मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मंत्रालय की कैंटीन और किचन को अपग्रेड और आधुनिक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद कैंटीन में उपलब्ध होने वाले खाने की सुरक्षा, साफ-सफाई और कर्मचारियों की सुरक्षा को पुख्ता करना है। शासनादेश में कहा गया है कि इस फंड का इस्तेमाल मुख्य कैंटीन किचन में हॉट एयर एग्जॉस्ट सिस्टम के नवीनीकरण और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के नवीनीकरण के लिए किया जाएगा। यह काम करते समय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और फायर डिपार्टमेंट के नियमों का पालन किया जाएगा।

मंत्री ने कैंटीन को लेकर की थी समीक्षा
मार्च 2026 में मंत्री जयकुमार रावल ने कैंटीन से जुड़े कई मुद्दों पर समीक्षा बैठक की थी। तब कैंटीन को आधुनिक बनाने और खाने की गुणवत्ता सुधारने का सुझाव दिया गया था। पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंत्रालय की कैंटीन को बेहतर रेटिंग देने के लिए एफडीए को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने मंत्रालय की कैंटीन को एफडीए की 98 प्रतिशत रेटिंग को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया और जगह का दोबारा निरीक्षण करने के लिए चार वकीलों की एक टीम भेजी थी।

कैंटीन की किचन में होंगे बड़े बदलाव
अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय की कैंटीन के किचन में एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है, लेकिन बाहर की हवा अंदर लाने या हवा को ठंडा करने का कोई सिस्टम नहीं है। किचन में खाने की सुरक्षा, साफ-सफाई और कर्मचारियों की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए किचन को आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। टूरिज्म विभाग के प्रमुख डॉ. प्रशांत विरखारे को टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। उन्होंने जून में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में स्ट्रक्चरल मरम्मत, फर्श और दीवारों पर टाइल्स लगाने, वॉटरप्रूफिंग, साफ-सफाई और धोने लायक सतहें बनाने की सलाह दी गई है। किचन में लगे उपकरणों को स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर और एनर्जी-एफिशिएंट उपकरणों से अपडेट करने की बात कही गई है।

हाईकोर्ट ने मंत्रालय कैंटीन का किया था जिक्र
तुकाराम मुंढे की एफडीए ने मंत्रालय कैंटीन की जांच की थी। एफडीए ने बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीनों पर भी रेड की थी। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंत्रालय कैंटीन का हवाला देकर पूछा था कि वहां जांच जल्दी क्यों पूरी हो गई। यह मामला काफी चर्चा में आया था। तुकाराम मुंढे 2005 के सिंघम ऑफिसर हैं। बीड से आने वाले तुकाराम 21 साल में 25 ट्रांसफर झेल चुके हैं। उनकी पहचान कड़क ईमानदार अफसर की है।

पुणे: पुणे और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले नागरिकों की संख्या बड़ी है। इसके अलावा, कई कर्मचारी काम के लिए मुंबई में रहते हैं और सप्ताह के अंत में साप्ताहिक छुट्टियों के लिए पुणे लौट आते हैं। सोमवार सुबह वे फिर मुंबई काम पर चले गए। एसटी ने ऐसे यात्रियों के लिए स्वारगेट से मंत्रालय शिवनारी बस शुरू की है।

महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने मुंबई से पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए स्वारगेट से मंत्रालय तक शिवनेरी बस सेवा शुरू की है। यह शिवनेरी बस स्वारगेट से प्रत्येक सोमवार को सुबह 6 बजे और मंत्रालय से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6:30 बजे प्रस्थान करेगी।

यह सेवा सप्ताह में दो दिन है. इसलिए, मुंबई में रहने वाले और साप्ताहिक छुट्टियों के दौरान पुणे आने वाले कर्मचारियों के लिए यह सुविधाजनक होगा। इस शिवनेरी की यात्रा अटल सेतु से होगी. मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु ने यात्रा की दूरी कम कर दी है।

इस रूट पर एसटी बसें चलनी शुरू हो गई हैं. अटल सेतु के रास्ते पुणे से दादर तक जाने वाली बस को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मंत्रालय के कर्मचारियों ने स्वारगेट से मंत्रालय तक बस की मांग की थी. उनकी मांग के अनुरूप यह सेवा शुरू की गयी है. इसके साथ ही इस रूट पर रोजाना हिरकनी बस भी चल रही है.

कर्मचारियों की पुणे से मंत्रालय तक सीधी बस की मांग थी. अब शिवनेरी खुलने से मंत्रालय के साथ-साथ उस क्षेत्र में काम पर जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी. 65 से 75 वर्ष की महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बस टिकट पर 50% की छूट है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सेवा निःशुल्क है। एसटी डिवीजन नियंत्रक प्रमोद नेहूल ने बताया कि यात्री इस सेवा के लिए एसटी की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर टिकट पंजीकृत कर सकते हैं।

स्वारगेट से मंत्रालय शिवनेरी बस
स्वर्गेट से मंत्रालय - प्रत्येक सोमवार प्रातः 6 बजे
मंत्रालय से स्वारगेट - प्रत्येक शुक्रवार शाम 6.30 बजे

मुंबई: बीएमसी ने मुंबईकरों और पर्यटकों के लिए जगह-जगह वॉक वे बनाने की योजना बना रही है। माहिम फिशरमैन कॉलोनी से वर्ली किले तक और मंत्रालय से बधवार पार्क तक दो जगहों पर वॉक वे बनाने की योजना अंतिम चरण में हैं। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि वॉक वे के लिए लोकसभा चुनाव के बाद काम तेज़ किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि मुंबई फुटपाथ पर फेरीवालों का कब्जा है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है।

हमें उम्मीद है कि वॉक वे बनने से जहां आम लोगों को चलने-फिरने में आसानी होगी, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुंबई शहर के पालक मंत्री दीपक केसरकर ने मुंबई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीएमसी को ऐसी योजना लागू करने का निर्देश दिया है। उसी के तहत वॉक वे बनाने का निर्णय लिया गया है।

बांद्रा पश्चिम में बैंडस्टैंड पर तीन से चार किमी का वॉक वे है। कुछ लोग समुद्र की ओर जाने के बजाय इस पैदल मार्ग पर चलने का आनंद लेते हैं। इसी तरह का वॉक वे माहिम फिशरमैन कॉलोनी से वर्ली किले तक बनाया जाएगा। इस वॉक वे पर शानदार लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था और कुछ खुली जगह भी होगी।

अधिकारी ने बताया कि माहिम फिशर कॉलोनी से वर्ली किले तक लगभग 9 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए वॉक वे बनाया जाएगा। यह वॉक वे पीडब्ल्यूडी, मैरीटाइम बोर्ड, बीएमसी और अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद से बनाया जाएगा। इसके लिए सीआरजेड की मंजूरी भी ज़रूरी है, इसकी मंजूरी के लिए जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद बीएमसी वॉक वे निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराएगी। वॉक वे बेहतरीन बने इसके लिए बीएमसी ने कंसल्टेंट की भी नियुक्ति की थी। कंसल्टेंट ने पिछले दिनों बीएमसी में एक प्रेजेंटेशन भी दिया है।

मुंबई, मंत्रालय में एक प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता के सुरक्षा जाल से कूदने के बाद पुलिस सुरक्षा गार्ड असमंजस में हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा जाल से कूदने के बाद यह स्पष्ट है कि कार्यकर्ता वीडियो में नारे लगा रहा है। विभिन्न कार्यों के लिए मंत्रालय आए नागरिक भी कार्यकर्ता के आंदोलन को देखते नजर आ रहे हैं. बताया गया है कि कूदने की वजह से आंदोलनकारी को सिर में चोट आई।

बताया जा रहा है कि यह युवक बीड जिले के आष्टी का रहने वाला है। उसकी प्रेमिका से गाली-गलौज की गई, जिसके लिए युवक ने मंत्रालय को चार बार पत्र लिखा था। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी एक पत्र दिया गया है। लेकिन जैसे ही कोई व्यवस्थित कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए हताश आंदोलनकारी कूद पड़ा। वह सुरक्षा जाल की वजह से भाग निकला, लेकिन जाल में फंसकर घायल हो गया। उसे आगे के इलाज के लिए जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक इसकी जांच कर रहे हैं। साफ है कि आंदोलनकारी ने गुस्से में ऐसा किया। मंत्रालय में ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने जाल बिछा रखा है