहा कि वह वैज्ञानिक तरीके से गैस उत्सर्जन की निगरानी करे और डेटा नियमित रूप से रिकॉर्ड करे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कचरा डंपिंग साइट्स से निकलने वाला प्रदूषण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। इसलिए नगर निकाय को इस पर गंभीर और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया गया है कि वह आधुनिक तकनीक का उपयोग कर मीथेन और अन्य गैसों की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा से अधिक न हो। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएं।

इस मामले ने एक बार फिर मुंबई में ठोस कचरा प्रबंधन और डंपिंग ग्राउंड की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिक लंबे समय से कांजुरमार्ग क्षेत्र में बदबू और प्रदूषण को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका इस दिशा में तेज कार्रवाई करेगा और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी।

मुंबई : बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में तेजी से शहरीकरण के कारण खत्म हो चुके कुदरती तालाबों और झीलों को फिर से ज़िंदा करने के लिए सर्वे और पुनर्जीवन का प्रस्ताव पेश किया है। पिछले तीन दशकों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की वजह से कई तालाब और झीलें गायब हो गई हैं, जिससे शहर में बायोडायवर्सिटी प्रभावित हुई है और शहरी गर्मी बढ़ी है। इस प्रोजेक्ट को कई फेज़ में लागू किया जाएगा। पहले फेज़ में, शहर की प्लानिंग मैप में अंकित कुदरती जगहों की पहचान की जाएगी और उनका सर्वे किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे जगहें अभी भी मौजूद हैं या नहीं। जो तालाब और झीलें बची रहेंगी, उन्हें फिर से ज़िंदा किया जाएगा और 'ब्लू ज़ोन' के रूप में विकसित किया जाएगा।

एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अविनाश ढकने ने मीडिया को बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहरी गर्मी को कम करना और मुंबई के इकोलॉजिकल बैलेंस को बहाल करना है। उन्होंने कहा, "तालाबों और झीलों का पुनर्जीवन केवल पर्यावरण संरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह शहर में पानी की गुणवत्ता, स्थानीय जलस्तर और बायोडायवर्सिटी बनाए रखने में भी मदद करेगा।" प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग स्टेज में है। डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार होने के बाद कंसल्टेंट हायर करने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इस दौरान, विशेषज्ञों और पर्यावरण वैज्ञानिकों की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्जीवन कार्य वैज्ञानिक तरीके से और इको-फ्रेंडली तरीके से हो।

सैटेलाइट इमेज के माध्यम से मुंबई में 129 संभावित झील और तालाब वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी। लेकिन इन जगहों में से केवल 68 में अभी भी कुदरती तालाब मौजूद हैं। 17 स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है। मौजूदा तालाबों में 23 छोटी, 36 मीडियम, 6 बड़ी और 3 बहुत बड़ी झीलें शामिल हैं। इस सर्वे के बाद तालाबों को न केवल साफ़ किया जाएगा, बल्कि उनके आस-पास के क्षेत्र को ग्रीन ज़ोन और पब्लिक स्पेस के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन और प्राकृतिक स्थल उपलब्ध होंगे, साथ ही पानी की आपूर्ति और जलस्तर को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स से शहरी गर्मी को कम किया जा सकता है, प्रदूषण कम होता है और पक्षियों और जलीय जीवन के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित होता है। साथ ही, ये तालाब बारिश के पानी को संग्रहीत करने और बाढ़ नियंत्रण में भी मददगार साबित होंगे। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह कदम शहर में कुदरती पर्यावरण को बचाने और नागरिकों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार कर इसे लागू किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से मुंबई में न केवल जल संसाधनों और बायोडायवर्सिटी को लाभ होगा, बल्कि शहर की शहरी गर्मी और प्रदूषण से निपटने में भी मदद मिलेगी।